लाइव सिटीज डेस्क : बिहार में मोतिहारी के एक प्रोफेसर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आलोचनात्मक फेसबुक पोस्ट करना महंगा पड़ गया. दरअसल, मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय [...] सास ऐसी जो बिलकुल माँ जैसी, परफेक्ट सास बनती है इन तीन नाम वाली महिलाएं बड़ी खबरें Updated: 27 Jun, 2017 10:24 AM फीफा विश्व कप India News in Hindi लखनऊ। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से कार्यान्वयन के बाद सामान्य उपभोग का सामान मसलन केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते हो जाएंगे, साथ ही बिजली की दरें भी घटेंगी। जीएसटी परिषद ने कल अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। प्रकृति के अजूबे राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) का कार्यालय गुणवत्ता नियंत्रण मुख्‍य सामग्री पर जाएं Sat Aug 18 2018 00:26:44 GMT-0500 (Central Daylight Time) M T W T F S S फी स्ट्रक्चर   ⁄  City News पहले चरण का प्रशिक्षण आसान था. इसमें सभी प्रशिक्षुओं को 5000-12,000 रुपये देने थे. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एनएसडीसी) पहले चरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया. इसने 18 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया और अतिरिक्त 12 लाख लोगों को प्रमाणित भी किया. आईसीआरए के वित्तीय प्रमुख विभोर मित्तल ने कहा है, ‘परंपरागत हाउसिंग क्षेत्र में स्थायित्व बने रहने की संभावना है जबकि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में 2018 में अनियमितता और बढ़ सकती है.’ मैनुअल-7,8 & 9 बोर्ड रिजल्ट Gujarati News गोलगप्पे की कहानी: क्या है महाभारत की कुंती और मगध साम्राज्य से कनेक्शन? वितरण प्रणालियाँ प्रभाग « Jul     | Updated:Feb 27, 2016, 09:00AM IST 201 से 600 - 5.40 - 5.30 देवाशीष सिंह When you see a Tweet you love, tap the heart — it lets the person who wrote it know you shared the love. 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत 50,000 तक, 5 लाख तक और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन दिए जाते हैं. पुरुषों में चीज़ें चेक करने और महिलाओं में जमा करने की होती है आदत: शोध By Hussain Kanchwala on January 5, 2018 शॉकिंग! पत्नी से नाराज पति ने प्लेन हाईजैक कर घर कर दिया क्रैश भूमिका अक्टूबर 25, 2017 राजनीति प्रशासन क्राइम बिजली-सड़क-पानी अन्य खबरें फ्यूचर नाउ लखनऊ टाइम्स ई-पेपर करना चाहेंगे इसकी सवारी? Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help. शेयर सेव कमेंट HARYANA GK IN ENGLISH 01 Apr 2018 | Aajtak 326 Views मंत्री ने कहा कि अब भी कई बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिये सरकार स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की व्यवस्था लागू करेगी ताकि बिलों का भुगतान सही तरीके से हो. उन्होंने यह भी कहा कि अक्षय ऊर्जा खरीद समझौता (आरपीओ) और बिजली खरीद समझौते को अनिवार्य किया जाएगा. सब्सिडी का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये दिया जाना चाहिए और एक ग्राहक की कीमत पर दसूरे ग्राहक से अधिक बिजली शुल्क लेने की व्यवस्था क्रास सब्सिडी अधिक नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में तीन-चार कंपनियां होनी चाहिए और ग्राहकों को कंपनी चुनने का विकल्प मिलना चाहिए. कई जिलों का काम ठप आयुषमान भारत योजना स्वास्थ्य मित्र नौकरियां आदेश और परिपत्र Siwan VIDEO: देहरादून के बीजेपी कार्यालय में 'वाजपेयी' को दी गई श्रद्धांजलि Shimla UPSC IAS Interview में पूछा- जवाबदेही क्या होती है, जानें जवाब बिज़नेस CONNECT Source पूर्वोत्तर पूजन विधि और आरतियां हजारीबाग : बुढ़वा महादेव विकास सह शांति समिति व श्रावणी... 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