आरटीएल, गुवहाती August 18,2018 10:28:00 AM Next Next post: Latest News We have sent you an OTP. Please confirm it for verfication Most Related Stories Arvind Kejriwal इस कार में जीपीएस नेविगेशन, कीलेस एंट्री और स्टार्ट-स्टॉप जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. इस कार में विशेष ब्रेक लगाए गए हैं ताकि ब्रेक लगाते वक्त मिलने वाली ताकत से फिर से बैट्री को चार्ज किया जा सकता है. दिल्ली में इस कार पर दिल्ली सरकार ने 29 प्रतिशत की रिआयत दी है. आगंतुक संख्या: नई दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने सोमवार (25 सितंबर) को कहा कि भारत अगले साल दिसंबर तक सभी घरों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा. साथ ही सभी गांवों का विद्युतीकरण समय से पहले इस साल दिसंबर तक हो जाएगा. सरकार ने बिजली से वंचित सभी गांवों में एक मई 2018 तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसी प्रकार सरकार का मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. सभी घरों को बिजली पहुंचाने की ‘सौभाग्य’ योजना शुरू किये जाने के जाने के मौके पर सिंह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2018 का लक्ष्य दिया है. हम इसे करेंगे. यह एक कड़ा लक्ष्य है, लेकिन हम इसे हासिल करेंगे. सभी परिवारों को दिसंबर 2018 तक बिजली मिलेगी.’’ अटल जी के निधन पर भावुक हुए शाहरुख, इस गीत... Library Profile आईसोपाम योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं ABP-C VOTER Survey Review: मध्यप्रदेश में गोवा रिटर्न सरकार | MP ELECTION NEWS फगवाड़ा/कपूरथला 'Will U Marry Me' प्लेन में जब एक शख्स ने फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज़... Okay जॉब्स एम पी ई आर सी संस्कृति और विरासत स्‍कूली बच्‍चों ने जवानों को भेजे 51 हजार ग्रीटिंग कार्ड्स, ... विदेश961     वित्त मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र के सभी 17 फीडरों बारे विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी फीडरों पर लाइन लॉस कम करवाने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कुछ फीडरों पर लाइन लॉस 20 प्रतिशत से कम कर लिया जाता है तो ये क्षेत्र के अन्य गांवों के लिए एक मिसाल होंगे। इससे लोगों को इस योजना में शामिल हुए फीडरों से होने वाले फायदों का पता चलेगा। -25 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस सार्वजनिक छुट्टियाँ ASK EXPERTS घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(0-200 यूनिट) 1.60  4.75 संदर्भ वोल्टेज साइंस लक्‍खीसराय क्राइम रिपोर्ट बता दें कि बिहार में इससे पहले बिजली कंपनी ने साल 2016 के सितम्बर में 1033 पदों पर बहाली निकाली थी. इसमें कनीय अभियंता, आईटी मैनेजर, सहायक ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे. अजमेर में राज्यमंत्री अनिता भदेल ने किया विकास कार्यों का शुभारंभ Confirmation उदयपुर Hindi News »Union Territory »New Delhi »News» Delhi Gets 25% Affordable Electricity ये फिल्में रही बैन #Superfoods: मोटापे से हैं परेशान? डाइट में शामिल करें सोया दूध, जानें इसके फायदे पंचांग बैंक ऋण योजनाएं चौथा एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच Search धनबाद नगर निगम वार्ड पार्षद - 55 वार्ड सिंदरी स्लाइडर479 और BBC News हिंदी Navigation Search form Web Title: अमेरिकी कंपनी देगी भारत को सस्ती सोलर पावर श्रीगंगानगर related story Create a new list कुमार ने कहा, 'कई पावर कंपनियों के कर्ज को पहले ही बैड लोन कैटेगरी में डाला जा चुका है और इस तरह के कुछ और लोन इस वर्ग में जा सकते हैं। हाईकोर्ट का फैसला बैंकों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे उन्हें कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा।' आरबीआई के सर्कुलर में 180 दिनों के पीरियड के लिए 1 मार्च को रेफरेंस डेट बताया गया था। इसलिए बैंकरप्सी कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय है। अभी देश की 22 पर्सेंट इंस्टॉल्ड पावर जेनरेशन कैपेसिटी एनपीए है। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक, भारतीय बैंकों ने पावर सेक्टर को अप्रैल के अंत तक 5.19 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ था। देसीमार्टीनी टुण्डी विधानसभा क्षेत्र के लोगो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं क्राइम रिपोर्ट GET THE APP! हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000) जवाब –  हां,सौभाग्य योजना की लागत DUDUGY के तहत 16,320 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किये गए हैं। FP Staff Updated On: Mar 28, 2018 10:00 PM IST REGISTER संपूरक परीक्षण प्रयोगशाला Email ID इंटरव्यू की रणनीति लोक जनशक्ति पार्टी जिला प्रवक्ता, बड़कागाँव अपना जिला चुने विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिल में लगभग 20 फीसद की कमी हो सकती थी। दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी देती रहती है। अनुसन्धान संस्थान Phone: +91 7552556566, +91 7552575670 Read More: 2 kV के कनेक्शन पर फिक्स चार्ज 20 रुपये से से बढ़ाकर 125 रुपये और 2kv से 5kv तक के कनेक्शन पर 35 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये किया गया बिहार एवं झारखंड सुनील ग्रोवर मुखपृष्ठ HSSC QUESTION PAPER बीईआरसी के अध्यक्ष एस के नेगी ने सोमवार यहां संवाददाताओं को बताया कि आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन दोनों कंपनियों की बिजली दर में वृद्धि करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आयोग ने जांच के बाद 2015-16 में इन दोनों कंपनियों की राजस्व आवश्यकता में 902.92 करोड़ रुपए की कमी (गैप) पाई जिसमें कैरिंग कास्ट को जोडे जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 का सरप्लस 1916 करोड़ रुपए आया। इस सरप्लस की समीक्षा सत्यापित वार्षिक लेखा के आधार पर नहीं है इसलिए आयोग ने वर्ष 2016-17 के राजस्व आवश्यकता में इसे सम्मिलित करना उचित नहीं समझा। power company म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण क. वित्त वर्ष 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, 6.92 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा 44 mins Navodaya Times GO Mobile Apps “स्वाधीनता पर्व” की संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, विधायक डॉ.मोहन यादव हुए शामिल 16/08/2018 Regional Party AAP 4. कीनिया को रौंदकर भारत ने हीरो इंटर कांटिनेंटल फुटबॉल कप जीता 5 चीजें बिटकॉइन मालिकों को अवश्य अवश्य करना चाहिए जब एस्टेट योजना 19 replies 255 retweets 162 likes Show — मुख्य नेविगेशन Hide — मुख्य नेविगेशन Ramayan नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा के बाद से जन धन खातों में जमा राशि में इजाफा हुआ है. सरकारी आंकड़ो के मुताबिक नवंबर 2016 के आखिर में इन खातों में जमा राशि 74,000 करोड़ से ज्यादा हो गई थी जबकि इसी महीने की शुरुआत में यह जमा राशि करीब 45,300 करोड़ रुपये थी. GET THE APP! उपस्‍कर सुविधाऍं Of India ಕನ್ನಡ ************************************************************************************ टैग: सोशल वायरल प्रमुख आयोजन नई दर से घरेलू उपभोक्ताओं को चार से आठ फीसदी तक राहत दी गई है। चुनावी साल में किसान महंगी बिजली का मुद्दा उठा रहे थे, जिसे देखते हुए आयोग ने किसानों को विशेष रियासत देते हुए 12 फीसदी तक बिजली के दाम कम किए हैं। उपभोक्ताओं को 531 करोड़ रुपये तक की छूट दी गई है। बिजली की नई दर एक अप्रैल से लागू होगी। विद्युत योजना की तुलना करें - गैस और इलेक्ट्रिक आपूर्तिकर्ता विद्युत योजना की तुलना करें - बिजली स्विच करें विद्युत योजना की तुलना करें - पॉवर कंपनी
Legal | Sitemap