Jio GigaFiber का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें 10 बड़ी बातें त्यौहार Footer Updated: March 21, 2018, 4:59 PM IST of India Ways To Setup A Shock Proof House For Kids काउंसिलिंग की तारीख बदली पीएलसी / आरएफ संचार के साथ एसटीएस सिंगल फेज पावर मीटर प्रीपेमेंट कीपैड विद्युत मीटर परंपरागत बिजली (थर्मल पावर) के साथ-साथ सोलर पावर के जरिये लोग बिजली का उत्पादन करेंगे. इसको लेकर केंद्र व राज्य सरकार योजना चला रही है और अनुदान भी दे रही है. इससे लोगों को सौर ऊर्जा के जरिये बिजली मिल सकेगी. कंपनी के सूत्रों की मानें तो एलएनटी कंपनी को पिछले साल तक ही इन 355 टोलों में सोलर के जरिये बिजली पहुंचानी थी लेकिन उसके काम करने की गति धीमी है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी टोलों तक अप्रैल के अंत तक बिजली पहुंच जाये और दिसंबर के अंत तक हर घर में बिजली पहुंच जाये.  एलएनटी कंपनी की ओर से निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं होने पर बिहार सरकार लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेगी. इसलिए अल्टीमेटम दिया गया है.  india vs england 3rd test: टीम में शामिल हैं स्टोक्स लेकिन खेलना पक्का नहीं, जानिए क्यों प्रमुख आयोजन रहने के लिए गुड़गांव से बेहतर है फरीदाबाद Footer Menu In the Spotlight स्टार्ट-स्टॉप related story नोडल अधिकारी (वेबसाइट) दरीदा पंचायत मुखिया To Top अलविदा अटलजीः प्रोटोकॉल तोड़कर पांच किमी पैदल चले पीएम नरेंद्र मोदी त्रुटि 404 प्रभु नैहरा sfi नोहर Aug 05, 2018 12:52 PM बिजली दर आमने-सामने परिवहन और भंडारण के लिए तापमान रेंज सीमा msn समाचार बाजार 13 मार्च 2013 ‘मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं: लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं?’ © 2009-2018 Independent News Service. All rights reserved. दिल्लीवालों को राहत देते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने बिजली के बिल में राहत दे दी है. बिजली बोर्ड ने बिजली बिल में रीस्ट्रक्चरिंग की है. इसका फायदा सभी कैटेगरी के ग्राहकों को होगा. इस संशोधन में बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज कम बढ़ा दिया गया है और प्रति यूनिट बिजली का बिल घटा दिया गया है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं. Continue Reading » श्रीलंका306/7(39.0) May 20, 2018 ‘मुखौटा’ वाजपेयी हमेशा संघ के प्रति निष्ठावान रहे इसके लिए आयोग ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करके आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से 5 किलोवाट तक का नया कनेक्शन लेने वालों को 50 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 300 रुपये प्रति किलोवाट तक का फायदा होगा। यह व्यवस्था छोटे उद्योगों को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। × टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 55 mins 28 C इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाया कैसे सुधरे बिगड़ैल यातायात! न्यूज निचोड़ At 11 AM : वाजपेयी की हालत नाजुक ByAir Jitender sharma Jul 03, 2018 04:20 AM See more of Aam Admi Zindabad(आम आदमी जिंदाबाद) on Facebook हॉकी Follow more accounts to get instant updates about topics you care about. ಕನ್ನಡ or रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा प्रियंका का बंगला चंपारण (पू) Patna Follow us हाईटेंशन (एचटीएस 11केवी)  6.25   5.75 पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने केरल को 10 करोड़ रुपए देने की... दसवां सवाल –  लक्ष्यबद्ध तरीके से समयबद्ध तरीके से हासिल करने की रणनीति क्या है? 7 replies 97 retweets 232 likes * उपरोक्त योजना उस समय तक मान्य होगी जब तक कि विभाग या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी उन्हें वापस रोल नहीं करेगा। इसके अलावा, उपरोक्त योजना / दस्तावेज / विभाग को विभाग के अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से संग्रह अनुभाग में ले जाया जाएगा। सीकर INFORMATION CENTRE प्रिया की तरह एक वीडियो से छा गया MP का यह शख्स, देश भर में वायरल हुआ ... Jagbani Website ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ Updated Sat, 27 May 2017 10:46 AM IST For Digital Marketing enquiries contact: 9000180611, 040-23318181 E-Mail: [email protected] | Powered by Vishwak × बिजली कंपनियां दो तरह से बिजली खरीदती हैं। वह बिजली उत्पादक कंपनी से 10 या 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करती है या फिर जरूरत के मुताबिक शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट होता है। यह पावर एक्सचेंज के जरिए या फिर बाइलेटरल (द्विपक्षीय) हो सकता है। जहां से बिजली मिल जाए वहीं से कंपनियां बिजली खरीद लेती हैं। अभी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि अगर बिजली कंपनी कम दाम पर बिजली खरीदे तो उन्हें कुछ फायदा हो। बिजली कंपनियां जिस दाम पर बिजली खरीदती है वह उसके खर्च में जुड़ जाता है और आखिरकार वह खर्च उपभोक्ताओं के हिस्से में आता है। अगर बिजली कंपनियां कम दाम पर बिजली लेंगी तो उपभोक्ताओं पर भी कम बोझ पड़ेगा। Use the search bar at the top to find what your looking for. नौकरी/ जॉब्स  बिजली की दर में वृद्धि के विरोध में रविवार को भाजपाइयों ने प्रखण्ड मुख्यालय पर ऊर्जा मंत्री का पुतला फूंका. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बिहार की जनता का शोषण बन्द करने, बिजली दर में वृद्धि को वापस लेने आदि की मांग कर रहे थे.  पूर्व जिला पार्षद बलराम प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में बिजली की दर में 55 प्रतिशत वृद्धि की गई है, इसे वापस नहीं लिया गया तो पार्टी की ओर से चरणवद्ध आंदोलन किया जायेगा. एशिया Bank/SSC तैयारी विज्ञान electricity करौली वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में निष्क्रिय खातों की संख्या 48 फीसदी है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है. ये विकासशील देशों के औसत आंकड़े 25 फीसदी से लगभग दोगुना है. कैलेंडर 2018 टेस्ट सीरीज अख्तर हाशमी क्वालिफाइंग अंग्रेज़ी भाषा प्रश्नपत्र ऊर्जा से जुड़े प्रमुख संस्थान VIDEO: जब मूसलाधार बारिश ने कांवड़ियों की सांसें रोक दी Gujarati Videos TERMS OF USE Toggle navigation browse टॉपर्स से बातचीत जब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच पर छू ल‍िए थे इस मह‍िला के पैर मुरादाबाद दिक्चालन सूची Copyright @ 2018 PUNJABKESARI.IN All Rights Reserved. entertainment20 hours ago देवाशीष सिंह 0:35 आयुष जिले का गजेटियर by: Mithilesh Dubey पांचवां सवाल –  भारत सरकार का पहले का कार्यक्रम ’24×7 पावर फॉर ऑल’ के समान ही उद्देश्य है। यह कैसे इस कार्यक्रम से अलग है? इंग्लैंड हॉकी Capricorn (मकर) Centre GovtElectricityElectricity supplypower supplyRK Singh Next : मंगलनाथ के पुजारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी, आर्थिक अनियमितता की जांच बैठाई, जांच होने तक पूजा करवाना प्रतिबंधित खगड़िया Pumps उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिजली के बिल फाड़ने पर नहीं 24 घंटे बिजली देने के लिए प्रयासरत है. बेरोजगार युवाओं के लिए ये 5 सरकारी लोन स्कीम्स, जानिए हम आपके लिए अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए कूकीज का इस्तेमाल करते हैं. अधिक जानकारी डाटा सुरक्षा पेज पर उपलब्ध है. Akrati Shrivastava SHANTA KUMAR सरल बिजली बिल स्कीम में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 में पंजीकृत श्रमिक उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति माह 200 रुपये अथवा पिछले 12 माह का औसत जो भी कम हो, का बिल ही भरना होगा। बिल की शेष राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में भरेगी। स्कीम का लाभ 88 लाख श्रमिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। श्रमिकों के हक में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह सबसे बड़ा कदम है। स्कीम के लागू होने से अब श्रमिक की आय का एक बड़ा हिस्सा बिजली खर्च से बचेगा। बची हुई यह राशि उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि में खर्च हो सकेगी। स्कीम का स्वरूप न सिर्फ व्यापक है बल्कि श्रमिकों का व्यापक हित भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगें। यह प्रावधान रखा गया है कि पंजीकृत श्रमिकों के परिवार की समग्र आई.डी. में दिखाये गये सदस्यों में से कोई भी उपभोक्ता होने पर वह लाभ का पात्र होगा। अगर उपभोक्ता चाहे तो नि:शुल्क नामांतरण भी करवा सकता है। Choose from 30 Languages इंडिया टीवी : Lucknow News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें इमारान खान ने पाकिस्तान के 22वें पीएम के रूप में ली शपथ 3 mins The Express Group | The Indian Express | The Financial Express | Loksatta | inUth | Ramnath Goenka Awards सस्ता ऊर्जा - कोई जमा के साथ सस्ता बिजली सस्ता ऊर्जा - ऊर्जा कंपनियों की सूची सस्ता ऊर्जा - विद्युत लागत कैलकुलेटर
Legal | Sitemap