Most Popular केंद्र सरकार ने सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है, यह उन लोगो के लिए है जो अभी भी बिना बिजली के रह रहे हैं। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले दो वर्षों में सरकार 17,000 करोड़ रु की राशि का उपयोग करेगी इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को फ्री बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। लखनऊः एलडीए ने घटाए फ्लैटों के दाम, 14 अगस्त से होंगे रजिस्ट... ई-शासन यूट्यूब पर रातो रातो फेमस हुए ये स्टार News18 Got it NDTVBusinessHindiMoviesCricketGood TimesFoodTechAutoAppsPrime सिन्हा कंस्ट्रक्शन सीसैट प्रश्नपत्र II Car Reviews एशियन गेम्स 2018: भारतीय टीमें इंचियोन पहुंची, आज से होगा आ Saturday 18 August 2018 posted on August 18, 2018 अनुसंधान आकस्मिकता (आरसी) छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें घोषित कर दी हैं। उपभोक्ताओं के लिए ये दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। कृपया क्लिक करके, होम पेज पर वापस जाइए! बीमारियों के चलते कितना कमजोर हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, गवाह है ये अंतिम तस्वीर मनीष कुमार उत्पत्ति के प्लेस: चीन तैयारी की रणनीति क) कक्षा 1 सटीकता के साथ 80A की अधिकतम वर्तमान गॉसिप Mobile Site CIN: U74140DL2015NPL285224 इधर बिजली का बड़ा उपभोक्ता रेलवे है, जिसका कहना है कि उद्योग जगत में लागत घटाने के लिए, बाज़ार में बने रहने के लिए बड़े उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देनी चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम मध्य रेल्वे विद्युत वितरण कंपनी से बिजली 7 से 8 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीद रही थी। लेकिन खुले बाज़ार में उसे ये सिर्फ 4 से 5 रुपए प्रति यूनिट की कीमत पर खरीदी की। जिससे उसे वित्तीय वर्ष में दो सौ करोड़ रुपयों से ज्यादा का फायदा हुआ है। मनीष जयसवाल - इस योजनान्तर्गत सुरक्षित एवं अर्द्धसंवेदनशील क्षैत्रों के साथ-साथ डार्क जोन में आने वाले जनजाति क्षैत्र के सभी श्रैणी के काश्तकारों को लघु सिंचाई उद्धेश्यों हेतु राज्य के 6 जिलो में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तोड़गढ़, सिरोही एवं बांरा की 25 पंचायत समितियों के काश्तकारों को जल धारा योजनान्तर्गत ऋण सुविधा 9 से 15 वर्ष की अवधि हेत उपलब्ध कराई जायेगी। मुखिया चपुवाडीह पंचायत, बेंगाबाद Health & Fitness business1 day ago निविदायें पूर्वी सिंहभूम National News अनुसंधान एवं विकास पर स्थायी समिति (एससीआरडी) ANURAG THAKUR Aug 31 2017 7:26AM English ऑर्डर का विवरण किसान कल्याण कृषि विभाग के विभाग योर मनी: 15 साल में कैसे जुटाएं 5 करोड़ रुपये इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की ली शपथ, नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे मौजूद अटल बिहारी का हालचाल लेने पहुंचे थे कई बड़े नेता, AIIMS के आसपास लगा रहा भारी जाम बांका aajtak.in[Edited By : स्नेहा] कोषाध्यक्ष, अधिवक्ता संघ बेरमो, तेनुघाट संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय और माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया 15/08/2018 मीटर प्रकार महत्वपूर्ण लिंक्स Study Material | Test Series बारूद के ढेर पर बैठा शिंजियांग Home > Archived > लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान इस तारीख को जिओ फ़ोन 2 की अगला फ़्लैश सेल, तैयार रहे वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 2.98 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। सरकार ने दिल्लीवालों से अपील की है कि किफायत से बिजली खर्च करें ताकि उनका बिजली का बिल आधा हो सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 36 लाख छह हजार 428 परिवारों के लोग बिजली के बिल आधे होने का फायदा उठा रहे हैं जो दिल्ली के कुल परिवारों का 90 फीसदी है। केंद्रीय महासचिव बड़कागांव विधानसभा प्रत्याशी, निवेदक संदीप कुशवाहा केंद्रीय सदस्य एवं आजसू पार्टी क (फोटो: Bloombergquint) मंत्रालय की संरचना बिल्ल्होर अफ्रीका ग्रामीण अनमीटर्ड कमर्शल उपभोक्ताओं को 1000 रुपये प्रतिमाह सिंचाई के लिए 100 के बजाए 150 प्रति बीएचपी मिलेगी। बिजली दरों में शहरी उपभोक्ताओं को 500 यूनिट से ऊपर 6.50 रुपए की दर से चार्ज देना होगा। शहरी उपभोक्ताओं को 150 यूनिट 4.90 रुपये की दर से मिलेगी वहीं शहरी उपभोक्ताओं को 150 से 300 यूनिट के बिजली 5.40 रुपये प्रतियूनिट की दर से मिलेगी । दक्षिण अफ्रीका121/10(24.4) अक्टूबर 12, 2017 Ranjeet Jha आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 इतने बड़े पैमाने पर भारत के ग्रामीण इलाकों का विद्युतीकरण होने के बावजूद बिजली की खपत में इजाफा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब सरकार ने नहीं दिया है. सरकार के मुताबिक उस गांव का विद्युतीकरण हुआ माना जाता है जहां बिजली पहुंचने की आधारभूत संरचना मौजूद है और 10 फीसदी घरों और सार्वजनिक जगहों पर बिजली का क्नेक्शन है. ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग... दूरभाष:86-755-23707749 यूथ कॉर्नर सरकार द्वारा नियमों में ढील देने पर कंपनियों को अपने किसी भी ऊर्जा संयंत्र से बिजली आपूर्ति करने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में उसे ग्रिड से खरीद नहीं करनी पड़ेगी, जिससे बिजली की कीमतें देश में एक समान होंगी और कीमतों में कमी आएगी।   Last updated: MevoFit Drive को फ्री में प्राप्त करे विवरणिका केविप्रा न्यूज संभाग के 16 शहरों में आईपीडीएस योजना के तहत सुधार कार्य हो रहे हैं। शहडोल जिले मे धनपुरी, बुढ़ार, जयसिंह नगर, ब्यौहारी, बाणसागर टाऊन में 146.54 लाख से विद्युत सुदृढि़करण के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इन सभी टाऊनों में 33/11 केवी के उपकेंद्रों की मरमम्त, क्षमता वृद्धि। 33 और 11 केवी की नई लाइनें, नई निम्न दाब की लाइने डालने के अलावा मीटर लगाने का कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा उमरिया और अनूपपुर जिले के शहरों में भी यही कार्य शुरु हो चुके हैं। पर एक साल बीत जाने के बाद भी कार्य में उतनी गति नहीं दिख रही है। इस योजना में भी सभी शहरों में 26 करोड़ के विद्युत कार्य हो रहे हैं। विवाह प्रमाण-पत्र मुख्य नेविगेशन Hindi Jokes परीक्षण तथा प्रमाणन पुलिस परिचय | सिविल सेवा ही क्यों? | सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मिथक | प्रमुख सिविल सेवाओं का परिचय | परीक्षा का प्रारूप | इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? | मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें? | वैकल्पिक विषय कैसे चुनें? | FAQS Atalji Last Rites May 20, 2018 कैरियर / कोर्सेज FOLLOW US ON SAT, AUG 18, 2018 इस तरह के बदलाव चीन की सरकार से व्यापक भावना को प्रतिबिंबित करेंगे, क्योंकि क्रिप्टोकाउंक्ल्यूज तेजी से बढ़ती विनियमन के साथ मिल रहे हैं < हालांकि कहानी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, रुचि रखने वाले पाठकों को जारी रखने के लिए जारी रखने के लिए कॉनटेलेग्राफ़ में रहना चाहिए। लो टेंशन (इंस्टोलेशन बेस्ड)  5.50  6.50 जेल जाते सलोनी बोली- मुझे कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोडूंगी 201-400 यूनिट बिजली खपत पर अब 4.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से चुकाना होगा. अभी हर यूनिट पर 5.95 रुपए देने पड़ते हैं. 401 से 800 रुपए प्रति यूनिट खर्च करने पर 6.5 रुपए प्रति यूनिट देना होगा. अभी यह 7.30 रुपए है. 801 से 1200 रुपए यूनिट बिजली जलाने पर 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. अभी यह 8.10 रुपए है. हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन-सी योजना अधिसूचित की है जिसके तहत, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनेक्शन जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी – ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ प्रदेश में बिजली हुई सस्ती, सरचार्ज खत्म फरीदाबाद से आगे रहा बल्लभगढ़ स्टेशन गोयला में भू-स्खलन से एक दर्जन मकानों को खतरा, एसडीएम से मिले ग्रामीण सोशल मीडिया पर उड़ा चीन का मजाक, वाजपेयी की जगह जॉर्ज फर्नांडिस की लगाई फोटो उप प्रमुख, बेंगाबाद महाराष्ट्र हाथरस वृष शुक्रवार को जमशेदपुर में नीति आयोग सभागार में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ कुलकर्णी ने कहा कि कि पिछले एक साल में विद्युत विभाग में पंद्रह सौ इंजीनियर्स की नियुक्ति कर ली गयी है अौर इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है. निचले स्तर के तथा फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी थी अौर 750 कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है अौर एक-डेढ़ माह में प्रशिक्षण देकर उनकी पोस्टिंग की जायेगी. कंपनियों में बिजली चोरी के मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित की गयी है, एसआइटी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गयी है. जैसे-जैसे रिपोर्ट आयेगी उस आधार पर कार्रवाई की जायेगी.  कांग्रेस ने सुषमा को दिया चैलेंज, नए पोल को रिट्वीट करके दिखाओ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक पांच करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है जिनमें से तीन करोड़ ग्रामीण और शहर के बाहरी इलाकों में बनाए जाएंगे. patna भारत में विधिक सेवाएँ Copyright © 2018 Begusarai News in Hindi, बेगूसराय समाचार, Latest Begusarai Hindi News, बेगूसराय न्यूज़ - Live Cities News. All rights reserved. जीएसटी मुद्दे को गुजरात चुनाव तक जिंदा रखना चाहती है कांग्रेस, बीजेपी हुई अलर्ट सिनेमा 1999917847खरीदे एम ओ पी Ελληνικά bhai ye parmpara har jaggah chal rahi h Oops! That page can’t be found. पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति का हुआ अनावरण प्रदूषण प्रयोगशाला सूचना एवं प्रसारण अनुकम्पा पर नौकरी के लिए बेटे ने बाप की दे… Instagram अर्थव्यवस्था NIOS Dled संजीव उपाध्याय अटल बिहारी के सम्मान में मॉरीशस ने उठाया ऐसा कदम की जान करेंगे गर्व सिर्फ मीटर के पैसे देकर मिले बिजली कनेक्शन: उपभोक्ता परिषद गोयला में भू-स्खलन से एक दर्जन मकानों को खतरा, एसडीएम से मिले ग्रामीण १- संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक को आवेदन पत्र विद्युत कंपनी में देने होंगे। मीडिया कर्मी पेंशन योजना के लिए आवेदन करें क्रेडिट कार्ड से मिलते हैं ये बड़े फायदे Home Home Home, current page. खास बातें The Prime Minister Shri Narendra Modi has launched a new scheme Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana –“Saubhagya” to ensure electrification of all willing households in the country in rural as well as urban area. फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल-जवाब Register टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 56 mins साड्डा हक वास्तु टिप्स: इन 5 कारणों से आपके घर में नहीं टिकता पैसा, अपनाएं ये आसान उपाय UP: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो रासुक में गिरफ्तारी प्रेरक प्रसंग बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, Tags: arvind kejriwalDelhi electricityDelhi electricity price cutDelhi power tariff cutDelhi power tariff reductionदिल्ली इलेक्ट्रिसिटी गैर घरेलू 2 (शहरी) 8.02 0.40 7.62 6.48 8.24 प्रदेश कार्यसमिति सदस्य,कांग्रेस GST से क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा May 24, 2018 Film Resources – Film and Video Resources  Local News See full story here Manoj Tiwari अटलजी को श्रद्धांजलि देने जा रहे अग्निवेश की भाजपा मुख्यालय के बाहर पिटाई 10 mins जिले की अब तक कि सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल... मोदी की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक, बाढ़ के हालात... वितरण प्रणालियाँ प्रभाग में उपलब्ध साफ्टवेयर सुविधाएँ - डीएसडी पूर्व पावर सेक्रेटरी पी उमाशंकर का कहना है कि दिल्ली सरकार के बिजली सस्ती करने से पावर कंपनियों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के फाइनेंस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार को इसपर सब्सिडी देनी होगी। गैस और इलेक्ट्रिक बिल - विद्युत दर गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सस्ता गैस और इलेक्ट्रिक गैस और इलेक्ट्रिक बिल - मेरा इलेक्ट्रिक बिल लोअर
Legal | Sitemap