BREAKING NEWS इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले नवजोत सिंह सिद्धू शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काली गाय को खिलाएं बूंदी के लड्डू, करियर में मिल सकती है सफलता 20 mins DW के बारे में राजनीति बिजली-सड़क-पानी क्राइम अन्य ख़बरें दिल्ली टाइम्स ईपेपर बिजली आपूर्ति में सुधार के सपा सरकार के लम्बे-चौड़े दावे, इसी सरकार के अन्य सभी वादों व दावों की तरह ही कागज़़ी व हवा-हवाई साबित होते हुए साफ़ तौर पर लोगों को दिख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ’’अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था एवं जनहित व विकास’’ के मामलों में वर्तमान सपा सरकार का रिकार्ड जितना ज़्यादा खऱाब व दयनीय है। आमजनता की राय सपा सरकार के प्रति जितनी ज़्यादा खराब है, उतना ही खऱाब स्थिति बिजली की उपलब्धता के मामले में भी हैं। क्षितिज क्लीनिक, जी टी रोड़, इसरी बाजार Like Us :   सोलन Guides बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से पांच फीसदी महंगी बिजली दर का फैसला सुनाया है। केवल एक श्रेणी बड़े उद्योग में यह वृद्धि दर 9.92 फीसदी है। बिजली कंपनी ने 44 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। आयोग के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने बिजली दर की समीक्षा कर अनुदान देने की बात कही है।  दिल्ली कांग्रेस ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी पर केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिले होने का आरोप लगाया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, सरकार बिना किसी ऑडिट के बिजली कंपनियों को सब्सिडी के नाम पर करोड़ों की रकम दे रही है. कांग्रेस ने दलितों के अधिकारों पर 4 अप्रैल के दिन संसद घेराव की भी रणनीति बनाई है. १- संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक को आवेदन पत्र विद्युत कंपनी में देने होंगे। चालू लाइन शिकायत Wed, 22 Aug 2018 08:30 PM IST कार्यपालक दंडाधिकारी, बेरमो, तेनुघाट ----------- 2499916899खरीदे Big News सौभाग्य योजना के लिए केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशि बैंकों से बतौर ऋण लेनी होगी।  Entertainment News इंटरव्यू का सही नज़रिया Bihar News in Hindi ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति, योजना के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति देगी तथा इनको लागू किए जाने की निगरानी करेगी। इस योजना के तहत अनुशंसित दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बिजली मंत्रालय, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा जिसमें पावर फाइनेंस कार्पोरेशन एक नोडल एजेंसी होगी। राज्य बिजली विभागों के मामलों में द्विपक्षीय समझौते होंगे। जवाब – उजाले के लिए मिट्टी के तेल के उपयोग के स्थान पर बिजली का उपयोग होने पर वार्षिक सब्सिडी कम हो जाएगी और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम करने में भी मदद मिलेगी। प्रत्येक घर में बिजली, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल जैसे सभी तरह के संचारों का बेहतर उपयोग होगा, जिसके माध्यम से हर कोई इन संचार माध्यमों के माध्यम से उपलब्ध सभी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पा सकेंगे,किसान नई और बेहतर कृषि तकनीक, कृषि-मशीनरी, गुणवत्ता वाले बीज आदि का उपयोग करेंगे परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और जिसके परिणामस्वरूप आय में वृद्धि होगी। किसान और युवक कृषि आधारित छोटे उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं का भी पता लगा सकते हैं। बच्चियों से रेप की घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन बैडरूम को बनाना हैं रोमांटिक तो इस कलर करें यूज उरई चित्तौड़गढ़ वर्ग 1 8- एलटेल पावर प्राइवेट लिमिटेड, सतना फोन में लोकेशन ऑफ है? फिर भी आप पर है गूगल की नजर, ऐसे करें बंद पंद्रहवां सवाल –  किस तरह से, यह योजना दैनिक जीवन में लोगों के लिए उपयोगी होगी? Box Office: 'गोल्ड' ने पहले दिन बना लिया यह शानदार रिकॉर्ड, 'सत्यमेव जयते' का दमदार आग़ाज़ कार्टून पी.सी.एस. परीक्षा मॉडल पेपर world 97,131 likes होम » उत्तर प्रदेश » लखनऊ खाना Irshaad Parental Guidance सरस्वती शिशु मंदिर ने दी पुष्पांजली posted on August 18, 2018 वजन: 800 ग्राम सिंह अचानक घटने लगे वजन तो इन 10 वजहों पर दें ध्यान Sitemap| PRIVACY POLICY पेयजल समर्थनकारी एवं संप्रेषण कार्यनीति सम्बन्धी रुपरेखा 2013-2022 विशेष विवरण: 200 यूनिट तक की बिजली की कीमत में एक रुपये प्रति यूनिट की दर से कटौती की गई है, जबकि 201-400 यूनिट तक की बिजली की कीमत में 1.45 रुपये प्रति यूनिट की दर से कटौती की गई है. इसके अलावा 401-800 यूनिट तक की कीमत दर में 80 पैसे प्रति यूनिट की दर से कमी की गई है. बिजली की यूनिट की कीमत दर में कमी का फायदा सभी घरेलू ग्राहकों को मिलेगा. हालांकि फिक्स चार्ज में वृद्धि से लोगों को झटका लगा है. इस तरह 201-400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. आरएसएस वित्त वर्ष में वेतन से ज्यादा होगा पेंशन का भुगतान, जाने ख़ास वज़ह अटल जी के निधन पर भावुक हुए मोदी, कहा- मैं नि:शब्द हूं, शून्य में हूं सिरमौर ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम कम करने के दावों के बीच अब महंगी बिजली की आशंका क्यों जोर पकड़ रही है. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियों पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 5 चीजें बिटकॉइन मालिकों को अवश्य अवश्य करना चाहिए जब एस्टेट योजना बेगुसराय Hindi News »Madhya Pradesh »Shivpuri» अब बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति शुरू रेखा देवी देवगढ़ जन सेवा जागरूक मंच अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष [छुपाएँ] एफएमसीजी सेक्टर पर आईआईएफएल का भरोसा अगर उज्ज्वला योजना का लाभार्थी को लोन लेता है, तब एलपीजी चूल्हे और सिलेंडर दोनों की क़ीमत ऑइल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) द्वारा हर रिफिल के बाद लाभार्थी को मिलने वाली सब्सिडी की रकम से मासिक किश्तों में सब्सिडी से ली जाती है. वितरण एफएक्यू Updated on 10/25/2017 एडमिशन प्रक्रिया कुल्लू के बाजार रहे बंद, व्यापारियों ने दी अटलजी को श्रद्धांजलि चालू परियोजना INDvsENG: भारत के पास सीरीज में वापसी करने का आखिरी मौका, तीसरा टेस्ट आज से आशुतोष कुमार Independence Day: IAS यूनुस की अनूठी पहल (PICS) दरभंगा बिजली कंपनी ने 12 लाख यूनिट के फर्जी बिल वसूल लिए इस अवसर पर बसपा सुप्रीमों मायावती ने कहा कि एक तरफ  से तो पूरे प्रदेश में बिजली की भारी कमी के कारण लोगों में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी तरफ  बिजली की दरों में भारी वृद्धि करके प्रदेश की आमजनता को काफी ज़्यादा मुसीबत में डाला जा रहा है। ख़ासकर घरेलू उपयोग में आने वाली बिजली की दर को 17 प्रतिशत तक मंहगी करके जनविरोधी’’ काम किया गया है। इससे शहर में रहने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं को इस मंहगाई का सामना सीधे तौर पर करना पड़ेगा। Uttar Pradesh News TheQuint कम रकम वाले लोन के मामले में बढ़ते तनाव की वजहों पर मित्तल ने कहा है, ‘बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से इस पर फर्क पड़ेगा. परिणामस्वरूप लोन देने के मापदंडों में गिरावट आएगी और स्व-नियोजित क्षेत्रों में अधिक मात्रा में लोन दिए जाएंगे.” @AamAadmiParty ya Bollywood Wed, 08 Aug 2018 02:30 PM IST THE PROBLEM:Mickler's Landing Beach is the largest public beach in St. Johns County (SJC), Florida*, and it is in desperate need of restoration after being devastated by hurricanes and nor' easters. This… Read more जूनियर असिस्टेंट: 10000 रुपये दिल्‍ली एवं हरियाणा सस्ती बिजली देनेवाली कंपनी को ही तरजीह देगी बिहार सरकार विशेषताएं + लाभ 0 राजस्व का 16 फीसद हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च 232 आस्था का अनूठी झलक, हथेली पर ज्योति लेकर दंडवत हो मां के दरबार पहुंचे... अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप परीक्षण क्रियाकलाप सरकारी निर्देशिका Toggle navigation browse 4- डीजल/विद्युत पम्प सैट योजना.. सभी धनबाद नगर निगम की जनता को हार्दिक शुभकामना अंतिम अद्यतन तिथि: Aug 16, 2018 आग की घटनाओं के चलते दक्षिण कोरिया में BMW कारों पर प्रतिबंध बिटकॉइन अधिशेष का उपयोग कर, सरकार अभी भी फैलाने Saturday 18 August 2018 posted on August 18, 2018 वहीं, इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरें संशोधित नहीं की, इसलिए मौजूदा सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है. सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III प्रदेश मंत्री,भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा सघन कपास विकास योजना Get more of what you love NewsCode Jharkhand | 18 August, 2018 10:34 AM आजकल 475 Views Guides स्टाइलिश दिखने के लिए जान्हवी और खुशी की फैशनेबल ड्रेेसेज को करें कॉपी हाल में हुए परिवर्तन गोंडा पावर टैरिफ में कम हो सकते हैं 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट पैन कार्ड 6 माह में कार्य पूरा करने वाली इन योजनाओं को शुरु हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन किसी भी योजना के कार्य अभी तक 50 प्रतिशत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। हालांकि दीनदयाल योजना में 55 प्रतिशत कार्य होने का दावा किया जा रहा है। सौभाग्य योजना की बात करें तो एक वर्ष में केवल 22 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है। इसके अलावा आईपीडीएस का 35 प्रतिशत कार्य हुआ है। सस्ता बिजली प्रदाता - सर्वश्रेष्ठ बिजली प्रदाता सस्ता बिजली प्रदाता - स्थानीय बिजली प्रदाता सस्ता बिजली प्रदाता - सस्ता बिजली
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