Tags:Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC)Parmanand SinghPower Tariff मध्‍य प्रदेश एवं छत्‍तीसगढ़ पो बा सं 8066, सदशिवनगर (पी ओ) , बच्चियों से रेप की घटना पर तेजस्वी का विराट प्रदर्शन, नीतीश कुमार को आई शर्म Madhya Pradesh Scheme उत्तरी भारत परशुराम महादेव का दो दिवसीय मेला शुरू सुरक्षा के लिए लगाए 400 से अधिक जवान लैपटॉप्स पश्चिमी सिंहभूम में भाजपा को मजबूत करने के संकल्प के साथ स्वंतत्रता दिवस की बधाई देवघर इमरान के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे 'ताकतवर' शख्स ने सिद्धू का किया स्वागत हिमाचल में दो जगह बादल फटा, 5 पुल और 8 घराट बहे दुर्गा प्रसाद दे किसने लगायी Apple के सबसे सुरक्षित नेटवर्क में सेंध? रांची : झारखण्ड निर्माण के लिए सदा अटल जी के ऋणी रहेंगे- रघुवर दास लॉग इन नहीं किया हैवार्तायोगदानअंक परिवर्तन IBPS: बैंक में नौकरी चाहिए तो ये एक्सपर्ट टिप्स आएंगे काम politics1 day ago साइन इन करें Follow Follow @AamAadmiParty Following Following @AamAadmiParty Unfollow Unfollow @AamAadmiParty Blocked Blocked @AamAadmiParty Unblock Unblock @AamAadmiParty Pending Pending follow request from @AamAadmiParty Cancel Cancel your follow request to @AamAadmiParty बोकारो जिला परिसद सदस्य सह जेएमएम युवा नेता links: उद्योग जगत पाइए बिज़नस न्यूज़ समाचार(Business News News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। जर्मन सीखिये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेस्‍ट ऑफ सो सॉरी दिल्ली बिजली बोर्ड ने बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज बढ़ाकर बिजली की दरों में कमी कर दी, जिसका फायदा हर महीने 400 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को होगा पूनम पाण्डे, नई दिल्ली मेष राशि वालों आज की बिज़नेस यात्रा सफल होगी। आपकी ख्याति, प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा। वाणी पर संयम......Read more September 2017   साइन इन करें Cookie Policy I am Ranjeet Jha (पत्रकार) पश्चिमांचल Sep 27, 2017 क्राइम हेल्थ शिक्षा वायरल न्यूज़ धर्म-कर्म साइंस-टेक उत्पत्ति के प्लेस: चीन अस्वच्छ सर्वेक्षण 09/07/2010 - 11:38 Community D विभाग के बारे में कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। next › एसबीडी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" अनुसंधान और विकास दिल्ली में DTC कर्मचारियों ने मनाया शोक दिवस, कराया मुंडन सैमसंग गैलेक्सी ए 6 प्लस 64जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम) 15 शहरों में रिलांयस-बीपी करेगा घरों में गैस का वितरण, लाइसेंस लेने के लिए लगाई बोली केंद्र ने सभी राज्यों को भी निर्देश दिया है कि वे अपने यहां बिजली की कुल खपत का 17 फीसदी हिस्सा सोलर या पनबिजली पावर से भरपायी करे. इसको लेकर सरकार लोगों को सोलर प्लेट के जरिये बिजली का उपयोग करने को लेकर मदद भी दे रही है. साथ ही लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर पावर प्लांट लगाने की भी प्रक्रिया चल रही है, जबकि केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने आरा में बिहार का पहला सोलर पार्क खोलने का प्रस्ताव भी तैयार कर रहे हैं. दिलीप कुमार साहू ऑनलाइन रिलीज़ ऑर्डर और बिलिंग सिस्टम केजरीवाल की सरकार है फेल, हरियाणा सरकार कर रही हैं बढ़िया काम : अनिल विज मेष यह भी पढ़ें: ‘सबके लिए बिजली’ योजना में मुफ्त बिजली नहीं (खंड-13: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं का विकास और प्रबंधन) इमेज कॉपीरइट Getty Images आवेदन करें मो शामिम शहरी शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 10 रुपये प्रति किलोवाट अधिक फिक्स चार्ज देने के साथ 45-50 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए 30 नवंबर को नई बिजली दरों का एलान किया था। सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अस्‍थायी कनेक्‍शन के लिए 34.75 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। टेक कम्पैरिजन चर्चा में सतना UpvoteDownvote अध्यक्ष, मुखिया संघ पेटरवार UPA राज में भी चल रही थीं NDA की ये योजनाएं कमोडिटी Epaper आल्पेन नाम की होटल चेन ने अपनी इमारतों को ऊर्जा बचाने वाली पैसिव हाउस स्टाइल में बदलना शुरू कर दिया है. अच्छे इंसुलेशन के कारण ठंड में भी हीटिंग के बिना ही काम चल जाता है और सौर पैनलों से बिजली की अधिकतर जरूरत पूरी हो जाती है. इस पोस्ट को शेयर करें Messenger महाराष्ट्र दिल्ली में बिजली एक रुपये प्रति यूनिट सस्ती, फिक्स चार्ज 6.5 गुना बढ़ा विवो वी 9 64 जीबी (गोल्ड, 4 जीबी रैम) समर कुंडू मोटो जेड2 प्ले 64जीबी (लूनर ग्रे, 4जीबी रैम) 404 : Page Not Found मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्विट कर कहा है कि सरकार सब्सिडी के माध्यम से जनता पर बिजली बिल के रूप में पड़ने वाला बोझ कम करेगी.  गरीब, मजदूर, किसान और लघु व्यापारियों को सब्सिडी दी जायेगी. सब्सिडी की घोषणा जल्द की जायेगी. Economy दिल्ली बिजली नियामक प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला मैगज़ीन निबंध टेस्ट हरियाणा के बिजली निगमों ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम आरंभ कर दिया है। पिछले सप्ताह शिमला में हुए देशभर के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में हरियाणा ने कोयला कंपनियों की मनमानी का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। रुद्रपुर कॉपीराइट नीति जरा हट के June 23, 2018 जवाब –  हां,सौभाग्य योजना की लागत DUDUGY के तहत 16,320 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किये गए हैं। हरियाणा सरकार करेगी 100 कैदियों को आजाद August 11, 2018 at 6:28 pm प्रिंट बलरामपुर से वाजपेयी को हराने के लिए नेहरु ने कराया था मशहूर बॉलीवुड एक्टर से प्रचार बिरौल: हमलोगो ने वाजपेयी ऐसे अविभावक को खो दिया !! Electricity Saving Tips For Homes And Offices 57K likes संसद Most Read आखिर कौन हैं अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, जिन्होंने दी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि विश्व की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भारत में सस्ती बिजली की राह में रोड़ा बनीं कोयला कंपनियां अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में हंगामा, पारित हुए विकास कार्यों के प्रस्ताव WHATSAPP Error establishing a database connection फर्रुखाबाद सीवान ...जब वे अपना पहला भाषण भूल गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में 5 अनकही बातें चारा घोटाले मामले में 37 दोषी करार, पांच बरी कौन क्या है सापेक्षिक आर्द्रता रघुवर सरकार के इस निर्णय से आम जनता पर काफी बोझ बढ़ेगा। औसतन सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार की यह घोषणा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बढ़े हुए बिजली दर की भरपाई सरकार द्वारा प्रस्तावित सब्सिडी से की जाएगी, महज आईवाश है, यह जनता को भरमाने की बात है। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पड़ोसी राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश बन गया है, जहां मध्यमवर्ग के परिवारों को भी लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।  Home > Archived > लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान © 1998-2018 Zee Media Corporation Ltd (An Essel Group Company), All rights reserved. Tweets not working for you? होम पेज लाइव सिटीज डेस्क : बिहार में मोतिहारी के एक प्रोफेसर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आलोचनात्मक फेसबुक पोस्ट करना महंगा पड़ गया. दरअसल, मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय [...] Publish on March 22, 2018 VIDEO: अटल जी का पुश्तैनी घर बना खंडहर, परिजनों ने बताया ऐसा है हाल 'मिनी पंजाब' में तबाही के बाद का मंजर, सैलाब में... कुशीनगर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखपाल खैहरा ने बिजली दरों में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि की ङ्क्षनदा करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी बिजली दरों में वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि ‘‘कांग्रेस सरकार औद्योगिक क्षेत्र को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने सहित सभी वर्गों को सस्ती बिजली देने के वायदे कर रही थी परंतु इसने उलटा बिजली दरों में वृद्धि करके लोगों से एक बार फिर धोखा किया है।’’  VIDEO: हत्या कर खुद को घर में किया बंद Got it Bijli Bachao in Media बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, Welcome home! मीटर ऊंचे टॉवर से यह तस्वीर Block अवकाश पंचांग आयोग ने सूखे को देखते ग्रामीण अनमीटर्ड कनेक्शनों पर भी 10 प्रतिशत सरचार्ज वसूलने का आदेश अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे बुंदेलखंड और सूखाग्रस्त जिलों को काफी राहत मिली है। शादी का झांसा देकर 5 वर्ष तक दुष्कर्म दीनदयाल अंत्योदय योजना इलाज कराने गई थी विवाहिता और डॉक्टर करने लगा दुष्कर्म का प्रयास, फिर मच गया बवाल June 26, 2018 अगर आप कोई सूचना, लेख, आॅडियो-वीडियो या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर भेजें: [email protected] धर्म-अध्यात्म नगर तथा मण्‍डल रिपोर्ट gdcchanderi दुनिया के अजीबोगरीब कानून, जिन्हें जानकर आप रह जाएंगे हैरान गाँधी होते तो कहलाते एंटी-नेशनल Motorola P30 हुआ लॉन्च, जानें इस स्मार्टफोन में क्या है खास स्लाइड देंखें संस्थागत Evaluation and comparison of Superfan, a BEE 5 star rated fan and regular fans जीवन मंत्र 19 Views चौथा सवाल –  क्या मुफ्त बिजली कनेक्शन के साथ उपयोग के लिए मुफ्त बिजली भी शामिल है? 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