बगरस में स्लूईस गेट टूटने की अफवाह से परेशान प्रशासन घर में नहीं रहेगा चूहों का नामोनिशान अगर अपनाएंगे ये जबरदस्त घरेलू नुस्खे बीईआरसी के अध्यक्ष एस के नेगी ने सोमवार यहां संवाददाताओं को बताया कि आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन दोनों कंपनियों की बिजली दर में वृद्धि करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आयोग ने जांच के बाद 2015-16 में इन दोनों कंपनियों की राजस्व आवश्यकता में 902.92 करोड़ रुपए की कमी (गैप) पाई जिसमें कैरिंग कास्ट को जोडे जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 का सरप्लस 1916 करोड़ रुपए आया। इस सरप्लस की समीक्षा सत्यापित वार्षिक लेखा के आधार पर नहीं है इसलिए आयोग ने वर्ष 2016-17 के राजस्व आवश्यकता में इसे सम्मिलित करना उचित नहीं समझा। पेनाल्टी के रूप में निगम द्वारा दिये गये  टैरिफ प्रस्ताव से 120 करोड़ रुपये घटा दिया गया है. आयोग के निर्देश के बावजूद वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी डिपोजिट पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया है. अगर अगले छह महीने तक उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिक्स चार्ज में पांच फीसदी की कटौती की  जायेगी. छह महीने के अंदर डिमांड बेस्ड मीटर लग जाने के बाद डिमांड बेस्ट  टैरिफ लागू की जायेगी.  सड़कों पर शोर का अध्यात्म Updated: 27 Jun, 2017 10:24 AM अन्‍य राज्‍य पिथौरागढ़ भाजपा बुद्धि जीवी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक अजमेर में मंगलवार को कांग्रेस ने बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर टाटा पावर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता रैली के रूप में सिटी पावर हाउस पहुंचे जहां उन्होंने पहले तो जमकर नारेबाजी की और बाद में विरोध जताते हुए रास्ता जाम कर दिया. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा हुई. लेकिन बाद में माहौल को शांत किया गया. प्रदर्शकारियों ने कहा कि जब से टाटा पावर ने शहर की बिजली व्यवस्था को संभाला है तब से लगातार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की जा रही है जिससे आम आदमी परेशान हो चुका है. (अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट) 7049242003 आ गया आ गया, हिन्दी में राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े सवाल-जवाब उत्तरी भारत Monday 30 July , 2018 29 जून 2018 July 2017 Messenger Hausa Hausa Authors पंजाब सरकार ने बिजली दरें बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ डाला निविदायें AQI ब्रेकिंग व्यूज Published: 2017-03-30 13:39:03.0 गोड‍्डा चौकाने वाली बात तो यह है कि राज्य बनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य राज्य के आदिवासियों का उत्थान करना था उसपर भी कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आई। राज्य में आदिवासियों को जल-जंगल और जमीन से भी हाथ धोना पड़ा है और राज्य में जो आदिवासियों की संख्या है उसमें भी भारी गिरावट आई है। यही कारण है कि अब ट्रायवल एडवाइजरी काउंसिल ने राज्य का भ्रमण कर आकड़ों को जुटाने में लग गया है कि आखिर किस कारण से आदिवासियों की संख्या में कमी आ रही है। 2 months ago Latest NewsView All पूंजीपतियों के लिए जीएसटी सूचना News Ticker Toggle navigation कुरुक्षेत्र AllPhoto गैलरीVideo गैलरी संपादन पटना | बिजली कंपनी में 2000 पदों पर बहाली होगी। इसमें 800 पदों पर सामान्य विषय से स्नातक करने वाले आवेदन कर सकेंगे। इनके लिए सहायक, सहायक भंडार पाल और पत्राचार लिपिक के पद होंगे। अर्थशास्त्र व गणित से स्नातक करने वाले जूनियर अकाउंट क्लर्क के 250 पदों के लिए और इंजीनियरिंग करने वाले जेई इलेक्ट्रिक व सिविल के 400 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आईटीआई पास बटन पट चालक व जूनियर लाइन मैन के 600 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अकाउंट ऑफिसर के 20 और असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर के 20 पदों पर भी भर्ती होगी। विज्ञापन अगले माह आएगा। आवेदन व परीक्षा ऑनलाइन होगी। साक्षात्कार नहीं होगा। सनसनी सपना चौधरी के लटके-झटके से WwE के कई पहलवान चित.. देखें वीडियो Notifications Suggestions इसमें कैरेज और कंटेट (वितरण नेटवर्क और बिजली आपूर्ति) कारोबार को अलग करने का भी प्रावधान होगा। जिस प्रकार हमने उत्पादन और वितरण को अलग किया, अब आपूर्ति और वितरण कारोबार को अलग-अलग करना है। मसौदा मेरे पास अगले चार-पांच दिन में आ जाएगा। हम संसद के बजट सत्र में इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। वितरण और आपूर्ति कारोबार को अलग करने से नई व्यवस्था आएगी। इससे ग्राहकों के पास बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में बिजली की अपूर्ति करने वाली एक से अधिक कंपनियों के बीच चुनाव करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यह उसी प्रकार होगा जैसा कि दूरसंचार सेवा क्षेत्र में है। आज पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बनेंगे इमरान खान, थोड़ी देर में लेंगे शपथ उत्तराखंड: विद्युत उपभोक्ताओं को लगा झटका, महंगी हो गई बिजली, नई दरें जाने यहां... ख्वाजा की दरगाह से तिरंगा बांटकर दिया कौमी एकता का पैगाम iOS ऑडियो आर्टिकल्स दिल्ली में बिजली की दरों में बढोतरी की आहट सुनाई दे रही है. निजी बिजली कंपनियों ने घाटे का हवाला देकर बिजली की दरें बढ़ाने की मांग की है और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास अपनी अर्जी भी लगा दी है. पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटनासाहिब क्षेत्र के लिए 28 70... तारीख 26.01.2018 उत्‍तराखंड में 'सौभाग्य' योजना लॉन्च, 10400 घरों की चमकेगी किस्‍मत अंतर्कलह से जूझ रही भाजपा-कांग्रेस को चुनाव में झटका दे सकती है ये तीसरी पार्टी स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यायालयीन अथवा चोरी के प्रकरणों के अलावा पूर्व में समाधान योजना का लाभ ले चुके उपभोक्ता भी पात्र होंगे। इसके अलावा यदि पंजीकृत श्रमिक के पास घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है तो उसे भी फ्री में कनेक्शन दिया जायेगा तथा कोई सुरक्षा-निधि नहीं ली जायेगी। एक जुलाई से लागू स्कीम में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के 30 जून 2018 की स्थिति के बकाया लगभग 5200 करोड़ के घरेलू बिल माफ कर दिये गये हैं। इसका सीधा लाभ 77 लाख उपभोक्ताओं को मिला है। इसमें बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता भी शामिल है। शासन और प्रशासन वरिष्ठता सूची सिंचाई खूंटी सस्ती बिजली उपलब्ध लेकिन महंगी दरों से किया भुगतान ऐप Okay Aug 31 2017 7:26AM शाहरुख और अनुष्का के साथ डेट पर जाने का मिलेगा मौका, जानने के लिए पढ़ें ये खबर ग्रामीण क्षेत्र      पात्र गृहस्थी राशन कार्ड 6 अप्रैल 2018 संबंधि‍त ख़बरें परिदर्शक सं. 4612 || पिछला अद्यतनीकरण : 16-Aug-2018 अचानक घटने लगे वजन तो इन 10 वजहों पर दें ध्यान आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3... विज्ञापन र॓ट NEWSLETTER 3424486444 Vodafone Uttar Pradesh news आरटीआई सूचना मंदिर केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिली भगत का आरोप सरकार बलिराम सिंह। | Last Modified - Dec 04, 2017, 07:11 AM IST जवाब –  संबंधित / विद्युत विभाग द्वारा इस संबंध में उनके नियमों / विनियमों के अनुसार अवैध कनेक्शनों का निपटान किया जाना चाहिए। हालांकि, यह योजना स्पष्ट करती है कि जिन बकाएदारों का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आॅफ द रिकार्ड: राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने की रणनीति योगी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाएगी 4 बड़े स्मारक Pashto پښتو इब्ने सफी: खटक रहा था जिसके दिल में एक गुलाब का जख्म प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्तमान में किसानों एवं लघु उद्यमियों को 12.85 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्‍ध करवाये जा रहे हैं। अगर करा रखी है FD और RD तो इन 5 बातों का रखें ध्यान अध्यक्ष, मुखिया संघ पेटरवार प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना Fraud Complaints घरेलू 1 (ग्रामीण) 6.45 3.10 3.35 4.17 3.35 Timeline ये भी पढ़ें- जीएसटी के तहत हर तिमाही रिटर्न दाखिल करना व्यावहारिक नहीं: जेटली बिटकॉइन विश्लेषण: 24 अगस्त का सप्ताह (रुझान के लिए परिचय) केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश में 3 करोड़ 60 लाख परिवार ऐसे थे, जिनके घर में बिजली नहीं थी। इनमें से 78 लाख परिवारों तक बिजली पहुंचा दी गई है। शेष बचे सभी घरों को इसी साल के 31 दिसम्बर तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।  #KeralaFlood: बाढ़ से अब तक 324 की मौत Exclusive-News हालांकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए यह दर 8.5 से 11.88 प्रतिशत तक बढ़ा कर (सभी सरचार्ज मिलाकर 6.23 रुपए से 7.50 रुपए प्रति यूनिट) कर दी गई है जो हरियाणा में 7.46 रुपए प्रति यूनिट है। परंतु कै. अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि ‘‘औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली मात्र 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी और बाकी अंतर राज्य सरकार उठाएगी।’’ सचिव, अधिवक्ता संघ बेरमो, तेनुघाट सुवासरा Linkedin काश कोई सुन लेता तो पापा जिन्दा होते जिम्मेदारों पर करवाई की मांग उठी हे Gujarat News in Hindi बिजली दर वृद्धि के विरोध में भाजपाइयों ने फूंका ऊर्जा मंत्री का पुतला सस्ता ऊर्जा - 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