12   Saturday,August 18, 2018 मना॓रंजन August, 2016 स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अटल जी की कविता 'मौत से ठन गई' गाकर दी श्रद्धांजलि related story इतने खूबसूरत हैट्स की बस दिल आ जाए... Delhi News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें तेलंगाना संन्यासी के पास इतना सोना कहां से आया? क्योंकि अटल जी हमेशा 'अटल' रहे… Issue Title * : योजना से लाभ बोलीविया की माली हालत खस्ता, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने लिए 238 करोड़ रु. में बनवाया 29 मंजिला घर 21 mins Hindi July 19, 2018 कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। Caricature of the Day Leave a Reply बताया जा रहा है कि भागिनाथ शेळके ने 10 मई को सुबह 4.30 से 5 बजे के बीच फांसी लगाई है। इसके बाद उसके परिजनों ने उसके शव को स्वीकार करने से मना कर दिया। भागिनाथ शेळके के परिजन बिजली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मृतक ने उसको दिए गए बिजली बिल को लेकर महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के अधिकरियों से भी मुलाकात की थी मगर उन्होंने उसकी न सुनी। अधिकारीयों ने उसे बिजली का बिल जमा करने के लिए कहा था। परिजनों का आरोप है कि फरवरी महीने से भागिनाथ शेळके, गारखेड़ा के महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर में चक्कर काट रहा था। परिजनों का कहना है कि जब मृतक ने अपने सुसाइड नोट में बिजली कंपनी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है तो फिर उस पर केस क्यों दर्ज नहीं हो रहा है। ईडीएफ के सामने भी हैं सवाल पश्चिम बंगाल ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को भी आवेदन पत्र जमा करने, दस्तावेजों को पूरा करने और बिल के वितरण, राजस्व संग्रह और अन्य गतिविधियों के लिए भी शुरू किया जाएगा। अमरावती राजस्थान न्यूजRajasthan newsKotaElectricity companyprotest हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ अधिसूचित की है। जवाब – नहीं, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली प्रदान करने के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है। उपयोग की गयी बिजली की लागत का भुगतान संबंधित उपभोक्ताओं को डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा तय की गयी यूनिट के आधार पर करना होगा। जाह्नवी की अगली फिल्म को लेकर बड़ी उत्सुकता ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को अब प्रतिमाह 300 देना होगा। अब तक अनमीटर्ड के लिए उपभोक्ताओं को 180 रुपये देना होता था। उद्योग जमीनी विवाद में मारी गोली, मौके पर मौत ऊर्जा मंत्रालय के सर्कुलर अनुसार यदि किसी परिवार में पांच सदस्य है और मुखिया के नाम से बिल कनेक्शन है। यदि वह मुखिया असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीकृत नहीं है और उसके परिवार का अन्य कोई एक भी सदस्य पंजीकृत है तथा इन दोनों के नाम समग्र आईडी परिवार की प्रोफाइल में एक साथ सम्मिलित है तो योजना का लाभ मिलेगा। 19 Views घट सकती हैं ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरें कन्या Show — मुख्य नेविगेशन Hide — मुख्य नेविगेशन भारत में विधिक सेवाएँ स्कूल विद्यार्थियों के लिये टिप्स पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर स्कूली बच्चों ने शोक सभा आयोजित की विषय बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। 20 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन VIDEO : गायक को लगाया गले तो महिला हुई गिरफ्तार, होगी 2 साल की सजा SMARTPHONE आज से आरंभ होंगी प्राईवेट परीक्षाएं March 2017 Pradhan Mantri Ujjawala Yojna वाजपेयी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए पाकिस्तान समेत दक्षेस देशों के नेता कार्यपालक दंडाधिकारी, बेरमो, तेनुघाट PK Studios केविप्रा न्यूज परीक्षा विज्ञप्ति ब्रजेश ठाकुर के पटना फ्लैट से मिली ऐसी ऐसी चीजें की नाम भी लेना मुश्किल यूरोप Women घर बैठे सिर्फ 7 स्टेप्स में करें Aadhaar Card को अपडेट, ये है तरीका Tweet Sarkari Naukri क्रास सब्सिडी की व्यवस्था समाप्त : उन्होंने बताया : टैरिफ में अभी के मुकाबले कुल 43% की वृद्धि मंजूर की गयी है. औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली मात्र 7% महंगी की गयी है. बिजली का वर्तमान औसत टैरिफ 4.11 रुपये प्रति यूनिट है.  हेल्थ टॉप स्टोरी लोगों को बिजली कनेक्शन के लिये चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उन्हें घर पर ही मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे। 07/14/2011 - 16:16 Read All Breaking News here. मेरी उड़ान : ‘गोठ एप’ पर जानिए, कैसे करें PSC की तैयारी थाना प्रभारी, बालीडीह थाना शिवपुरी हादसाः झरने में आई बाढ़ में फंसे सभी 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया     कैप्टन अभिमन्यु ने इस मौके पर अधिकारियों के साथ नारनौंद क्षेत्र की समस्याओं पर भी विचार किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिसाय क्षेत्र में स्टाफ की कमी को रेशनलाइजेशन नीति के तहत दूर करवाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों ने तत्काल योजना के तहत बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उनको आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर हर हालत में कनेक्शन मुहैया करवाया जाए। यदि तत्काल कनेक्शन 30 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाए। एक्सपर्ट्स More From Author Sitemap News in Pictures Service एक व्यक्ति की मौत के बदले गुस्साई भीड़ ने ली 300 मगरमच्छों की जान Her Zindagi मेसेज देख हुई लड़ाई, दूसरी मंजिल से गिरी विवाहिता 150 यूनिट-- रु.4.40--4.90 Primary Menu बिजली विभाग लेकिन वे ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीद लेते हैं तो बिजली कंपनियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। जिसकी वजह से उन्हें अपनी सरप्लस बिजली कम दाम में बेचकर घाटा उठाना पड़ता है। आयोग ने ये याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है और उस पर 17 जनवरी तक उपभोक्ताओं की आपत्तियां मंगाई है। उपलब्‍ध सुविधाऍं अधिसूचना परिपत्र इस पोस्ट को शेयर करें बढ़ाए गए फिक्स्ड चार्ज रेट Pakwangali Complaints चौदहवां सवाल – क्या योजना में अवैध उपभोक्ताओं को आमने-सामने आने और पंजीकरण करने की योजना है? क्या यह भी कुछ ऐसी योजना है? बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घाटे को लेकर कंपनियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही इस बारे में कोई जानकारी ही जुटाई गई, नतीजा ये हुआ कि साल दर साल कंपनियों के घाटे की फाइलें सरकार के पास जमा हो रही है और एक तरह से सरकार की मौन स्वीकृति इस घाटे को मिल रही है, अब अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो यहां सरकार की लापरवाही से खुद उसका पक्ष कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में टैरिफ बढ़ने की आशंका मजूबत हो रही है. Send Photos: वाजपेयी की याद में डूबा देश, 'अटल सूर्य' को दी गई अंतिम विदाई न्यू लॉन्च रैपिड रेल: 'केंद्र सरकार नहीं उठा सकती दिल्ली के हिस्से का ख... धनबाद जिला संगठन सचिव, आजसू गोपाल सिंह शक्तिपीठों में श्रावण अष्टमी मेले शुरू, जानिए इस बार का नया ट्रैफिक... आँध्रप्रदेश BOX OFFICE COLLECTION: दूसरे दिन 'गोल्ड' ने की इतने करोड़ की कमाई इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - बिजनेस बिजली की कीमतों की तुलना करें इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - इलेक्ट्रिक कंपनी आज बदलें
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