श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जेकेएसपीडीस) के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई Asian Games 2018 FIFA WC 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 कॉमनवेल्थ खेल 2018 IPL 2018 बजट 2018 फोटो गैलरी वीडियो CONGRESS LEADERS, VIRBHDRA, VIDEO VIRAL सुधाकर ने कहा कि अभी इसके लिए हमने फॉर्म्युला तय नहीं किया है। हम इस पर सुझाव ले रहे हैं। जैसे ही यह फाइनल हो जाएगा हम फॉर्म्युला तय कर ऑर्डर जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि नया टैरिफ जारी करते वक्त हमने एक प्रावधान रखा है कि जिससे बिजली कंपनियां बहुत महंगी बिजली ना लें क्योंकि उसका लोड कंस्यूमर पर जाता है। हमने इसे लिमिट कर दिया। जैसे बिजली कंपनियां अगर पावर एक्सचेंज के जरिए बिजली लेती हैं तो वह एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। वहां जो रेट है उस रेट से या फिर उससे कम रेट पर बिजली लेते हैं। उससे ज्यादा रेट पर बिजली नहीं ले सकते। हमने अधिकतम रेट 5 रुपये प्रति यूनिट रखा है। अगर कभी इमरजेंसी में बिजली कंपनियों को इससे ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। 0:53 यूनिट--मौजूदा दर--नई दर प्रमुख पति मझिआंव प्रखंड जीत के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं, आज नॉटिंघम में टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा ...जब अटल बिहारी ने ली चुटकी, कहा- अब तो इंदिरा मुझे बड़े प्यार से देखती हैं all sections इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में बिजली की दरों में भी वृद्धि की गई है. 150 से 300 यूनिट तक ग्रामीण उपभोक्ताओं को 4.50 पैसे की दर से भुगतान करना होगा. 24 Views School / Student Privacy कुछ वस्तुओं पर दरें घटा सकता है जीएसटी परिषद, चीनी पर नहीं लगेगा सेस Add your thoughts about any Tweet with a Reply. Find a topic you’re passionate about, and jump right in. Investors उत्तर-प्रदेश Helpline Number : 87501 87501 रायबरेली मोटो जेड2 प्ले 64जीबी (लूनर ग्रे, 4जीबी रैम) मीटर/रिले Hindi News/ बिजली आपूर्ति-भारतीय परिदृश्य तमिलनाडु ई आई तथा श्रव्यद रव मापन Asian Games 2018: नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे भारतीय दल के खिलाड़ी विवाह प्रमाण-पत्र रांची : डीजीपी डीके पांडेय ने किया रवि किशन की... परीक्षा उपयोगी पुस्तकें स्टेट नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 18 mins 24×7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी घरों में कनेक्टिविटी प्रदान करना एक शर्त है। ऊर्जा प्रदान करने के मुद्दे को सुलझाने के लिए सौभाग्य योजना के एक योजनाबद्ध समर्थन है। ऐप डाउनलोड करें Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 18 mins News18 इंडिया शो ये भी पढ़ें- सुर्खियां नहीं बनती कंटीले तारों वाली गोहत्या नई दरों के बाद घरेलू बिजली की दरों में औसत तीन पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है। 100 यूनिट पर पहले की तरह तीन रुपए बीस पैसे पर बिजली मिलेगी। वहीं 101 से 200 तक 3.45 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली मिलेगी। पहले यह कीमत 3. 48 रुपए थी। 201 से 300 तक 4. 05 रुपए में बिजली मिलेगी। पहले यह कीमत 4.02 रुपए थी। 301 से 400 यूनिट खपत पर 4.21 रुपए में बिजली मिलेगी। पहले यह कीमत 4.25 रुपए थी। वहीं 401 यूनिट से ऊपर बिजली की खपत पर 4.21 रुपए पर बिजली मिलेगी।  Serbian Српски/Srpski प्रीलिम्स फैक्ट्स Bengali বাংলা और पढ़ें कमेंट देखें सी टी , 1600 केवी, 6ऐ डीएम दिवाकर ने कहा कि शराब के साथ भी यही बात है. उन्होंने कहा कि सरकार शराब माफ़ियाओं पर नियंत्रण करना चाहती तो सबसे पहले उसे जीएसटी के दायरे में लाती. अशोक कुमार उपयोगी कड़ियाँ योजना रिपोर्ट कार्यशालाऍं तथा संगोष्ठियॉं © Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. खाद्य और सार्वजनिक वितरण यूट्यूब पर रातो रातो फेमस हुए ये स्टार पाली 308 Views बॉलीवुड Podcasts & Newsletter Community D इकबाल खान कसौटी जिंदगी की रिमेक में मिस्टर बजाज का रोल प्ले करेंगे? 14 mins नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा। बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। CM रमन सिंह ने किये कई फेरबदल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैजेंद्र कुमार को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मल्टीप्लेक्स Unterrichtsreihen एक हजार के बिल पर लगभग 22 रुपये तक कमी: रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती का सबसे ज्यादा फायदा मध्यांचल के उपभोक्ताओं को मिलने जा रहा है। मध्यांचल में 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज की जगह अब केवल 0.73 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज बिजली बिल पर वसूल किया जा सकेगा। यानी 1 हजार रुपये के बिल पर उपभोक्ताओं को लगभग 22 रुपये के रेग्युलेटरी सरचार्ज देने से राहत मिलेगी। GmailGoogle DoodleRealme 2TamilRockers WebsiteIRCTC PhonepeRedmi 5A PriceVajpayee DeadAyushman Bharat YojnaOppo R17 ProNarendra ModiRRB ALP Admit Card 2018Google Person FinderKerala Floods NewsRahul GandhiMK StalinSBI Q1 Results 2018ITR Filing StatusIdukki Dam Water LevelPriyanka Chopra PhotosHow to File ITRKatrina Kaif Hot PhotosTeen Talaq BillAarushi Hemraj CaseTravel News in HindiWhatsapp NewsAaj Ka RashifalBejan DaruwallaIncome Tax in HindiMutual Funds in Hindi2018 RashifalGadgets News in HindiRains In MumbaiTech News in HindiHindi NewsAssembly Elections 2018Kolkata NewsLucknow NewsTV News in HindiLive Cricket ScoreMumbai NewsPunjab NewsKashmir NewsEducation News in HindiVasthu Tips in HindiDelhi NewsUP NewsBihar NewsHealth News in HindiMovie News in HindiSports News in Hindi चम्पावत 1966 से अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री की सूची सघन गन्ना विकास योजना ताज़ा ख़बर उदय - उज्‍जवल डिस्‍कॉम एश्‍योरेंस अथवा यूडीएवाई योजना The Wire is published by the Foundation for Independent Journalism, a not-for-profit company registered under Section 8 of the Company Act, 2013. सौभाग्य डैशबोर्ड (खंड-13: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं का विकास और प्रबंधन) August 11, 2018 तिरछी नज़र नागेश्वर करमाली नये टैरिफ में उपभोक्ताओं की श्रेणी को बदला गया है. उपभोक्ताओं को पांच  श्रेणियों घरेलू, सिंचाई, व्यावसायिक,औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ता के रूप  में बांटा गया है UTI PSA पूर्व केंद्रीय सदस्य जेएमएम Jarnail SinghVerified account दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण कमेटी ने पिछले साल के अप्रैल में जारी की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर कोई युवाओं को रोजगार देने या स्थानीय उद्योगों की जरुरतों पर ध्यान दिए बिना सिर्फ आकड़ों के पीछे भाग रहा है. मेरी कहानी मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी एमडी आकाश त्रिपाठी ने बताया कि अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों के कार्ड नंबर के आधार पर घरों के बिजली खाते जोड़े जाएंगे। 100 यूनिट तक के खर्च एवं एक किलो वाट तक के कनेक्शन पर सिर्फ 200 रुपए की वसूली ग्राहकों से की जाना हैं। शेष रकम कंपनी को राज्य शासन से प्राप्त होगी, सरल बिल योजना के विभागीय काम में तेजी अगले सप्ताह से ही आएगी। जुलाई के बिल से योजना का लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए कंपनी के सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है। Englishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡ नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा। बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। प्रोमोशनल 97 बाघमारा : मजदूर संघ ने‍ किया आंदोलन, माइंस में महिलाओं... दिल्ली बिजली नियामक प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला दिवाकर ने कहा, ''शिक्षा पर भी जीएसटी कर नहीं लगेगा. ऐसे में शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा. कोई कैसे मान ले कि प्राइवेट स्कूलों की कमाई नहीं होती है? और अगर होती है तो फिर इन्हें जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? जीएसटी पूंजीपतियों के हिसाब से मार्केट बनाने की प्रक्रिया है.'' Sports News in Hindi अकबरपुर पश्चिमी भारत दिव्यांगजन पेंशन प्रमुख कमोडिटी सिवनी Log On रिजर्व बैंक के इस कदम से लोन लेना पड़ेगा महंगा छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दरें घोषित, उपभोक्ताओं को कुल 531 करोड़ की दी छूट By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Publish Date: Jul 11 2018 6:03PM TweetWhatsAppPrintMore July 20, 2018 अटलजी: भारत में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, इन राज्यों में अवकाश | NATIONAL NEWS comments Include media जवानी में कर लें ये काम, वरना बुढ़ापे में मुश... 1661 भारत पहुंच विश्व के इन नेताओं ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि राशिफल 2018 Bosnian B/H/S © 2018 Pratyek News - All rights reserved. Search विशेष: # Dehradun News Today दिल्ली कांग्रेस की बैठक निष्‍पादन रिपोर्ट शक्तिपीठों में श्रावण अष्टमी मेले शुरू, जानिए इस बार का नया ट्रैफिक... चालू लाइन शिकायत गवर्नमेंट द्वारा नियमों में ढील देने पर कंपनियों को अपने किसी भी ऊर्जा संयंत्र से बिजली आपूर्ति करने का रास्ता खुल जाएगा . ऐसे में उसे ग्रिड से खरीद नहीं करनी पड़ेगी, जिससे बिजली की कीमतें राष्ट्र में एक समान होंगी व कीमतों में कमी आएगी . 3 जुलाई 2018 #KeralaFloods LIVE: कोच्चि में PM मोदी ने बाढ़ के हालात पर की बैठक, 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान NEWSLETTER जेटली ने मोदी से हाथ क्यों नहीं मिलाया? वनकर्मियों की हड़ताल:- बिगड़े हालात, मचने लगी हाहाकार Confirmation लाल किले पर आज 15 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल, बच कर चलें ये भी पढ़ें- अविश्वसनीय लेकिन ये सच है, देखिए दीवारों पर कैसे होती है खेती बहरहाल अटल जी ने झारखंड राज्य को एक समृद्ध राज्य के रूप में बनाने का सपना देखा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मकसद में झारखंड का गठन हुआ था वह पूरा हुआ या नहीं। राज्य के विकास के पैमाने को देखकर लगता है कि शायद राज्य को जिस मकसद से अलग किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। जैविक खेती कमल किशोर घरेलू 1 (ग्रामीण) 6.45 3.10 3.35 4.17 3.35  What's Trending अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे मांडू विधायक Promoted by 20 supporters इसलिए योजना को सभी पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए व्यापक मल्टी-मीडिया अभियान चलाया जाएगा। बिजली विभाग के साथ-साथ सौभाग्य योजना के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए डिस्कॉम के अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों में शिविरों का आयोजन भी किया था। जागरूकता अभियान में स्कूल शिक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय साक्षर / शिक्षित युवा भी शामिल होंगे। दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि में सुधार होगा। इसके साथ ही अधिक मांग के समय में लोड में कमी, उपभोक्‍ताओं को मीटर के अनुसार खपत पर आधारित बिजली बिल में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक सुविधा दी जा सकेगी। UTI PSA ताज़ा खबर उत्तरकाशी एडीएम के आदेश आरटीआई अधिनियम के बारे में इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाया तन मन वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 2.98 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। सरकार ने दिल्लीवालों से अपील की है कि किफायत से बिजली खर्च करें ताकि उनका बिजली का बिल आधा हो सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 36 लाख छह हजार 428 परिवारों के लोग बिजली के बिल आधे होने का फायदा उठा रहे हैं जो दिल्ली के कुल परिवारों का 90 फीसदी है। विद्युत प्रदायक बदलें - विद्युत कंपनी आज स्विच करें विद्युत प्रदायक बदलें - ब्रिटिश इलेक्ट्रिक विद्युत प्रदायक बदलें - सर्वश्रेष्ठ विद्युत कंपनी
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