जमीनी विवाद में मारी गोली, मौके पर मौत चुटकुले पाकिस्‍तान जाकर नवजोत सिंह सिद्धू को याद आए अटल, जानिए- क्या कहा Server Error रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है ये नई एचआईवी थेरेपी politics3 hours ago life1 day ago English Contact एंटरटेनमेंट फतेहपुर इसके लिए आयोग ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करके आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से 5 किलोवाट तक का नया कनेक्शन लेने वालों को 50 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 300 रुपये प्रति किलोवाट तक का फायदा होगा। यह व्यवस्था छोटे उद्योगों को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। Intellect : महादेवी के ज्ञान में थी जबलपुर की खुशबू हालांकि कोई सरकार के दावें पर कैसे सवाल खड़ा सकता है, अगर इन दावों को सही भी मान लिया जाए तो गांव के विद्युतीकरण से गांववालों को कोई फायदा तो हुआ नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता की हालत बनी हुई है. अगर इन्हें 24 घंटे बिजली दी भी जाती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गांव वाले इस बिजली का उपभोग करने में सक्षम होंगे. कांटी-स्टेज दो 6.36 6.13 RC Desk1, December 04,2017 05:57:02 PM Verified accountProtected Tweets @ बिलासपुर सबसे ज्यादा चर्चित Rohtas देव शर्मा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम 12:24:38 AM NEWS FLASH: इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले नवजोत सिंह सिद्धू भविष्य mobile apps उज्जैन. चुनावी वर्ष में राज्य शासन बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफ करने जा रहा है। अगले महीने शुरू हो रही योजना में उन उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा, जिन्होंने बिजली चोरी की, जिन पर न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज है या जिन्होंने समाधान योजना में बकाया राशि माफ करवा चुके हैं। इस नई योजना से शहर में करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ताओं की लाखों रुपए की बकाया राशि माफ होगी। वहीं चोरी के प्रकरणों में फंसे सैकड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। July 6, 2018   (ब्यूरो कार्यालय) भिण्ड (साई)। मध्य प्रदेश में शहीदों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सम्मान निधि में से 60 प्रतिशत राशि शहीद ऐक्सेसरीज 02018-07-17T12:11:32 गढ़वा - 30% संयुक्त राष्ट्र + 15% संयुक्त राष्ट्र एम पी ई आर सी उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। Follow Follow @AamAadmiParty Following Following @AamAadmiParty Unfollow Unfollow @AamAadmiParty Blocked Blocked @AamAadmiParty Unblock Unblock @AamAadmiParty Pending Pending follow request from @AamAadmiParty Cancel Cancel your follow request to @AamAadmiParty 5. SCO समिट- भारत समेत कई देशों के बीच महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, PM मोदी ने दिया सुरक्षा मंत्र उपभोक्ता को  िकस दर से भुगतान करना पड़ रहा है 51-100        2.90        6.40     31 जुलाई 2018 जल विज्ञानीय शब्द Search Site अपना होमपेज बनाएं |  प्रतिक्रिया साइन इन  | रजिस्टर सरकार ने बिजली से वंचित सभी गांवों में एक मई 2018 तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसी प्रकार सरकार का मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. आयरलैंड अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की खबर से स्थगित हुआ... ५. जो उपभोक्ताओं पिछले दिनों समाधान योजना का फायदा ले चुके हैं वे भी इस योजना में शामिल हो सकेंगे। - 201 से 600 यूनिट की दर 5.40 से घटाकर 5.30 और 600 यूनिट से ऊपर का टैरिफ 7.45 से घटाकर 7.35 रुपए किया गया है। कोई उपभोक्ता महीने में 1000 यूनिट की बिजली खपत करता है तो पहले उनका बिल 5906 रुपए आता था। यह अब 5806 रुपए आएगा। Tue, 14 Aug 2018 07:00 PM IST शून्य ऊर्जा खपत वाले ये घर, फिलाडेल्फिया के पहले पैसिव हाउस हैं. कम आय वाले लोगों के लिए बनाए गए ये घर गरीब लोगों के लिए भी फायदेमंद हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा की खपत नहीं के बराबर है. Address : Civil Lines, Pucca Bagh Jalandhar Punjab 5- मेटस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद अनुसंधान परियोजनाएँ – डीएसडी whatsapp प्रवासी भारतीय Case Studies स्नाताकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना @AamAadmiParty @DrKumarVishwas लुटलो देश की गरीब जनता को मोदी है न आपके साथ। अडानी अम्बानी के हाथों देश बेच देगा मोदी। Accessibility Help राज्य शासन की ओर से पिछले दिनों गरीब लोगों को २०० रुपए प्रतिमाह में बिजली देने तथा बीपीएल उपभोक्ताओं के बिल माफ करने की घोषणा की गई थी। अब इस घोषणा को लेकर बिजली कंपनी को निमयों के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जुलाई माह से ही दोनों योजनाओं का फायदा उपभोक्ताओं को दिया जाना है। योजना के तहत बीपीएल उपभोक्ताओं के अब तक मूल व सरचार्ज दोनों राशि माफ हो जाएगी। कंपनी के अधिकारी बता रहे हैं कि शहर में ८० हजार घरेलू कनेक्शन हैं। इसमें करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ता हैं, जिन्हें योजना का फायदा मिलेगा। फिलहाल बीपीएल के बकायादार उपभोक्ताओं की विस्तृत जानकारी कंपनी के पास नहीं है। अमूमन बीपीएल श्रेणी में ९० फीसदी उपभोक्ता पर बकाया होना बताया जा रहा है। वहीं बिल माफी में उन बीपीएल उपभोक्ताओं की चांदी भी हो जाएगी, जिन पर बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के सारे बिल माफ हो जाएंगे। इस घटना से दो माह पूर्व कनिष्ठ यंत्री पावसे ने उनसे अपने फोन से उनके भाई से तीस हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। उनके भाई मनोज उस बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें बातचीत में कनिष्ठ यंत्री द्वारा 20 हजार पर मामला तय कर लिया गया था। इसके बात इस रिकॉर्डिंग के आधार पर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर लोकायुक्त ने आवेदक से कहा कि वह कनिष्ठ यंत्री को रिश्वत की राशि लेने कमलाराजा चिकित्सालय के पीछे बुलाए जहां उसने बुलाया तथा लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया था। टैग: Hero MotoCorp ने लांच की 200 सीसी इंजन से लैस यह नई बाइक साइंस & टेक Submit your news (*On an order value between Rs.5,000 and Rs. 9,999) Home   »झारखण्ड   »बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद इसलिए योजना को सभी पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए व्यापक मल्टी-मीडिया अभियान चलाया जाएगा। बिजली विभाग के साथ-साथ सौभाग्य योजना के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए डिस्कॉम के अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों में शिविरों का आयोजन भी किया था। जागरूकता अभियान में स्कूल शिक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय साक्षर / शिक्षित युवा भी शामिल होंगे। Archives एयर इंडिया को पायलटों ने दी चेतावनी, भत्ता दो नहीं तो छोड़ देंगे विमान उड़ाना Humara Mandsaur प्रिंट Bosnian B/H/S जीवन-शैली इस योजना का लाभ गाँव के साथ-साथ शहर के लोगों को भी मिलेगा। समाज सेबी मिदनापुर रैली में हुए हादसे पर मोदी का तंज, पंडाल संभालता नहीं और देश संभालेंगे कीर्ति आजाद ने दरभंगा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान यह कहा फोरम ने Follow Us On : दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक... 12. पापों से मिलेगी मुक्ति,अगर करते हैं षट्तिला एकादशी का व्रत Terms Asian games 2018: तस्‍वीरों में देखिए, भारतीय एथलीट्स ने टूर्नामेंट शुरू होने से एक दिन पहले क्‍या किया नगर तथा मण्‍डल रिपोर्ट X चीन के लिए सर्च इंजन बनाने पर गूगल की सफाई, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया By Kamlesh Bhatt Sitemap| दुनिया Advertisement Rate गुजरात पकवान ऊर्जा से जुड़े प्रमुख संस्थान एडवेंचर है पसंद...तो इंडिया के इन 10 नेशनल पार्क में लें वाइल्ड लाइफ स... चाइबासा delhiassembly.nic.in/aspfile/listme… About Us | Privacy Policy | Contact Us | Feedback | Sitemap | RSS कर्मचारियों की विवरणिका विद्युत योजना से सात हजार ग्रामीण उपभोक्ता लाभान्वित पीसीबी यों का नियंत्रण विनियम Contact us फगवाड़ा/कपूरथला 3:19 ट्रान्सफार्मर तथा रिऐक्टर Quick links संपूरक परीक्षण प्रयोगशाला सरल बिजली बिल स्कीम में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 में पंजीकृत श्रमिक उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति माह 200 रुपये अथवा पिछले 12 माह का औसत जो भी कम हो, का बिल ही भरना होगा। बिल की शेष राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में भरेगी। स्कीम का लाभ 88 लाख श्रमिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। श्रमिकों के हक में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह सबसे बड़ा कदम है। स्कीम के लागू होने से अब श्रमिक की आय का एक बड़ा हिस्सा बिजली खर्च से बचेगा। बची हुई यह राशि उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि में खर्च हो सकेगी। स्कीम का स्वरूप न सिर्फ व्यापक है बल्कि श्रमिकों का व्यापक हित भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगें। यह प्रावधान रखा गया है कि पंजीकृत श्रमिकों के परिवार की समग्र आई.डी. में दिखाये गये सदस्यों में से कोई भी उपभोक्ता होने पर वह लाभ का पात्र होगा। अगर उपभोक्ता चाहे तो नि:शुल्क नामांतरण भी करवा सकता है। EDUCATION  कंपनी की ओर दिए गए प्रस्ताव पर विनियामक आयोग अध्ययन करेगा. प्रमंडलवार शिविर आयोजित कर आम लोगों से राय ली जाएगी. अंतिम जनसुनवाई पटना में दो दिनों तक होगी. फरवरी तक सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. मार्च 2018 में आयोग एक अप्रैल 2018 से लागू होने वाली नई बिजली दर की घोषणा करेगा. इस मामले में ऊर्जा मिनिस्टर बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिजली कंपनी ने अगले साल के लिए बिजली दर तय करने को याचिका दायर की है. आयोग सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा. नई दर आने पर राज्य सरकार जरूरत के अनुसार आवश्यक निर्णय लेगी. पूजा भर्ती कारखाना भ्रमण कपिल शर्मा [Edited by सिद्धार्थ] VIDEO VIRAL : वरमाला के समय हुआ कुछ ऐसा, दुल्हन ने जड़ दिया तमाचा उन्नाव यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है।। यह पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका निर्माण एवं परिकल्पना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किया गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिल में लगभग 20 फीसद की कमी हो सकती थी। दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी देती रहती है। सैंड आर्टिस्ट ने जुहू बीच पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को... टेक न्यूज़ August 11, 2018 at 6:28 pm नए आदेशों के अनुसार को सितम्बर माह से बिजली उपभोग राशि का भुगतान नई दरों से करना होगा। बिजली कंपनियों ने गठन के बाद सातवीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। यही नहीं पड़ोसी राज्यों में तुलना में प्रदेश में बिजली दरों में प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है।  राहुल गांधी संसद में दे रहे भाषण, देखियें 10 प्रमुख बातें Studymateonline.com अब पाइए अपने शहर ( Shahdol News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज प्रोफ़ेसर अरुण कुमार का कहना है कि यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, शराब और बिजली को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है. Gopalganj हरियाणा उपलब्‍ध सुविधाऍं रिजर्व बैंक के इस कदम से लोन लेना पड़ेगा महंगा वैकल्पिक विषय - दर्शनशास्त्र 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार गुरुवार को अपना आखिरी आम बजट पेश करने वाली है। इस बजट में फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी भी कई योजनाएं हैं, जो यूपीए सरकार के दौर की हैं और अब भी जारी हैं। जानें, ऐसी ही स्कीम्स के बारे में... नोएडा MAJOR CITIES 2017-18 2952 करोड़ Rasdhar मीन राशि वालों आज आप संघर्ष एवं कार्य शक्ति से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आज आपकी अर्थव्यवस्था......Read more भारत में अब सोलर पावर की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच सकती हैं। सन एडिसन ने भारत में सबसे कम कीमत पर सोलर बिजली बनाने का प्रोजेक्ट हासिल किया है। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, मलबे ने रोकी रफ्तार पार्वती देवी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य फ्री बिजली कनैक्शन Sorry, but the page you are looking for doesn't exist. सस्ता ऊर्जा - कम लागत बिजली सस्ता ऊर्जा - यहां अधिक जानकारी खोजें सस्ता ऊर्जा - औसत इलेक्ट्रिक बिल
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