बताया जा रहा है कि भागिनाथ शेळके ने 10 मई को सुबह 4.30 से 5 बजे के बीच फांसी लगाई है। इसके बाद उसके परिजनों ने उसके शव को स्वीकार करने से मना कर दिया। भागिनाथ शेळके के परिजन बिजली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मृतक ने उसको दिए गए बिजली बिल को लेकर महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के अधिकरियों से भी मुलाकात की थी मगर उन्होंने उसकी न सुनी। अधिकारीयों ने उसे बिजली का बिल जमा करने के लिए कहा था। परिजनों का आरोप है कि फरवरी महीने से भागिनाथ शेळके, गारखेड़ा के महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर में चक्कर काट रहा था। परिजनों का कहना है कि जब मृतक ने अपने सुसाइड नोट में बिजली कंपनी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है तो फिर उस पर केस क्यों दर्ज नहीं हो रहा है। सामान्य परिचय Service आपका ज़िला cricket1 day ago दृष्टि ही क्यों? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में 11 अगस्त को शपथ... हिन्दुस्तान टीम 15-05-2018 ज्वालामुखी मंदिर में पांचवें नवरात्रे चढ़ा... in: समाचार Pin तुला ई मेल: [email protected] 5 ए (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.) उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ समारोहपूर्वक मनाया गया 72 वां स्वतंत्रता दिवस जारी आर एस ओ पी परियोजनाओं की सूची आज तक CAPTCHA बिजली कंपनी जुलाई महीने से २०० रुपए प्रतिमाह में मिलने वाली बिजली योजना (सस्ती बिजली बिल स्कीम) योजना भी लागू कर रही है। इसमें उपभोक्ता १०० यूनिट तक पंखा, टीवी व ट्यूबलाइट जला सकेंगे। बिल की गणना टैरिफ आधार पर होगी। उपभोक्ताओं की शेष राशि राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में विद्युत कंपनी को देगी। डॉलर के सामने इतना पहली बार गिरा रुपया सम्मी शर्मा पढ़ेः भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में पीने के पानी का संकट गहराया टोल लिया तो कैब कंपनी पर FIR कराएगी एमसीडी back home प्रीपेड विद्युत मीटर एसटीएस प्रीपेड मीटर वायरलेस विद्युत मीटर एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर 3 चरण इलेक्ट्रिक मीटर दीन रेल केडब्लूएच मीटर स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक मीटर 2 चरण इलेक्ट्रिक मीटर प्रीपेड जल ​​मीटर इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स बिजली वेंडिंग सिस्टम एएमआई सॉल्यूशंस प्रीपेड गैस मीटर विद्युत सभी के लिए Gujarat News in Hindi जानिए किसने दी बाजपेयी को मुखाग्नि posted on August 18, 2018 गुमला खंडवा: एवरेज रीडिंग लेकर बिल थमाकर उपभोक्ता की सेवा में कमी करने पर फोरम ने बिजली कंपनी पर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी को उपभोक्ता को 3000 रुपए देने को कहा है। #Ind VS Eng International संपादकीय: हादसे और सबक जनसत्ता आठ जुआरियों से साढ़े 11 हजार जब्त भारत से बांग्लादेश को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में उस समय वृद्धि हुई, जब सितम्बर, 2013 में 400 केवी क्षमता का पहला सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हुआ। इसी तरह भारत में सुर्जामणिनगर (त्रिपुरा) और बांग्लादेश में दक्षिण कोमिल्ला के बीच दूसरा सीमापार इंटर-कनेक्शन चालू होने के बाद भारत के निर्यात में और बढ़ोतरी हुई। 132 केवी काटिया (बिहार)-कुसाहा (नेपाल) और 132 केवी रक्सौल (बिहार)-पार्वाणीपुर (नेपाल) सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हो जाने के बाद नेपाल को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है। Scorpio (वृश्चिक) Power Buzz VIDEO: पांडु नदी में छात्रा ने लगाई छलांग, रेस्‍क्‍यू जारी जवाब – ’24×7 पावर फॉर ऑल’ राज्यों के बीच में एक संयुक्त पहल है जो राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के विशिष्ट रोडमैप और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए जैसे -बिजली क्षेत्र,हस्तांतरण और वितरण, ऊर्जा दक्षता, स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले राज्यों के साथ एक संयुक्त पहल है। सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ परामर्श में सभी दस्तावेजों में पावर के लिए बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में आवश्यक विभिन्न हस्तक्षेपों का विवरण शामिल है। Search News 300 से अधिक    6.52        8.60     2:30 शुद्ध पेयजल की कमी के कारण जलजनित रोग सबसे अधिक जानलेवा भोजपुरी NRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000 गोपाल सिंह WHO WE ARE खोजें खोजें RC Desk2, November 08,2017 09:10:04 AM सीसैट टेस्ट Ram Badan Maurya‏ @1009711R Jun 4 Português (Brasil) सारन Google + ड्यूल रियर कैमरे और बड़ी डिस्प्ले के साथ लांच हुअा यह मिड-रेंज... फ़ाइल अपलोड करें X इन्फोपैक 404 वितरण प्रणालियाँ प्रभाग कानपुर में बस की टक्कर से पलटा लोडर, होमगार्ड समेत 3 की मौत LATEST NEWS पश्चिमांचल उन्होंने बताया कि 2011-12 निगम को करीब 345 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। बोर्ड ने रितेश तिवारी लोकसभा चुनाव VIDEO: मेयो कॉलेज में छात्र के उत्पीड़न मामले ने तूल पकड़ा सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति योजनाओं का समयबद्ध रूप से कार्य करने में सबसे बड़ा अवरोध बनी। वन भूमि अधिग्रहण में देखा गया कि 85 दिनों से लेकर 295 दिनों की देरी हुई। कुछ योजनाओं में बिजली की निकासी (ट्रांसमिशन) का सामान समय पर नहीं लगाया गया, जिस कारण आर्थिक हानि हुई तथा राज्य को राजस्व नहीं मिल पाया। सरकार को एक अधिकारी समिति का गठन करना चाहिए था जो योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आज्ञा तथा लोगों के पुनर्वास का काम की देख-रेख करती। यह आवश्यक था कि विजली की निकासी (ग्रिड तक पँहुचाने) का काम योजनाओं के पूरा होने से पहले कर लिया जाता। चिंताओं के विषय थे योजनाओं का पूर्व में जाँच-परख न हो पाना, त्रुट्पिूर्ण योजना कार्य तथा खास तौर पर अनुश्रवण या समय-समय पर विभागीय अधिकारियों या उत्तराखंड जल-विद्युत निगम द्वारा समीक्षा न हो पाना। सबसे चिंताजनक बात थी पर्यावरण के प्रति लापरवाही, जिसका सबसे अधिक कुप्रभाव देश के संसाधनों पर पडा। विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के रेग्युलेटरी सरचार्ज के लिए अंतरिम आदेश जारी किए हैं। पूरे आंकड़े आने के बाद आयोग इस पर स्थाई आदेश जारी करेगा। अंतरिम आदेश का लाभ फिलहाल केस्को के हिस्से में गया है। 2.23 फीसदी के दूसरे रेग्युलेटरी सरचार्ज के मुकाबले केस्को के उपभोक्ताओं को अब केवल 2.01 फीसदी सरचार्ज देना होगा। 09:42 #AtaljiAmarRahen प्रधानमंत्री बनने के बाद क्यों फूट-फूट कर रोये थे अटल बिहारी वाजपेयी? महत्वपूर्ण जानकारी वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर स्थगित रखा काम सुझाव Munger उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा के तहत कृषि उपभोक्ता एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शनों कोे बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढ़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना अब 31 दिसम्बर 2017 तक की लम्बित वीसीआर पर भी लागू होगी। पूर्व में यह योजना 30 जून 2016 तक लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए ही लागू थी। इस सरल व विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक होने पर 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर वीसीआर का आगामी 30 जून तक अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। हमारे बारे में  |  हमसे संपर्क करें  |  विज्ञापन दें  |  बुकमार्क  |  अस्वीकृति  |  गोपनीयता कथन  |  उपयोग की शर्तें  |  करियर |  Read more about: वृश्चिक Hindi NewsMetroDelhiPower Road And Water Delhi अल्मोड़ा इसी तरह छोटे (एलटीएस) व बड़े उद्योग (एचटीएस) के उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली मिलेगी. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में लो-टेंशन व हाइटेंशन के उपभोक्ताओं के लिए दर कम करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि एलटीएस-एचटीएस में फिक्स चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव है. एलटीएस में 200 के स्थान पर 220 रुपये प्रतिमाह तो एचटी में 300 के स्थान पर 500 रुपये प्रति किलोवाट/माह का प्रस्ताव है. 2018-04-09 07:47:11.0 आर्काइव इन्द्रजीत महतो # Dehradun News Live Today चीन में एक आदमी के कान में रहते थे 26 तिलचट्टे करोड़ों की विद्युत योजनाओं में धीमी गति से हो रहा काम लोगों पर गिरी ‘बिजली’ बांसवाड़ा : देश को आजाद हुए हो गए 71 साल, फिर भी आशियाने रोशन करने की कछुआ चाल प्रोटोकॉल तोड़कर पांच किमी पैदल चले पीएम नरेंद्र मोदी Jammu And Kashmir News दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में शीला दीक्षित, अजय माकन, हारून यूसुफ, अरविंदर लवली, सज्जन कुमार और महाबल मिश्रा समेत कई पूर्व विधायक और सांसदों की बैठक हुई. बैठक में अगले 1 महीने केजरीवाल सरकार को जनता के बीच जमीन पर घेरने के लिए रणनीति बनाने पर विचार किया गया. Terms and Conditions बीएसईएस के प्रवक्ता ने कहा, सभी ग्राहकों को Paytm की वेबसाइट और ऐप के जरिए आखिरी तारीख से 7 दिन पहले बिजली बिल जमा करने पर 200 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। 200 रुपए की नकदी वापस पाने के लिए उन्हें कूपन कोड बीएसईएस200 का उपयोग कर बिजली बिल भुगतान विकल्प पर क्लिक करना होगा, जबकि 150 रुपए नकदी वापस पाने के लिए बीएसईएस150 कूपन कोड पर क्लिक कर बिल का भुगतान करना होगा। एक उद्धरण की विनती करे प्रीपेड विद्युत मीटर एसटीएस प्रीपेड मीटर वायरलेस विद्युत मीटर एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर 3 चरण इलेक्ट्रिक मीटर दीन रेल केडब्लूएच मीटर स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक मीटर 2 चरण इलेक्ट्रिक मीटर प्रीपेड जल ​​मीटर इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स बिजली वेंडिंग सिस्टम एएमआई सॉल्यूशंस प्रीपेड गैस मीटर 2017-18 2952 करोड़ SMARTPHONE जैविक खेती ई आई तथा श्रव्यद रव मापन Kerala Scheme विभाग/ एकक Hindi News/ हिमाचल की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है काली मां का मंदिर,... पांचवां एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच नवांशहर/रूपनगर Tags: arvind kejriwalDelhi electricityDelhi electricity price cutDelhi power tariff cutDelhi power tariff reductionदिल्ली इलेक्ट्रिसिटी एनडीएस- दो  सीवान कार्ड प्रीपेमेंट एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर, सर्ज संरक्षण वायरलेस पावर मीटर 2:30 राज्य में बिजली अप्रैल के बाद महंगी होगी. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव पर आयोग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर जनसुनवाई भी की है. प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है. प्रक्रिया पूरी करने में अभी 20-25 दिनों का समय और लगेगा. उसके बाद ही टैरिफ में वृद्धि पर अंतिम आदेश जारी किया जायेगा. मालूम हो कि झारखंड बिजली वितरण निगम ने आयोग को वर्तमान दर में छह गुना तक वृद्धि करने का प्रस्ताव सौंपा है. जनसुनवाई के दौरान दर वृद्धि के विरोध में सामने आये सभी पहलुओं पर आयोग विचार कर रहा है. निगम के राजस्व को देखते हुए टैरिफ की दर निर्धारित की जायेगी. राष्ट्री य ग्रिड का सृजन बिहार चालू परियोजना Persian فارسی VIDEO : स्वामी अग्निवेश पर फिर हुआ हमला, जानें कब और कहां Kashmir News in Hindi दृष्टि मैगज़ीन This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. Dailyo ANURAG THAKUR जालौन गरोठ मिर्जापुर अभ्यागत विशेषज्ञों के लिए योजना भारत पहुंच विश्व के इन नेताओं ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। स्कूल विद्यार्थियों के लिये टिप्स लखनऊ। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से कार्यान्वयन के बाद सामान्य उपभोग का सामान मसलन केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते हो जाएंगे, साथ ही बिजली की दरें भी घटेंगी। जीएसटी परिषद ने कल अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। पात्र तथा जिम्‍मेदारियॉं वेब बिरौल: हमलोगो ने वाजपेयी ऐसे अविभावक को खो दिया !! VIDEO: पर्वतीय किसानों को हाईकोर्ट से तोहफ़ा, नॉन ज़ेड-ए ज़मीन पर मिलेगा हक Don't have an account? Sign up » मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, ‘‘देश में बिजली वितरण को लेकर पहले से सेवा बाध्यता है, इसे और स्पष्ट बनाया जाएगा. देश में बिजली की कोई कमी नहीं है.’’ अब सुनिए "अखबार में कनपुरिया" अन्नू अवस्थी का हास्य अंदाज मीडिया प्रभारी, भाजपा - सिस्टम लोडिंग चार्ज, मिनिमम चार्ज हो सकता है खत्म राज्य के कई जिले पांचवी अनुसूचि के दायरे में आते हैं जहां ग्राम सभा का गठन कर विकास करने का प्रावधान है, लेकिन आखिर इस कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। राज्य के लिए यह एक बड़ा सवाल है। torrent power accident jam in agra compensation ruckus अमृतसर गीता के ज्ञान से संवारे जीवन.. News18 India इमरान के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे 'ताकतवर' शख्स ने सिद्धू का किया स्वागत REGISTER Menu डायबिटीज, ब्‍लड प्रेशर और कैंसर की दवाओं के तय होंगे दाम - जल उपलब्धता के आधार पर कृषकों के कुओं की खुदाई एवं बोरिंग द्वारा कूप गहरा कराने के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु ऋण उपलब्ध। WE ARE SOCIAL Jio Phone 2 की पहली फ्लैश सेल आज 12 बजे... प्रदूषण परीक्षण कक्ष मंत्री श्री जैन ने हासामपुरा में स्व.दिगंबरराव तिजारे स्टेडियम का लोकार्पण किया, विधायक ट्रॉफी 2018 का पुरस्कार वितरण भी किया 15/08/2018 सस्ता ऊर्जा - उसी दिन की सेवा सस्ता ऊर्जा - ऊर्जा प्रदायक चुनें सस्ता ऊर्जा - बिजली और गैस प्रदाता
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