वहीं लालजीराम तियु को पनाह देने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। छापेमारी टीम में मुख्य रूप से सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक अनिल एक्का के अलावा मंझारी थाना प्रभारी, तांतनगर ओपी प्रभारी शामिल थे। You don't have permission to access /news/2018/Jul/13/jabalpur-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%AA-%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A4%A4-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%9F-%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A4%AF-%E0%A4%AC%E0%A4%A1-%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B2.html on this server. PROPERTY SHARE देश विदेश इस योजना का अपेक्षित परिणाम निम्नानुसार है: 0 विभिन्न् प्रशासनिक और तकनीकी उपायों के माध्यम से बिलिंग दक्षता में सुार किया जाना चाहिए। Post a Comment हिमाचली लाल सोने पर अमरीका के सेब का आज भी बना खतरा This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768 प्रीपेमेंट एकल चरण मीटर म.प्र नाबालिग से दुष्‍कर्म पर फांसी का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्‍य -राज्यपाल, राष्‍ट्रपति पदक प्राप्‍त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट DISTRIBUTION 6. राजधानी एक्सप्रेस में बुजुर्ग को चूहे ने काटा, साढ़े तीन घंटे निकलता रहा खून बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काटा, लाइनमैन को पीटा मूवी मस्ती किसानों को बर्बाद करने में मशगूल भाजपा के मंत्रियों को ढोलकी पर नचाएंगें : अभय चौटाला मथुरा गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिये नीति-रूपरेखाAug 02, 2018 Find what's happening false प्रॉपर्टी Math question 1 + 12 = -25 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस अब मीडिया सरकार के कामकाज पर नजर नहीं रखता बल्कि सरकार मीडिया पर नजर रखती है आंकड़े और संसाधन अधिक्षण अभियनता राकेश कुमार ने बताया कि शहर में लगातार वसूली अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत कई लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं और अभी और भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 10 हजार से अधिक बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल कनेक्शन काटे जाएंगे और उस डिविजन के लाइनमैन से भी इसके लिए जवाब मांगा जाएगा कि अभी तक इन बकायदारों के कनेक्शन क्यों नहीं काटे गए। 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च सकारात्मक बाहरी रोजगार के सृजन और अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने में और मदद करेगा। सेनिटेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पड़ रहे हैं पार्टी के भीतर और जनता के बीच कमजोर सिस्टम स्टेबलिंग - जबलपुर सिटी सर्किल, रीवा टाउन ऑनलाइन भुगतान पर कुल बिल का एक फीसदी या अधिकतम 250 रुपये तक की छूट दी जायेगी.  क्लास शेड्यूल Developers Cricket News नौकरी www.livehindustan.com 13 आगस्त 2017, 09:31 PM थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी जवान महिला बस में चढ़ी, उसे बहुत से लोग सीट देने को तैयार थे लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं। Updated on 7/13/2017 एशियन गेम्स-2018 का आज जकार्ता में उद्घाटन, कल से इवेंट्स Also Watch Ichowk वाजपेयी को संघी और फासिस्ट बताने वाले प्रोफेसर पर हमला, अस्पताल में भर्ती जीएसटी लागू, पर असमंजस बरक़रार खूंटी Bollywood on Atalji Death अनुभाग Hindi News Business Business News In Hindi Power Companies Without Wilful Defaulter Tag Can’t Be Taken To Nclt 2676 बेगूसराय में ठनका गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम उदय सुप्रीम कोर्ट का फोटो।     वित्त मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र के सभी 17 फीडरों बारे विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी फीडरों पर लाइन लॉस कम करवाने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कुछ फीडरों पर लाइन लॉस 20 प्रतिशत से कम कर लिया जाता है तो ये क्षेत्र के अन्य गांवों के लिए एक मिसाल होंगे। इससे लोगों को इस योजना में शामिल हुए फीडरों से होने वाले फायदों का पता चलेगा। खेल जगत सीखें जरा : गोठ एप से जानिए कैसे हुनरमंद बन रही है बेटियां संशोधित चार्ज के मुताबिक, नई दरें 2018-19 के लिए हैं. अब 0-200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. यह पहले के मुकाबले 1 रुपए कम हो गया है. बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। केजरीवाल की सरकार है फेल, हरियाणा सरकार कर रही हैं बढ़िया काम : अनिल विज शहर ​ मनरेगा टैरिफ सरलीकरण की अंतिम बैठक के दौरान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कई तथ्य रखते हुए इन दोनों चार्ज को खत्म करन की मांग उठाई। परिषद अध्यक्ष ने बिजली के बिल से फिक्स चार्ज खत्म करने की भी मांग की। बैठक में नियामक आयोग के निदेशक टैरिफ डॉ. अमित भार्गव, निदेशक वितरण विकास चन्द्र अग्रवाल, एसोचैम सचिव बीएन गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे। बैठक में सरकारी दफ्तरों में एलईडी बल्बों का इस्तेमाल अनिवार्य करने पर भी सहमती बनी. बिजली कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रदेश के सभी जिलों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएं. रुड़की news19 hours ago वैकल्पिक विषय - भूगोल मेट्रो से और आस्‍था अन्य योजनाएं       निदेशालय, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विधान सभा चुनाव 2017: उप्र में भाजपा राम, मोदी और माया मॉडल पर करेगी भरोसा सांकेतिक तस्वीर नियमों में ढील मिलने से बिजली की कमी होने पर भी कंपनियों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। जबकि वर्तमान में समझौता नहीं होने की वजह से कंपनियों को निर्धारित उत्पादन की स्थिति में ग्रिड से बिजली खरीदनी होती है, जिसमें स्पॉट रेट की वजह से कीमतें समान नहीं रहती हैं।   STUDY MATERIAL ईंधन प्रबंधन बागपत में नाव पलटने से 22 की मौत, लोगों ने सड़क पर शुरू की हिंसा आरटीआई में एक और सवाल यह भी था कि एक किलोवॉट में कितने यूनिट बिजली खर्च होती है। इसके जवाब में पता चला कि कंस्यूमर के बिना कहे बिजली कंपनियां कैसे उसके घर का लोड बढ़ा देती हैं। जवाब में बताया गया कि एक महीने में एक किलोवॉट के अंतर्गत 250 से 270 यूनिट तक बिजली खर्च होनी चाहिए। हालांकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए यह दर 8.5 से 11.88 प्रतिशत तक बढ़ा कर (सभी सरचार्ज मिलाकर 6.23 रुपए से 7.50 रुपए प्रति यूनिट) कर दी गई है जो हरियाणा में 7.46 रुपए प्रति यूनिट है। परंतु कै. अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि ‘‘औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली मात्र 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी और बाकी अंतर राज्य सरकार उठाएगी।’’ होम  » समाचार  » कारोबार  » जानिए ऐसा क्या करेंगे कि मिलेगा सस्ती ब्याज दर पर लोन प्रदेश में बिजली चोरी, छीजत कम करने की गरज से बिजली कंपनियां बीते पांच साल में करीब तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च कर चुकी हैं लेकिन फिर भी कई जिलों में बिजली छीजत का आकंड़ा 25 फीसदी से ज्यादा बना हुआ है। बिजली कंपनियों ने छीजत बीस फीसदी से कम करने का लक्ष्य तय किया था जो कुछ जिलों में शहरी इलाकों को छोड़कर अब तक अधूरा रहा है। E-Paper पंचांग पुराण February, 2016 FORMER CM VIRBHADRA SINGH 0 लेखापरीक्षित खातों को अंतिम रूप देने में देरी। नो फेक न्यूज़नया मुख्य परीक्षा की रणनीति हमारे बारे में : प्रकाशित Tue, 31, 2013 पर 19:07  |  स्रोत : CNBC-Awaaz बिजली आपूर्ति में सुधार के सपा सरकार के लम्बे-चौड़े दावे, इसी सरकार के अन्य सभी वादों व दावों की तरह ही कागज़़ी व हवा-हवाई साबित होते हुए साफ़ तौर पर लोगों को दिख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ’’अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था एवं जनहित व विकास’’ के मामलों में वर्तमान सपा सरकार का रिकार्ड जितना ज़्यादा खऱाब व दयनीय है। आमजनता की राय सपा सरकार के प्रति जितनी ज़्यादा खराब है, उतना ही खऱाब स्थिति बिजली की उपलब्धता के मामले में भी हैं। साक्षात्कार स्वास्थ्य 0 विभिन्न् प्रशासनिक और तकनीकी उपायों के माध्यम से बिलिंग दक्षता में सुार किया जाना चाहिए। gdcchanderi For Students Shadik इस रेस्तरां से नहीं निकलता कूड़ा भूमाफिया ने बेच दी आईपीएस अफसर की जमीन Agenda Aajtak NIOS Dled केरल में बाढ़ः अब तक 102 लोगों की गई जान, 14 जिलों में रेड अलर्ट www.bhaskar.com Atalji Last RitesBollywood on Atalji DeathAtalji FuneralPublic HolidayBreaking NewsSarkari Result सस्ता बिजली प्रदाता - सस्ते विद्युत आपूर्ति सस्ता बिजली प्रदाता - अब सहेजें सस्ता बिजली प्रदाता - विद्युत छूट
Legal | Sitemap