201-400 यूनिट बिजली खपत पर अब 4.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से चुकाना होगा. अभी हर यूनिट पर 5.95 रुपए देने पड़ते हैं. 401 से 800 रुपए प्रति यूनिट खर्च करने पर 6.5 रुपए प्रति यूनिट देना होगा. अभी यह 7.30 रुपए है. 801 से 1200 रुपए यूनिट बिजली जलाने पर 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. अभी यह 8.10 रुपए है. Saturday 18 August 2018 राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी Ram Badan Maurya‏ @1009711R Jun 4 दीनदयाल योजना में करीब 96 करोड़ के कार्य देश के प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग सबसे आगे, चाइनीज कंपनी OnePlus दूसरे स्‍थान पर ई आई तथा श्रव्यद रव मापन इन्ट्रानेट ई-शासन ऑनलाईन सेवाएं सोलर पावर कंपनियों के बीच छिड़ेगी प्राइस वार पेयजल समर्थनकारी एवं संप्रेषण कार्यनीति सम्बन्धी रुपरेखा 2013-2022 केंद्रों पर ही रखा बारिश में खराब हुआ अनाज, मारने लगा बदबू, लोग परेशान Photo गैलरी गिरिडीह इकोनॉमी North East Delhi, Delhi निफ्टी 11400 के नीचे बंद, सेंसेक्स 188 अंक टूटा   Show — मुख्य नेविगेशन Hide — मुख्य नेविगेशन हरियाणा की कुल स्थापित और अनुबंधित बिजली उत्पादन क्षमता 11,342.42 मेगावाट है। इसमें 8,322.84 मेगावाट बिजली कोयले से बनती है। 1,953.13 मेगावाट बिजली का उत्पादन हाइड्रो प्लांट, 673.12 मेगावाट बिजली गैस, 100.93 मेगावाट परमाणु और 292.4 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से बनती है। यानी 24.67 फीसद बिजली राज्य की खुद की है। संयुक्त क्षेत्रीय प्रोजेक्ट बीबीएमबी से 7.47 फीसद बिजली हरियाणा के पास आती है। केंद्रीय ऊर्जा क्षेत्रीय उपक्रम (सीपीएसयू) इकाइयों से 26.64 फीसद और बाहरी आइपीपी (स्वतंत्र निजी निर्माताओं) से 41.20 फीसद बिजली मिलती है। NDTVBusinessHindiMoviesCricketHealthFoodTechAutoAppsPrimeArtWeddings क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें. 404 : Page Not Found By Deshwani | Publish Date: 21/3/2018 5:03:30 PM Electricity bill प्रदेश सरकार के दावे खोखले, मंडियों तक नहीं... Home » देश » बिहार में महंगी हुई बिजली, नई दर एक अप्रैल से Khagaria बिहार में बढ़ने वाली है बिजली की कीमत, लेकिन सरकार ने इनको दी है बड़ी राहत पुंछ बेगूसराय: पीड़ित शिवजी सहनी को देखने पटना पीएमसीएच पंहुचे धर्म राज... Personal tools उत्पाद का नाम: दीन रेल एकल चरण एसटीएस प्रीपेड मीटर Back to top ↑ Our Divisions 97 मीट, दूध, दही, ताज़ा सब्जियां, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। इसके कारण खाद्य पदार्थ खासकर गेंहू और चावल सस्ते होंगे क्योंकि जीएटी लागू होने के बाद इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि अब तक इन उत्पादों पर वैट लगता था। Ukrainian Українська कृष्ण प्रमाणिक पारेषण अवलोकन आजादी के 71 साल बाद भी कुपोषण से हर साल होती है 3000 बच्चों की मौत धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उदय न्यूज़ विवो वी 9 64 जीबी (गोल्ड, 4 जीबी रैम) एडवांस्ड सर्च 12:25:28 AM इकोनॉमी यह भी पढ़ें: यूपी कैबिनेट का फैसला: शहरों में 24 घंटे, गांवों में 18 घंटे बिजली टेस्ट सीरीज 1 उस समय सीएसपीडीसीएल 28वें स्थान पर था। ताजा रिपोर्ट में 31वां रैंक दिया गया है। दोनों ही रिपोर्ट में कंपनी को बी ग्रेड दिया गया है। कंपनी को 100 में से 35 से 50 के बीच अंक मिले हैं। यानी कंपनी का परिचालन (ऑपरेशनल) और वित्तीय प्रदर्शन औसत से नीचे है। पीसीएस परीक्षा : विज्ञापनों के विकल्प 19 Hours Ago बिजली कंपनी ने कहा: नपा ने बिल नहीं भरा तो काटेंगे कनेक्शन, नपा बोली; चुकता है पूरा जम्मू कश्मीर Clarifications Electricity Home बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश आपका ज़िला नवभारत टाइम्स | Updated:Mar 16, 2018, 08:00AM IST स्टडी मैटीरियल अभिजीत राज प्रोफाइल व्यावसायिक (ग्रामीण) (0-100 यूनिट)  2.20  5.25 CricketNext 27 28 29 30 31   Video गैलरी सराफा मध्यप्रदेश: राजकीय शोक एवं अवकाश की आधिकारिक सूचना | MP HOLY DAY 8.10             7.00  Religion अस्पतालों पर नरम हुए केजरीवाल!   Input your search keywords and press Enter. पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार निविदा निकालेगी. बताया जाता है कि तीन-चार कंपनियां ने इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग और राज्य पावर जेनरेशन बिजली कंपनी से संपर्क भी किया है. कंपनी सूत्रों के अनुसार जो कंपनी राज्य को सस्ती बिजली देगी उसे सोलर पावर प्लांट लगाने में प्राथमिकता मिलेगी. पीरपैंती व कजरा में जमीन उपलब्ध है.  VIDEO: जब मूसलाधार बारिश ने कांवड़ियों की सांसें रोक दी नोएडा मनीष जयसवाल Close EPAPER Create password Leave a Reply Read More: Rohini, Delhi औरंगाबाद भारत(107),130/10 विद्युत योजना में धांधली, ठेकेदार का रोका भुगतान Write a comment About Us| read more बिजली आपूर्ति में सुधार के सपा सरकार के लम्बे-चौड़े दावे, इसी सरकार के अन्य सभी वादों व दावों की तरह ही कागज़़ी व हवा-हवाई साबित होते हुए साफ़ तौर पर लोगों को दिख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ’’अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था एवं जनहित व विकास’’ के मामलों में वर्तमान सपा सरकार का रिकार्ड जितना ज़्यादा खऱाब व दयनीय है। आमजनता की राय सपा सरकार के प्रति जितनी ज़्यादा खराब है, उतना ही खऱाब स्थिति बिजली की उपलब्धता के मामले में भी हैं। भाजपा नेता अध्यक्ष सामाजिक कल्याण सेवा समिति पाकिस्तान के अंतरिम कानून मंत्री ने सुषमा स्वराज से मुलाकात की बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घाटे को लेकर कंपनियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही इस बारे में कोई जानकारी ही जुटाई गई, नतीजा ये हुआ कि साल दर साल कंपनियों के घाटे की फाइलें सरकार के पास जमा हो रही है और एक तरह से सरकार की मौन स्वीकृति इस घाटे को मिल रही है, अब अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो यहां सरकार की लापरवाही से खुद उसका पक्ष कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में टैरिफ बढ़ने की आशंका मजूबत हो रही है. Faststep की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुकुल गिरिडीह # News Case Studies Jammu & Kashmir अंतरराष्ट्रीय पावर टैरिफ में कम हो सकते हैं 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट पृष्ठ अंतिम अपडेट किया गया: 16-08-2018 04:36 PM उपभोक्ताओं को सीधा लाभ  IP address: 52.0.171.222 ई एम आई / ई एम सी प्रयोगशाला बीबीसी के बारे में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया है. हालांकि बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट की दर  से कटौती की है. DERC ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से कहा, "तुम दिल्ली छोड़ दो" वितरण नवांशहर/रूपनगर अजब गजब : जिंदा चूहे की गर्दन पर उग आया सोयाबीन का पौधा, हर कोई हैरान राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है पटना के शेल्टर होम में दो लड़कियों की मौत, बिना सूचना के किया अंतिम संस्कार भिवानी शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। मध्‍य प्रदेश एवं छत्‍तीसगढ़ About Us | Privacy Policy | Contact Us | Feedback | Sitemap | RSS गृह मंत्रालय और प्रवर्तन Increasing industrialization coupled with rapid urbanization and burning of fossil fuels has resulted in rising air pollution. But rising disposable income along, changing lifestyle and increased awareness about degrading air quality have bought air purifier in the spotlight. Adding to it, the declining air purifier prices have attracted a good amount of consumer attention recently. If you are contemplating to buy an air purifier then you must read this article till BIRTHDAY SPECIAL: 84 साल के हुए हदय सम्राट गुलजार साहब, देखिए उनके कुछ बेहतरीन गानेंसच ही तो है। जिदंगी युवा एवं खेल लच रिले: में निर्माण Cashback on offer price: 2142 Odisha me electric connection k lie ghumate he aur Rs 6500 ka mang kar rahe he to PM soubhagya yojana ka matlab kya he एजंसी 0 घटा लाइन लॉस 31.75 से 26.64 फीसद। Powered by WordPress and Smartline. Brazil 40404 Nextel, TIM वाराणसी में बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 5 गंभीर रूप से घायल न्यूजलेटर   भूजल को रोकने तथा इसका अधिकतम उपयोग करने हेतु एंव खेतों में पानी पहुचाने हेतु पक्की नाली एचडीपीई तथा पीवीसी पाइप लाईन हेतु ऋण 9 वर्ष की अवधि अनुग्रह अवधि 11 माह हेतु ऋण उपलब्ध। Bihar News 28 C Time: 2018-08-18T05:26:37Z फर्जी न्यूज चैनल हेड बन करता था शादी, गिरफ्तार गोरखपुर में रेलवे पुल पर बच्चे खेलते है मौत का खेल सैंड आर्टिस्ट ने जुहू बीच पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को... ग्रामीण इलाके में बिजली दो गुने के करीब पहुंच गई है। यहां मार्च से 400 रुपये प्रति किलोवाट की दर निर्धारित कर दी गई है। ग्रामीणों को 150 से 300 यूनिट बिजली 4.50 रुपये प्रतियूनिट की दर में मिलेगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 रुपए का फिक्स चार्ज निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट बिजली 3 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मिलेगी। वहीं 100 से 150 यूनिट बिजली 3.50 रुपये में मिलेगी। 0-50        2.65        6.15     अटल जी के जाने के बाद लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि शायद अटल जी नहीं होते तो झारखंड भी नहीं होता। जानकार बताते हैं कि अटल जी जब कभी झारखंड का दौरा करते या यहां के नेताओं के साथ बातचीत करते तो झारखंड (वनांचल) का जिक्र जरुर करते थे। वर्ष 1991 में रांची में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि और जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, अलग राज्य की घोषण कर दी। मिथुन कार रिव्‍यूज www.bhaskar.com 28 जून 2016, 04:38 AM @ramesh_yadu @AamAadmiParty @DrKumarVishwas modi is leaving deli due to cm kejari and coming as cm UP रेलवे: आवेदनों की जांच अंतिम दौर में, सितंबर में परीक्षा संभव देश में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है। इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है। ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ता है।  सभी को देखें Privacy policy वृष Other articles published on Sep 1, 2014 Pakwangali बिजली दर वृद्धि के विरोध में भाजपाइयों ने फूंका ऊर्जा मंत्री का पुतला चरणबद्ध तरीके से जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद, अधिया ने... टेक July 19, 2018 VIDEO: अटल जी का पुश्तैनी घर बना खंडहर, परिजनों ने बताया ऐसा है हाल यात्रा एवं पर्यटन उत्तर काशी अजितेश कुमार राजनीति बिजली-सड़क-पानी क्राइम अन्य ख़बरें दिल्ली टाइम्स ईपेपर फैन्स का इंतजार खत्म शुरू हुई ऋतिक-टाइगर की फिल्म की शूटिंग सिटिजन Q India News योजना का प्रमुख भाग अलग-अलग फीडर की व्‍यवस्‍था कर उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना है और सभी स्तरों जैसे इनपुट पाइंट, फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाना है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पहले ही ‘माइक्रो और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क और ग्रामीण विद्युतीकरण’ का कार्य किया जा चुका है। Save Ontario's Current Sex Ed Curriculum! संगठन - कार्य एवं कर्तव्य संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि 5 चीजें बिटकॉइन मालिकों को अवश्य अवश्य करना चाहिए जब एस्टेट योजना मुजफ्फरपुर महापापः CBI रेड पर बोला JDU – RJD में ज्ञान की कमी, जांच के बाद होता है एक्शन BIHAR इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - सस्ता बिजली और गैस इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - डलास में सस्ता बिजली इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - विद्युत प्रदाता चुनें
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