महत्वपूर्ण जानकारी बिजनौर नई दिल्ली, 28 मार्च 2018, अपडेटेड 17:13 IST फिर भी, दोनों पक्षों से आपूर्ति काटना बंद हो रहा है, क्योंकि प्रांत ने 'कोई नई बिजली संयंत्र' नीति दोनों घोषित नहीं की है, साथ ही साथ सभी विद्यमान विद्युत संयंत्रों को प्राप्त कर लिया है। लेख के अनुसार: 0 घटा लाइन लॉस 31.75 से 26.64 फीसद। तुला 10- मुख्यमन्त्री जनजाति अनुसूचित/सहरिया क्षैत्र जलधारा योजना.. 0 कर्ज भुगतान में देर। बिजली आपूर्ति-भारतीय परिदृश्य 0 COMMENT यह रहेंगे नियम सुगम्य भारत अभियान व्यक्ति से संपर्क करें: [email protected] सरकारी योजनाओं के बारे में अंग्रेजी में पढ़ें  दस का दम नया हरियाणा : 11 अगस्त 2018 Be the first to comment मिल सकती है ज्यादा छूट Tweets not working for you? तहसीलदार का ध्वजारोहण, चेयरमैन नाराज होकर लौटे दिसंबर 2017 में 73,878.73 करोड़ से बढ़कर फरवरी 2018 में ये 75,572 करोड़ की राशि तक पहुंचा और अब 80,000 करोड़ की राशि को पार कर गया है. वित्तीय भागीदारी में शामिल होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है. # National News Advertise With US रोजगार Download MProfit - Easy to use Portfolio Management Software मिनी इंडस्ट्री के लिए कनेक्शन पर बिजली दर 5.73 रुपये से घटाकर 5.50 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है. निफ्टी 11470 के पार बंद, सेंसेक्स 284 अंक उछला बीके चौक पर कैंडल जलाई Sitemap| #एशियन गेम्स 2018 Suomi वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार बिजली उपभोक्ताओं  को करीब तीन हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, जिसने इस तरह का प्रयोग किया है. इसकी प्रशंसा केंद्र ने आधिकारिक रूप से की है. एक साल के अंदर उम्मीद है कि दूसरे राज्य भी इस पैटर्न को अपनायेंगे. उन्होंने कहा कि नये प्रावधान से राज्य में काम कर रही अलग-अलग कंपनियों की कार्यक्षमता का भी मूल्यांकन किया जा सकेगा.  Best Air Purifiers in India, Reviews and Buying Guide यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings मध्‍य प्रदेश के आईपीएस मयंक जैन को केंद्र ने किया रिटायर, लगे हैं भ्रष्‍टाचार के आरोप जल संकट ईमेल पर न्यूज़ पाएं हकीकत या कहानी : दुनिया के अनसुलझे रहस्य, जो अाज भी बने हुए है अबूझ पह... राजस्थान में बिजली लाईन घर तक पहुंचाने के लोगों से हजारों रुपये लेते है अन्य खबरों के लिए कृप्या नीचे दिए गए बैक होम बटन पर क्लिक करें बीमारियों के चलते कितना कमजोर हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, गवाह है ये अंतिम तस्वीर 100 यूनिट से ज्यादा खपत को लेकर भले ही स्थिति स्पष्ट नहीं है लेकिन 100 यूनिट तक 200 रुपए बिल आने पर 250 से 300 रुपए तक का फायदा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा दरों से अभी 100 यूनिट पर 450 और शहरी क्षेत्र में 500 रुपए औसत बिल बनता है। इसमें से 200 रुपए ही भरना होंगे, बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में कंपनी को जमा करवाएगी। प्रियंका के घर जश्न का माहौल, रोका सेरेमनी के लिए पहुंचे पंडित जी News2018-07-17T12:09:14 कक्षा कार्यक्रम अन्य खबरों के लिए कृप्या नीचे दिए गए बैक होम बटन पर क्लिक करें Explore Hindi Oneindia कहा था न, जो बिजली कंपनी के मालिक से चंदा ले कर सरकार बनाते हैं,वो बिजली कंपनी की कमाई बढ़ाने के लिए काम करते हैं, पर आप की सरकार तो आप सब की ईमानदार कमाई से मिले चंदे और वोट से बनी है इसलिए काम भी कर रही है आपके लिए "दिल्ली सरकार, आप की सरकार" @AamAadmiParty @ArvindKejriwalpic.twitter.com/KNYk7MqqVA తెలుగు इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट आज से, ट्रेंट ब्रिज में भारत को 11 साल से जीत का इंतजार 24 mins कॅरियर-जॉब्स Akhila Singh‏ @akhila_singh 1 Jan 2016 राजधानी में पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई पीएम 'सौभाग्य' योजना। राज्य के सभी जिलों में योजना की हुई शुरुआत। 201 से 600 - 5.40 - 5.30 न्यूज निचोड़ At 11 AM : अमर रहेंगे अटल! चम्पा देवी August 11, 2018 at 6:28 pm 2 kV के कनेक्शन पर फिक्स चार्ज 20 रुपये से से बढ़ाकर 125 रुपये और 2kv से 5kv तक के कनेक्शन पर 35 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये किया गया योजनाएं : ‘गोठ एप’ पर जानिए, मिनीमाता योजना ने कैसे बदली युवाओं की आर्थिक स्थिति बीमारियां-लक्षण एवं उपाय Aquarius (कुंभ) वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 2.98 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। सरकार ने दिल्लीवालों से अपील की है कि किफायत से बिजली खर्च करें ताकि उनका बिजली का बिल आधा हो सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 36 लाख छह हजार 428 परिवारों के लोग बिजली के बिल आधे होने का फायदा उठा रहे हैं जो दिल्ली के कुल परिवारों का 90 फीसदी है। एयर कंडीशनर, हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता तथा 1000 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ता स्कीम के लिए अपात्र होंगे। जहाँ मीटर स्थापित हो, वहाँ मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के प्रावधान के अनुसार नये कनेक्शन के लिए चरणबद्ध तरीके से मीटर की उपलब्धता के आधार पर मीटर स्थापित किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के टैरिफ आर्डर में निर्धारित श्रेणी एल.वी.1.2 की उप श्रेणी के अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए लागू दर से बिलिंग की जाएगी। इसी क्रम में 500 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं की आयोग के प्रचलित विनियम के अनुसार बिलिंग की जाएगी। 342 97 Retweets एक व्यक्ति की मौत के बदले गुस्साई भीड़ ने ली 300 मगरमच्छों की जान सरकार ने बिजली से वंचित सभी गांवों में एक मई 2018 तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसी प्रकार सरकार का मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. भारत ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि Server Error दीपिका पादुकोण Reader's Digest Why Bijli Bachao? Copyright © 2018 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today. National 43 Comments फेंग शुई 11 जुलाई 2018 मीटरन प्रोटोकॉल प्रयोगशाला सरल बिल योजना 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इसका फायदा जिले के 1.25 लाख ग्राहकों को होगा और उन्हें सस्ते में बिजली मिलेगी। ये वो उपभोक्ता है जिन्होंने अपना पंजीयन श्रमिक डायरी के लिए कराया है। इससे उन्हें सस्ती बिजली मिलने लगेगी। 100 यूनिट जलाने पर ग्राहकों को सिर्फ 200 रुपए चुकाना होंगे। 100 यूनिट की खपत पर वर्तमान में 700 रुपए हैं, ऐसे में 500 रुपए सरकार देगी। उपभोक्ताओं को बिजली खातों को बिजली कंपनी पहुंच लिंक कराना होगा और फिर फायदा मिलने लगेगा। जिले में 3.70 लाख बिजली उपभोक्ता है। 45 फीसदी उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। Google Latest NewsView All पंचायत चुनाव: प. बंगाल में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका @JarnailSinghAAP ji please isme the dekhein yeh pahle drawing rahe they conection kaat denge maine bill bhar diya ab for bhej diya meeter bhi chal rha hai or Yeh Dear Consumer Kno: [1582812911], Please pay bill amount of Rs [6089.00] by [07-Jun-2018] to avoid penalties. घरेलू बिजली की दरें एक से डेढ़ रुपये प्रति यूनिट कम की गईं खगड़िया बलरामपुर से वाजपेयी को हराने के लिए नेहरु ने कराया था मशहूर बॉलीवुड एक्टर से प्रचार एजंसी भारतीय राजनीति का ध्रुवतारा थे अटल, इन दुर्लभ तस्वीरों में देखें उनके जीवन के कुछ यादगार पल Nickname:* Leaders जीएसटी मुद्दे को गुजरात चुनाव तक जिंदा रखना चाहती है कांग्रेस, बीजेपी हुई अलर्ट हरखू रविदास श्याम किशोर सिंह क्राइम रिपोर्ट संशोधित चार्ज के मुताबिक, नई दरें 2018-19 के लिए हैं. अब 0-200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. यह पहले के मुकाबले 1 रुपए कम हो गया है. उपभोक्ता के जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जावेगी। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद बकाया माफी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। सरचार्ज की पूरी रा‍शि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष अथवा 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी। स्कीम में संबल योजना में पंजीकृत और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है और जिन्होंने बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिल की राशि बकाया होने से कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था और जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज हो और उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं की निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस और देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत पूरी राशि माफ की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के उपरोक्तानुसार निराकरण के बाद विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पहले के वर्षो से जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता के अनुसार इस स्कीम में फिर लाभ ले सकेंगे। इस पोस्ट को शेयर करें Google+ 繁體中文 भू संपर्कन प्रणाली अध्ययन – डीएसडी केरल : बाढ़ बारिश से 9 दिनों में 324 लोगों की... बिज़नेस विद्युत पर अनुसंधान योजना (आरएसओपी) स्वीकृत राशि राज्य सरकार के खजाने के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सब्सिडी राशि जारी होने से पहले आवेदक को हलफनामा और पूर्व-रसीद जमा करनी होगी और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य पावर टैरिफ सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। मनोरंजन1564 श्री अटल बिहारी बाजपेयी जब बैलगाड़ी से पहुँचे थे संसद, इंदिरा गांधी भी रह गयी थी हैरान प्रकाश उद्देश्यों के लिए मिट्टी के तेल के प्रतिस्थापन द्वारा पर्यावरण उन्नयन जय प्रकाश भाई पटेल महीने भर के राजभाषा अनुभाग 11 हजार सीसीटीव्ही कैमरों से होगी मध्यप्रदेश की निगरानी व्यावसायिक पुलिस पर कॉलेज कैंपस में उत्पात मचाने का आरोप,... बरेली दूतावास (Embassy) Live TV हिन्दू जागरण मंच ने वीरपुर से नौलागढ़ तक निकाली शोभा यात्रा, पुलिस रही चौकस विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार एलपीजी भरवाने का खर्च लगभग 600 से ऊपर आता है. इस क़ीमत पर एलपीजी लेना गरीबों के लिए कोई आसान काम नहीं है. उन्हें खाना पकाने के लिए इससे कहीं सस्ता मिट्टी का तेल और जलावन मिल जाता है. NETWORK 18 SITES मिदनापुर रैली में हुए हादसे पर मोदी का तंज, पंडाल संभालता नहीं और देश संभालेंगे Saturday, Aug 18, 2018 Country Code For customers of Pisces (मीन) आंकड़े और संसाधन सराफा ArchiveNews ಕನ್ನಡ 2. एक अप्रैल 2019 से बिना मीटर वाले सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की श्रेणी समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए कंपनी आवश्यक कार्रवाई करे।  बिजनेस नॉलेज 11 वीं योजना परियोजनाएं Join my Team साइटमैप लुधियाना होम » उत्तराखंड इस अहम फैसले के तहत आईएलबीएस की दूसरी यूनिट शुरू कर बिस्तरों की मौजूदा संख्या को 155 से बढ़ाकर 549 किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत को 389 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 497.72 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आईएलबीएस की दूसरी यूनिट में बिस्तरों की संख्या में इजाफे के अलावा सुपर स्पेशियलिटी श्रेणी की चिकित्सा सेवाओं के साथ शिक्षण-प्रशिक्षण और शोध कार्य भी होगा।  Agra आइडिया-वोडाफोन विलय को मंजूरी, बस कुछ औपचारिकताएं शेष 30 May 2018 | Aajtak सरसों (Mustard) मिदनापुर रैली में हुए हादसे पर मोदी का तंज, पंडाल संभालता नहीं और देश संभालेंगे © Gaon Connection (All Rights Reserved)Powered by: Hocalwire.com बिजली कार्यालय में बिल माफी व सस्ती बिजली के आवेदन जमा के लिए लगी भीड़। श्वेता बच्चन ने अपनी बेटी नव्या नवेली के साथ करवाया हॉट फोटो शूट दुनिया के अजीबोगरीब कानून, जिन्हें जानकर आप रह जाएंगे हैरान बिजली का नया कनेक्शन 300 रुपये तक सस्ता हुआ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर हिमाचल में दो दिन का अवकाश Continue सपना चौधरी का नया वीडियो यूट्यूब पर वायरल, देखकर हो जाएंगे भावुक...कभी देखा नहीं होगा ऐसे दुर्लभ VIDEO: जब दौड़कर वाजपेयी से लिपट गए थे नरेंद्र मोदी... May 3, 2018 DB Live 2 months ago श्रम और रोजगार मंत्रालय में सामान्य रोजगार और प्रशिक्षण के पूर्व महानिदेशक शारदा प्रसाद की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने पाया है कि यह योजना बहुत बुरी तरह से लागू की जा रही है और इसने अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं. उपलब्‍ध उपस्‍कर February 2018 14 प्रदेश आस्क एन एक्सपर्ट इंडस्ट्री Hastakshep Surveys अंकीय पुस्‍तकालय लिंक दूतावास (Embassy) Delhipower rateDelhi Electricity RateDERCदिल्ली एपीडीआरपी कोरे फार्मेट वकील प्रसाद महतो जानें क्यों मनाते हैं हरियाली तीज, इससे जुड़े रोचक तथ्य BUY NOW mobile apps विद्युत सभी के लिए ऑनलाइन भुगतान पर कुल बिल का एक फीसदी या अधिकतम 250 रुपये तक की छूट दी जायेगी.  दिनेश राय को नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा है गंभीर सवाल – बिहार में कहां है शासन-प्रशासन भूजल गोरखपुर में रेलवे पुल पर बच्चे खेलते है मौत का खेल बिटकॉइन "इस साल का चुनाव चक्र का हिस्सा होगा" ... क्राइम सरन महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए व राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी . इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया . जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी व एकरूपता बताई जा रही है . गवर्नमेंट इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक वर्ष के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी . ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ता गैस और इलेक्ट्रिक ऊर्जा लागत की तुलना करें - मेरा इलेक्ट्रिक बिल लोअर ऊर्जा लागत की तुलना करें - उपयोगिता कंपनी
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