वाजपेयी चले गए लेकिन बीजेपी 'अटल' पथ पर ही आगे बढ़ेगी: शाहनवाज हुसैन This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768 इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फरवरी में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे स्ट्रेस्ड लोन के मामलों को डिफॉल्ट के 180 दिनों के अंदर सुलझाएं। आरबीआई ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को लोन रिजॉल्यूशन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ले जाना होगा। यह फैसला 2,000 करोड़ से अधिक के सभी लोन के लिए था। हालांकि, पावर सेक्टर को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) साइन नहीं किए जाने, सरकारी अप्रूवल में देरी और कोयले की सप्लाई नहीं मिलने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर| दीनदयालग्रामीण विद्युत योजना में जिले में 45 81 करोड़ रूपए व्यय होंगे। जिला विद्युत समिति ने बहुप्रतीक्षित... झुंझुनूं ENGvsIND: विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में 37 टेस्ट मैचों में किए हैं 37 बदलाव पश्चिमी चंपारण About Us लैपटॉप्स News2018-07-17T12:09:14 क्षमता वर्धन दिनेश राय को CAREER NOTICES Times of India| Economic Times | iTimes|Marathi News | Bangla News | Kannada News| Gujarati News | Tamil News | Telugu News | Malayalam News | Business Insider| ZoomTv | BoxTV| Gaana | Shopping | IDiva | Astrology | Matrimonial | Breaking News Top colleges ranked by the prettiest girl students देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप अधिक्षण अभियनता राकेश कुमार ने बताया कि शहर में लगातार वसूली अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत कई लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं और अभी और भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 10 हजार से अधिक बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल कनेक्शन काटे जाएंगे और उस डिविजन के लाइनमैन से भी इसके लिए जवाब मांगा जाएगा कि अभी तक इन बकायदारों के कनेक्शन क्यों नहीं काटे गए। Videsh Asian Games 2018 FIFA WC 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 कॉमनवेल्थ खेल 2018 IPL 2018 बजट 2018 फोटो गैलरी वीडियो उत्पाद का नाम: एकल चरण स्मार्ट इलेक्ट्रिक मल्टी फंक्शन मीटर वजन: 750 ग्राम Football शेयरधारकों को दिये नोटिस में बजाज हिंदुस्तान ने कहा कि कंपनी के एलपीजीसीएल में निवेश चीनी एवं अन्य संबद्ध कारोबारी गतिविधियों के लिये महत्वपूर्ण नहीं पाया गया। कंपनी की एलपीजीसीसीएल में 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एलपीजीसीजीएल ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में कोयला आधारित अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना पूरी की है। इसकी क्षमता 1980 (660-660 मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयां) है। यह परियोजना दिसंबर 2016 से पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रही है। कंपनी के निदेशक मंडल ने छह जुलाई को एलपीजीसीएल में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है।  www.jagran.com 08 सितम्बर 2016, 02:01 AM ईमेल करें अटल सरकार में पहली बार बना विनिवेश विभाग, Maruti सहित कई कंपनियों का... मुख्य परीक्षा 2018 | प्रारंभिक परीक्षा 2018 | सामान्य अध्ययन | सीसैट © Copyright Network18 Media and Investments Ltd 2016. 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NETWORK 18 SITES वित्त और कर Capricorn (मकर) मध्य प्रदेश पी.सी.एस. लेटेस्ट न्यूज़ Target is possible आप सभी का स्वैग से स्वागत करता है नयी वेबसाइट पे जाये || क्लिक करे भाजपा Sign the petition सीतामऊ ऑनलाइन मूल्यांकन सिवान सब्सक्राइब करें हिन्दुस्तान का डेली न्यूज़लेटर स्वीकृत राशि राज्य सरकार के खजाने के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सब्सिडी राशि जारी होने से पहले आवेदक को हलफनामा और पूर्व-रसीद जमा करनी होगी और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य पावर टैरिफ सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। Facebook फर्जी न्यूज चैनल हेड बन करता था शादी, गिरफ्तार एकल चरण बिजली मीटर टॉम पीटरफ़ी का मानना ​​है कि बिटकॉन्क संभवत: पर जा सकता है ... एनडीएस- दो  पाकिस्‍तान जाकर नवजोत सिंह सिद्धू को याद आए अटल, जानिए- क्या कहा (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.) © Copyright 2018, All Rights Reserved Religion घरों में बिजली कनेक्शन देने के कार्य में निकटतम विद्युत खंभे से सर्विस केबल घर तक लाना, एलटी लाइन से यदि घर की दूरी 45 मीटर से अधिक है तो नए खंभे लगाना, बिजली मीटर लगाना, एलईडी बल्ब और एक मोबाईल चार्जिंग प्वाइंट के साथ एकल विद्युत प्वाइंट के लिए तार डालना शामिल है। यदि सर्विस केबल लाने के लिए संबंधित घर के पास विद्युत खंबा नहीं है, तो खंबा लगाया जाना भी इस योजना में शामिल है। This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768 टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 57 mins बिहार एवं झारखंड कैसे सुधरे बिगड़ैल यातायात! WE ARE SOCIAL साइबर सुरक्षा, शुल्क तर्कसंगत रखने पर ध्यान दें वित्तीय सेवा प्रदाताः पटेल अटल जी की अंतिम यात्रा में मोदी-शाह सहित सड़कों को उमड़ा जनसैलाब     कैप्टन अभिमन्यु ने इस मौके पर अधिकारियों के साथ नारनौंद क्षेत्र की समस्याओं पर भी विचार किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिसाय क्षेत्र में स्टाफ की कमी को रेशनलाइजेशन नीति के तहत दूर करवाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों ने तत्काल योजना के तहत बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उनको आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर हर हालत में कनेक्शन मुहैया करवाया जाए। यदि तत्काल कनेक्शन 30 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाए। आइपीएस अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं समाप्त, 100 करोड़ की... पटना : बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी ने एलएनटी कंपनी (लार्सन एंड टूब्रो) को अल्टीमेटम दिया है. लक्ष्य से पीछे रहने के कारण बिजली कंपनी ने एलएनटी कंपनी को 15 अप्रैल तक 355 टोलों में सोलर से बिजली पहुंचाने का टारगेट दिया है. कंपनी को उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 130 टोलों में और दक्षिण बिहार पावर  डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 225 टोलों तक बिजली पहुंचानी है. अगले दो महीने में चंपारण, कैमूर, अरवल, मुंगेर समेत अन्य जिलों के चयनित टोलों में सोलर से बिजली नहीं पहुंची तो एल एंड टी कंपनी पर कार्रवाई की जा सकती है.  इंटरव्यू का सही नज़रिया उपभोक्ता के जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जावेगी। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद बकाया माफी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। सरचार्ज की पूरी रा‍शि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष अथवा 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी। स्कीम में संबल योजना में पंजीकृत और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है और जिन्होंने बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिल की राशि बकाया होने से कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था और जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज हो और उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं की निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस और देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत पूरी राशि माफ की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के उपरोक्तानुसार निराकरण के बाद विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पहले के वर्षो से जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता के अनुसार इस स्कीम में फिर लाभ ले सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए इन दोनों ही योजनाओं की रफ्तार उल्लेखनीय गति से बढ़ानी पड़ेगी. इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp दैनिक भास्कर ऐप के साथ हमेशा अपडेट रहें। हिंदी में ताजा समाचार पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें रक्षा कनेक्शन कटने के डर से बिल भर दिए मूवी रिव्यू Log In Saubhagya – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana विडियो सापेक्षिक आर्द्रता ललितपुर गाँवों केवल 6 से 8 घंटे बिजली मिलने की बात भी श्री यादव ने उठाई है। कांग्रेस ने 8 अप्रैल को अशोकनगर में बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में बड़ा प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद भी सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस का कहना है कि वह इस बारे में जल्द ही तेज और प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। कृष्ण कुमार महतो मार्च में राजस्व संग्रह 1300 करोड़ पर पहुंचा : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन लगातार राजस्व संग्रह से जुड़े आंकड़े को इकट्ठा करने में लगे थे। देर शाम तक उपलब्ध आंकड़े के अनुसार अकेले मार्च 2018 में यह लगभग 1300 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं मार्च 2017 में यह राशि 830 करोड़ रुपए थी। देर शाम तक इस वर्ष मार्च में साउथ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 850 करोड़ तथा नार्थ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 450 करोड़ दर्ज हुआ। ग्रेटर नोएडा इमारान खान ने पाकिस्तान के 22वें पीएम के रूप में ली शपथ 1 mins बहरहाल अटल जी ने झारखंड राज्य को एक समृद्ध राज्य के रूप में बनाने का सपना देखा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मकसद में झारखंड का गठन हुआ था वह पूरा हुआ या नहीं। राज्य के विकास के पैमाने को देखकर लगता है कि शायद राज्य को जिस मकसद से अलग किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। Wishes अब तक लगे टॉवर © Copyright Network18 Media and Investments Ltd 2016. 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NETWORK 18 SITES मेगपुर, मनिया, धौलपुर निवासी अमन पुत्र अजमेरी की बहन सुष्मिता पत्नी ललित ताजगंज के कुआंखेड़ा में रहती है। अमन कुछ दिन पहले बहन के यहां आया था।  Google ने खुद जारी की है लिस्ट, एंड्रॉयड यूजर्स तुरंत डिलीट कर दें ये 145 एप्स Videos - बिजली की नई दरें मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी राहत देने वाली हैं। इस बार तय किया गया है कि सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पताल व क्लीनिक के बिजली बिलों में पांच % की छूट दी जाएगी। यानी किसी अस्पताल का बिल यदि एक लाख रुपए है तो उसका पांच % यानी पांच हजार रुपए कम हो जाएंगे। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए दावा किया कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदे के मुताबिक सबसिडी को जारी रखेगी। बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 2 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। कुछ वस्तुओं पर दरें घटा सकता है जीएसटी परिषद, चीनी पर नहीं लगेगा सेस निवेदित पृष्ठ का शीर्षक अवैध कैरेक्टर: "%E0" रखता है। दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण We need to reach out to those in power to protect our immigrant community and send a clear message to Washington that the Bay Area stands behind its beloved community members such as Mr… Read more इस प्रभाग के प्रायोजित और अनुसंधान परियोजनाएँ समाचारपत्रिकाएँ शामली पीलीभीत September 14,2017 05:27:50 PM सब्सक्राइब न्यूज़लेटर # हरियाणा बिजली दाम मध्य-प्रदेश About Us 90 फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास मोबाइल पर कर्ज में आधे परिवार: नाबार्ड सर्वे इंद्रधनुष दरअसल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए दो योजनाएं लागू की है। पहली मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 है, इसके तहत जो बीपीएल उपभोक्ता हैं, उनके जून तक के समस्त बकाया बिल माफ किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें कंपनी कार्यालय पहुंचकर आवेदन देना है। बकाया बिल माफी के अलावा अन्य कोई लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। दूसरी योजना सरल बिजली बिल स्कीम-2018 है। इसके अंतर्गत असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के तहत पंजीकृत परिवार के उपभोक्ता के बकाया बिल तो माफ होंगे ही, जुलाई से 200 रुपए में सस्ती बिजली मिलेगी। इन्हीं दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए कंपनी कार्यालय में फॉर्म भरने वालों की भीड़ है। ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करें
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