© 2018 All Right Reserved radarnews.in 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी सुपरटेक, इस साल ग्राहकों को 10,000 फ्लैट देने का लक्ष्य मुंबई। अगर आप समय पर अपना फोन और बिजली का बिल देते हैं तो हो सकता है कि यह रिकॉर्ड आपके भविष्य मेें काम आ जाए। क्योंकि आपको बैंक लोन देते समय ब्याद दर कम कर सकता है। एनबीटी की की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप समय पर अपना फोन और बिजली बिल देते हैं तो इसका फायदा होम लोन पर कम ब्याज दर के तौर पर मिल सकता है। About क्योंकि अटल जी हमेशा 'अटल' रहे… Bank/SSC तैयारी मीटर नहीं है तो हर महीने 300 रुपये परिचय चर्चा में क्यों? जींद भारतीय राजनीति का ध्रुवतारा थे अटल, इन दुर्लभ तस्वीरों में देखें उनके जीवन के कुछ यादगार पल Best deal to make unlimited calls to India @$5 for 1st month 6- फव्वारा सिंचाई योजना.. रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा प्रियंका का बंगला June 23, 2018 घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन (200 यूनिट से अधिक) 1.70  4.75 12 जुलाई 2018 राजपत्र Email * लाइव सिटीज डेस्क : बिहार में मोतिहारी के एक प्रोफेसर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आलोचनात्मक फेसबुक पोस्ट करना महंगा पड़ गया. दरअसल, मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय [...] हिमाचल-प्रदेश 10- मुख्यमन्त्री जनजाति अनुसूचित/सहरिया क्षैत्र जलधारा योजना.. 200 से अधिक  6.60 लालू के साथ मुलाकात के बाद हक्के-बक्के शत्रुध्न ने ट्विट कर कही बड़ी बात, लगे हाथ तेजस्वी ने भी… BHOPAL में देर रात तक चली रोजगर सहायकों की मीटिंग | MP NEWS Copyright © 2018 NAVODAYATIMES. All Rights Reserved सामाजिक विकास For Students आप यहाँ हैं: NewsLetter Friday, 20 Jul, 9.35 pm Copyright © Prabhasakshi.com. All Rights Reserved. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब गुरु 'महाबली' सतपाल को दी थी बादाम की बोरी टॉलीवुड Top Ten Appliances राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा होस्ट की गई साईट। विषयवस्तु का स्वामित्व, अनुसरण तथा उसका अद्यतन विदयुत मंत्रालय द्वारा किया जाता है। - निजी नलकूप वाले किसानों की दरों में 35.51 तक की वृद्धि हो गई है। राजकीय नलकूप की दरें 19.79 प्रतिशत बढ़ जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाममार्गी तांत्रिक, तंत्र सम्राट डबल गोल्ड मेडलिस्ट, स् दिल्ली में बिजली कंपनियों का ऑडिट लगातार और हर तीसरी तिमाही में होता है। कंपनी कुल बिजली का 90-95 फीसदी हिस्सा सरकारी कंपनियों से खरीदती है। 2002-03 में 53 फीसदी की मुकाबले फिलहाल कंपनी को केवल 11 फीसदी का टीएंडडी घाटा हो रहा है। मण्डी भाव उदय दिवाकर ने कहा, ''शिक्षा पर भी जीएसटी कर नहीं लगेगा. ऐसे में शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा. कोई कैसे मान ले कि प्राइवेट स्कूलों की कमाई नहीं होती है? और अगर होती है तो फिर इन्हें जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? जीएसटी पूंजीपतियों के हिसाब से मार्केट बनाने की प्रक्रिया है.'' गृह मंत्रालय और प्रवर्तन आखिरी समीक्षा और अद्यतन 18 Aug, 2018 NPI 1 ऑनलाइन मार्केट नीतियाँ और कानून वाजपेयी चले गए लेकिन बीजेपी 'अटल' पथ पर ही आगे बढ़ेगी: शाहनवाज हुसैन आज से इंडोनेशिया में एशियन खेलों का आगाजजकार्ता। राष्ट्रमंडल खेलों में मिली सफलता के बाद भारतीय खिलाड़ियों के Power Shortage: दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फि‍र शुरू करेगी भारत में न्‍यूक्लियर पावर प्रोग्राम, बिजली की कमी हो सकती है दूर कुमार विजय योजना में बिजली के बिल वैसे ही मिलेंगे, जैसे पहले मिल रहे हैं, लेकिन राशि के योग को यूनिट के हिसाब से लिखा जाएगा, ग्राहक को देय राशि के सामने 200 दर्ज रहेगा। शेष राशि शासन से प्राप्त सब्सिडी के कालम में दर्ज रहेगी। इसका क्लेम बिजली कंपनी मप्र शासन को करेगी। जहां से लाखों ग्राहकों की रकम बिजली कंपनी को आगे जाकर एक मुश्त मिलेगी। स्कूल नई दिल्ली, 28 मार्च 2018, अपडेटेड 17:13 IST प्रमुख आयोजन -25 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस पटना,17 अप्रैल (हि.स.)। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में इस वर्ष अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुई टैरिफ दरों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर सरकार ने दावा किया है कि बिहार की बिजली दर सभी पड़ोसी राज्यों यूपी और पश्चिम बंगाल से काफी कम है । कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष बिजली दर में सब्सिडी के कारण राज्य सरकार के खजाने पर 4137 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । पिछले वर्ष 2952 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी थी. उन्होंने बताया कि सब्सिडी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत बिजली की दर प्रति यूनिट 2.45 रुपये पड़ेगी । पश्चिम बंगाल में यह 3.44 रुपये और यूपी में 3.39 रुपये प्रति यूनिट है । इसी तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली दरें भी पड़ोसी राज्यों से कम हैं । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और कृषि व सिंचाई के लिए बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है । इस पर वर्तमान दर से ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा । शहरी क्षेत्रों की बिजली दर में महज 10 पैसे प्रति यूनिट की ही बढ़ोतरी की गयी है | अब यह 5.30 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 5.40 रुपये हो गयी है । मुख्य सचिव ने कहा कि बरौनी, कांटी और नवीनगर बिजलीघरों को एनटीपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया है । इन यूनिटों से राज्य को अपने स्तर पर बिजली उत्पादन काफी महंगा पड़ रहा था । बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से अभी बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 5.75 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि बाढ़ एनटीपीसी से बिजली खरीदने पर यह खर्च 4.25 पैसे प्रति यूनिट ही पड़ेगा । इस वजह से सभी बिजली उत्पादन ईकाइयों को एनटीपीसी को ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है । इससे सरकार को 875 करोड़ रुपये सालाना की बचत होने का अनुमान है । वर्ष 2017-18 के लिए बिजली उपलब्धता करीब 27 हजार 178 मिलियन यूनिट है, जबकि 2018-19 के लिए बिजली उपलब्धता का लक्ष्य 29 हजार 403 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है । सब्सिडी के बाद बिजली दर :-कुटीर उद्योग- 2.45,घरेलू (ग्रामीण)- 3.17,घरेलू (शहरी)- 5.40,गैर-घरेलू (ग्रामीण)- 4.00,गैर-घरेलू (शहरी)- 8.25,कृषि एवं सिंचाई-1 - 1.50,कृषि एवं सिंचाई-2 - 7.75,औद्योगिक सेवा-1 - 8.35,(19 केवी तक) औद्योगिक सेवा-2 - 8.32 (19 केवी से ज्यादा और 74 केवी से कम) औद्योगिक सेवा-1 - 8.67,(11 केवी) औद्योगिक सेवा-2 - 8.60,(33 केवी), औद्योगिक सेवा-3 - 8.01,(132 केवी) (सभी आंकड़े रुपये प्रति यूनिट में) हिन्दुस्थान समाचार/अरुण/शंकर जम्मू कश्मीर एक हजार के बिल पर लगभग 22 रुपये तक कमी: रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती का सबसे ज्यादा फायदा मध्यांचल के उपभोक्ताओं को मिलने जा रहा है। मध्यांचल में 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज की जगह अब केवल 0.73 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज बिजली बिल पर वसूल किया जा सकेगा। यानी 1 हजार रुपये के बिल पर उपभोक्ताओं को लगभग 22 रुपये के रेग्युलेटरी सरचार्ज देने से राहत मिलेगी। The Wire is published by the Foundation for Independent Journalism, a not-for-profit company registered under Section 8 of the Company Act, 2013. हालांकि, पानी में उतरे केईडीएल भगाओ संघर्ष समिति के संयोजक हिम्मत सिंह हाड़ा की सुबह से शाम तक पानी में खड़े रहने के बाद तबियत भी बिगड़ गई. जिसके बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती तक करवाने की नौबत आ गई और कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाना पड़ा.    Next 1.25 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली मौके पर लालजीराम तियु का साला बबलू बिरुवा के बारे में पुलिस को जानकारी हुई की इसके द्वारा यौन शौषण के आरोपी लालजीराम को पनाह दिया था। दूसरे राज्यों से यूपी में लेकर आएंगे शराब तो होगी पांच साल की जेल, लगेगा 5 हजार का जुर्माना एम आइ एस फैशन गोड्डा जिंदगानी पिछली कहानी अनुसंधान परियोजनाएँ – डीएसडी केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व राज्य सरकार के कार्यो की तारीफ की. कहा, मुख्यमंत्री राज्य हित की परियोजनाओं की केन्द्र सरकार से लगातार प्रभावी पैरवी करते हैं. ऐसे में राज्य सरकार का कोई काम केन्द्र स्तर पर नहीं रुक सकता. कहा, राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है. ऊर्जा विभाग ने अपना घाटा दूर किया है. विभाग ने करीब 200 करोड़ की आय भी अर्जित की है. सरल बिजली बिल योजना और मुख्यमंत्रीमंत्री बकाया बिल माफी योजना महत्वपूर्ण वेबसाइट आर्टिकल एनालिसिस सेंसेक्स 200 अंक मजबूत, निफ्टी 11450 के करीब सारण आॅफ द रिकार्ड: जब PM मोदी ने महिला सांसद को वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर डांटा See the latest conversations about any topic instantly. May 2018 नया हरियाणा : 16 अगस्त 2018 अटल जी का जाना भारत में राजनीति के महायुग का अंत: सीएम योगी Tweets not working for you? साप्ताहिक निबंध प्रतियोगिता # National News संरक्षण एवं क्षेत्र सेवा विंग रिसर्च राज्यवार खबरें/ नीतिगत सहायता India Today Diaries आज पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बनेंगे इमरान खान, थोड़ी देर में लेंगे शपथ Password The refrigerator has been one of the most important innovations in home appliances category over the last century. Though once a luxury, but thanks to the liberalization and boom of the Indian economy, it’s now an indispensable appliance in the Indian household. With the rising middle class and larger disposable income, demand for the refrigerators have witnessed a robust double-digit growth over last few years. Rising demands has also propelled the manufacturers INDORE: रुपए के लालच में निर्वस्त्र हो गई महिला, तांत्रिक ने रेप किया | MP NEWS 1 अगस्त 2018 Copyright @ 2018 PUNJABKESARI.IN All Rights Reserved. प्रकाश पासवान हिंदी 1.3 किलो टैलीकॉम नेवीगेशन ग्रामीण ऊर्जा चर्चा मंच कानून एवं न्याय एक्सक्लूसिव नई दिल्‍ली। दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी इलेक्ट्रिक डे फ्रांस (ईडीएफ) द्वारा छह न्‍यूक्लियर प्‍लांट्स का समझौता करने के बाद भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पुन: शुरू होने की संभावना भी जागी है। 26 जनवरी को ईडीएफ ने घोषणा की थी कि उसने न्‍यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) के साथ 6 न्‍यूक्लियर रिएक्‍टर्स की स्‍थापना के लिए एमओयू साइन किया है। यह परमाणु पावर प्‍लांट महाराष्‍ट्र के जैतापुर में लगाया जाएगा। इस समझौते पर फ्रांस के राष्‍ट्रपति फ्रांस्‍वा ओलांद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ है। बिस्टूपुर मंडल अध्यक्ष झाविमो उन्होंने कहा कि बैठक के पहले दिन 1211 में से छह को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दर तय कर ली गई। परिषद कल सोना, फुटवियर, ब्रांडेड आइटम व बीड़ी के लिए कर की दर तय करेगी। उन्होंने कहा,' बाकी के लिए दरों को अंतिम रुप दे दिया गया है।' इसी तरह पैकेज्ड खाद्य वस्तुओं के लिए जीएसटी अभी तय की जानी है। उन्होंने कहा कि कल की बैठक में सेवाओं पर कर की दर भी तय की जाएगी। गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सस्ती बिजली दरें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - ऊर्जा की कीमतें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - गैस स्विच
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