यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज एवम चावल) india vs england 3rd test: टीम में शामिल हैं स्टोक्स लेकिन खेलना पक्का नहीं, जानिए क्यों error: Content is Potected !! Do Not Re-Publish This Article on your Blog. पाकिस्तान ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी Not Found Have an account? Log in » राजनीतिक नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी केरल बाढ़: अब तक 324 लोगों की मौत, 20 हजार... मोबाईल सेवाएं पत्रिका स्टिंग: बिना किसी परमिशन के चल रहे हैं पानी प्लांट utall बलरामपुर इसे स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कहें या गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र का असर, उत्तराखंड में 17 साल में पहली बार बिजली की दरें कम हुई हैं. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. तिवारी ने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार बवाना और अन्य गैस टर्बाइन से जुड़े बिजली उत्पादन पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है. केजरीवाल सरकार "कोयले की भारी और जल्द ही दिल्ली में बिजली की किल्लत" की कहानी रच रही है. बीते तीन सालों के दौरान केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी के तौर पर निजी बिजली कंपनियों के खजाने भरे हैं. अब उनके ही कहने पर ये प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली में ताप विद्युत का उत्पादन घट रहा है. ताकि निजी बिजली कंपनियों को नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली खरीदने में मदद मिले और उनका प्रॉफिट बढ़ जाए.   Deutsch Interaktiv 0:53 Deshbandhu OnePlus X, OnePlus 2, OnePlus 3 और 3T के यूजर्स के काम की खबर, मिलेगा ये लेटेस्ट अपडेट पानी विचार बचत और निवेश सस्ती बिजली उपलब्ध लेकिन महंगी दरों से किया भुगतान false शिक्षा विभाग के अपर सचिव पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को भी आवेदन पत्र जमा करने, दस्तावेजों को पूरा करने और बिल के वितरण, राजस्व संग्रह और अन्य गतिविधियों के लिए भी शुरू किया जाएगा। प्रमुख कमोडिटी हज़ारीबाग़ दिसंबर 21, 2017 aamaadmiparty.org June 21, 2018 भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है। इधर दिल्ली सरकार के इस कदम पर बिजली कंपनियों का कहना है कि ऊंचे दाम का कारण ज्यादा जनरेशन और ट्रांसमिशन कॉस्ट है। बिजली के दाम में 80 फीसदी हिस्सा जनरेटिंग और ट्रांसमिशन कंपनियों का है। जनरेशन और ट्रांसमिशन की लागत लगातार बढ़ रही है। और जहां तक ऑडिट का सवाल है तो सीएजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर लगातार नजर रखती हैं। बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट होता है और डीईआरसी हर साल अकाउंट्स की जांच करता है। कक्षा कार्यक्रम एशियाई खेल चार साल पूरे होने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार की मुख्य योजनाएं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया प्रोग्राम, उज्ज्वला योजना और जन धन योजना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने में नाकामयाब रही है. इसके अलावा मुद्रा और हाउसिंग योजना के तहत 2022 तक सबको घर जैसी योजनाएं बैंकों के लिए नई मुसीबत बनी हुई है, जो पहले ही न चुकाए गए कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं. मंत्री श्री जैन ने हासामपुरा में स्व.दिगंबरराव तिजारे स्टेडियम का लोकार्पण किया, विधायक ट्रॉफी 2018 का पुरस्कार वितरण भी किया 100 यूनिट तक 40 पैसे की बढ़ोतरी, 100 से 200 तक 45 पैसा बढ़ोतरी और 200 से ऊपर यूनिट पर 55 पैसा की बढ़ोतरी की गयी है। बिजली बिल के फिक्स चार्ज पर किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। सभी स्लैबों में औसतन 5 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि उद्योग में ये 9 फीसदी है। ऊर्जा विभाग एकल चरण बिजली मीटर Atalji Last RitesBollywood on Atalji DeathAtalji FuneralPublic HolidayBreaking NewsSarkari Result What's Trending #KeralaFloods LIVE: कोच्चि पहुंचकर PM मोदी ने बाढ़ के हालात पर राज्य सरकार के साथ की बैठक MOHAMMED KASIM‏ @kasim12a Jun 6 सलमान की फिल्म ‘भारत’ में रेट्रो लुक में नजर आएंगी दिशा पटानी भाषाएँ पीपुलनया बिजली कंपनी में 2000 पदों पर होगी बहाली हाउस आवंटन नियम और फॉर्म शहर यूपी के जेल राज्य मंत्री ने बाराबंकी जेल अधीक्षक के खिलाफ कराया केस दर्ज More कीवर्ड खोजें विद्युत योजना से सात हजार ग्रामीण उपभोक्ता लाभान्वित Section टेबलेट्स DB Quiz शॉकिंग! पत्नी से नाराज पति ने प्लेन हाईजैक कर घर कर दिया क्रैश उत्तर प्रदेश में बिजली हुई महंगी, जानिए कितनी बढ़ी कीमतें © 2018 S.B. Multimedia Private Limited | All Rights Reserved. पाकिस्तान लाइव सिटीज डेस्कः बिजली कंपनी ने एक अप्रैल, 2018 से प्रभावी होने वाली बिजली दर 10 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन प्रस्ताव में उपभोक्ताओं के लिए कई राहत भी है. गांव में 50 यूनिट और शहर में 100 यूनिट तक खपत करने वालों को अभी की तुलना में सस्ती बिजली मिलेगी. खेत को पानी देने के एवज में किसानों को मौजूदा दर पर ही बिजली मिलेगी. बीपीएल श्रेणी वाले कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव है. बिरौल: हमलोगो ने वाजपेयी ऐसे अविभावक को खो दिया !! Copyright © 2017 Reporters Corridor. All rights reserved. up मैच से पहले बोले कप्तान कोहली, जीत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं अन्य विभाग टेक June 12, 2018 10 दिन में 1 रुपये प्रति लीटर कम हुए पेट्रोल के दाम, डीजल में भी गिरावट जानिए कायदे-आजम मोहम्मद अली जिन्ना की शादीशुदा जिंदगी के बारे में यूपी : विद्युत नियामक आयोग के नवनिर्मित भवन की छत गिरी, हादसा टला महिलाएं और ऊर्जा Read More: Duniaकरोड़विद्युतयोजनागतिकाम ब्रजेश ठाकुर के पटना फ्लैट से मिली ऐसी ऐसी चीजें की नाम भी लेना मुश्किल Page Not Found 404 Error सोशल मीडिया 12 अगस्त 2018 अटलजी की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन, उनके विचार हमेशा साथ रहेंगे VIDEO: पुष्कर में पाक नोट मिलने के मामले में होगी उच्च स्तरीय जांच Main Content 5 days ago टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रतिघंटा. SENSEX AAPVerified account रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। विद्युत नियामक आयोग की ओर से सोमवार को जारी नई दर से घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर किसानों, निम्न दाब उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। आयोग ने गठन के बाद पहली बार बिजली दर को पिछले साल के मुकाबले कम किया है। मिलते-जुलते मुद्दे परामर्शसेवाऍं मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना के लिए आवेदन करें © 2018 Pratyek News - All rights reserved. उजाला स्कीम के तहत दिया जाएगा लाभ प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कनेक्शन लेने के दौरान लगने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज, कमर्शल उपभोक्ताओं पर लगने वाला मिनिमम चार्ज खत्म हो सकता है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग जल्द फैसला ले सकता है। टैरिफ सरलीकरण के लिए बनी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने सिस्टम लोडिंग चार्ज और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर से मिनिमम चार्ज हटाने पर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस मामले में अंतिम फैसला लेना है। 26 Views गूगल के पार: #Atalji के अनसुने किस्से हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे का है केवल एक ही नाम मनोहर लाल ताज़ा खबर MUKESH AGNIHOTRI चीन भी Movie Reviews दिशानिर्देश / संकल्पों / अधिसूचनाएं Motorola P30 हुआ लॉन्च, जानें इस स्मार्टफोन में क्या है खास Navodaya Times Public Holiday कई जिलों का काम ठप Username or Email Address जल शब्दकोश इसरो नैनो उपग्रह बनाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू करेगा चकल्लस के टॉपर Baba Dham संबंधित लिंक Hindi Quint 97 यूरोप का मॉडल बाजार भाव कार्यशालाऍं तथा संगोष्ठियॉं झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति प्रदेश कोषाध्यक्ष नोएडा. उत्तर प्रदेश के ऊर्चा मंत्री के निर्देशानुसार 30 जुलाई से गौतमबुद्ध नगर में दो दिवसीय अभियान ‘बिजली काटो, बिल वसूलो’ चलाकर बड़े बकायदारों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दरअसल इस अभियान के तहत जिन उपभोक्ताओं ने दो महीनों से ज्यादा समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है और जिनपर बिल बकाया है उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। काश, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के अपने ‘आखिरी भाषण’ में सच बोलते: कांग्रेस 1999016990खरीदे इस पोस्ट को शेयर करें Facebook जिले की अब तक कि सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल तक की 144 किलोमीटर लंबी लाइन में 399 हाई टेंशन टॉवर लगने के कार्य हो रहे हैं। 139.02 करोड़ रुपए की इस परियोजना में अब तक 377 टॉवर लग चुके हैं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम बाड़मेर के निर्माण कार्य विभाग के सहायक अभियंता सवाई सिंह खत्री के अनुसार बाड़मेर के गेहूं गांव में जिले इकलौते 400 केवी सब स्टेशन से भीनमाल तक की इस 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल लाइन का काम जुलाई 2016 में शुरू हुआ था। यह काम अगस्त में पूरा हो जाएगा। डिस्कॉम की कनिष्ठ अभियंता स्नेहा राजपुरोहित के मुताबिक इस काम की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इस काम के पूरे हो जाने के बाद बाड़मेर भीनमाल-सिरोही, उदयपुर से देबारी विद्युत चक्र से जुड़ जाएगा। यहां की उत्पादित विद्युत के त्वरित प्रसारण के साथ निर्बाध बिजली सप्लाई होगी। 50 हर्ट्ज / 60Hz माटीगढ़ पंचायत मुखिया « Jul     नजरिया 08/11/2015 - 10:46 चीन-अमेरिका वार्ता से बाजार खिला, रुपया संभला #भारत का इंग्लैंड दौर Studymateonline.com विज्ञप्ति का संक्षिप्त विवरण चंपारण (प) झारखंड पी.सी.एस. फरीदाबाद से आगे रहा बल्लभगढ़ स्टेशन News2018-07-17T12:09:14 संपादक की पसंद बांदा अपलोड आरटीआई ऑनलाईन अमेरिका पॉलिटिक्स देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप गैस और इलेक्ट्रिक बिल - इलेक्ट्रिक कंपनियां आज स्विच करें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - बिजली की लागत गैस और इलेक्ट्रिक बिल - बिजली का मीटर
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