मुंगेर Community D bjp पीएम मोदी के साथ चल रही भीड़ में शामिल थे आईबी के 600 लोग, 50 शार्पशूटरों की थी नजर   97 Retweets ताज़ा खबर 101-200    5.02        6.95     दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर राजधानी में बिजली संकट उत्पन्न करने का आरोप लगाया है. साथ ही में एलजी से राजघाट पावर प्लांट को फिर से शुरू करवाने की अपील की है. तिवारी ने आरोप लगाया है कि बिजली की ज्यादा मांग के दौरान नेशनल ग्रिड से निजी बिजली कंपनियों द्वारा खरीदी गई बिजली दिल्ली के लिए अपर्याप्त होती है. इसकी कमी को लोकल थर्मल पावर स्टेशन से पूरा करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली में थर्मल पावर प्रोडक्शन की लागत नेशनल ग्रिड या दूसरे राज्यों से खरीदी गई बिजली से बहुत ज्यादा होती है. इसलिए निजी बिजली कंपनियां थर्मल पावर प्रोडक्शन में रुचि नहीं लेती हैं. आदित्यपुर सामग्री: पारदर्शी एबीएस या पॉली-कार्बोनेट प्रधानमंत्री योजना - बिजली कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए खपत यूनिट का अलग-अलग ग्रुप तय किया है। हर ग्रुप में टैरिफ कम हुआ है। जैसे 40 यूनिट तक टैरिफ 3.80 रुपए है। इसे अब 3.70 रुपए किया गया है। इसी तरह 41 से 200 यूनिट पर टैरिफ 3.90 रुपए था। इसे घटाकर 3.80 रुपए किया गया है। एडवांस्ड सर्च   ⁄  Dehradun केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 11 mins एक नजर में टैरिफ हाथरस Like 10:07 और भी पढ़ें Centre Govt Catch up instantly on the best stories happening as they unfold. सेवाऍं नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 7 से 12 प्रतिशत तक अधिक बिजली का बिल चुकाना होगा वहीं कमॢशयल उपभोक्ताओं के लिए 8.5 से 10.5 प्रतिशत तक बढ़ौतरी होगी। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 0-100 यूनिट तक 46 पैसे, 101-300 यूनिट तक 41 पैसे, 301-500 यूनिट तक 59 पैसे और 500 यूनिट से अधिक पर 80 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा चुकाने होंगे।  अशोक लीलैंड बांग्लादेश को निर्यात करेगा 300 डबल डेकर बसें प्रोटोकॉल तोड़कर पांच किमी पैदल चले पीएम नरेंद्र मोदी Search एनटीपीसी को सौंपे गए बिजली घर परियोजनाओं में से एक नवीनगर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शुरू करने में परेशानी हुई थी। व्यक्तिगत पहल कर जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान किया। अब बिहार में उत्पादन और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हाल ही में रेहल गांव में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति को देखा। वहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे विकास को गति मिल रही है। बिजली दर को ठीक करने के लिए ही जीरो सब्सिडी का प्रस्ताव लाया गया। बिजली बिल में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी अंकित रहता है, जिससे लोगों को पता रहता है कि सरकार कितनी सहायता दे रही है। हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर फीडर बन जाए, ताकि किसानों को कम से कम आठ घंटे बिजली आसानी से मिल सके। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इससे राज्य को फायदा होगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जनहित में सरकार ने यह निर्णय लिया है। कृषि संबंधित जानकारी 12 जुलाई 2018 #Superfoods: मोटापे से हैं परेशान? डाइट में शामिल करें सोया दूध, जानें इसके फायदे मुख्य विद्युत निरीक्षक कॉपीराइट © 2017. उर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन. सर्वाधिकार सुरक्षित सेक्शन अनुसूचित जाति/ जनजाति अधिकार मंच ने किया अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन Motihari हरियाणा में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय को हस्तक्षेप करने को कहा है। पाकुड़ सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना यामाहा के YZF R15 बाइक का नया लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च 51-100              2.90 %E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4 %E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE स्‍पेशल सतर्कता संबंधित समाचार उ.वो.परीक्षण तथा मापन उपस्‍कर Published 08-Aug-2018 23:56 IST | Updated 23:59 IST प्रोटोकॉल तोड़कर पांच किमी पैदल चले पीएम नरेंद्र मोदी इस योजना के तहत दिए जाने वाले कनेक्शनों के लिए 19 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरु हो जाएंगे, जिसके लिए 100 रुपए की फीस लगेगी। ऊर्जा राज्य मंत्री और अफसरों ने दावा किया कि डिमांड राशि जमा करवाने के 15 से 20 दिन के भीतर कनेक्शन दे दिया जाएगा। इस योजना में करीब 4 लाख लोगोंं को फायदा हो सकता है। बैंक Cheaper Electricity सपा सरकार ने वर्ष 2012 के अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि ''आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जायेगी। उद्योग और कृषि के लिये बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी’’। परन्तु आज लगभग सवा तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सपा सरकार अपने इन वादों को थोड़ा भी पूरा करने के मामले में ना केवल पूरी तरह से विफ ल साबित हुई है, बल्कि इन वादों को पूरा करने के मामले में अभी तक कोई ठोस क़दम भी नहीं उठा पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है और उसने ''अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनहित व विकास एवं बिजली’’ के क्षेत्र में भी बी.एस.पी. की सरकार के बेहतरीन कार्यों को देखा व परखा एवं अनुभव किया है। हिन्दीENGLISHবাংলাमराठीગુજરાતીاردوಕನ್ನಡ मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के नये प्रावधान एनडीएस- दो  101-200         6.10 दुनिया की पसंद सभी धनबाद नगर निगम की जनता को हार्दिक शुभकामना 02018-07-17T12:11:32 April 27, 2018 यूपी में बिजली दर बढ़ाने की प्रक्रिया 15 से शुरू Technology Powered by Asways తెలుగు Login 3:12 इंटीरियर डैकोरेशन Best Refrigerators (Fridge) in India Download IBC24 Mobile Apps डीलर संघ Deutsch Aktuell Time: 2018-08-18T05:25:45Z Hindi News »Madhya Pradesh »Neemuch» 1.25 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली सीखें जरा : गोठ एप से जानिए कैसे हुनरमंद बन रही है बेटियां साइंटिफिक एक्सपेरीमेंट SIMILAR POSTS INTUC PRESIDENT HARDEEP BAWA इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। Tip of the Day चार माह में विदेशी मुद्रा भंडार में 25.147 अरब डॉलर की कमी सिद्धार्थनगर व्यावसायिक (शहरी) (एनडीएस   थ्री)  6.80  6.00 ऑटो नया अंदरखाने दोनों की मिलीभगत है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि बिजली कंपनियां ‘पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज’ के नाम से हर तीसरे महीने बिजली के दाम बढ़ाने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को प्रतिवेदन देती थीं। डीईआरसी बिजली कंपनियों के दावों के अनुसार हर तीसरे महीने बिजली के दाम चार फीसद से लेकर 14 फीसद तक बढ़ा देता था। जारी आर एस ओ पी परियोजनाओं की सूची Jehanabad ऊर्चा मंत्री के निर्देश पर शुरु हुआ बिजली काटो, बिल वसूलो अभियान IPL 2018 बाजार भाव प्रतिक्रिया दें Independence Day: IAS यूनुस की अनूठी पहल (PICS) CARSFACTOR HOME News18 States Loading seems to be taking a while. <2W और <10 वीए बड़ा सवाल : क्या यही है वाजपेयी के सपनों का झारखंड ? टी 20 मैच में जीता पांचाल वॉरियर्स 31 जुलाई 2018 चोरी का खामियाजा कंपनियां भी भुगतें केरल बाढ़ का जाजया लेने के लिए पीएम मोदी कोच्चि पहुंचे। Updated: इस पोस्ट को शेयर करें Twitter #KeralaFloods LIVE: कोच्चि पहुंचकर PM मोदी ने बाढ़ के हालात पर राज्य सरकार के साथ की बैठक +1और स्लाइड देखें क्राइम प्लस अमरावती #अलविदा अटल #INDvENG #रेलवे भर्ती #अनोखी #नंदन अरुणाचल प्रदेश अनुसंधान एवं विकास आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए होगा सम्मान समारोह 9. विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म के दौरान कैमरे में कैद हुआ भूत, तस्वीरें देखकर उड़ जाएंगे होश कौशाम्बी वार्ड नं. 12 में समस्याओं का अंबार MLA BJP सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सबसिडी की राशि बिजली कंपनियों के खाते में भेज दी जाएगी। इसे बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के बिल से समायोजित कर लेंगी। साथ ही, बिजली कंपनियों को सूचित कर दिया गया है कि उपभोक्ताओं को सबसिडी का वास्तविक लाभ मिलने की बात पुष्ट करने के लिए सरकार बिजली कंपनियों का किसी स्वतंत्र एजेंसी से विशेष ऑडिट करा सकती है। इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। 12 साल के इंतजार के बाद IKEA खोलेगा पहला स्टोर, फर्नीचर के साथ मिलेगा समोसा, डोसे का भी स्वाद अचानक घटने लगे वजन तो इन 10 वजहों पर दें ध्यान www.jagran.com 01 मई 2018, 12:01 AM दृष्टि मैगज़ीन 1- जीईटी पावर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई बोकारो : भाई-बहन को बंधक बनाए रखने के मामले में... #KeralaFloods LIVE: कोच्चि में PM मोदी ने बाढ़ के हालात पर की बैठक, 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान (अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं) देश में पारेषण के सर्वोत्तम प्रथाओं उच्‍च धारा लघु पथन परीक्षण सुविधा भानपुरा August 18,2018 10:28:33 AM शेयर     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | अन्य बीएसईएस राजधानी 100 मेगावाट बिजली खरीदेगा हाशिरता रजवार उत्तराखंड में बिजली। आओ याद करें भगत फूल सिंह की गाथा एंड्रॉयड यूजर्स तुरंत डिलीट कर दें ये 145 एप्स,Google ने जारी की लिस्ट We need to reach out to those in power to protect our immigrant community and send a clear message to Washington that the Bay Area stands behind its beloved community members such as Mr… Read more vaastu1 day ago पहले भी सस्ती हुई थी बिजली पूंजीपतियों के लिए जीएसटी बिजली-सड़क-पानी © 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd. 500 से अधिक--6.20--6.50 (दर रुपये प्रति यूनिट में) Why you're seeing this ad CrazyFreelancer मनोरंजन8 पे स्केल: दिल्ली में पिछले 4 सालों से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ीं ओपिनियन helo पेट्रोल-डीजल के बाद अब महंगी होगी बिजली,  Live TV अध्यक्ष-नवजीवन सहकारिता हाउसिंग सोसायटी, उपाध्यक्ष-बस्ती बिकास समिति कॉरपोरेट जवाब – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए चल रहे फिडर / वितरण ट्रांसफार्मर / उपभोक्ताओं के वर्तमान बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने और वृद्धि के लिए गांवों / बस्तियों में बुनियादी बिजली ढांचे का सृजन करती है। इसके अलावा, बीपीएल परिवारों को अंतिम छोर तक मुफ्त बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं जो कि BPL सूची के अनुसार राज्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। हालांकि,जो गांव लंबे समय से विद्युतीकृत हैं,उनमें भी कई घरों में कई कारणों से बिजली कनेक्शन नहीं होते हैं। वास्तव में गरीब परिवारों में से कुछ के पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है और ना ही ये परिवार सरकार द्वारा लागू प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क देने में सक्षम हैं। अनपढ़ लोगों में कनेक्शन या कनेक्शन लेने के बारे में जागरूकता की भी कमी है। आस-पास बिजली का पोल नहीं है और अतिरिक्त पोल लगाने की लागत ज्यादा है, कनेक्शन प्राप्त करने के लिएकंडक्टर को  घरों से भी लगाया जा सकता है। नैनीताल This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. अरावली प्लांट : अरावली पावर प्लांट हरियाणा और दिल्ली ने मिलकर बनाया है। इससे 50 पर्सेंट बिजली दिल्ली को मिलती है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और एक यूनिट करीब 5 रुपये की पड़ती है। अभी दिल्ली को इसकी जरूरत नहीं है तो कुछ वक्त के लिए इसे रीअलोकेट किया जा सकता है क्योंकि अभी इसका खर्च भी पावर टैरिफ में ही जुड़ता है। विद्युत प्रदायक बदलें - मेरे क्षेत्र में ऊर्जा प्रदाता
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