About text formats   साइन इन करें विशेष आलेखView All Pradhan Mantri Awas Yojana Online Application Forms 2018 (प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें) भारत में लॉन्च हुआ लग्जरी कार से भी महंगा क्रूज़र मोटरसाइकिल About Us|Investor|Contact Us|Advertise with Us|Terms of Use|Feedback|Sitemap|RSS|RSS|Cookie Policy|Privacy Policy रूसी उप प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह एक राज्य समर्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी का समर्थन करता है मैनुअल-10,11 & 12 उपयोग करने की शर्तें आयाम: 165x90x33mm यह राहत उन्हीं लोगों के लिए है जो बिजली की खपत कम करते हैं. ज्यादा खपत करने वालों के लिए बिजली का बिल घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा. 151-300--4.95--5.40 Infographics पात्र तथा जिम्‍मेदारियॉं रफ़्तार के बारे में अचानक कैसे बढ़ गया बिजली कंपनियों का घाटा 09:41 पेट्रोल पंप डकैती कांड में खुलासे के करीब पुलिस Copyright © 2018 Naidunia. छपरा कांग्रेस अध्यक्ष का एक ऐसा चुनाव जिसमें 'गांधी' को हार मिली थी मकर  Share किसान समाचार उत्तर-प्रदेश धनबाद : कौशल विकास प्रशिक्षक मेयर का घेराव व पुतला दहन करेंगे MECON लिमिटेड, रांची में 30 पद Libra (तुला) About Us|Investor|Contact Us|Advertise with Us|Terms of Use|Feedback|Sitemap|RSS|RSS|Cookie Policy|Privacy Policy संपादकीय: हादसे और सबक bhai ye parmpara har jaggah chal rahi h विधायक प्रतिनिधि कटकमदाग योजना की पात्रता शर्तों इस प्रकार हैं – उस उद्यम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची में न रखा गया हो। इसके अलावा, सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन कर रहा हो और यह सब्सिडी बंद इकाइयों को जारी नहीं की जाएगी। विद्युत उपलब्धता में 23% वृद्धि  जवाब – बिजली मिलने पर निश्चित रूप से दैनिक घरेलू कार्यों और मानव विकास के सभी पहलुओं में लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। सबसे पहले, बिजली मिलने पर उजाले के लिए मिटटी तेल का इश्तेमाल नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप घरों में प्रदूषण में कमी आएगी जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा, बिजली मिलने से देश के सभी भागों में कुशल और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करने में मदद मिलेगी। सूर्यास्त के बाद प्रकाश विशेष रूप से महिलाओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा का भाव प्रदान करता है। सामाजिक और साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि करता है। बिजली की उपलब्धता से सभी क्षेत्रों में शिक्षा सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और सूर्यास्त के बाद गुणवत्ता वाले प्रकाश में बच्चों को पढ़ाई के लिए अधिक समय बिताने और संभावित कैरियर में आगे बढ़ने में सुविधा होगी। घरेलू विद्युतीकरण होने से महिलाओं के अध्ययन करने की संभावना भी बढ़ जाती है और इससे उनकी कमाई भी होगी। प्रमुख कमोडिटी पर्सनल फाइनेंस भाजपा नेता के आरक्षक पुत्र पर यौन शोषण का आरोप नरेगा के संगठन sir fix charged jo badha diye uska kya ? Shimla डीईआरसी ने घरेलू बिजली पर प्रति यूनिट नई दरें तय की हैं. इसके मुताबिक शून्य से 200 यूनिट तक की प्रति यूनिट दर 4 रुपये से घटाकर 3 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 5.95  से घटाकर  4.50 रुपये,  401 से 800 यूनिट तक 7.30 से घटाकर  6.50 रुपये,  801 से 1200 यूनिट तक 8.10 से घटाकर  7 रुपये और 1200 यूनिट से अधिक की खपत पर चार्ज  8.75 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 7.75 रुपये प्रति यूनिट किया गया है. टॉप स्‍टोरी मध्य प्रदेश  प्रोग्राम (अंग्रेजी) By Kamlesh Bhatt #सावन माह जन सूचना अधिकारी Whatsapp Wed, 22 Aug 2018 08:30 PM IST 'दृष्टि द विज़न' संस्थान यह दिखाता है कि ग्राहक अपने खातों को सक्रिय रखने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. शिवप्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि करीब 31.20 करोड़ खाते जिनमें कुल 75,000 करोड़ धन राशि जमा है, फरवरी 2018 तक खुल गए थे. इनमें से 25.18 करोड़ (81 फीसदी) खाते सक्रिय थे. बीबीसी से संपर्क सक्रिय राजनीति से बाहर होकर... बॉर्डर एरिया के गावों में आबकारी पुलिस के छापे, शराब जब्त और लाहण नष्ट तन मन किलोमीटर लंबी लाइन किशनगंज मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना Rojgar Mela Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 13, 2018, 02:15 AM IST इसलिए योजना को सभी पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए व्यापक मल्टी-मीडिया अभियान चलाया जाएगा। बिजली विभाग के साथ-साथ सौभाग्य योजना के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए डिस्कॉम के अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों में शिविरों का आयोजन भी किया था। जागरूकता अभियान में स्कूल शिक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय साक्षर / शिक्षित युवा भी शामिल होंगे। 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 55 mins अन्य... केटेगरी  वर्तमान दर  नयी दर   बिजली सप्लाई बाधित होने पर डीजल इंजन से दौड़ाई ट्रेनें Get 3 Months FREE Magazine (Current Affairs Today) Subscription दुनिया के अजीबोगरीब कानून, जिन्हें जानकर आप रह जाएंगे हैरान @JarnailSinghAAP शुक्रवार को जमशेदपुर में नीति आयोग सभागार में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ कुलकर्णी ने कहा कि कि पिछले एक साल में विद्युत विभाग में पंद्रह सौ इंजीनियर्स की नियुक्ति कर ली गयी है अौर इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है. निचले स्तर के तथा फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी थी अौर 750 कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है अौर एक-डेढ़ माह में प्रशिक्षण देकर उनकी पोस्टिंग की जायेगी. कंपनियों में बिजली चोरी के मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित की गयी है, एसआइटी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गयी है. जैसे-जैसे रिपोर्ट आयेगी उस आधार पर कार्रवाई की जायेगी.  also availabe on: jobs कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। business उत्पत्ति के प्लेस: चीन लखनऊ(नासिर): बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मायावती ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में भारी वृद्धि करने की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार की घोर विफलता का एक और जीता-जागता प्रमाण है कि प्रदेशवासियों को अगले महीने से ही काफी ज़्यादा मंहगी बिजली इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिजली की इस भारी वृद्धि दर को जनहित में तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। Sri nagar Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST मोबाइल फोन खरीदें Jarnail SinghVerified account Hindi NewsPhotomazzaBusiness PhotogalleryDeendayal Electricity Scheme फोकस Related Videos ट्विंकल बोलीं- सैनिटरी पैड पर GST नहीं, एक अलार्म दे दीजिए वैद्युत उपस्कर प्रौद्योगिकी प्रभाग (ईएटीडी) Replying to @AamAadmiParty भारत स्काऊट गाइड की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज, ऊर्जा मंत्री श्री जैन शामिल होंगे अटलजी के निधन के बाद केजरीवाल ने मनाया जन्मदिन का... गुरदासपुर/पठानकोट Got it किसान महापंचायत का गांव बंद आंदोलन, किसानों ने दी गिरफ्तारी, किसानों की कर्ज माफी की मांग Home > Archived > लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान चाईबासा ये हैं नई दरें (रुपये प्रति यूनिट) लखनऊ: भारी बार‍िश के बाद पुल‍िस चौकी की छत ग‍िरी गोपनीयता नीतिविकिपीडिया के बारे मेंअस्वीकरणडेवेलपर्सकुकी का वर्णनमोबाइल दृश्य विनय महतो धीरज मथुरा स्टडी मैटीरियल हिंदी ENGLISH Impact नया हरियाणा : 10 अगस्त 2018 क्या खास है इस योजना में ? 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