बिहारः शराब पकड़ने पहुंची पुलिस की पिटाई, SHO समेत 6 घायल संपादकीय © One.in Digitech Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Page Not Found 404 Error  Prelims Test Series - 2019, Starting from 2nd September, 2018.  View Details सीआईसी वेबसाइट में वार्षिक रिटर्न भरना खोज 3:07 AM - 4 Jun 2018 from New Delhi, India Català हाईकोर्ट के फैसले पर एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि इससे बैंकों को स्ट्रेस्ड एकाउंट्स के रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा। कुमार ने बताया, 'बैंक कुछ बिजली कंपनियों के साथ लोन रिजॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं।' घर बैठे सिर्फ 7 स्टेप्स में करें Aadhaar Card को अपडेट, ये है तरीका अभिलेखागार निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा? अन्य खेल बिहार 7- डिग्गी फव्वारा सिंचाई योजना.. किसी भी राज्य सरकार के पास बिजली की दरें घटाने की अथॉ़रिटी नहीं है। डीईआरसी पावर टैरिफ की दरें निर्धारित कर सकता है। हालांकि सीएजी द्वारा पावर कंपनियों के ऑडिट की क्या रिपोर्ट निकलकर आती है इस पर नजर रखनी होगी। अटल जी का जाना भारत में राजनीति के महायुग का अंत: सीएम योगी हरियाणा सरकार की ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ आशीष कुमार लुधियाना स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यायालयीन अथवा चोरी के प्रकरणों के अलावा पूर्व में समाधान योजना का लाभ ले चुके उपभोक्ता भी पात्र होंगे। इसके अलावा यदि पंजीकृत श्रमिक के पास घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है तो उसे भी फ्री में कनेक्शन दिया जायेगा तथा कोई सुरक्षा-निधि नहीं ली जायेगी। एक जुलाई से लागू स्कीम में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के 30 जून 2018 की स्थिति के बकाया लगभग 5200 करोड़ के घरेलू बिल माफ कर दिये गये हैं। इसका सीधा लाभ 77 लाख उपभोक्ताओं को मिला है। इसमें बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता भी शामिल है। देखें मंथन का खास पेज.. 03.10.2012 टैरिफ सरलीकरण की अंतिम बैठक के दौरान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कई तथ्य रखते हुए इन दोनों चार्ज को खत्म करन की मांग उठाई। परिषद अध्यक्ष ने बिजली के बिल से फिक्स चार्ज खत्म करने की भी मांग की। बैठक में नियामक आयोग के निदेशक टैरिफ डॉ. अमित भार्गव, निदेशक वितरण विकास चन्द्र अग्रवाल, एसोचैम सचिव बीएन गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे। शिक्षा निदेशालय में आमरण अनशन जारी निविदाएं 5- मेटस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद Top रफ़्तार के बारे में साइबर संसार बरनवाल मेडिकल फार्मा, निमीयाघाट 162 Likes बीजेपी मुख्यालय के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लोग नारे लगा रहे है गढ़वाल राज्य समाचार 20 किलो सोने के आभूषण पहन गोल्डन बाबा ने की कांवड़ यात्रा, सुरक्षा में लगे... क्षितिज क्लीनिक, जी टी रोड़, इसरी बाजार बिहार कैफ़े मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव कह चुके हैं कि प्रदेश भाजपा सरकार बिजली उपभोक्ताओं से देश में सबसे अधिक बिजली की दर वसूल रही है। श्री यादव ने कहा था कि बिजली के अनाप-शनाप बिलों को न दे पाने की वजह से किसानों को परेशान किया जा रहा है और सरकार उनके ट्रैक्टर, मोटर पम्प आदि जब्त कर रही है। Paytm बिजली कंपनी के प्रस्ताव को विनियामक आयोग हू-ब-हू मान भी लेता है तो समग्रता में बिहार के लोगों को 10 फीसदी महंगी बिजली मिल सकती है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनियामक आयोग को सौंपे प्रस्ताव में कंपनी ने घरेलू, व्यवसायिक, छोटे व बड़े उद्योग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर करने वाले कुटीर ज्योति और सिंचाई श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलाकर कुल 10 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी   April 2017 छीजत- चोरी ने बढ़ाया घाटा  2018 Ind vs Eng Test Series: तो क्या अभी भी बल्लेबाजों से नाराज हैं कोच रवि शास्त्री! अब मोहाली में भी मिलेंगे सस्ते बिजली उपकरण रांची : रांची में बढ़ रही है सीफूड खाने वालों... उदय न्यूज़ अनुसंधान और विकास प्रमुख संवाददाता, लखनऊ जीना इसी का नाम है सिक्किम मैनुअल-16 & 17 मानक एडीएम के आदेश नारी Dailyhunt August, 2016 राज्य सरकार की नीतियाँ DW और आप 9. विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म के दौरान कैमरे में कैद हुआ भूत, तस्वीरें देखकर उड़ जाएंगे होश कटकमसांडी 7 Views विश्व मित्सुबिसी की आईएमआईईवी 31125 (1682000 रुपये) डॉलर में बिकती है और रैनो की ज़ोई की कीमत 13650 पॉउंड (लगभग 1114000 रुपये) है. VIDEO: पर्वतीय किसानों को हाईकोर्ट से तोहफ़ा, नॉन ज़ेड-ए ज़मीन पर मिलेगा हक जारी आरएसओपी परियोजनाओं की सूची एलआईसी कैंसर कवर प्लान 905 – www.licindia.in ग्रामीण इलाके में बिजली दो गुने के करीब पहुंच गई है। यहां मार्च से 400 रुपये प्रति किलोवाट की दर निर्धारित कर दी गई है। ग्रामीणों को 150 से 300 यूनिट बिजली 4.50 रुपये प्रतियूनिट की दर में मिलेगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 रुपए का फिक्स चार्ज निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट बिजली 3 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मिलेगी। वहीं 100 से 150 यूनिट बिजली 3.50 रुपये में मिलेगी। # Haryana Business संपादकीय: हादसे और सबक Photos: बाजे छै नोबत बाजा म्हारा डिग्गीपुरी का राजा… केरल में बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी का हवाई सर्वे हो सकता है रद्द 0 कर्मचारी पर होने वाले खर्च का युक्तियुक्तकरण व समय पर टैरिफ पिटिशन फाइल करनी चाहिए। जीवन मंत्र January 2018 « Jul     Gallery Home|About Us|Disclaimer|Contact Us|Privacy Policy|All Authors|All Categories CSC-UIDAI बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घाटे को लेकर कंपनियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही इस बारे में कोई जानकारी ही जुटाई गई, नतीजा ये हुआ कि साल दर साल कंपनियों के घाटे की फाइलें सरकार के पास जमा हो रही है और एक तरह से सरकार की मौन स्वीकृति इस घाटे को मिल रही है, अब अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो यहां सरकार की लापरवाही से खुद उसका पक्ष कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में टैरिफ बढ़ने की आशंका मजूबत हो रही है. उज्जैन 19 जुलाई। मध्यप्रदेश के लाखों श्रमिक और बीपीएल वर्ग की जिंदगी में छाया अंधेरा अब दूर होने जा रहा है। पहले सौभाग्य योजना फिर अब सरल बिजली बिल और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में उन्हें सस्ती दर पर बिजली मुहैया करवाने के साथ बकाया बिजली बिल से भी मुक्ति दिलाई जा रही है। सौभाग्य योजना से अब तक जहाँ 17 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन दिये गये, वही एक जुलाई से लागू दोनों नई योजनाओं ने पंजीकृत श्रमिकों और बिजली बिल के बकायादार बीपीएल श्रेणी के गरीबों की जिंदगी को रोशन कर दिया है। सिर्फ मीटर के पैसे देकर मिले बिजली कनेक्शन: उपभोक्ता परिषद डीबीएन न्यूज़/मुज़फ़्फ़रपुर:-(रूपेश कुमार). आज दिनांक 29-5-2018 सुबह करीब 9 बजे से 12 बजे तक मुज़फ़्फ़रपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र में जारंग हाई-स्कूल चौक जो कि NH57 के अंतर्गत आता है आज वँहा लोगो ने एस्सेल के खिलाप सड़क पे उतर कर किया हला-बोल. गायघाट प्रखंड में थम नही रहा मेंटेनेन्स के नाम पर बिजली की कटौती, कभी बिजली की आँख मिचौली, कभी घन्टो तक बिजली नही देना ये एस्सेल कम्पनी के लिए आम बात हो चुक्की है. लखीसराय। ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर एकमुश्त निर्धारित राशि किश्तों में... दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (डीईआरसी) से जानकारी नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन ने मांगी थी। आरटीआई में डीईआरसी से बीएसईएस की दोनों कंपनियों और टाटा पावर के बारे में पूछा गया था। जानकारी मांगी गई थी कि इन कंपनियों ने इस साल अप्रैल, मई और 20 जून तक कितनी बिजली खरीदी। इसकी कीमत पर और किन-किन पावर जेनरेशन कंपनियों से बिजली खरीदी गई और किस रेट्स पर कंस्यूमर्स को बिजली दी गई। हालांकि, डीईआरसी की ओर से जो जवाब मिला उसमें टाटा पावर ने अपना रिप्लाई नहीं दिया। जवाब –  प्रति दिन 1 किलोवाट का औसत भार और एक दिन में 8 घंटे तक लोड के औसत उपयोगों को ध्यान में रखते हुए, लगभग 28,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी और सालाना लगभग 80,000 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होगी। यह एक संभावित आंकड़ा है बिजली का उपयोग करने वालों की आय और आदत बढ़ने के साथ, बिजली की मांग अलग-अलग होती है। यह आंकड़ा अलग होगा यदि मान्यताओं को बदल दिया गया हो। राज्यवार खबरें/ कैसे जमा हों 15 साल में 2 करोड़ रुपये अपने बिटकॉन्स के साथ एक कार खरीदें: वाहन बाज़ार बीपी क्रिप्टोकुरेंसी को अपनाता है Promoted by 226 supporters How to Print Promoted by 20 supporters प्रशांत पोद्दार जल-विद्युत योजनाओं से हानि मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 18 mins © 2018 Bijli Bachao. All rights reserved. अन्‍य राज्‍य सिंहभूम (पू) राज्य में बिजली अप्रैल के बाद महंगी होगी. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव पर आयोग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर जनसुनवाई भी की है. प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है. प्रक्रिया पूरी करने में अभी 20-25 दिनों का समय और लगेगा. उसके बाद ही टैरिफ में वृद्धि पर अंतिम आदेश जारी किया जायेगा. मालूम हो कि झारखंड बिजली वितरण निगम ने आयोग को वर्तमान दर में छह गुना तक वृद्धि करने का प्रस्ताव सौंपा है. जनसुनवाई के दौरान दर वृद्धि के विरोध में सामने आये सभी पहलुओं पर आयोग विचार कर रहा है. निगम के राजस्व को देखते हुए टैरिफ की दर निर्धारित की जायेगी. गैस और इलेक्ट्रिक बिल - अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है गैस और इलेक्ट्रिक बिल - मेरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक प्रदाता गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सस्ता विद्युत प्रदायक
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