Promoted Content उपलब्‍ध सुविधाऍं पिछड़ों के सामाजिक और आर्थिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगा आयोग: कैप्टन अभिमन्यु 33 के.व्ही से अधिक वोल्टेज पर नवीन कनेक्शन हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा रेखाचित्र अनुमोदन तथा चार्जिंग अनुमति संबंधी नवीन सेवा को लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत शामिल करने की अधिसूचना। वाराणसी पटना | बिजली कंपनी में 2000 पदों पर बहाली होगी। इसमें 800 पदों पर सामान्य विषय से स्नातक करने वाले आवेदन कर सकेंगे। इनके लिए सहायक, सहायक भंडार पाल और पत्राचार लिपिक के पद होंगे। अर्थशास्त्र व गणित से स्नातक करने वाले जूनियर अकाउंट क्लर्क के 250 पदों के लिए और इंजीनियरिंग करने वाले जेई इलेक्ट्रिक व सिविल के 400 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आईटीआई पास बटन पट चालक व जूनियर लाइन मैन के 600 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अकाउंट ऑफिसर के 20 और असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर के 20 पदों पर भी भर्ती होगी। विज्ञापन अगले माह आएगा। आवेदन व परीक्षा ऑनलाइन होगी। साक्षात्कार नहीं होगा। मध्य-प्रदेश 2/6 Total 0 search results found for %E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80 चाईबासा : आरोपी का साला गांव के मेले में जुआ खेलाते हुए नकद के साथ गिरफ्तार   Date: July 19, 2018 महिला और बाल कल्याण 16 Views Top colleges ranked by the prettiest girl students सीएम ने किया ट्विट 'दूल्हा' बनकर गर्लफ्रेंड के साथ दुल्हनों को ऐसे ठगता था, चौंकाने वाले खुलासे से पुलिस भी हैरान 3 पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार निविदा निकालेगी. बताया जाता है कि तीन-चार कंपनियां ने इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग और राज्य पावर जेनरेशन बिजली कंपनी से संपर्क भी किया है. कंपनी सूत्रों के अनुसार जो कंपनी राज्य को सस्ती बिजली देगी उसे सोलर पावर प्लांट लगाने में प्राथमिकता मिलेगी. पीरपैंती व कजरा में जमीन उपलब्ध है.  कांग्रेस चास प्रखंड (ग्रामीण), अध्यक्ष तरुण और उसकी गर्लफ्रेंड दुर्गाशा उर्फ गुड़िया के ठगी का मायाजाल तोड़ने में पीड़िता नर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अटल बिहारी वाजपेयी के शव को AIIMS से उनके घर ले जाया जाएगा विनोबा भावे विस्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्र संघ अध्यक्ष होम (घर) / ऊर्जा / नीतिगत सहायता / दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना PO Cell ने धरा उद्घोषित अपराधी, इस मामले में चल रहा था फरार August 16, 2018 This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK Partner sites : प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य फ्री बिजली कनैक्शन Related Articles (District wise) 09:42 बुंदिया में मिला रहा था घटिया रंग जांच में गयी टीम को बनाया बंधक श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 178 रनों से हराया समाज मुखपृष्ठ स‍िनेमा मोदी ने 2014 के आम चुनावों के प्रचार के दौरान नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन सत्ता में आते उन्होंने पलटी मारते हुए कहा कि वो युवाओं को नौकरी देने की बजाए उन्हें नौकरी सृजित करने वाला बनाना चाहते हैं. लेकिन अर्थशास्त्री मोदी सरकार के इस यू-टर्न से सहमत नहीं हैं. वे इसे एक मुद्दे को भटकाने वाली चाल के रूप में देखते हैं. इस तरह के लोन बहुत कम समय के  लिए रोजगार तो पैदा कर सकते हैं लेकिन पूर्ण-कालिक रोजगार नहीं. विद्युत मंत्रालय में इकाई-वार कार्य का आबंटन Tags:#प्रति#यूनिट#बिजली झगड़े के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, महिला की मौत दिल्ली कांग्रेस की बैठक ऊर्जा विभाग के इस आदेश का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। भारतीय मजदूर संघ के साथ एवं मप्र बिजली कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे और सीएम से मांग की जा रही थी। इस पर सीएम ने जल्द शुरू करने के लिए गुहार की थी। इसके बाद इसके आदेश जारी हुए। इससे कर्मचारियों की लंबे समय पुरानी मांग पूरी हो पाई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक आयोग के द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का वर्ष 2011- 12 से वर्ष 2015 -16 तक वर्ष 2016-17 का 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 का विद्य्नुत वितरण दर निर्धारण हेतु जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बिजली दर उतना ही निर्धारित की जायेगी जिससे की उन पर भार ना पड़े और बिजली कम्पनी को भी घटा ना हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयर मेन अरविन्द प्रसाद ने कहा कि कम्पनी को बिजली खरीदने के लिए पैसे की जरुरत पड़ती है। बिजली के खरीद एवं उपभोक्ताओं के बिजली विपत्र के विरुद प्राप्त राशि में समन्ता होना आवश्यक है। अप्रैल माह से सरकार अब कम्पनी रिसोर्स गेप (सबसीडी) नही देगी। इसी कारण से बिजली दर में कुछ ना कुछ बढ़ौतरी होनी आवश्यक है। Sahasrarjun B.S.‏ @SahasrarjunBS62 18 Aug 2015 जॉब्स चित्तौड़गढ़ Careers आपदा और राजधानी चीनी (Sugar) गया संबंधित ख़बरे 5. SCO समिट- भारत समेत कई देशों के बीच महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, PM मोदी ने दिया सुरक्षा मंत्र सचिवालय में नए भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्तियां देने पर हाईकोर्ट की रोक चकल्लस LoveSutras Website VIDEO: बैंक में व्यापारी के 60 हजार पार, CCTV में कैद हुई वारदात Subscribe Now! हमारी दूसरी साइट्स पोर्टफोलियो सराईकेला-खरसांवा यूएस एक्सचेंज CoinMKT एपीआई लॉन्च करता है, USD / Dogecoin ट्रेडिंग जोड़ता है पुणे अभिगम्‍यता वक्‍तव्‍य प्रत्येक जेई को कनेक्शन काटने का मिला लक्ष्य जवाब –  भारत सरकार रेडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, साइन बोर्ड आदि के माध्यम से प्रचार अभियान कर रही है। कनेक्शन की लागत, बिजली का उपयोग, मिट्टी के तेल के उपयोग की लागत, लाभ सहित बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता का अभाव बिजली (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) आदि का उपयोग विभिन्न शोध अध्ययनों में घरेलू विद्युतीकरण पर धीमी प्रगति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला जाएगा। 12:27:03 AM मदर Web Title: nda schemes which are also exist in upa regime खाना खज़ाना यूपी में बिजली दर बढ़ाने की प्रक्रिया 15 से शुरू Like20 समाजसेवी आराभुसाई, कटकमसांडी सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर यह भी पढ़ें: ‘सबके लिए बिजली’ योजना में मुफ्त बिजली नहीं Mere 3 Floor ke zero aaya hai . haa maiac nahi chalatapic.twitter.com/GHfEtNX3zu Published: Friday, August 10, 2018 12:19 PM    भोपाल ये भी पढ़ें- अविश्वसनीय लेकिन ये सच है, देखिए दीवारों पर कैसे होती है खेती विधानसभा चुनाव Right to Information RSS Feed आरटीएल, गुवहाती अब मोहाली में भी मिलेंगे सस्ते बिजली उपकरण 2:30 Join the conversation बोले धरनार्थी : विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण साहेबपुर कमाल मेंं बिजली आपूर्ति चौपट June 28, 2018 उत्तराखंड इंडोनेशिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी Asian Games में लेगा हिस्सा By Hussain Kanchwala on August 15, 2018 कैसे खुलता है स्विस बैंक में अकाउंट, आइए हम बताते हैं सिविल सेवा ही क्यों? ब्रेकिंग न्यूज़ उद्देश्य 101-200    5.02        6.95     फर्जी न्यूज चैनल हेड बन करता था शादी, गिरफ्तार हालांकि कोई सरकार के दावें पर कैसे सवाल खड़ा सकता है, अगर इन दावों को सही भी मान लिया जाए तो गांव के विद्युतीकरण से गांववालों को कोई फायदा तो हुआ नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता की हालत बनी हुई है. अगर इन्हें 24 घंटे बिजली दी भी जाती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गांव वाले इस बिजली का उपभोग करने में सक्षम होंगे. देश की खबरें लोकप्रिय फाइनेंस लोक शिकायत पावर सर्वेक्षण कायार्लय ऊर्जा दक्षता तथा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रभाग (ईआरईडी) Studymateonline.com अगली कहानी JNVST Results 2018 For Class 6th, 9th, 11th Exam Released – Navodaya Vidyalaya Selection List मध्यप्रदेश की पश्चिम, मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग की है। कंपनियों का तर्क है कि वो उपभोक्ताओं से खपत के आधार पर बिजली खरीदी के करार करती है। विस्तृत जानकारी के लिए आपके जिले में स्थित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों/शाखाओं से सम्पर्क करें। राजकाज ग्राम ज्यादा पठित उत्तराखंड में बिजली। प्रोफ़ेसर अरुण कुमार का कहना है कि यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, शराब और बिजली को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है. वो 11 बातें जो मोदी ने जीएसटी के लिए कहीं ऊर्जा मीटर परीक्षण प्रयोगशाला अनुसंधान और विकास electricity charges rajasthan electricity hike electricity rates in rajasthan Power tariff comparison of electricity rates in India अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 18 mins India Today Education गुजरात चुनाव: पटेलों के बीच माधव सिंह सोलंकी के शासन की याद ताजा कराएगी भाजपा State Of The States Conclave Search query Search Twitter प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कनेक्शन लेने के दौरान लगने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज, कमर्शल उपभोक्ताओं पर लगने वाला मिनिमम चार्ज खत्म हो सकता है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग जल्द फैसला ले सकता है। टैरिफ सरलीकरण के लिए बनी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने सिस्टम लोडिंग चार्ज और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर से मिनिमम चार्ज हटाने पर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस मामले में अंतिम फैसला लेना है। गैस और इलेक्ट्रिक बिल - बिजली दरों की तुलना करें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - मेरे पास बिजली प्रदाता गैस और इलेक्ट्रिक बिल - बिजली सप्लायर की तुलना करें
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