12:48 AM - 18 Aug 2015 1999 में वेबसाइट से प्रचार करनेवाले यूपी के पहले उम्मीदवार थे अटल बिहारी वाजपेयी समस्त सरायकेला- खरसावां वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उदय योजना ने बिजली वितरण कंपनियों के नुकसान को कम किया है।  नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं हमारी जिद्द है । जय हिन्द । http://fb.com/AamAadmiParty  दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, बिजली कंपनियों को बिना किसी बहीखाते के सब्सिडी की 1412 करोड़ की रकम केजरीवाल सरकार दे रही है. कांग्रेस ने अपनी मासिक बैठक में तय किया है कि वे जनता के बीच केजरीवाल सरकार की असलियत लेकर जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी बिजली की कीमतों पर केजरीवाल सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है. Copy link to Tweet कार्यशालाऍं तथा संगोष्ठियॉं - पानी की बचत, असमतल भूमि पर भी खेती सिंचाई क्ष्त्रो का विस्तार, फव्वारे द्वारा सिंचाई के साथ ही फसलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव भी संभव- अनुदान योग्य केसेज में अनुदान सुविधा ऋण 10 से 15 वर्ष 11 माह की अनुग्रह अवधि की अवधि । In the Spotlight हमारा पता मध्यप्रदेश147 विद्युत के प्रधान क्षेत्र दरोगा की पिस्टल से चली गोली सिपाही के सिर में लगी ... और पूर्व प्रधानमंत्री ने दे दिए ढाई सौ करोड़ के पैकेज Like/Dislike Leader Related to This News बिजली सप्लाई बाधित होने पर डीजल इंजन से दौड़ाई ट्रेनें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार ने कहा कि झारखंड के सभी ठच्स् एवं ।च्स् परिवार के घरों तक बिजली दिसंबर तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना के सभी 6 जिले दुमका, देवघर, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं गोड्डा में से दुमका एवं देवघर जिला में सभी घरों तक जुलाई तक बिजली पहुंचा दी जाएगी तथा शेष बचे 4 जिलो साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं गोड्डा के सभी घरो तक बिजली अक्टूबर महीने तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में 500 सब स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। जिनमें से 150 सब स्टेशन बनाया जा चुका है। बचे हुए लक्ष्य को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड राज्य में 1.50 लाख ट्रांसफर्मर लगाना है जिनमें से 30 हजार ट्रांसफर्मर लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अरबन ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग सिस्टम को लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 तक 15 प्रतिशत बिजली लॉस पर कामयाबी प्राप्त कर ली जाएगी । उन्होंने कहा कि आप सभी अपना बिजली बिल प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं, पूरे झारखंड में 4000 प्रज्ञा केंद्र है, जिनमें से 2000 प्रज्ञा केंद्र एक्टिव मोड में कार्य कर रही है। बचे हुए प्रज्ञा केंद्र को भी बहुत जल्दी एक्टिव मोड में लाने की दिशा में कार्य चल रही है। इस प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आप सभी अपना बिजली बिल आसानी से जमा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर को शिकायत दर्ज करने में परेशानी होती था जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कंज्यूमर कॉल सेंटर की स्थापना की। इस कंज्यूमर कॉल सेंटर के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार की परेशानी नही होगी। इस प्रकार की प्रक्रिया हम लोगों ने बनाए हैं अब कंज्यूमर को अपने शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा । समाजवादी योजना उत्तर प्रदेश VIDEO: बिजली कंपनी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश आवेदन: स्थानीय प्रीपेमेंट / एएमआर एएमआई कांग्रेस के बाद कर्नाटक CM सिद्धारमैया का ऐप भी 'गायब' Tags:    GST जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर NEW TAX RATE GST PRICE GST RATES GST TAX SLAB जीएसटी की नई टैक्स रेट जीएसटी रेट जीएसटी लागू जीएसटी क्या सस्ता क्या महंगा जीएसटी दर नया टैक्स टैक्स सुधार जीएसटी काउंसिल वैट से जीएसटी  #बाढ़ का कहर इंडिया टुडे टीवी Munger महंगाई से चिंतित RBI ने प्रमुख ब्याज दरों में नहीं... बिहार सरकार Justice For Noura | Don't execute Noura for self defense against the man who raped her! संघ की विचारधारा से दूध में शक्कर की तरह घुले मिले थे वाजपेयी: शिवसेना पंचतत्व में विलीन हुए अटल जी, अस्थि विसर्जन कल LinkedIn सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर फोटो गैलरी kadwa sach‏ @SachKadwa 18 Aug 2015 अटलजी को मंत्रालय में दी गई श्रद्धांजलि M T W T F S S मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, ‘‘देश में बिजली वितरण को लेकर पहले से सेवा बाध्यता है, इसे और स्पष्ट बनाया जाएगा. देश में बिजली की कोई कमी नहीं है.’’ स्टेट August 11, 2018 at 12:17 pm cricket-news2 days ago शनिवार, 18 अगस्त 2018 Click to share on Facebook (Opens in new window) 15 सितंबर से एक अक्टूबर तक आवेदन लिया गया था. इसकी परीक्षा 23 अक्टूबर को ली गई थी. आईटी मैनेजर के 5 पद कंपनी में काम कर रहे कर्मियों के लिए था. सभी पदों में कंपनी के नियमानुसार प्रोबेशन पीरियड रखा गया था और इसके बाद सभी कर्मचारियों की सेवा स्थाई की जाने की बात कही गई थी. पिछले साल बहाली से संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.bsphcl.bih.nic.in पर उपलब्ध कराइ गई थी. Deutsch im Fokus Tags:Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC)Parmanand SinghPower Tariff बीपीएल उपभोक्ताओं ने बिल भरना बंद किया दिनेश कुमार ग्रामीण विद्युत योजना में 45.81 करोड़ होंगे व्यय अगर आप इस परिभाषा के मुताबिक देखे तो विद्युतीकरण हो रखे एक गांव में बिजली तो पहुंच चुकी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गांव के सभी घरों में बिजली का कनेक्शन हो. 2560023990खरीदे संबंधित भाषाएँ Use the search bar at the top to find what your looking for. दिल्ली NCR पटना,17 अप्रैल (हि.स.)। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में इस वर्ष अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुई टैरिफ दरों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर सरकार ने दावा किया है कि बिहार की बिजली दर सभी पड़ोसी राज्यों यूपी और पश्चिम बंगाल से काफी कम है । कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष बिजली दर में सब्सिडी के कारण राज्य सरकार के खजाने पर 4137 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । पिछले वर्ष 2952 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी थी. उन्होंने बताया कि सब्सिडी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत बिजली की दर प्रति यूनिट 2.45 रुपये पड़ेगी । पश्चिम बंगाल में यह 3.44 रुपये और यूपी में 3.39 रुपये प्रति यूनिट है । इसी तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली दरें भी पड़ोसी राज्यों से कम हैं । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और कृषि व सिंचाई के लिए बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है । इस पर वर्तमान दर से ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा । शहरी क्षेत्रों की बिजली दर में महज 10 पैसे प्रति यूनिट की ही बढ़ोतरी की गयी है | अब यह 5.30 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 5.40 रुपये हो गयी है । मुख्य सचिव ने कहा कि बरौनी, कांटी और नवीनगर बिजलीघरों को एनटीपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया है । इन यूनिटों से राज्य को अपने स्तर पर बिजली उत्पादन काफी महंगा पड़ रहा था । बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से अभी बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 5.75 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि बाढ़ एनटीपीसी से बिजली खरीदने पर यह खर्च 4.25 पैसे प्रति यूनिट ही पड़ेगा । इस वजह से सभी बिजली उत्पादन ईकाइयों को एनटीपीसी को ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है । इससे सरकार को 875 करोड़ रुपये सालाना की बचत होने का अनुमान है । वर्ष 2017-18 के लिए बिजली उपलब्धता करीब 27 हजार 178 मिलियन यूनिट है, जबकि 2018-19 के लिए बिजली उपलब्धता का लक्ष्य 29 हजार 403 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है । सब्सिडी के बाद बिजली दर :-कुटीर उद्योग- 2.45,घरेलू (ग्रामीण)- 3.17,घरेलू (शहरी)- 5.40,गैर-घरेलू (ग्रामीण)- 4.00,गैर-घरेलू (शहरी)- 8.25,कृषि एवं सिंचाई-1 - 1.50,कृषि एवं सिंचाई-2 - 7.75,औद्योगिक सेवा-1 - 8.35,(19 केवी तक) औद्योगिक सेवा-2 - 8.32 (19 केवी से ज्यादा और 74 केवी से कम) औद्योगिक सेवा-1 - 8.67,(11 केवी) औद्योगिक सेवा-2 - 8.60,(33 केवी), औद्योगिक सेवा-3 - 8.01,(132 केवी) (सभी आंकड़े रुपये प्रति यूनिट में) हिन्दुस्थान समाचार/अरुण/शंकर उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) उ वि औद्योगिक सेवा 4 7.97 0.50 7.47 --- 7.48 सोशल एंटरटेनमेंट 07/14/2011 - 16:16 Thu, 09 Aug 2018 03:30 PM IST प्रकाश पासवान परिजनों का कहना है कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना के सामने आने के बाद बिजली विभाग के अधिकारीयों ने पहले ऐसे किसी भी घटना से इंकार कर दिया मगर बाद में सुसाइड नोट की बात सामने आने पर उन्होंने पुछताछ का फैसला किया। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने प्रेस नोट के जरिये बताया है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है और एक असिस्टेंट अकाउंटेंट को निलंबित भी कर दिया गया है। बिजली कंपनी के मुताबिक इसी अकाउंटेंट की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा बिजली बिल भेज दिया गया था। Activity Log संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय और माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया 15/08/2018 Menu बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों और नौकरियां Vijender Gupta ऑन लाईन आवेदन करे केंद्र सरकार की नीतियाँ और उपलब्धियाँ मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी एमडी आकाश त्रिपाठी ने बताया कि अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों के कार्ड नंबर के आधार पर घरों के बिजली खाते जोड़े जाएंगे। 100 यूनिट तक के खर्च एवं एक किलो वाट तक के कनेक्शन पर सिर्फ 200 रुपए की वसूली ग्राहकों से की जाना हैं। शेष रकम कंपनी को राज्य शासन से प्राप्त होगी, सरल बिल योजना के विभागीय काम में तेजी अगले सप्ताह से ही आएगी। जुलाई के बिल से योजना का लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए कंपनी के सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है। जब एक ही कक्षा में विद्यार्थी थे अटल और उनके... Macedonian Македонски @AamAadmiParty When will u learn economics ? बोर्ड रिजल्ट्स दिल्‍ली एवं हरियाणा इधर दिल्ली सरकार के इस कदम पर बिजली कंपनियों का कहना है कि ऊंचे दाम का कारण ज्यादा जनरेशन और ट्रांसमिशन कॉस्ट है। बिजली के दाम में 80 फीसदी हिस्सा जनरेटिंग और ट्रांसमिशन कंपनियों का है। जनरेशन और ट्रांसमिशन की लागत लगातार बढ़ रही है। और जहां तक ऑडिट का सवाल है तो सीएजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर लगातार नजर रखती हैं। बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट होता है और डीईआरसी हर साल अकाउंट्स की जांच करता है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कनेक्शन लेने के दौरान लगने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज, कमर्शल उपभोक्ताओं पर लगने वाला मिनिमम चार्ज खत्म हो सकता है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग जल्द फैसला ले सकता है। टैरिफ सरलीकरण के लिए बनी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने सिस्टम लोडिंग चार्ज और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर से मिनिमम चार्ज हटाने पर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस मामले में अंतिम फैसला लेना है।   ⁄  हरियाणा हमारा नज़रिया सिविल सेवा ही क्यों? शेयरिंग के बारे में सुनील ग्रोवर Mahanagar Times Updated: March 21, 2018, 4:59 PM IST सिंचाई पर्यटन पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी ने बसपाईयों से पूछा, कहाँ पेश करूँ अपनी बेटी SHRIKHAND YATRA भोगोलिकी Career Plus क्रिकेटस्कोर कार्डवीडियोखेल की अन्य खबरेंइंटरव्‍यूओपीनियन 1/6 आयाम: 160x112x58mm कृष्ण कुमार Jul 30, 2018 05:05 AM ये किया तो ग्राहक होंगे योजना से बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा - जिला मीडिया प्रभारी 3:07 AM - 4 Jun 2018 from New Delhi, India प्रधानमंत्री जनधन योजना मनीकंट्रोल पर और देखिए मनोरंजन की खबरें सिवान छपरा कुशीनगर सरकार ने कहा- गुर्जर के 5 प्रतिशत आरक्षण पर फैसला रोहिणी… August 17, 2018 English लोवर सबोर्डिनेट सर्विसेज़ (अवर) मीडिया पुरस्कार नियम About Us | Terms of Service | Privacy Policy | Newsletters | Apps | RSS | Advertise with Us | Work for Us | Contact Us | Feedback | Sitemap | Cookie Policy Follow @thewirehindi About Us|Investor|Contact Us|Advertise with Us|Terms of Use|Feedback|Sitemap|RSS|RSS|Cookie Policy|Privacy Policy राज्य चुनें close फेसबुक पर अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी, केस दर्ज कराने थाने पहुंचे भाजपाई Don't have an account? 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