झारखंड : साधारण बस के ओनर बुक पर चल रही हैं 400 एसी बसें अवकाश पंचांग महिला रोज़गार दरJul 31, 2018 उ वि औद्योगिक सेवा 1 8.69 0.20 8.49 10.15 7.48 नोट: बिहार राज्य का टैरिफ वर्ष 2017-18 के लिए है, जबकि अन्य राज्यों का टैरिफ वर्ष 2016-17 पर आधारित है.  entertainment20 hours ago in: समाचार नया- ताजा Home > Archived > लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान VIDEO: बैंक में व्यापारी के 60 हजार पार, CCTV में कैद हुई वारदात अटल यादेंः शादी से इनकार कर अटल ने गवां दी थी बलरामपुर लोकसभा (*On an order value between Rs.5,000 and Rs. 9,999) September 14,2017 05:27:50 PM समस्तीपुर आग की घटनाओं के चलते दक्षिण कोरिया में BMW कारों पर प्रतिबंध केंद्र गवर्नमेंट राष्ट्र में बिजली की कीमतें घटाने व इसमें एकरूपता लाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए उसकी थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने की योजना है. ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई में इस पर मेरिट ऑर्डर जारी कर सभी पक्षों से राय मांगी थी, जिस पर उसे सकारात्मक रुख मिला है. अटल सरकार में पहली बार बना विनिवेश विभाग, Maruti सहित कई कंपनियों का... By Jagran Gujarat News in Hindi 5/6 Marketplace अब आपको मिलवाते हैं कश्मीर की रहनेवाली इंशा बशीर से। इंशा बशीर इन दिनों चर्चा में हैं क्योंकि इन्होंने व्हीलचेयर पर होने के बावजूद कश्मीर के लिए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और अब इंशा बाकी युवाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। देश में बिजली की दर एक हो : नीतीश 13 14 15 16 17 18 19 Sawan2018: तीसरे सोमवार को शिव के इस स्वरूप की पूजा करने से होगी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण SOS - SAVE OUR SALMON and Protect our Southern Resident Orcas! बीटीसीसीहिना, हूबी, ओकाइन् फेस एडमिनिस्टिक सज़ा ... Abhishek Shrivastava [Updated:05 Nov 2015, 6:35 PM IST] शर्मनाक : स्कूल में छात्रा से गैंगरेप 18 के खिलाफ… पर्दे के पीछे तहसीलदार का ध्वजारोहण, चेयरमैन नाराज होकर लौटे बरौनी-स्टेज दो 6.30 4.37 निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? रेखा देवी रायपुर। आमदनी अठनी खर्चा रुपया ने छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) की रैंकिंग बिगाड़ दी है। बढ़ते खर्च के बोझ व वसूली की धीमी रफ्तार से सालभर में कंपनी चार पायदान फिसल कर 31वें स्थान पर आ गई है। 0 replies 1 retweet 0 likes पीपुल नया बच्चियों से रेप की घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन त्योहारों के मौसम में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन लेकर आ रही बिग सेल ज्वालामुखी मंदिर में पांचवें नवरात्रे चढ़ा... कांग्रेस को जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी। इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 प्रतिशत कर लगता है। परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कर दर तय कर दी है। कारों पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर लगेगी। इसके अलावा इस पर एक से 15 प्रतिशत का उपकर भी लगेगा। छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की ऊपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर लगेगा। Mon, 20 Aug 2018 08:30 PM IST फरीदाबाद समाचार सौंदर्य शक्तिपीठों में श्रावण अष्टमी मेले शुरू, जानिए इस बार का नया ट्रैफिक... Quick links ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को भी आवेदन पत्र जमा करने, दस्तावेजों को पूरा करने और बिल के वितरण, राजस्व संग्रह और अन्य गतिविधियों के लिए भी शुरू किया जाएगा। यह रहेगी बिल माफी की शर्तें पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान करने की यह योजना 15 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगी तथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। जिन इकाइयों को उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 की अधिसूचना अर्थात 15 अगस्त,2015 को या उसके बाद बिजली कनेक्शन जारी किया गया है, वे 14 अगस्त, 2020 तक पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। सलमान खान की लग्जीरियस वैनिटी वैन में है मेकअप और स्टडी रूम, भारत के प्रोड्यूसर ने शेयर किए फोटो 48 mins नई दिल्ली: डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. नई दरों की घोषणा से पहले केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि पिछले चार साल से बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं, हालांकि, जानकारों ने ये खुलासा किया था कि बिजली के रेट सीधे तौर पर भले ही नहीं बढ़ाए गए हों, लेकिन 3.70 फीसदी पेंशन फंड के नाम पर सरचार्ज लगाया गया था. Grievances Chief Minister AAP up सबसे ज्यादा चर्चित 700 करोड़ का चूना लगाने वाली विश्वामित्र इंडिया कंपनी के MD को पुलिस ने किया गिरफ्तार August 10, 2018 Akrati Shrivastava Central Govt Schemes, Indian Govt Scheme बिजली बनाने के बजाय खरीदकर बेचना लाभ का सौदा, जाने कैसे केटेगरी  वर्तमान दर  नयी दर   Bhaskar News Network 05-08-2018 हाईटेंशन (एचटीएस 32केवी)  6.25  5.75 सावन मास के चंद्र दर्शन पर इस शुभ मुहूर्त में करें पूजा, दूर होंगे सारे कष्ट बिजली बिल जमा करने लंबी कतार 2 हजार लोगों ने जमा किए 34 लाख छोटे उद्योगों के लिए औसतन विद्युत दर 5.14 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर रुपए 5.38 प्रति यूनिट कर दी गई है जबकि बड़े उद्योगों के लिए 5.16 रुपए से बढ़ाकर 5.41 रुपए कर दी गई है। कुमार ने बताया कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड बिजली 3.10 रुपए में खरीदेगी और उपभोक्ताओं को 4.92 रुपए में बेचेगी। वकील प्रसाद महतो कश्मीर को मिली शीशे से बनी विशेष ट्रेन, और मनोरम होगा वादियों का नजारा The expected outcome of Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana is as follows: सिंचाई राजनीति गिरिडीह समेत तमाम राज्य वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ​ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सस्ता बिजली डलास TX - ऊर्जा योजनाओं की तुलना करें सस्ता बिजली डलास TX - और जानने के लिए यहां क्लिक करे सस्ता बिजली डलास TX - ऊर्जा की कीमतों की तुलना करें
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