हिमाचल-प्रदेश सोनीपत हिन्दुस्तान ब्यूरो ,पटना विषय Of India पश्चिम बंगाल मल्टीमीडिया 日本語 मेनू बदल रेलयात्रियों से वसूली जा रही दोहरी कीमत, मांगने पर भी नहीं दिखाते रेट लिस्ट मुखिया कांडतरि पंचायत, बड़कागांव प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ सह कांग्रेस चतरा विधानसभा प्रभारी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम 20 Views त्रुटि 404: पृष्ठ नहीं मिला Accessibility Help नयन सागर प्रकरणः मुनि के कमरे से निकलती युवती का एक और वीडियो वायरल उन्होंने बताया कि आवेदक इस योजना की अधिसूचना की तिथि से 15 अगस्त, 2015 तक की अवधि की प्रतिपूर्ति के लिए इस योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से छ: महीनों के भीतर दावा आवेदन जमा करा सकते हैं। हालांकि, आवेदक को वित्तीय वर्ष की तिमाही समाप्त होने के बाद छ: महीनों केभीतर प्रत्येक तिमाही के लिए दावे प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा आवेदक की पावर टैरिफ सब्सिडी की पात्रता समाप्त हो जाएगी। सोसायटी भी बिजली विभाग के निशाने पर निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? इस 'पीली चीज़' की हकीकत हैरान कर देगी सारण News From Indian States 0.2% आईबी gdcchanderi ट्रेन में फंसा साड़ी का पल्लू, ऐसे बची जान मिथुन राशि वालों आज भगवान में गहराई से आपकी आस्था बढ़ेगी। आज राजनीति में आपका रुतबा बढ़ेगा।...Read more पात्र उपभोक्ता PK Studios होम » उत्तर प्रदेश » लखनऊ गरोठ आज पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बनेंगे इमरान खान, थोड़ी देर में लेंगे शपथ FROM WEBBook 2/3 Bhk at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldBest deal to make unlimited calls to India @$5 for 1st monthAd: CallIndia.comFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारआतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर सस्पेंड?From The Web भरतपुर Liked News2018-07-17T12:09:14 Türkçe टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज(बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) द्वारा विकसित और अनुरक्षित परिणाम कुशीनगर User Profile पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने केरल को 10 करोड़ रुपए देने की... INFORMATION CENTRE DIGI Singing Star Audition आप जिस पेज़ को देखना चाहते है वो उपलब्ध नहीं है, कन्या राशि वालों आज किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी दूर स्थान या विदेश से प्यार......Read more Vijender Gupta Apps बिजली, दूध, अनाज, सब्जियां सस्ती, तेल घी होगा महंगा, GST से आम लोगों को और क्या-क्या फायदा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट अटल जी के यह 9 निर्णय जिन्होंने देश की किस्मत बदल दी Cookies विकि रुझान राजस्थान                         100                 6.10 रुपए  (नई दर से) लाल किले पर आज 15 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल, बच कर चलें Please be kind enough to sign our petition to help Sal's Place. Many great people work there and they are being both mentally and financially harassed by the next door neighbor who illegally removed… Read more जेटली ने मोदी से हाथ क्यों नहीं मिलाया? (b)   Improvement education services Molitics Works Best in Our App Get App प्रश्नपत्र III संबंधि‍त ख़बरें कैसे सुधरे बिगड़ैल यातायात! Digital agency : Experience Commerce बिजली सस्ती करने की तैयारी में है सरकार निगम ने निजी सिंचाई क्षेत्रों के लिए बिजली की दर  बढ़ा कर 5.25 रुपये करने की अनुशंसा की है. वहीं, राज्य के लिए सिंचाई की  नयी दर छह रुपये प्रति किलोवाट करने का आग्रह किया है अक्टूबर 25, 2017 © Copyright Network18 Media and Investments Ltd 2016. All rights reserved. NETWORK 18 SITES रुद्र प्रयाग संरक्षण एवं क्षेत्र सेवा विंग इकबाल खान कसौटी जिंदगी की रिमेक में मिस्टर बजाज का रोल प्ले करेंगे? 13 mins हेल्थ टॉप स्टोरी (यहां क्लिक कीजिए और बन जाइए क्विंट की WhatsApp फैमिली का हिस्सा. हमारा वादा है कि हम आपके WhatsApp पर सिर्फ काम की खबरें ही भेजेंगे.) Copyright @ 2016 Drishti The Vision Foundation, India. All rights reserved महज 3.7 सेकंड्स में 0-100 kph की स्पीड पकड़ेगी Audi की RS6 Avant... © 2018 Pratyek News - All rights reserved. 7.70             6.60 Jalandhar महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए व राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी . इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया . जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी व एकरूपता बताई जा रही है . गवर्नमेंट इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक वर्ष के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी . लेट आने पर कर्मचारियों का ढोल बजाकर और माला पहनाकर स्वागत सभी को देखें बिजली का झटका देकर फोटोग्राफी सिखाएगा ये डिवाइस खाता बनाएँलॉग इनविशेषखोजें read more आयुषमान भारत योजना स्वास्थ्य मित्र नौकरियां पहले सरकार बिजली की उपलब्धता कराए, डोमेस्टिक बिजली की दर में बढ़ोतरी राज्य की गरीब जनता के साथ अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी, उन्होनें इस सबंध में झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि बिजली भाल्क बढ़ाने की प्रक्रिया में कई त्रुटियां है, झारखण्ड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली की क्वालिटी और क्वांटिटी मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्‍चत कराने की बजाय बिजली दर में बढ़ोतरी किया जाना अनुचित है। विभाग की विशिष्टियाँ कैलेण्डर बाइक Email or Phone Password Hastakshep इस राज्य के यूजर्स ध्यान दें, JIO समेत ये कंपनियां दे रही हैं फ्री कॉलिंग व डाटा केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, पीएम का दौरा कार रिव्‍यूज पाकिस्तान: इमरान खान का शपथ-ग्रहण आज, तैयारियां पूरीकेरल में बाढ़ और बारिश का तांडव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रधानमंत्री आज करेंगे हवाई दौरापंचतत्व में विलीन हुए अटल जी, अस्थि विसर्जन कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बिजली कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है तो लोन नहीं चुकाने पर उसे दिवालिया अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। पावर सेक्टर जिन मुश्किलों का सामना कर रहा है, उसे मानते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उसने वित्त सचिव को जून में बिजली कंपनियों से मिलकर उनकी वित्तीय मुश्किलों के बारे में बातचीत करने का भी निर्देश दिया है। Hindi Business Articles नेवीगेशन BOX OFFICE COLLECTION: दूसरे दिन 'गोल्ड' ने की इतने करोड़ की कमाई Leave a Reply छात्राएं बोलीं, SSP सर आपकी पुलिस ही छेड़ती है हमें, DGP ने कहा Sorry उम्र सीमा: 35 साल शाहजहांपुर : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जनपद में संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना... 12/07/2010 - 15:50 electricity electricity news patrika shahdol Shahdol कारोबार503 1600 पल्स / केडब्ल्यूएच च) डाटा बस आउटपुट के लिए ऑप्टिकल पोर्ट भोपाल|   चुनावी साल में गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सस्ती बिजली और बिल माफ़ी का तोहफा देने वाली सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं| प्रदेश में सरकार ने 1 जुलाई से सरल बिजली बिल और बकाया बिजली बिल माफी योजना को लागू किया है| जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की  गई है, इसके पूर्व इस संबंध में दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि यह सरकार और बिजली कंपनी के बीच का मामला है। यदि बिजली कंपनी को कोई आपत्ति है तो वो सामने आए।  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे ने याचिका दायर की थी|  « Jul     DDA Aawasiya Yojana अजमेर बढ़ते: 35 मिमी दीन Marathi News फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स, स्टील प्रॉडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। 200 से अधिक  6.60 FOLLOW (1.2K) Group बसई चौक पर नमाज पढ़ने पर विवाद, इमाम को थाने ले गई पुलिस contact us Shimla Citizen’s Charter Sawan2018: तीसरे सोमवार को शिव के इस स्वरूप की पूजा करने से होगी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण चकल्लस Games शिवराज पर आरोप, वोट बैंक को साधने के शुरू की गई सरल बिजली योजना Verified accountProtected Tweets @ पूजन विधि और आरतियां चक्रधरपुर : 64 मौजा के ग्रामीणों ने कराया बालक भोजन, शिव भक्तों ने किया प्रसाद ग्रहण 222 PHOTOS: मन से भावुक कवि, कर्म से राजनेता अटल बिहारी... प्रशिक्षण #Nutritiousfoods: थाइरॉइड हॉर्मोन को नियंत्रित करता है Iodine, जानें इसके फायदे अगर उज्ज्वला योजना का लाभार्थी को लोन लेता है, तब एलपीजी चूल्हे और सिलेंडर दोनों की क़ीमत ऑइल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) द्वारा हर रिफिल के बाद लाभार्थी को मिलने वाली सब्सिडी की रकम से मासिक किश्तों में सब्सिडी से ली जाती है. घोषणा | गोपनीयता नीति | सर्वाधिकार सुरक्षित. © 2006-2018 एमजंक्शन सर्विसेस लिमिटेड परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन Internet & Communication जिलाध्यछ जेएमएम power schemes 1850 नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा। बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। 232 Travel पहले चरण का प्रशिक्षण आसान था. इसमें सभी प्रशिक्षुओं को 5000-12,000 रुपये देने थे. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एनएसडीसी) पहले चरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया. इसने 18 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया और अतिरिक्त 12 लाख लोगों को प्रमाणित भी किया. जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी   मध्य प्रदेश शासन Leave a Reply आइडिया-वोडाफोन विलय को मंजूरी, बस कुछ औपचारिकताएं शेष जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। Spread the word पौड़ी उत्तम प्रथा 100 वर्षों के सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है केरल, 324 लोगों ... यूनिट--मौजूदा दर--नई दर Phone: +91 7552556566, +91 7552575670 Created at - December 23, 2016, 1:28 pm एक व्यक्ति की मौत के बदले गुस्साई भीड़ ने ली 300 मगरमच्छों की जान गैस और इलेक्ट्रिक बिल - गैस और इलेक्ट्रिक की तुलना करें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - ह्यूस्टन में सस्ता बिजली गैस और इलेक्ट्रिक बिल - टेक्सास में सस्ता बिजली
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