बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, युवक को मारी गोली August 11, 2018 प्रदूषण परीक्षण कक्ष चौकाने वाली बात तो यह है कि राज्य बनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य राज्य के आदिवासियों का उत्थान करना था उसपर भी कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आई। राज्य में आदिवासियों को जल-जंगल और जमीन से भी हाथ धोना पड़ा है और राज्य में जो आदिवासियों की संख्या है उसमें भी भारी गिरावट आई है। यही कारण है कि अब ट्रायवल एडवाइजरी काउंसिल ने राज्य का भ्रमण कर आकड़ों को जुटाने में लग गया है कि आखिर किस कारण से आदिवासियों की संख्या में कमी आ रही है। 447 Views आप जिस पेज़ को देखना चाहते है वो उपलब्ध नहीं है, Share: उजाला Share: मिर्जापुर इन्हें भी पढ़ें (e)    Increased economic activities and jobs हरियाणा अणु विद्युत योजना के तहत होगा विकास: शरण 162 इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार पर अटलजी से बात करने के लिए बनारस में टेलीफोन लाइन बिछवा दी थी 24 mins मैनुअल -1 और 2 Views डंडारी बाग में अवैध कब्जा से संबंधित थाने में 4 FIR, आनन फानन में प्रशासन ने बुलाई बैठक July 2, 2018 Time ऐसे बनाएं इंस्टेंट जलेबी टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 55 mins हाशिरता रजवार पुलिस पर कॉलेज कैंपस में उत्पात मचाने का आरोप,... अंगदान से जीवनदान वायरल हुआ शादी का अनोखा कार्ड..देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान 1- जीईटी पावर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई नवंबर 2015 में चावड़ी जोन के जनकगंज, गस्त का ताजिया, वर्कशॉप, तारागंज, सराफा बाजार फीडर पर 29 लाख 19 हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। विक्रय योग्य 26 लाख 27 हजार यूनिट बिजली पाई गई, लेकिन जोन ने उपभोक्ताओं को 32 लाख 62 हजार यूनिट का बिजली का बिल जारी कर दिया। आपूर्ति से 40 फीसदी लॉस घटाया जाए तो 17 लाख यूनिट का बिल उपभोक्ताओं को जारी होने थे, लेकिन कंपनी ने 15 लाख 62 हजार यूनिट का अधिक बिल जारी कर दिया। ज्ञात हो कि शहर में 40 फीसदी के आसपास लाइनलॉस रहता है। बिहार पुलिस में बम्फर बहाली! पारेषण Agenda Aajtak राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने पूजन किया 16/08/2018 अनाथालयों और वृद्धाश्रम को मिलेगी सस्ती बिजली संघ की विचारधारा से दूध में शक्कर की तरह घुले मिले थे वाजपेयी: शिवसेना 5. SCO समिट- भारत समेत कई देशों के बीच महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, PM मोदी ने दिया सुरक्षा मंत्र पहाड़ में सब्सिडी का लाभ लेकर पिरुल से पैदा करे बिजली : सीडीओ Must Watch न्यूज़ लेटर दृष्टि मीडिया समलैंगिकता की अलग-अलग कहानी टुण्डी विधानसभा क्षेत्र के लोगो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं The Express Group | The Indian Express | The Financial Express | Loksatta | inUth | Ramnath Goenka Awards झारखण्ड सामाजिक कल्याण समिति ये भी पढ़ें- जीएसटी के तहत हर तिमाही रिटर्न दाखिल करना व्यावहारिक नहीं: जेटली © 1998-2018 Zee Media Corporation Ltd (An Essel Group Company), All rights reserved. Shine.com 6kV ‘सबके लिए बिजली’ (पावर फॉर ऑल) के लक्ष्य की पूर्ति एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके मद्देनजर आम लोगों को नए कनेक्शन सरल और आकर्षक शर्तों पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही बिजली का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के कनेक्शन लेने से बिजली के वैध उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।  प्रदत्ती सेवाऍं satendra bartwal | News18 Uttarakhand भाजपा मंडल अध्यक्ष नाराज महिलाएं बोली- हजारों में बिल देंगे तो खाएंगे क्या साहब लाइव हिन्दुस्तान टीम 222 शौरभ कुमार सिंह AamAadmiParty's profile ​ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आरटीआई में एक और सवाल यह भी था कि एक किलोवॉट में कितने यूनिट बिजली खर्च होती है। इसके जवाब में पता चला कि कंस्यूमर के बिना कहे बिजली कंपनियां कैसे उसके घर का लोड बढ़ा देती हैं। जवाब में बताया गया कि एक महीने में एक किलोवॉट के अंतर्गत 250 से 270 यूनिट तक बिजली खर्च होनी चाहिए। 97 Retweets झारखंड: बिजली दर में किसे दी जाय सब्सिडी, यह सरकार तय करेगी मऊ 43 Comments Mobile:* गुजरात चुनाव: पटेलों के बीच माधव सिंह सोलंकी के शासन की याद ताजा कराएगी भाजपा डाइट-फिटनेस यहां काम करने की जरूरत मौजूदा समय में कमर्शल बिजली उपभोक्ताओं को गर्मियों के दौरान कम से 650 रुपये प्रति कनेक्शन का बिल देना पड़ता है। यानि कितनी भी कम बिजली का उपभोग हो, मगर उपभोक्ताओं को कम से कम 650 रुपये का बिल देना ही होगा। सर्दियों में कमर्शल उपभोक्ताओं के लिए मिनिमम चार्ज 450 रुपये प्रति कनेक्शन होता है। Time सेब (Apple) 3699035990खरीदे #Superfoods: मोटापे से हैं परेशान? डाइट में शामिल करें सोया दूध, जानें इसके फायदे मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस लेकिन वे ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीद लेते हैं तो बिजली कंपनियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। जिसकी वजह से उन्हें अपनी सरप्लस बिजली कम दाम में बेचकर घाटा उठाना पड़ता है। आयोग ने ये याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है और उस पर 17 जनवरी तक उपभोक्ताओं की आपत्तियां मंगाई है। 719 शिमला: देश में बिजली प्रोजैक्ट लगाने पर आने वाली लागत को कम किया जाएगा। निकट भविष्य में इससे देशभर के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कुफरी में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए नई पावर पॉलिसी बना रही है। सरकार जल्द नई पॉलिसी अधिसूचित कर लेगी। इससे हाईड्रो पावर पर लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि फ्री-पावर, कैपिटल कॉस्ट, अवमूल्यन अवधि कम होने के कारण प्रोजैक्ट पर ज्यादा लागत आती है। इन सब बिंदुओं पर सरकार विचार कर रही है। Englishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡ Jio Phone 2 की पहली फ्लैश सेल आज 12 बजे... नई बिजली दर के मुताबिक अब 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर चार रुपये की बजाय तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा, जबकि 201 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर 5.95 रुपये की बजाय 4.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा. इसके अलावा 401 से लेकर 800 यूनिट तक के बिजली के बिल का भुगतान 7.30 रुपये की बजाय 6.50 रुपये प्रति यूनिट, 801 से लेकर 1200 यूनिट तक का भुगतान 8.10 की बजाय सात रुपये प्रति यूनिट और 1200 यूनिट तक के बिजली बिल का भुगतान 8.75 रुपये की बजाय 7.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से करना होगा. श्रीगंगानगर SUBSCRIBE NOW! लच रिले: में निर्माण पूँजी योजना बी) एंटी टपर सुविधा महाराष्ट्र के लोगों को बिजली दर में बढ़ोतरी का झटका अन्‍य सुविधाऍं Posted By: Anil Kumar Published: Monday, September 1, 2014, 14:43 [IST] Subscribe to Oneindia Hindi जवाब – दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए, 200 से 300 वाट के सौर ऊर्जा पैक और 5 एलईडी लाइट के साथ बैटरी, 1 डीसी फैन, 1 डीसी पावर प्लग, मरम्मत और रखरखाव के साथ 5 साल तक उपलब्ध कराए जाएंगे। सांख्यिकी एवं मानचित्र औसतन 12.73 प्रतिशत बढ़ी हैं बिजली की दरें महंगे ईंधन का असर : एसी-नॉन एसी टैक्सी से घूमना हुआ महंगा...इतना बढ़ गया रेट বাংলা This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. 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