प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 28 C People दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (डीईआरसी) से जानकारी नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन ने मांगी थी। आरटीआई में डीईआरसी से बीएसईएस की दोनों कंपनियों और टाटा पावर के बारे में पूछा गया था। जानकारी मांगी गई थी कि इन कंपनियों ने इस साल अप्रैल, मई और 20 जून तक कितनी बिजली खरीदी। इसकी कीमत पर और किन-किन पावर जेनरेशन कंपनियों से बिजली खरीदी गई और किस रेट्स पर कंस्यूमर्स को बिजली दी गई। हालांकि, डीईआरसी की ओर से जो जवाब मिला उसमें टाटा पावर ने अपना रिप्लाई नहीं दिया। बिजली बनाने के बजाय खरीदकर बेचना लाभ का सौदा, जाने कैसे social links आरएसओपी के नाम से लोक प्रिय विद्युत पर अनुसंधान योजना का आरंभ 1961 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया । सीपीआरआई 2001 से इस योजना का प्रबन्धन कर रहा है। . आरसी ब्यूरो, औरंगाबाद।  बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र में राज्य विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही की वजह से एक गरीब ने खुदकुशी कर ली। ये घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है, जहां महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी) ने भारत नगर इलाके में रहने वाले भागिनाथ शेळके को 8 लाख 64 हजार रुपये का बिजली का भेजा दिया। इसके साथ ही 17 मई तक ये बिजली बिल न जमा करने पर 10 हजार रूपये के जुर्माने की भी बात कही गयी थी। इससे परेशान इस शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार भागिनाथ शेळके अपने परिवार का भरन पोषण सब्जी बेचकर करता था। लाखों के बिजली बिल से वो काफी तनाव में था। पुलिस ने बताया है कि मरने से पहले भागिनाथ शेळके ने एक नोट भी छोड़ा है।  इस नोट में उसने भारी-भरकम बिजली का बिल होने के कारण जान देने के लिए मजबूर होने की बात लिखी है। ऑन लाईन आवेदन करे Check Also इलाज कराने गई थी विवाहिता और डॉक्टर करने लगा दुष्कर्म का प्रयास, फिर मच गया बवाल June 26, 2018 राजस्थान1900 संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन पर बिजली बिल की बकाया राशि को श्रम विभाग के पंजीयन अथवा बीपीएल कार्ड का क्रमांक उपलब्ध करवाने पर माफ किया जाएगा। ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके निवास का बिजली कनेक्शन उसके स्वयं के नाम पर न होकर उसके परिवार के किसी सगे-संबंधी के नाम पर हो तथा बीपीएल उपभोक्ता को सरलता से नामांतरण की सुविधा देते हुए उपभोक्ता के साथ निवासरत होने की दशा में स्कीम का लाभ दिया जायेगा। यदि संबल योजना में पंजीकृत कोई पात्र हितग्राही-बिजली उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है और उसके साथ रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम बदलना जरूरी नहीं होगा, तथापि ऐसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हों। विविध समस्‍तीपुर शेयर तारीख 26.01.2018 राहुल गांधी हिन्दुस्तान job: सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी, क्लिक कर पढ़ें रोजगार क्षेत्र की ताजा खबरें भारतीय विद्युत क्षेत्र में आरएसओपी की प्रासंगिकता : कृपया क्लिक करके, होम पेज पर वापस जाइए! पांचवां सवाल –  भारत सरकार का पहले का कार्यक्रम ’24×7 पावर फॉर ऑल’ के समान ही उद्देश्य है। यह कैसे इस कार्यक्रम से अलग है? अटल जी के निधन पर भावुक हुए शाहरुख, इस गीत... My Government Schemes electricity देहरादून (भाषा)। उत्तराखंड में बिजली की दरों में औसतन 5.72 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने यहां बताया कि अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए की गई इस वृद्धि के बावजूद उत्तराखंड में बिजली पूरे देश में अब भी सबसे सस्ती है। मानसून कीवर्ड बिजली, पहाड़, गुफा, हवा कॉरपोरेट सुधेड़ में पलटा पंजाब के श्रद्धालुओं का... मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  विभाग एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू 2560023990खरीदे EDITOR PICKS ગુજરાતી 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 54 mins Related News प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि सरकार टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमर तोड़ने में लगी है. 15-16 में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का बजट 26 हज़ार 11 करोड़ था जो 16-17 में 22 हज़ार 91 करोड़ हो गया. जीएसटी के बाद इसे 12 हज़ार 699 करोड़ कर दिया गया है. इस कटौती से साफ़ है कि सरकर की नियत में खोट है. उन्होंने कहा कि बिना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किए जीएसटी को मज़बूत कैसे किया जा सकता है?'' 1 week ago ministry of power power consumers central govt दृष्टि मैगज़ीन Related Articles (Topic wise) भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है।वहीं उनके परिजन भी शोक में डूबे हैं। नई दिल्ली, 30 मार्च 2018, अपडेटेड 11:28 IST बाजार में उछाल, सेंसेक्स 100 और निफ्टी में 30 अंक.. मुकेश राय August 17, 2018 लिंक देखें बिटकॉइन अधिशेष का उपयोग कर, सरकार अभी भी फैलाने उत्पाद का नाम: 1 चरण कार्ड प्रकार प्रीपेमेंट इलेक्ट्रिक मीटर ऑनलाइन रिलीज़ ऑर्डर और बिलिंग सिस्टम चौथा सवाल –  क्या मुफ्त बिजली कनेक्शन के साथ उपयोग के लिए मुफ्त बिजली भी शामिल है? अंबाला त्योहारी सीजन से पहले राजस्थान की जनता को जोरदार झटका https://www.bbc.com/hindi/india/2013/03/130319_mahindra_reva_electric_car_pn देवरों ने किया भाभी के साथ बलात्कार का प्रयास Arts Career Plus खबरे सुने न्यूज निचोड़ At 11 AM : तीन तलाक बिल पर निर्णायक दिन Back Next नरेगा के संगठन ट्विंकल बोलीं- सैनिटरी पैड पर GST नहीं, एक अलार्म दे दीजिए समस्‍तीपुर 6 अप्रैल 2018 गाजीपुर किसान कल्याण एवं कृषि विकास Get 1 Year FREE Magazine (Current Affairs Today) Subscription सरायकेला समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 0 लेनदारों में कमी करनी चाहिए। न्यूज निचोड़ At 11 AM : सोमनाथ चटर्जी का निधन मीडियाकर्मियों के लिए हमसे संपर्क करें: [email protected] मुजफ्फर नगर आयाम: 165x90x33mm Citizen Journalism August 13, 2018 ऐसे सभी चार करोड़ निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन दिये जाएंगे, जिनके पास अभी कनेक्शन नहीं हैं।  ये हैं नयी दरें... - विंड एनर्जी प्रोजेक्ट गुजरात या तमिलनाडु या अन्य समुद्री इलाकों में लगाए जाएंगे। विंड एनर्जी से पैदा बिजली की दरों में गिरावट अाई है। इससे बिजली कंपनी ने रुचि दिखाई है। इससे पहले भी कंपनी ने मई में पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 100 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था। 26 अगस्त को है रक्षाबंधन, जानिए शुभ मुहूर्त Stage संगठन चार्ट बिटकॉइन विश्लेषण: 24 अगस्त का सप्ताह (रुझान के लिए परिचय) यूपी कच्चा तेल (CRUDEOIL) Moradabad आखिर कौन हैं अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, जिन्होंने दी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि केंद्र सरकार देश में बिजली की कीमतें घटाने और इसमें एकरूपता लाने की दिशा में काम कर रही है, जिसके लिए उसकी थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने की योजना है। ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई में इस पर मेरिट ऑर्डर जारी कर सभी पक्षों से राय मांगी थी, जिस पर उसे सकारात्मक रुख मिला है।  ☰ मुंगेर उत्तर प्रदेश NEXT STORY जल गुणवत्ता 02018-07-17T12:08:48 बॉक्स ऑफ़िस अंतरराष्ट्रीय यूरोप और अमेरिका में बने घरों में ठंड से बचने के लिए हीटिंग सिस्टम लगाया जाता है. सामान्य तौर पर ये प्राकृतिक गैस या दूसरे पारंपरिक ईंधन से चलता है. अब ऐसे घर डिजाइन किए जा रहे हैं जो ऊर्जा बचा सकें. (28.04.2014)   Copyright © 2018 Begusarai News in Hindi, बेगूसराय समाचार, Latest Begusarai Hindi News, बेगूसराय न्यूज़ - Live Cities News. All rights reserved. हाईकोर्ट के फैसले पर एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि इससे बैंकों को स्ट्रेस्ड एकाउंट्स के रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा। कुमार ने बताया, 'बैंक कुछ बिजली कंपनियों के साथ लोन रिजॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं।' FIFA 2018 Jara Hatke यह रहेगी बिल माफी की शर्तें मीडिया कर्मी पेंशन योजना के लिए आवेदन करें वित्तीय समावेशन को मापने वाला ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2017 और वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी फिनटेक रिवॉल्यूशन के मुताबिक, ‘दुनिया भर में 13 फीसदी वयस्क और 20 फीसदी खाताधारियों के पास निष्क्रिय खाता है जिसमें पिछले 12 महीने से कोई पैसा न जमा किया जा रहा है और न ही निकाला जा रहा है और न ही किसी डिजिटल तरीके से ही उसमें कोई लेन-देन हो रहा है.’ 4. यूपी के इस होटल में वेटर से लेकर मैनेजर तक सब होंगी महिलाएं Madhya Pradesh Scheme पॉल्यूशन फ्री है विंड एनर्जी कश्मीर की इंशा ने व्हीलचेयर पर किया ऐसा ‘कमाल’ एडीएम के आदेश बॉलीवुड विशेष कृष्ण कुमार महतो कृपया क्लिक करके, होम पेज पर वापस जाइए! गुणवत्ता नियंत्रण jharkhand वितरण प्रणालियाँ प्रभाग Your lists तीन योजनाओं में 50 प्रतिशत कार्य भी अबतक नहीं कर पाया है अमला HTET QUESTION PAPER Leaders फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स, स्टील प्रॉडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। विद्युत प्रदायक बदलें - उपयोगिता मूल्य विद्युत प्रदायक बदलें - सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य विद्युत प्रदायक बदलें - विद्युत प्रदाता स्विच करें
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