आंकड़े बताते हैं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने सितंबर 2017 तक सिर्फ छह लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है और सिर्फ 72,858 प्रशिक्षित युवाओं को 12 फीसदी की दर से काम दे सका है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पहला चरण) के तहत रोजगार देने की दर सिर्फ 18 फीसदी रही है. उनका जवाब था, ‘जन धन खाते ग्राहकों के अनुरोध पर बंद किए गए हैं. कुछ जन धन खाते ग्राहकों के अनुरोध पर साधारण बचत खातों में तब्दील करवाने की वजह से बंद हुए हैं. कुछ मामलों में ये खाते इसलिए बंद करवाए गए हैं क्योंकि एक ही बैंक में एक आदमी के कई खाते पहले से थे.’ टॉपिक्स चुनें मैनपुरी CHURDHAR INNOCENT MISSING Croatian Hrvatski Ed Tech Blog VIDEO: चयनित अभ्यर्थियों ने सड़क पर लेटकर की नियुक्ति के देने की मांग बोलीविया की माली हालत खस्ता, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने लिए 238 करोड़ रु. में बनवाया 29 मंजिला घर 21 mins 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च सकारात्मक बाहरी रोजगार के सृजन और अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने में और मदद करेगा। इसरो नैनो उपग्रह बनाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू करेगा इसी तरह शहरी इलाकों में, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) बिजली प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए शुरू की गयी है, लेकिन कुछ घर अभी तक अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मुख्य रूप से नहीं जुड़ पायें हैं क्योंकि वे प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। बेगुसराय ऊर्जा विकास निगम लि. Dehradun Include parent Tweet दिल्ली बिजली नियामक प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला Play Store इसके पूर्व मण्डल अध्यक्ष मुकेश कुमार राय के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने भगवानपुर चौक से जुलूस निकाला और प्रखंड मुख्यालय पर पहुंच पुतला दहन किया. इस मौके पर अमलेश कुमार चुन्नू, राजेश राय, बबलू चौधरी, संजीव चौधरी, निरंजन कुमार राय, सकलदेव राउत, रूपेश चौधरी, संजय चौधरी, प्रवीण शेखर, अमित शर्मा, मनीष कुमार समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे. डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. Raksha Bandhan 2018- इस साल बेसन की बर्फी से बढ़ाएं खुशियों की मिठास वार्षिक रिपोर्ट social links App Download कृष्ण कुमार महतो SENSEX Jharkhand News नया हरियाणा : 11 अगस्त 2018 आइपीएस अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं समाप्त, 100 करोड़ की… जूनियर टी-मेट, जूनियर हेल्पर पद के लिए अब इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन फोटो और कंटेंट: नरपत रामावत नियमों में ढील मिलने से बिजली की कमी होने पर भी कंपनियों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। जबकि वर्तमान में समझौता नहीं होने की वजह से कंपनियों को निर्धारित उत्पादन की स्थिति में ग्रिड से बिजली खरीदनी होती है, जिसमें स्पॉट रेट की वजह से कीमतें समान नहीं रहती हैं।   June, 2016 Hariom nagar महिंद्रा ई2ओ की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रतिघंटा है और एक चार्ज में ये कार 100 किलोमीटर चल सकती है. विंडएनर्जी एक्सपर्ट ओपी तनेजा कहते हैं कि इससे पहले भी विंड एनर्जी का रेट 3.46 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 2.64 रुपए प्रति यूनिट हो गया था। फिर भी बिजली कंपनियों ने बिजली खरीद में रुचि नहीं ली। बढ़ते: 35 मिमी दीन बिजनेस विज्डम हिंदी देश में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है। इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है। ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ता है।  महिंद्रा रेवा कंपनी उन ग्राहकों पर नज़र है जो पहले ही एक कार रखते हैं और शहर में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी का चाहते हैं. एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2020 तक 60 लाख इलेक्ट्रिक कारें होंगी. WHATSAPP कोटा अन्य योजनाएं       Tue, 14 Aug 2018 07:00 PM IST 255 Retweets वेतन आने में देरी होने पर भी ले सकते हैं यह लोन परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां हरियाणा सरकार से किए समझौते पर खरी नहीं उतर रही हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री आरपी सिंह के समक्ष कहा कि पर्याप्त कोल लिंकेज और हमारे उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए धुले हुए कोयले सहित अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी कोल वाशरीज लगाने का भी सुझाव दिया है। आपका ज़िला रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता, किया सैक्स रैकेट का भंडाफोड़ खबरे सुने Vijender Gupta टेली टॉक निविदायें इस गांव में सबके दोस्त हैं सांप, न तो काटते हैं, ना इनको मारा जाता है Archive अदरक (Ginger) 0:55 Pricing चांद बिहारी अग्रवाल : कभी बेचते थे पकौड़े, आज इनकी जूलरी पर है बिहार को भरोसा ITMI उदय न्यूज़ 27 जुलाई 2018 अंबेडकरनगर : खड़े ट्रक से भिड़ी महाराष्ट्र के तीर्थ यात्रियों की बस, 11 घायल, तीन ट्रॉमा रेफर १- संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक को आवेदन पत्र विद्युत कंपनी में देने होंगे। आज का राशिफल अटल जी के अंतिम दर्शन करने पहुचे लालकृष्ण आडवाणी महाभारत 2019: 7 में से 5 सांसदों से दिल्ली की जनता नाराज, सीलिंग सबसे बड़ा फैक्टर 24 mins अटलजी को श्रद्धांजलि देने जा रहे अग्निवेश की भाजपा मुख्यालय के बाहर पिटाई 11 mins Copyright © 2018-19 DB Corp ltd., All Rights Reserved. वित्त पोषण पद्धति बाजार भाव अंशांकन प्रयोगशाला मुख्यमंत्री के 15 अगस्त संदेश के प्रमुख बिन्दु 16/08/2018 Blog अभिलेखागार केरल बाढ़: मोदी से गुहार लगा टीवी पर रोने लगे MLA- 'प्लीज हेलिकॉप्टर भेजिए, नहीं तो 50000 मर जाएंगे' Read More: Jagran Newsविद्युत योजनाधांधलीठेकेदारभुगतान VIDEO: चयनित अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर किया प्रदर्शन, नियुक्ति देने की मांग हिन्दी न्यूज़ |News|मराठी|বাংলা |ગુજરાતી|ಕನ್ನಡ|தமிழ்|తెలుగు|മലയാള संगठन चार्ट यूपीसीएल ने नए टेरिफ़ का जो प्रस्ताव भेजा था उसके अनुसार बिजली दरें 15 फ़ीसदी तक बढ़ाई जानी थी. Mobile 2499916899खरीदे 5/6 Gaya Books The Prime Minister Shri Narendra Modi has launched a new scheme Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana –“Saubhagya” to ensure electrification of all willing households in the country in rural as well as urban area. काउंसिलिंग की तारीख बदली Hits: 18276 सोलर रुफटाप को सरकार दे रही है बढ़ावा असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर: 14140-39760 रुपये रजनीश कुमार बीबीसी संवाददाता 09:42 बुंदिया में मिला रहा था घटिया रंग जांच में गयी टीम को बनाया बंधक मौसम विभाग की चेतावनी, छह राज्यों में मूसलाधार बारिश की आशंका जर्मन सिखाना Polls Archive Source जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। इकनॉमिक टाइम्स | Updated:Jun 4, 2018, 08:14AM IST और जानें:विलफुल डिफॉल्टर|रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया|बिजली कंपनी|पावर सेक्टर|इलाहाबाद हाईकोर्ट|Wilful defaulter|RBI|power companies|nclt|Allahabad High Court विधानसभा अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस कमिटी गांडेय विधानसभा VIDEO: बिजली कंपनी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन  National News अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 19 mins विद्युत योजना की तुलना करें - ऊर्जा लागत की तुलना करें विद्युत योजना की तुलना करें - मेरे पास बिजली उपयोगिता कंपनियां विद्युत योजना की तुलना करें - उपयोगिता प्रदाता
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