लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्कः एनडीए में जदयू के सहयोगी दल आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है. उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान तब आया है जब बिहार में अपराध […] नई दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने सोमवार (25 सितंबर) को कहा कि भारत अगले साल दिसंबर तक सभी घरों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा. साथ ही सभी गांवों का विद्युतीकरण समय से पहले इस साल दिसंबर तक हो जाएगा. सरकार ने बिजली से वंचित सभी गांवों में एक मई 2018 तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसी प्रकार सरकार का मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. सभी घरों को बिजली पहुंचाने की ‘सौभाग्य’ योजना शुरू किये जाने के जाने के मौके पर सिंह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2018 का लक्ष्य दिया है. हम इसे करेंगे. यह एक कड़ा लक्ष्य है, लेकिन हम इसे हासिल करेंगे. सभी परिवारों को दिसंबर 2018 तक बिजली मिलेगी.’’ भारत रत्न ‘अटल’ का हिमाचल से था गहरा नाता, प्रीणी से जुड़ीं हैं खास... महिला और दलित उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को लेकर शुरू की गई मुद्रा योजना का खूब जोर-शोर से प्रचार किया गया और कहा गया कि ये मोदी सरकार की नौकरी पैदा करने की बड़ी कामयाब पहल है. हालांकि औसत कर्ज लेने की रकम को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि वास्तविकता कुछ और ही है. 31 जुलाई 2018 COMPANY अंदरखाने दोनों की मिलीभगत है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि बिजली कंपनियां ‘पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज’ के नाम से हर तीसरे महीने बिजली के दाम बढ़ाने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को प्रतिवेदन देती थीं। डीईआरसी बिजली कंपनियों के दावों के अनुसार हर तीसरे महीने बिजली के दाम चार फीसद से लेकर 14 फीसद तक बढ़ा देता था। JB E-Paper 404 REGISTER SIGN IN Distributed By My Blogger Themes | Design By Herdiansyah Hamzah हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मौजूदा शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भाजपा का वोटबैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की गई है|  इस मामले में अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव पैरवी करेंगे। मामले की सुनवाई एक सप्ताह के अंदर होने की संभावना है। विशेष अनुमति याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे व डॉ.एमए खान ने प्रेस कॉफ्रेंस में आरोप लगाया कि राज्य शासन का बिजली बिल माफी का निर्णय मनमाना है। भविष्यफल जीवनसंगी की तलाश है? भारत मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन सभी घरों तक बिजली पहुँचाना है, जहाँ अभी तक नहीं पहुँची  है। निबंध This Year : 23602 'अटल' हो गई महाकवि गोपाल दास नीरज की भविष्यवाणी! शुद्ध पेयजल की कमी के कारण जलजनित रोग सबसे अधिक जानलेवा 16/08/2018 10 तकस्पेशल रिपोर्टधर्मवारदातदंगलहल्ला बोलमुंबई मेट्रोइंडिया 360विशेषसास बहू और बेटियांसो सॉरी 0% टैक्स मुख्यमंत्री ने किया डायल १०० मोटरबाइक का सुभारम्भ आज से मध्य-प्रदेश में डायल १०० बाइक्स सेवा शुरू व्यावसायिक (ग्रामीण) (0-100 यूनिट)  2.20  5.25 खबर : चर्चा में स्वतंत्रता दिवस: सीएम शिवराज सिंह भाषण के 15 प्रमुख बिन्दु | MP NEWS महत्वपूर्ण गतिविधियाँ Ambedkar Nagar Email : [email protected] VIDEO: गोरबंद में देखिए राजस्थानी लोक गीत 'जोगी रे दीवाना' नई दिल्ली | March 5, 2016 4:58 AM शाहजहांपुर Story Air Conditioner vs Air Purifier: Which is better for Air Purification? उद्योग जगत सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी आवृत्ति 10 साल में पहली बार घटाई गई बिजली की दरें Messenger Include media (लाइव सिटीज मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.) ‘मुखौटा’ वाजपेयी हमेशा संघ के प्रति निष्ठावान रहे खुल्लम खुल्ला June 21, 2018 अगर आप बेरोजगार है तो, POST OFFICE दे रहा है FRANCHISE खोलने का मौका ! POST OFFICE FRANCHISE वास्तु टिप्स: इन 5 कारणों से आपके घर में नहीं टिकता पैसा, अपनाएं ये आसान उपाय एशिया June, 2016 पश्चिम बंगाल केटेगरी  वर्तमान दर  नयी दर   बिहारशरीफ टैबलेट न्यूनतम आदेश मात्रा: 100PCS नमस्कार दोस्तों…. सरकारी योजनाएँ – TheHowPedia पर आपका स्वागत है। हमारी यही  कोशिश रहती है की आपको हमेशा सही जानकारी मिले। हमारे द्वारा बताई गयी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट, मुख्य अखबार और न्यूज चेनलों के द्वारा ली जाती है। अगर योजना या उनके नियमो मे कोई भी बदलाव होगा तो आपको सूचित करने का पूरा प्रयास करेंगे| लेकिन आपसे अनुरोध है कि यहाँ दी गयी किसी भी योजना की जानकारी पर फैसला या प्रतिक्रिया लेने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी अवश्य सुनिश्चित करें। क्योकि अगर आपको किसी असुविधा का सामना होता है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे!  कोई भी सवाल या समस्या है तो कमेंट में लिखें। हम जल्दी ही सहायता करेंगे। entertainment20 hours ago ई वी आर सी में बहुचैनल स्पेक्ट्रम विश्लेषक सावन मास की हर शाम अवश्य करें ये काम, मिलेगा कुबेर के समान खजाने का भंडार सातवाँ सवाल –  क्या DUDUGY के तहत उपलब्ध परिव्यय से अधिक सौभाग्य योजना की लागत है? हफ्ते भर के उत्तर प्रदेश की कानपुर बिजली आपूर्ति कंपनी ने सालभर में अपनी स्थिति सुधार ली है। ताजा रैंकिंग में यह कंपनी 24वें नंबर पर है, जबकि सालभर पहले यह 31वें पायदान पर थी। उत्तर प्रदेश की बाकी तीनों वितरण कंपनियां सीएसपीडीसीएल से नीचे हैं। वहीं, बिहार दोनों कंपनियों नार्थ और साउथ की स्थिति यहां से ठीक है। नार्थ कंपनी ने अपना 17वां रैंक बरकरार रखा है, साउथ बिहार वितरण कंपनी 21 से 30 स्थान पर चली गई है। लता मंगेशकर ने गाना रिलीज कर दी अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि, देखिए वीडियो एकल चरण बिजली मीटर महिला रोज़गार दरJul 31, 2018 VIDEO: मेयो कॉलेज में छात्र के उत्पीड़न मामले ने तूल पकड़ा बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत व एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 17 अप्रैल को कैबिनेट ने इन बिजली घरों को एनटीपीसी को देने पर सहमति दी थी। एमओयू पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के डायरेक्टर कॉमर्शियल एके गुप्ता व कंपनी के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मणन ने किया। करार होने के बाद बरौनी से 684 करोड़ , कांटी से 54.69 करोड़ और नवीनगर से 136 करोड़ कुल 865 करोड़ सालाना बचत होगी। करार के समय मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अतीश चंद्रा व मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव अनुपम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर महापापः CBI रेड पर बोला JDU – RJD में ज्ञान की कमी, जांच के बाद होता है एक्शन BIHAR बोकारो सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  गढवा बेदाग और चमकदार त्वचा पाना हर लडकी का सपना होता है लेकिन चेहरे पर निकलने वाले मुंहासे और फुंसियां हो… मोदी की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक, बाढ़ के हालात… By signing Up you agree to our Terms and Condition जानिए कैसा रहेगा आपका भविष्य उन्होंने कहा, ''अगर इन चारों वस्तुओं को इस जीएसटी के दायरे में रखा जाता तो अच्छा रहता. इन चारों वस्तुओं का मार्केट में बड़ा असर होता है.'' २. उपभोक्ता के मूल व सरचार्ज दोनों माफ होंगे। ऊधम सिंह नगर टॉप फाइव में गुजरात व उत्तराखंड की कंपनियां इंटीरियर डैकोरेशन हिंदी थोड़ी देर में इमरान का शपथ ग्रहण, पाक आर्मी चीफ बाजवा से मिले सिद्धू सस्ता बिजली डलास TX - ह्यूस्टन बिजली सस्ता बिजली डलास TX - वाणिज्यिक बिजली दरें सस्ता बिजली डलास TX - विद्युत प्रदायक स्विच करें
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