utall धर्म-अध्यात्म August 11, 2018 at 6:28 pm PRIVACY POLICY बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का अधिकार विनियामक आयोग को है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने दर की समीक्षा के बाद अनुदान देने की घोषणा की थी। उसी के तर्ज पर इस बार भी बिजली दर की समीक्षा करते हुए अनुदान पर निर्णय लिया जाएगा। मनोज तिवारी की एलजी से अपील, दोबारा शुरू हो राजघाट पावर प्लांट ईरान परमाणु समझौते के क्रियान्वयन को लेकर प्रतिबद्ध : रूस स्क्रीन रीडर उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) प्रकाश अग्रवाल बैडमिंटन June, 2016 Shenzhen Calinmeter Co,.LTD शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जिंदाबाद, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रमोद केशरी Related Articles (Topic wise) बाज़ार भाव योजना के अनुदान का हिस्सा विशिष्ट वर्ग राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए 60 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 75 प्रतिशत तक) और विशिष्ट वर्ग राज्यों के लिए 85 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 90 प्रतिशत तक) तक है। अतिरिक्त अनुदान के लिए अपेक्षित उपलब्धियां हैं : योजना का समय पर पूरा होना, एटी एंड सी में अपेक्षित कमी और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी को अग्रिम रूप से जारी करना। सिक्किम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड विशिष्ट वर्ग राज्यों में शामिल हैं। रेडियो जवाब – नहीं, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली प्रदान करने के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है। उपयोग की गयी बिजली की लागत का भुगतान संबंधित उपभोक्ताओं को डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा तय की गयी यूनिट के आधार पर करना होगा। मीन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर स्कूली बच्चों ने शोक सभा आयोजित की फिसड्डी चीफ इंजीनियरों का नोटिस जारी करंट अफेयर्स होम » उत्तराखंड सिद्धार्थनगर My Government Schemes RC Desk1, December 04,2017 05:57:02 PM वुमन पॉवर जनअभियान परिषद कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया 15/08/2018 © 2017 Copyright M.P Breaking News. All Rights reserved. मजदूर, गरीब, किसान  व्यापारी को मिलेगी सब्सिडी  झारखण्ड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की विवरणी जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी   प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्तमान में किसानों एवं लघु उद्यमियों को 12.85 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्‍ध करवाये जा रहे हैं। उ वि औद्योगिक सेवा 4 7.97 0.50 7.47 --- 7.48 शिकायत और सुनवाई सोलर पावर कंपनियों के बीच छिड़ेगी प्राइस वार संतकबीरनगर मूवी मस्ती [email protected] © 2018 The Indian Express Pvt. Ltd. All Rights Reserved. OVER 7,000,000 STORYBOARDS CREATED!FREE TRIAL For Teachers For Work For Film अभिगम्यता विवरण मौजूदा समय में कमर्शल बिजली उपभोक्ताओं को गर्मियों के दौरान कम से 650 रुपये प्रति कनेक्शन का बिल देना पड़ता है। यानि कितनी भी कम बिजली का उपभोग हो, मगर उपभोक्ताओं को कम से कम 650 रुपये का बिल देना ही होगा। सर्दियों में कमर्शल उपभोक्ताओं के लिए मिनिमम चार्ज 450 रुपये प्रति कनेक्शन होता है। रिलायन्स ने खुद की ही कंपनी से सस्ती बिजली खरीद कर दूसरी कंपनी को मंहगी बिजली बेच कर, जनता को लूटा #DiscomFactspic.twitter.com/pb1jCcVpt9 उज्जैन. चुनावी वर्ष में राज्य शासन बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफ करने जा रहा है। अगले महीने शुरू हो रही योजना में उन उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा, जिन्होंने बिजली चोरी की, जिन पर न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज है या जिन्होंने समाधान योजना में बकाया राशि माफ करवा चुके हैं। इस नई योजना से शहर में करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ताओं की लाखों रुपए की बकाया राशि माफ होगी। वहीं चोरी के प्रकरणों में फंसे सैकड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। (a)    Environmental up-gradation by substitution of Kerosene for lighting purposes Desh प्रशासनिक संरचना हालांकि, गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू श्रेणी में पहले 100 यूनिट तक विद्युत दरों में दस पैसे प्रति यूनिट की बढ़ात्तरी कर उसे 2.55 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। साथ ही फिक्सड चार्ज 5 रुपए बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया गया है। अगले 100 से 200 यूनिट तक विद्युत दर रुपए 3.30 कर दी गई है जबकि फिक्सड चार्ज 70 रुपए होगा जबकि 200 से 400 यूनिट तक विद्युत दर 4.50 और फिक्सड चार्ज 110 रुपए होगा। up आल्पेन नाम की होटल चेन ने अपनी इमारतों को ऊर्जा बचाने वाली पैसिव हाउस स्टाइल में बदलना शुरू कर दिया है. अच्छे इंसुलेशन के कारण ठंड में भी हीटिंग के बिना ही काम चल जाता है और सौर पैनलों से बिजली की अधिकतर जरूरत पूरी हो जाती है.     उन्होंने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 54 ऐसी ढाणियां है जिनमें न तो आर.डी.एस. फीडर से और न ही कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति हो रही है। ऐसी ढाणियों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विभाग द्वारा 113 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इन ढाणियों में ऑफ ग्रिड मैथ्ड अपनाते हुए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मुहैया करवाई जाए। Your email address will not be published. Required fields are marked * आई आर पी 4 अगस्त 2018 Asian Games 2018: क्‍या युवा चौड़ा कर पाएंगे भारत का '57 इंच का सीना' ? सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की हालत नहीं चुकाए गए लोन की वजह से पहले से ही खराब है. अगर मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की भी यही स्थिति रही तो ये सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के एनपीए में इजाफा कर सकती है. - नहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त एवं असामायिक विद्युत आपूर्ति का प्रामाणिक निराकरण, डिग्गी निर्माण से सिंचाई की सुनिश्चितता, आसान शर्तों पर ऋण 9 वर्ष के लिए उपलब्ध। Related Videos स्क्रीन रीडर इस बीच इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लोन नहीं चुकता करने के मामले में आई बढ़ोतरी की ओर ध्यान दिलाया है. एजेंसी ने 2018 में भी इसे जारी रहने की आशंका बताई है. हाल ही में जारी रिपोर्ट में मूडीज और इसके भारतीय अंग आईसीआरए ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा का दबाव और स्व-नियोजन के ऊपर ध्यान देने की वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है. जुलाई से 200 रुपए महीने में बिल खूंखार शेरों से मालिक को बचा लाया कुत्ता संजय कुमार सिद्धार्थनगर अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत अभी भी नाजुक समेत 5 बड़ी खबरें Whatsapp मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबसे तेज रही आर्थिक वृद्धि दर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा Big News मुना सिंह चानो 1 ગુજરાતી Bakrid 2018: जानें कब मनाई जाती है बकरीद और क्यों दी जाती है कुर्बानी लोक जनशक्ति पार्टी जिला प्रवक्ता, बड़कागाँव देश के दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्री बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। मुख्‍य सामग्री पर जाएं Google Plus -A A +A समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये हर नागरिक का सहयोग और भागीदारी जरूरी, ग्राम सरोवर अभिकरण बनेगा, पाँच हजार तालाब बनेंगे, रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेंगी रियायतें, जनजातीय क्षेत्रों में हर गाँव में बनेगी जनजातीय अधिकार सभा, मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वतंत्रता दिवस पर संदेश 16/08/2018 बहन प्रियंका की सगाई अटेंड करने शूटिंग बीच में छोड़ मुंबई लौंटी परिणीत सीओ कटकम्सांडी Bulgarian Български वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट कमिटी बने: सुप्रीम कोर्ट योजनाएं पश्चिमी सिंहभूम में भाजपा को मजबूत करने के संकल्प के साथ स्वंतत्रता दिवस की बधाई गुजरात: एनडीआरएफ ने गोधरा नदी के बीच फंसे 12 लोगों को सुरक्षित निकाला। सरकार अगले दो सालों में देश भर में सभी घरों को रोशन करने की योजना के लिए तैयार है। सरकार देश में बिजली के बिना जीने वाले परिवारों की संख्या की पहचान करने के लिए जीपीएस जैसी तकनीक के कई मॉडल का उपयोग कर रही है। By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link Close मंगलवार को बिहार विकास मिशन के छह सर्कुलर रोड के सभाकक्ष में बिहार की बिजली घरों बरौनी, कांटी व नवीनगर की कुल 3310 मेगावाट उत्पादन वाली तीनों यूनिटों को एमओयू कर 30 साल के लिए लीज पर एनटीपीसी के हवाले किया गिया। हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में बिजली घरों के संचालन का जिम्मा एनटीपीसी को दिया जा रहा है। इस करार से बिहार को हर साल 875 करोड़ की बचत होगी। एनटीपीसी को बिजली घर देने से बिजली दरों में कमी आएगी। जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा, ''शराब माफ़ियाओं को जो छूट मिली थी वह जारी रहेगी. इसी तरह बिजली का निजीकरण किया जा रहा है ऐसे में सरकार पूंजीपतियों से कोई टकराव मोल नहीं लेना चाह रही है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम भी निजीकरण की पटरी पर लगभग आ चुका है इसीलिए इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.'' Drop the Immigration Charges Against Marco Senghor, Community Leader and Bay Area Icon दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दक्षिण अफ्रीका187/9(21.0) आ गया आ गया, हिन्दी में राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े सवाल-जवाब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन | देशभर में शोक की लहर Author पिथौरागढ़ (फोटो: Bloombergquint) उत्पाद का नाम: सिंगल चरण इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर अपनी पसंदीदा श्रेणी के समाचार पढ़ने कृपया नीचे दिए गए श्रेणी के ​बटन पर क्लिक करें बिजली स्विच करें - कोई जमा के साथ सस्ता बिजली बिजली स्विच करें - ऊर्जा कंपनियों की सूची बिजली स्विच करें - विद्युत लागत कैलकुलेटर
Legal | Sitemap