शुक्रवार को जमशेदपुर में नीति आयोग सभागार में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ कुलकर्णी ने कहा कि कि पिछले एक साल में विद्युत विभाग में पंद्रह सौ इंजीनियर्स की नियुक्ति कर ली गयी है अौर इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है. निचले स्तर के तथा फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी थी अौर 750 कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है अौर एक-डेढ़ माह में प्रशिक्षण देकर उनकी पोस्टिंग की जायेगी. कंपनियों में बिजली चोरी के मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित की गयी है, एसआइटी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गयी है. जैसे-जैसे रिपोर्ट आयेगी उस आधार पर कार्रवाई की जायेगी.  comments मीट, दूध, दही, ताज़ा सब्जियां, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। इसके कारण खाद्य पदार्थ खासकर गेंहू और चावल सस्ते होंगे क्योंकि जीएटी लागू होने के बाद इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि अब तक इन उत्पादों पर वैट लगता था। गुजरात 0 2 जुलाई 2018 ग्रामीण इलाकों में गरीब तबके के लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौर में भी ऐसी ही योजना चल रही थी। हालांकि तब उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना है। Aries (मेष) How Super-Efficient BLDC Fans Can Reduce Electricity Bills by 65% भीलवाड़ा सत्रहवां सवाल – क्या इस योजना के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने की कोई योजना है, ताकि इस योजना से अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें? 5 days ago खाद्य और सार्वजनिक वितरण Electronics मुरैना ब्‍यूटी पार्लर खोलने के ल‍िए जिसने द‍िए 4 लाख रुपये, मह‍िला ने कर दी उसी की हत्‍.. Read More: Jagran Newsविद्युत योजनाधांधलीठेकेदारभुगतान नवादा Email फेसबुक पर सरकारी योजनाएं प्राप्त करे दिशानिर्देश / संकल्पों / अधिसूचनाएं comments Hastakshep नलकूप खनन योजना तरुण और उसकी गर्लफ्रेंड दुर्गाशा उर्फ गुड़िया के ठगी का मायाजाल तोड़ने में पीड़िता नर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3424486444 Vodafone अन्य खेल खबर इंडिया टीवी Studymateonline.com रामगढ राहुल राज और भी देखें Two-way (sending and receiving) short codes: Ceiling Fans विक्की राय 1:56 कौशाम्बी जिम्मेदारियां Partnership आगामी घटनाएँ भारत के बारे में 5- मेटस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद विकासनगर गोरखपुर ये हैं नई दरें (रुपये प्रति यूनिट) Hockey player Aditi [email protected]हॉकी खिलाड़ी अदिति का नीदरलैंड व इंग्लैंड दौरे के लिए चयन By admin September 22, 2016 राष्ट्रीय हमीरपुर 2016-17 24,905 मिलियन यूनिट देश के कई राज्यों में... Email ID सब्सक्राइब करें हिन्दुस्तान का डेली न्यूज़लेटर अटल बिहारी वाजपेयी: किसी को श्रद्धांजलि देते वक़्त हम पाखंड क्यों करने लगते हैं चोरी का खामियाजा कंपनियां भी भुगतें BMW लाई फेस्टिव ऑफर, मिलेगा ये शानदार फायदा Tweets सुपौल गली क्रिकेट खेला है तो हंसा देंगे ये नियम इस घटना से दो माह पूर्व कनिष्ठ यंत्री पावसे ने उनसे अपने फोन से उनके भाई से तीस हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। उनके भाई मनोज उस बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें बातचीत में कनिष्ठ यंत्री द्वारा 20 हजार पर मामला तय कर लिया गया था। इसके बात इस रिकॉर्डिंग के आधार पर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर लोकायुक्त ने आवेदक से कहा कि वह कनिष्ठ यंत्री को रिश्वत की राशि लेने कमलाराजा चिकित्सालय के पीछे बुलाए जहां उसने बुलाया तथा लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया था। मनोरंजन की खबरें NEWSLETTER नवीकरण और आधुनिकीकरण द्वितीय सन्शोधन Verified account Himachal Pradesh News Hindi(हिमाचल प्रदेश) मुरैना | बिजली बिल माफी योजना का लाभ लेने से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे इसके लिए अधिकारी जोर-आजमाइश कर रहे हैं। बिजली कंपनी की टीम हर रोज अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों के फार्म भरवा रही है। जिन उपभोक्ताओं ने असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीयन करा लिए हंै उनके बिजली बिजली माफी के लिए फार्म भरवाए जा रहे हैं ताकि उनके पुराने बिलों को माफ कराया जा सके। उपभोक्ता बिजली कंपनी कार्यालय पहुंचकर भी योजना का लाभ ले सकते हैं। जल ज्ञानकोश सबसे ज्‍यादा पढ़ी गई कैमूर https://www.bbc.com/hindi/india-40469760 चुनाव खत्म, अब हो गई बिजली महंगी राजस्थान न्यूजRajasthan newsKotaElectricity companyprotest ताजा खबर गुजरात के खेड़ा में ट्रक और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत, 5 की मौत। मुख्य चिंताएं अजित सिंह चौधरी About Md. Saheb Ali 3099 Articles आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3 करोड़ की बढ़ोत्‍तरी टॉपिक्स चुनें विकि रुझान संजय शर्मा‏ @sharma__sanjay 18 Aug 2015 आर्टिकल एनालिसिस दादी नानी के नुस्खे Press alt + / to open this menu 751 Comments बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घाटे को लेकर कंपनियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही इस बारे में कोई जानकारी ही जुटाई गई, नतीजा ये हुआ कि साल दर साल कंपनियों के घाटे की फाइलें सरकार के पास जमा हो रही है और एक तरह से सरकार की मौन स्वीकृति इस घाटे को मिल रही है, अब अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो यहां सरकार की लापरवाही से खुद उसका पक्ष कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में टैरिफ बढ़ने की आशंका मजूबत हो रही है. मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना के लिए आवेदन करें 8- पाईप लाईन योजना.. पानी की महा बचत- सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि उद्यान विभाग द्वारा डिप सैट पर अनुदान दिये जाने का भी प्रावधान आसान शर्तों पर ऋण 10 से 15 वर्ष 11 माह की अनुग्रह अवधि की अवधि हेतु उपलब्ध। अब तक लगे टॉवर इस राज्य के यूजर्स ध्यान दें, JIO समेत ये कंपनियां दे रही हैं फ्री कॉलिंग व डाटा निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा? बिल्ल्होर दुकान के आकार नहीं बल्कि सर्विस से होती है ग्राहक को संतुष्टि posted on August 18, 2018 कज शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता व संवेदक ग्रामीण कार्य विभाग एक ही पत्थर की चट्टान से बने इस मंदिर का पांडवों ने करवाया था... कंपनी रिजल्ट्स पर्सनल फाइनेंस प्रश्नपत्र IV सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा . . . posted on August 18, 2018 Tags:    GST जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर NEW TAX RATE GST PRICE GST RATES GST TAX SLAB जीएसटी की नई टैक्स रेट जीएसटी रेट जीएसटी लागू जीएसटी क्या सस्ता क्या महंगा जीएसटी दर नया टैक्स टैक्स सुधार जीएसटी काउंसिल वैट से जीएसटी  हापुड़ जरूर पढ़ें गुणवत्ता नीति साहित्य अकेडमी, नई दिल्ली में 3 पद राज्य शासन की ओर से बीपीएल उपभोक्तओं के बिल माफ करने की घोषणा से ही जून माह में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किए हैं। माफी योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं। United Kingdom 86444 Vodafone, Orange, 3, O2 News In Hindi India News पेनाल्टी के रूप में निगम द्वारा दिये गये  टैरिफ प्रस्ताव से 120 करोड़ रुपये घटा दिया गया है. आयोग के निर्देश के बावजूद वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी डिपोजिट पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया है. अगर अगले छह महीने तक उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिक्स चार्ज में पांच फीसदी की कटौती की  जायेगी. छह महीने के अंदर डिमांड बेस्ड मीटर लग जाने के बाद डिमांड बेस्ट  टैरिफ लागू की जायेगी.  ग्राम स्वराज अभियान अगले दो वर्षों के लिए योजना का बजट 17,000 करोड़ रु है। साइन इन करें आपकी बेटियों के लिए हैं ये सरकारी योजनाएं शारदा प्रसाद के पैनल ने पाया है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट  प्रोग्राम 2015 के तहत 40 करोड़ युवाओं को स्किल यानी कौशल सिखाने की योजना बहुत बड़ी, ग़ैर-जरूरी और असाध्य है. 2 जुलाई 2018 Lalit Saxena | Publish: Jun, 17 2018 05:00:00 AM (IST) Ujjain, Madhya Pradesh, India Disclamier शेयर बाज़ार सोलर रुफटाप को सरकार दे रही है बढ़ावा आय घोषणा योजना, 2016 20-Jan-16 10:32 प्रायोगिक लाइन जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन गायों की सौंदर्य प्रतियोगिता हरियाणा सरकार # Cheap electricity 102,458 Views हाजीपुर Personal tools Library Profile Radio D योर मनी: 15 साल में कैसे जुटाएं 5 करोड़ रुपये ऊर्जा मंत्रालय के सर्कुलर अनुसार यदि किसी परिवार में पांच सदस्य है और मुखिया के नाम से बिल कनेक्शन है। यदि वह मुखिया असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीकृत नहीं है और उसके परिवार का अन्य कोई एक भी सदस्य पंजीकृत है तथा इन दोनों के नाम समग्र आईडी परिवार की प्रोफाइल में एक साथ सम्मिलित है तो योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री शहरी/ ग्रामीण आवास योजना 2018 नयी लाभार्थी सूची, ऑनलाइन नाम खोजें ई आई तथा श्रव्यद रव मापन युगलकिशोर मुखी बिजली कंपनियां दो तरह से बिजली खरीदती हैं। वह बिजली उत्पादक कंपनी से 10 या 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करती है या फिर जरूरत के मुताबिक शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट होता है। यह पावर एक्सचेंज के जरिए या फिर बाइलेटरल (द्विपक्षीय) हो सकता है। जहां से बिजली मिल जाए वहीं से कंपनियां बिजली खरीद लेती हैं। अभी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि अगर बिजली कंपनी कम दाम पर बिजली खरीदे तो उन्हें कुछ फायदा हो। बिजली कंपनियां जिस दाम पर बिजली खरीदती है वह उसके खर्च में जुड़ जाता है और आखिरकार वह खर्च उपभोक्ताओं के हिस्से में आता है। अगर बिजली कंपनियां कम दाम पर बिजली लेंगी तो उपभोक्ताओं पर भी कम बोझ पड़ेगा। 19 Hours Ago भाषा Home मध्यप्रदेश सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ... बड़ा सवाल : क्या यही है वाजपेयी के सपनों का झारखंड ? XII योजना के अंतर्गत सीपीआरआई की पूँजी परियोजनाएँ केटेगरी  वर्तमान दर  नयी दर   चुनाव कंपनी ने कुल खर्च के लिए 16,900 करोड़ की मांग की है. इसमें नॉर्थ बिहार कंपनी ने 7200 करोड़ तो साउथ बिहार कंपनी लिमिटेड ने 9700 करोड़ की मांग की है. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में दो तरह की टैरिफ सौंपी है. एक में कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुदान के बिना अगर शत-प्रतिशत खर्च की बात है तो उसमें 51 फीसदी से लेकर 120 फीसदी तक बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता होगी. लेकिन कंपनी ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने 2952 करोड़ का अनुदान दिया है. मुंबई वालों ध्यान से सुन लो! बिहार में उत्पादित बिजली से दौड़ती हैं मुंबई की लोकल ट्रेनें भाजपा मुख्यालय पहुंचा अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर चीन भी मंदाकिनी घाटी में आग विवो वी 7 प्लस 64 जीबी (मैट ब्लैक, 4 जीबी रैम) युगलकिशोर मुखी Lights 12:25:28 AM 13 जुलाई 2018 14 जुलाई 2018 पॉल्यूशन फ्री है विंड एनर्जी State Of The States Conclave नाराज महिलाएं बोली- हजारों में बिल देंगे तो खाएंगे क्या साहब धनबाद : कौशल विकास प्रशिक्षक मेयर का घेराव व पुतला दहन करेंगे फ़ुटबॉल News18 क्या भारत में चलेगा बिटकॉइन, आरबीआई की मनाही के बाद कानून मंत्रालय की सिफारिश केंद्रों पर ही रखा बारिश में खराब हुआ अनाज, मारने लगा बदबू, लोग परेशान By Hussain Kanchwala on July 4, 2018 A- बाजार बुंदेलखण्ड175 ADVERTISE WITH US Include parent Tweet # National News Search News जुर्म रिपोर्ट में खुलासा: पूर्व PM मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने हासिल की थी सर्वाधिक विकास दर 23-Dec-16 01:28 यूपी आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। विद्युत कैलकुलेटर - विद्युत योजना की तुलना करें विद्युत कैलकुलेटर - इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम करें विद्युत कैलकुलेटर - उसी दिन की सेवा
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