सामान्य परिचय केटेगरी  वर्तमान दर  नयी दर   Search for: रवि चन्द्र दे परामर्शसेवाऍं महिंद्रा रेवा कंपनी उन ग्राहकों पर नज़र है जो पहले ही एक कार रखते हैं और शहर में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी का चाहते हैं. एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2020 तक 60 लाख इलेक्ट्रिक कारें होंगी. विशेष फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स, स्टील प्रॉडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। क्रेडिट कार्ड से मिलते हैं ये बड़े फायदे म. प्र. पावर मेनेजमेन्ट क. लि. जयदेव राय The Wire is published by the Foundation for Independent Journalism, a not-for-profit company registered under Section 8 of the Company Act, 2013. Email this article to a friend May 26, 2018 जवाहर लाल महथा DERC ने घटाई बिजली दरें अपलोड आरटीआई ऑनलाईन कन्या यह भी पढ़ें परीक्षण प्रभार में छूट दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया है. हालांकि बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट की दर  से कटौती की है. DERC ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. लिहाजा बिजली उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज 125 रुपये से 250 रुपये तक देना होगा. अभी तक बिजली का न्यूनतम फिक्स चार्ज 20 रुपये था, जो अब 125 रुपये होगा. सीआईसी वेबसाइट में वार्षिक रिटर्न भरना Offer period 11th - 18th August, 2018 - प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग  बिटकॉइन मूल्य: तरल स्थिरता LABELS: # ग्वालियर # मध्यप्रदेश FOLLOW (110) [email protected] Chinese (Simplified) 简 दृष्टि मैगज़ीन भारत में बिकने वाली इन खतरनाक चीजों पर है विदेशों में बैन राजसमंद July 19, 2018 यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings चौथा एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच अरवल 9ट्रेंडिंग केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणनीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह के समक्ष हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार और जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा को कम से कम 23 लाख मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है। इसकी नियमित और निर्बाध आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) को निर्देश दिए जाने चाहिए। अजब- ग़ज़ब जहानाबाद प्रमुख, कटकमसांडी डिप्टी मेयर, चास नगर निगम आगराः बिजली कंपनी के वाहन की चपेट में आने से बालक की मौत, हंगामा एंटरटेनमेंट 100 MVA चालू लाइन परीक्षण प्रयोगशाला II Topic/ शिवपुरी हादसाः झरने में आई बाढ़ में फंसे सभी 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बगहा नवीकरणीय ऊर्जा के पावर टैरिफ में भारी कमी आई है।  शेयरिंग के बारे में जिज्ञासा पंचतत्व में विलीन हुए “अटल बिहारी” | दत्तक पुत्री नमिता ने दी मुखाग्नि Awesome 0 Like 0 Dislike Concept Talk कच्चा तेल (CRUDEOIL) दरीदा पंचायत मुखिया सीतापुर दिल्ली के एक करोड़ से भी अधिक लोगों के घरों को रोशन करने वाली बिजली कंपनी बीएसईएस यमुना और राजधानी सस्ती बिजली खरीदकर लोगों को महंगी बेच रही हैं। यह बात आरटीआई से मांगी गई जानकारी में सामने आई है। कंपनियों ने सस्ते दामों पर 75 फीसदी से अधिक बिजली खरीदी। नियमों में ढील मिलने से बिजली की कमी होने पर भी कंपनियों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी . जबकि वर्तमान में समझौता नहीं होने की वजह से कंपनियों को निर्धारित उत्पादन की स्थिति में ग्रिड से बिजली खरीदनी होती है, जिसमें स्पॉट रेट की वजह से कीमतें समान नहीं रहती हैं . रुद्र प्रयाग Appliances (फोटो: Bloombergquint) By Prabhat Khabar | Updated Date: Apr 28 2018 7:15AM 8 Career Plus कुटीर ज्योति ( मीटर)         10 रुपये प्रति माह फिक्स चार्ज, 0से 50 यूनिट तक 2.17 रुपये सेक्शन वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न एकल चरण बिजली मीटर मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 4 mins नवंबर बाद शुरू हो सकेंगी SSC की ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं बिजली कंपनी KEDL का विरोध : महिलाओं ने गुलदस्ता और धोवना दिखाकर की अधिकारियों से वापस जाने की मांग 25 Views उन्होंने बताया कि पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। Top CIN: U74140DL2015NPL285224 Google Plus शाहरुख और अनुष्का के साथ डेट पर जाने का मिलेगा मौका, जानने के लिए पढ़ें ये खबर   भारत का संविधान आईसोपाम योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं होम 200 करोड़ की चपत लगा रही अफसरों की ये 'दोस्ती' NDTVBusinessHindiMoviesCricketGood TimesFoodTechAutoAppsPrime Thomson Press नई योजना: हजारों लोगों को नहीं भरना होगा बिजली का बिल Contact US 4- आईसीएसए (इंडिया) लिमिटेड, हैदराबाद Hmm, there was a problem reaching the server. Try again? Search for: मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव कह चुके हैं कि प्रदेश भाजपा सरकार बिजली उपभोक्ताओं से देश में सबसे अधिक बिजली की दर वसूल रही है। श्री यादव ने कहा था कि बिजली के अनाप-शनाप बिलों को न दे पाने की वजह से किसानों को परेशान किया जा रहा है और सरकार उनके ट्रैक्टर, मोटर पम्प आदि जब्त कर रही है। Privacy Policy | About Us | Contact Us ਪੰਜਾਬੀ CM JAIRAM MEET KHALI लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ती हो गई है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को बिजली के बिलों पर लागू 2.84 प्रतिशत सरचार्ज को खत्म करने की घोषणा कर दी। अब सूबे के डेढ़ करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने का बिजली बिल कम देना पड़ेगा। उत्तरी भारत अलीगढ़ Sports News in Hindi LATEST NEWS दिल्ली में बिजली एक रुपये प्रति यूनिट सस्ती, फिक्स चार्ज 6.5 गुना बढ़ा कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए किया फैसला ईएमसी/ ऊर्जा मीटर परीक्षण प्रयोगशाला मुख्य परीक्षा का फॉर्म कैसे भरें? वृश्चिक आदि कल्पवास स्थली चमथा को राजकीय दर्जा दिलाने का करेंगे प्रयास : श्रवण कुमार tegbir singh pannu‏ @tegbirpannu Jun 7 सीमा विवाद सुलझाने के लिए वाजपेयी ने तैयार की थी प्रणाली: चीन हरियाली तीज 2018: जानिए क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.10 रुपये प्रति यूनिट, तो शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 1.48 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देगी. मालूम हो कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 24 मार्च को बिना सब्सिडी के बिजली दरों का एलान किया था, जिसमें औसतन 55% का इजाफा किया गया था. इसके बाद उसी दिन देर शाम मुख्यमंत्री की ओर से सब्सिडी जारी रखने का एलान किया गया था. अब सब्सिडी के एलान के बाद बिजली दरों में मात्र 20 फीसदी वृद्धि होगी. सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजली बिल में प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति लागत और सरकार द्वारा दी गयी सब्सिडी का अलग-अलग ब्योरा दिया जायेगा. # Haryana Business 2018 Ind vs Eng Test Series: तो क्या अभी भी बल्लेबाजों से नाराज हैं कोच रवि शास्त्री! एसडीपीओ, बड़कागांव थाना प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा, ''रियल एस्टेट और शराब में सबसे ज़्यादा काला धंधा होता है, लेकिन इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. अगर सरकार काले धन पर काबू चाहती है तो रियल एस्टेट को बेलगाम कैसे छोड़ सकती है? सरकार नहीं चाहती है कि रियल एस्टेट में लगने वाले काले धन को नियंत्रण में रखे इसलिए उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है.'' मित्सुबिसी की आईएमआईईवी 31125 (1682000 रुपये) डॉलर में बिकती है और रैनो की ज़ोई की कीमत 13650 पॉउंड (लगभग 1114000 रुपये) है. Latest News घ) शारीरिक छेड़छाड़ स्विच ऊर्जा बचत योजना परियोजना संबंधी नीति अध्यक्ष ने साफ किया कि राज्य सरकार चाहे तो अनुदान देकर आयोग की ओर से निर्धारित बिजली दर के बोझ को कम कर सकती है। वृद्धि के तर्क में कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनुदान देने का कोई पत्र नहीं आया। साथ ही इस साल के अंत तक सभी को कनेक्शन देने की योजना के कारण बिजली नेटवर्क विस्तार में कंपनी के खर्च में वृद्धि हो गई है। दोनों कंपनियों ने अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक 36 लाख 19 हजार 683 उपभोक्ता बनाने का लक्ष्य दिया है।  टेक वर्ल्ड सुहाग’रात’ को ससुराल से गहने-पैसे लूटकर फरार हो गई दुल्हन English (US) #KeralaFlood: बाढ़ से अब तक 324 की मौत गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सस्ते बिजली योजनाएं गैस और इलेक्ट्रिक बिल - समीक्षा गैस और इलेक्ट्रिक बिल - इलेक्ट्रिक कंपनी की दरें
Legal | Sitemap