-A A +A यूपी के 5 शहरों में 'वैचारिक कुंभ' लगाकर BJP साधेगी 2019 चुनाव का लक्ष्य प्रकृति के अजूबे     उन्होंने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 54 ऐसी ढाणियां है जिनमें न तो आर.डी.एस. फीडर से और न ही कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति हो रही है। ऐसी ढाणियों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विभाग द्वारा 113 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इन ढाणियों में ऑफ ग्रिड मैथ्ड अपनाते हुए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मुहैया करवाई जाए। धौलपुर बिजली कंपनी ने 12 लाख यूनिट के फर्जी बिल वसूल लिए jabalpur news in hindi mp. patrika. com अंबानी के ब्रॉडबैंड प्लान से मार्केट में हलचल सिख स्टोर मालिक की चाकू गोदकर हत्या अफ़ग़ानिस्तान news19 hours ago 20 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नियम और शर्तें accel companies Email कक्षा सूचकांक हरीश चन्द्र चंदोला मुकेश राय Places अटल के साथ 60 साल का अटूट रिश्ता, अंतिम सांस तक साये की तरह रहे साथ कश्मीर की इंशा ने व्हीलचेयर पर किया ऐसा ‘कमाल’ मुखिया, पिंड्राजोरा पंचायत प्रशिक्षण प्रधानमंत्री शहरी/ ग्रामीण आवास योजना 2018 नयी लाभार्थी सूची, ऑनलाइन नाम खोजें विचार ताज़ा खबरफिर से सुने | धनबाद समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संपर्क सूचना ब्रह्मदेव चौधरी कांगड़ा सोलर पावर से बनी बिजली कोयले से सस्ती By admin September 22, 2016 वैसे तो उत्तर प्रदेश के करोड़ों शहरी उपभोक्तागण पहले से ही बिजली की घोर अनियमित सप्लाई, खऱाब ट्रांसफारमर के कारण लगातार विद्युत सप्लाई में बाधा आदि की गम्भीर समस्या से काफी पहले से ही झेलते आ रहे हैं, जिस कारण लगभग हर दिन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसके खि़लाफ  धरना-प्रदर्शन व बिजली आफि स के घेराव की ख़बरें आती रहती हैं और इस कारण उन्हें पुलिस का डंडा तक भी खाना पड़ता है। ऐसे संकटग्रस्त उपभोक्ताओं पर मंहगी बिजली का तगड़ा झटका देना प्रदेश सपा सरकार की असंवेदनशीलता व विफ लताओं का पर्दाफाश करता है।  पुंछ मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 4 mins लेकिन इस योजना पर बहुत ही धीमी गति से काम बढ़ रहा है. शहरी आबादी के लिए दो करोड़ मकान बनाने के लक्ष्य में से दिसंबर 2017 के आखिरी तक सिर्फ 4.13 लाख मकान ही तैयार हो पाए थे और 15.65 लाख मकान निर्माणाधीन थे. उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। Pages भागलपुर नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 16 mins गोड्डा एटा CompareIndia दीनदयाल योजना में करीब 96 करोड़ के कार्य शनि देव की पूजा के ये 4 आसान उपाय खोल देते हैं किस्मत का दरवाजा 43 mins up next a month ago श्रम एवं रोजगार ← पिछला पेज परावैद्युत मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना लॉन्च, खेतों में बसे घरों और छोटी ढाणियों को मिलेंगे बिजली कनेक्शन सोलन योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही है वो भी घरेलू फ्रीज, बल्ब, टीवी, पंखे के लिए हैं। एसी, हीटर योजना में ग्राहक नहीं चला सकेंगे। यदि ऐसा किया गया तो ग्राहक बिजली कनेक्शन के दायरे से बाहर हो जाएंगे और वे सरल बिल योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं यदि यूनिट खर्च भी सौ से ज्यादा आया तो सौ यूनिट के ऊपर के सारे खर्च का भुगतान भी बिजली ग्राहकों की ओर से किया जाएगा, यानि सात सौ के कुल बिल के बाद की पूरी रकम ग्राहकों से वसूल की जाएगी। संपर्क करें VIDEO : प्राकृतिक आपदा से जूझता केरल, आसमान से दिखा बाढ़ का भयावह नजारा हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इसे कब तक बाध्यकारी बनाया जाएगा. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, ‘‘सौर ऊर्जा क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये हम 20,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की नीलामी करेंगे और इसे विनिर्माण से जोड़ेंगे. यानी इसमें वहीं कंपनियां भाग ले सकेंगी जो सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण का विनिर्माण यहां करेंगी. इसके लिये जल्दी ही वैश्विक निविदा जारी की जाएगी.’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम नये क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं. इसके तहत तमिलनाडू और गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा तथा देश के भीतर मौजूदा जलाशयों में सौर परियोजनाएं लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं.’’ सरायकेला वर्तमान में देश में बिजली की भारी कमी है और मोदी सरकार मांग और आपूर्ति की बीच के अंतर को न्‍यूक्लियर पावर से पूरा करना चाहती है। भारत में तकरीबन 60 फीसदी बिजली का उत्‍पादन कोयला आधारित पावर प्‍लांट्स से होता है, जबकि कुल बिजली उत्‍पादन में न्‍यूक्लियर पावर की भागीदारी केवल 3.5 फीसदी है। भारत में वर्तमान में 21 न्‍यूक्लियर पावर रिएक्‍टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्‍थापित क्षमता 5,780 मेगावाट है। जैतापुर प्रोजेक्‍ट को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है। उच्च शक्ति प्रयोगशाला (एचपीएल) छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:33 AM (IST) दीवारों के रंग और सेक्स में है संबंध ज्यादातर लोगों के लिए घर का सबसे फेवरिट हिस्सा बेडरूम होता है… भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह मंत्री प्रतिनधि आर एस ओ पी तकनीकी रिपोर्ट समुदाय Tags फैशन सस्ती दर पर बिजली के साथ ही पंजीकृत श्रमिकों के बिजली के बिल भी माफ, मप्र शासन की अभिनव पहल सरकारी योजना VIDEO : स्वामी अग्निवेश पर फिर हुआ हमला, जानें कब और कहां United States 40404 (any) अनाथालयों और वृद्धाश्रम को मिलेगी सस्ती बिजली Amritsar ANURAG THAKUR Entertainment News 1/6 शादी से बचने के लिए दोस्त के घर तीन दिन कमरे में बंद रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी इकॉनमी न्यूज़ दिल्ली/एनसीआर छत्तीसगढ़ ऊर्जा-कुछ मूल बातें बप्पी बावरी अध्यापकों की टीम फाइनेंशियल प्लानिंगनिवेशटैक्सरिटायरमेंटबीमा वॉट्सऐप, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट हुआ भड़काऊ पोस्ट, तो ऐडमिन के खिलाफ होगी कार्रवा.. लंबे समय तक हेल्दी जीवन जीना है तो अपनाएं 6 मंत्र आज के रुझान इनोवेशंस Dharmender Chaudhary [Updated:28 Jan 2016, 4:59 PM IST] इलाहाबाद Allahabad प्रकाशित Sat, 05, 2016 पर 16:16  |  स्रोत : CNBC-Awaaz टेस्ट सीरीज 6.2M people like this. Sign Up to see what your friends like. Right to Information बाज़ार खबरें इस मामले में एडीएम ने बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक को आदेश दिए हैं कि बिजली ठेकेदार स्व. रवींद्र सिंह जादौन निवासी गदाईपुरा को उसका भुगतान तत्काल किया जाए. मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में उनके कार्य का सत्यापन उल्लेख हुआ है. भुगतान कर अवगत भी कराया जाए. 201 से 600 - 5.40 - 5.30 विज्ञापनों के विकल्प इनेलो वाले तो हरियाणा को हमेशा बंद रखना चाहते हैं : राजकुमार सैनी शिवराज पर आरोप, वोट बैंक को साधने के शुरू की गई सरल बिजली योजना 4- आईसीएसए (इंडिया) लिमिटेड, हैदराबाद RSS| power company jobs सोलर पावर कंपनियों के बीच छिड़ी प्राइस वार को इस प्रोजेक्ट से हवा मिल सकती है। दरअसल हाल में ही एनटीपीसी सोलर पावर के क्षेत्र आने से बिजली की कीमतें 5 रुपए से नीचे जाने की उम्मीद है। अभी तक सबसे सस्ती सोलर पावर मध्‍य प्रदेश में 5.05 रुपए प्रति यूनिट की दर से कंपनियों से करार किया था। लेकिन एनटीपीसी इससे भी कम 4.75 रुपए प्रति यूनिट सोलर पावर बेचने की तैयारी कर रही है। वहीं, एनटीपीसी की रिवर्स बिडिंग के जरिए सोलर पावर प्रोड्यूसर्स से बिजली खरीदने की योजना है। कंपनी लगभग 15 हजार मेगावाट सोलर पावर खरीदेगी। एनटीपीसी को उम्मीद है कि इस बिडिंग में सोलर प्रोड्यूसर 3.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिड करेंगे। national केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, प्रदेश सचिव इन दरों में नहीं हुआ बदलाव 377 Paytm से भरेंगे बिजली बिल तो मिलेगी 200 रुपए तक की छूट, फ्रिज और बाइक जीतने का भी मौका प्रीपेमेंट एकल चरण मीटर अध्यक्ष ने साफ किया कि राज्य सरकार चाहे तो अनुदान देकर आयोग की ओर से निर्धारित बिजली दर के बोझ को कम कर सकती है। वृद्धि के तर्क में कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनुदान देने का कोई पत्र नहीं आया। साथ ही इस साल के अंत तक सभी को कनेक्शन देने की योजना के कारण बिजली नेटवर्क विस्तार में कंपनी के खर्च में वृद्धि हो गई है। दोनों कंपनियों ने अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक 36 लाख 19 हजार 683 उपभोक्ता बनाने का लक्ष्य दिया है।  End of conversation Not on Twitter? Sign up, tune into the things you care about, and get updates as they happen. हृदय रोग से महिलाओं में मौत का ज्यादा खतरा : स्टडी जालौन The refrigerator has been one of the most important innovations in home appliances category over the last century. Though once a luxury, but thanks to the liberalization and boom of the Indian economy, it’s now an indispensable appliance in the Indian household. With the rising middle class and larger disposable income, demand for the refrigerators have witnessed a robust double-digit growth over last few years. Rising demands has also propelled the manufacturers मंत्रालय एनेक्सी में मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिये लगेंगे बुलेट प्रूफ कांच फ्रोजन मीट, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां, अगरबत्ती, छाता, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। English (US) हिन्दी में कैसे लिखें? consumer forum Got it Ramdin Kumar | 17 August, 2018 8:22 PM Latest TV Technologies in India केरल बाढ़: अब तक 167 की मौत, सीएम विजयन ने दी जानकारी, 13 जिलों में रेड अलर्ट भूकम्प इंजीनियरी तथा कम्पन अनुसंधान केंद्र (ईवीआरसी) बोकारो कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना गलती : रवि… प्रदेश मंत्री,भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा गोपनीयता की नीति Related Articles सब्सक्राइब न्यूज़लेटर Entertainment News बॉलीवुड Bhagalpur नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 16 mins आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं...एक अमर गाने के बनने की कहानी विद्युत प्रदायक बदलें - अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें विद्युत प्रदायक बदलें - इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपनी विद्युत प्रदायक बदलें - विद्युत विकल्प
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