सपा सरकार ने वर्ष 2012 के अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि ''आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जायेगी। उद्योग और कृषि के लिये बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी’’। परन्तु आज लगभग सवा तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सपा सरकार अपने इन वादों को थोड़ा भी पूरा करने के मामले में ना केवल पूरी तरह से विफ ल साबित हुई है, बल्कि इन वादों को पूरा करने के मामले में अभी तक कोई ठोस क़दम भी नहीं उठा पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है और उसने ''अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनहित व विकास एवं बिजली’’ के क्षेत्र में भी बी.एस.पी. की सरकार के बेहतरीन कार्यों को देखा व परखा एवं अनुभव किया है। महाराजगंज लीक हुई अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड, कमाई पर पड़ सकता है असर महिंद्रा रेवा कंपनी उन ग्राहकों पर नज़र है जो पहले ही एक कार रखते हैं और शहर में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी का चाहते हैं. एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2020 तक 60 लाख इलेक्ट्रिक कारें होंगी. हमारी दूसरी साइट्स Bollywood on Atalji Death Should you buy instant water heater for your bathroom? बॉलीवुड जगत की दिनभर की टॉप 10 खबरे… Tilak Nagar, New Delhi दरभंगा तन-मन News Alerts मनोरंजन एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के जन्मदिन की फोटोज आई सामने, शाहरुख ने कहा 'कैंडल तो बुझा लो' पीसीएस परीक्षा : 1:55 उरई accel companies मुजफ्फर नगर Top News 10 Social Buzz Primary Menu साहिबगंज हमारा पता हुंडई ने जारी किया AH2 (सैंट्रो) का रेंडर डिजाइन मिथुन राशि वालों आज भगवान में गहराई से आपकी आस्था बढ़ेगी। आज राजनीति में आपका रुतबा बढ़ेगा।...Read more स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यायालयीन अथवा चोरी के प्रकरणों के अलावा पूर्व में समाधान योजना का लाभ ले चुके उपभोक्ता भी पात्र होंगे। इसके अलावा यदि पंजीकृत श्रमिक के पास घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है तो उसे भी फ्री में कनेक्शन दिया जायेगा तथा कोई सुरक्षा-निधि नहीं ली जायेगी। एक जुलाई से लागू स्कीम में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के 30 जून 2018 की स्थिति के बकाया लगभग 5200 करोड़ के घरेलू बिल माफ कर दिये गये हैं। इसका सीधा लाभ 77 लाख उपभोक्ताओं को मिला है। इसमें बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता भी शामिल है। बैटरी परीक्षण प्रयोगशाला बैंकिंग बीमा साहेब राम हेम्बरम 9- विद्युतीकरण योजना.. 日本語 असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर चार साल पूरे होने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार की मुख्य योजनाएं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया प्रोग्राम, उज्ज्वला योजना और जन धन योजना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने में नाकामयाब रही है. इसके अलावा मुद्रा और हाउसिंग योजना के तहत 2022 तक सबको घर जैसी योजनाएं बैंकों के लिए नई मुसीबत बनी हुई है, जो पहले ही न चुकाए गए कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं. Tilak Nagar, New Delhi इन्द्रजीत महतो एटक नेता सिंदरी 7 Views डेली करेंट क्विज़ जनअभियान परिषद कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया social links Updated: 27 Jun, 2017 10:24 AM Most Popular Htcampus.com स्नाताकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना   Trending News BihareffectiveelectricityExpensiveincreasenew ratePatnaPercentagePunjab Kesariपटनाबिजलीबिहार HSSC टोंक अंतर्कलह से जूझ रही भाजपा-कांग्रेस को चुनाव में झटका दे सकती है ये तीसरी पार्टी सातवाँ सवाल –  क्या DUDUGY के तहत उपलब्ध परिव्यय से अधिक सौभाग्य योजना की लागत है? सभी धनबाद नगर निगम की जनता को हार्दिक शुभकामना श्रीलंका299/8(50.0) ४. योजना का फायदा उन उपभोक्ता को भी मिलेगा, जिन पर बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज किया हो, प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो, तथा जिनके कनेक्शन बिजली कंपनी ने काट दिए हो। डाक कर्मी डॉक्टर के घर लाखों की डकैती @AamAadmiParty @NarenderModiv why doing pc,jagran ur govt take acton stop politics. 404 Error कर्नाटक: CM कुमारस्वामी करेंगे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा नीतू कुमारी इस राशि की वसूली भी बिजली बिलों के साथ 10 किस्तों में दे सकते हैं। संभाग के 640 गांवों में 485 बस्तियां बिजली विहीन हैं, शहडोल जिले में 100 गावों ऐसे हैं, जहां लो वोल्टेज की समस्या। योजना में करीब 260 करोड़ संभाग में खर्च हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ करने की योजना ऑटोनया मणिपुर प्रारम्भिक परीक्षा 2019 बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। नार्थ एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आयोग के समक्ष गत वर्ष दिसंबर महीने में याचिका दायर की थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिजली दर में करीब 7 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव रखा था। JB E-Paper abcBABYart – Create Custom Nursery Art In the Spotlight नयी दिल्ली। बजाज हिंदुस्तान शुगर की समूह की बिजली कंपनी ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लि . (एलपीजीसीएल) में अपनी पूरी 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना है। हिस्सेदारी का मूल्य करीब 1,100 करोड़ रुपये हो सकता है। कंपनी ने एलपीजीसीएल में 770 करोड़ रुपये निवेश किया था। कंपनी को उसके कर्जदाताओं से मंजूरी प्राप्त ऋण पुनर्गठन योजना के तहत उसकी गैर - प्रमुख संपत्ति बेचने को कहा गया है। Gallery धर्म-आस्था Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक, Updated: 28 मार्च, 2018 8:27 PM 139.02 रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता, किया सैक्स रैकेट का भंडाफोड़ Sat, 18 Aug 2018 03:30 PM IST helo संस्कृति और विरासत uttarakhand news electricity rates increase upcl Apps सवाल बॉलीवुड केसरी Blogs उपभोक्ता-पिछली दर-नई दर बचत और निवेश और सूचना ओके इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) गुलज़ार...आधी सदी से जो ताज़ादम है झारखंड : साधारण बस के ओनर बुक पर चल रही हैं 400 एसी बसें also availabe on: बिजली कंपनियों को मिलेगा सस्ता कर्ज दिल्ली कांग्रेस ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी पर केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिले होने का आरोप लगाया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, सरकार बिना किसी ऑडिट के बिजली कंपनियों को सब्सिडी के नाम पर करोड़ों की रकम दे रही है. कांग्रेस ने दलितों के अधिकारों पर 4 अप्रैल के दिन संसद घेराव की भी रणनीति बनाई है. इलेक्ट्रिक चॉइस - बिजनेस बिजली इलेक्ट्रिक चॉइस - बिजली बदलें इलेक्ट्रिक चॉइस - विद्युत कंपनी आज बदलें
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