राज्य सरकार की नीति में उल्लेख नहीं था कि योजनाओं को नदियों का पानी प्रयोग करने के बाद कितना नीचे की धारा में छोड़ना चाहिए। पानी सुरंगों में डालने तथा प्रयोग करने के बाद नीचे नदी की पुरानी घाटी में बहाव कितना रहेगा ? पाँच योजनाओं की जाँच करने के बाद देखा गया कि नदियों की सुरंगों के समाप्त होने के बाद निचले भागों में पानी नहीं था और वे बिलकुल सूखे पड़े थे। कहीं कुछ बूदें रिसती दिखाई दे रही थीं। जो वातावरण को बनाए रखने लायक नहीं थी। नदियों से रिसकर जो पानी भूमितल में जमा होता था वह भी समाप्ति पर था। बिना सोचे-समझे राज्य सरकार नदियों पर जो अंधाधुंध जल-विद्युत योजनाएं बना रही थी उनका मिला-जुला नतीजा वातावरण के लिए घातक था। अभी 42 जल-विद्युत परियोजनाएं कार्य कर रही थीं, 203 और या तो बन रही थीं या तैयारी में थी। बहुत सारी अन्य विचाराधीन थी। 1.3 किलो अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 19 mins योजना सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके ट्रोल हुई सपना चौधरी, यूजर्स हुए निराश, कमेंट किया... (इनपुट भाषा से) पहुँच क्षमता बयान प्याज (Onion) रिपोर्टः फ्रित्ज मूरी ट्रेन्डिंग जर्मन सिखाना सपा साझा कीजिए चम्पावत आंकड़े बताते हैं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने सितंबर 2017 तक सिर्फ छह लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है और सिर्फ 72,858 प्रशिक्षित युवाओं को 12 फीसदी की दर से काम दे सका है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पहला चरण) के तहत रोजगार देने की दर सिर्फ 18 फीसदी रही है. ITR फाइलिंग में फिर किया गया बदलाव जरूर पढ़े उन्होंने कहा, ''शराब माफ़ियाओं को जो छूट मिली थी वह जारी रहेगी. इसी तरह बिजली का निजीकरण किया जा रहा है ऐसे में सरकार पूंजीपतियों से कोई टकराव मोल नहीं लेना चाह रही है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम भी निजीकरण की पटरी पर लगभग आ चुका है इसीलिए इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.'' ? All rights reserved. राज्य के कई जिले पांचवी अनुसूचि के दायरे में आते हैं जहां ग्राम सभा का गठन कर विकास करने का प्रावधान है, लेकिन आखिर इस कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। राज्य के लिए यह एक बड़ा सवाल है। HSGPC ने अटल के निधन पर पिपली में होने वाले... यूएस एक्सचेंज CoinMKT एपीआई लॉन्च करता है, USD / Dogecoin ट्रेडिंग जोड़ता है विश्व की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भारत में Email Recent Posts होम » उत्तराखंड आयोग ने सूखे को देखते ग्रामीण अनमीटर्ड कनेक्शनों पर भी 10 प्रतिशत सरचार्ज वसूलने का आदेश अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे बुंदेलखंड और सूखाग्रस्त जिलों को काफी राहत मिली है। देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप मनोरंजन1564 पाइए लखनऊ समाचार(Lucknow News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। देश में पारेषण के सर्वोत्तम प्रथाओं जिला परिषद अध्यक्ष नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Nov 30, 2017, 12:55PM IST राजकाज पांचवां सवाल –  भारत सरकार का पहले का कार्यक्रम ’24×7 पावर फॉर ऑल’ के समान ही उद्देश्य है। यह कैसे इस कार्यक्रम से अलग है? Sahasrarjun B.S.‏ @SahasrarjunBS62 18 Aug 2015 एशिया उत्तर प्रदेश के औरैया में दो साधुओं की हत्या, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश अविनाश कुमार VIDEO: अटल जी का पुश्तैनी घर बना खंडहर, परिजनों ने बताया ऐसा है हाल 9ट्रेंडिंग ग्रामीण ऊर्जा चर्चा मंच POPULAR NEWS THIS WEEK दिनेश सिंह उत्तराखंड में एक अप्रैल से बिजली महंगी   पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोग उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव विभागीय गतिविधियाँ 16 Views August 18,2018 10:29:18 AM आयोग ने सूखे को देखते ग्रामीण अनमीटर्ड कनेक्शनों पर भी 10 प्रतिशत सरचार्ज वसूलने का आदेश अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे बुंदेलखंड और सूखाग्रस्त जिलों को काफी राहत मिली है। टेलीविज़न इस्पात उद्योग समाचार Aurangabad बिजली आपूर्ति-भारतीय परिदृश्य राज्यों से स्मृति स्थल पहुंची अटल का पार्थिव शरीर, तीनों सेना के जवानों ने दी .. विद्युत प्रवाह एप्प के बारे में जानकारी नौकरी/ जॉब्स Jharkhand News India FAQS 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 55 mins प्रमोशन में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्यवाही का विवरण | EMPLOYEE NEWS ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम कम करने के दावों के बीच अब महंगी बिजली की आशंका क्यों जोर पकड़ रही है. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियों पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है. मौजूदा समय में कमर्शल बिजली उपभोक्ताओं को गर्मियों के दौरान कम से 650 रुपये प्रति कनेक्शन का बिल देना पड़ता है। यानि कितनी भी कम बिजली का उपभोग हो, मगर उपभोक्ताओं को कम से कम 650 रुपये का बिल देना ही होगा। सर्दियों में कमर्शल उपभोक्ताओं के लिए मिनिमम चार्ज 450 रुपये प्रति कनेक्शन होता है। power company jobs     उन्होंने अधिकारियों से सिंधड गांव से सिंगवा को सीधी लाइन से जोडऩे के निर्देश दिए तथा जिन घरों के ऊपर से बिजली की तारें गुजरने से लोगों के लिए खतरा हैं उनको वरीयता के आधार पर हटाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ-साथ उन्होंने कमजोर तारों व खराब ट्रांसफार्मरों को भी बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सिसाय गांव में कार्यरत स्वास्थ्य केंद्र में हॉट लाइन से कनेक्ट किया जाए तथा खेड़ी चौपटा के स्वास्थ्य केंद्र को 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन दिया जाए। इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार पर अटलजी से बात करने के लिए बनारस में टेलीफोन लाइन बिछवा दी थी 22 mins आप ने कहा बिजली बिलों की दरों में करो कमी QUESTION PAPER RD SERVICE डूंगरपुर प्रदत्ती सेवाऍं फी स्ट्रक्चर अन्य कोई दीवारों के रंग और सेक्स में है संबंध ज्यादातर लोगों के लिए घर का सबसे फेवरिट हिस्सा बेडरूम होता है… Unterrichtsreihen प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पड़ोसी राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश बन गया है, जहां मध्यमवर्ग के परिवारों को भी लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।  परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां हरियाणा सरकार से किए समझौते पर खरी नहीं उतर रही हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री आरपी सिंह के समक्ष कहा कि पर्याप्त कोल लिंकेज और हमारे उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए धुले हुए कोयले सहित अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी कोल वाशरीज लगाने का भी सुझाव दिया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 XII योजना अन्नपुर्णा योजना मैच से पहले बोले कप्तान कोहली, जीत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं जीवन शैली August 18,2018 10:26:48 AM इमारान खान ने पाकिस्तान के 22वें पीएम के रूप में ली शपथ 1 mins June 21, 2018 उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। डेमो प‌िक - फोटो : amar ujala पिंटू दत्ता कच्चे कर्मचारियों को हटाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा प्रदाता गैस और इलेक्ट्रिक बिल - आज अपने मुफ़्त उद्धरण का अनुरोध करें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सर्वोत्तम ऊर्जा की कीमतें
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