आरएसओपी फार्मों की सूची सरकार के आदेश पर भारी कई मंत्री और अधिकारी, खोले रहे दफ्तर अजमेर में 5551 युवाओं ने हेलमेट के साथ निकाली वाहन रैली, बना रिकॉर्ड सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III # National News वर्तमान Linkedin فارسی सफलता की कहानी Sport 30 May 2018 | Aajtak When you see a Tweet you love, tap the heart — it lets the person who wrote it know you shared the love. ईआरईडी प्रकाशन 1:55 यमुनानगर सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति योजनाओं का समयबद्ध रूप से कार्य करने में सबसे बड़ा अवरोध बनी। वन भूमि अधिग्रहण में देखा गया कि 85 दिनों से लेकर 295 दिनों की देरी हुई। कुछ योजनाओं में बिजली की निकासी (ट्रांसमिशन) का सामान समय पर नहीं लगाया गया, जिस कारण आर्थिक हानि हुई तथा राज्य को राजस्व नहीं मिल पाया। सरकार को एक अधिकारी समिति का गठन करना चाहिए था जो योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आज्ञा तथा लोगों के पुनर्वास का काम की देख-रेख करती। यह आवश्यक था कि विजली की निकासी (ग्रिड तक पँहुचाने) का काम योजनाओं के पूरा होने से पहले कर लिया जाता। चिंताओं के विषय थे योजनाओं का पूर्व में जाँच-परख न हो पाना, त्रुट्पिूर्ण योजना कार्य तथा खास तौर पर अनुश्रवण या समय-समय पर विभागीय अधिकारियों या उत्तराखंड जल-विद्युत निगम द्वारा समीक्षा न हो पाना। सबसे चिंताजनक बात थी पर्यावरण के प्रति लापरवाही, जिसका सबसे अधिक कुप्रभाव देश के संसाधनों पर पडा। World News in Hindi जानिए ऐसा क्या करेंगे कि मिलेगा सस्ती ब्याज दर पर लोन ये मॉडल हाउस बर्लिन में है. आयडिया है कि इसमें घर की जरूरत से ज्यादा बिजली बने ताकि अतिरिक्त बिजली से ई-कार या फिर ई-साइकल चार्ज की जा सके. हालांकि पहली बार थोड़ी मुश्किल भी हुई. सोलर पावर कंपनियों के बीच छिड़ेगी प्राइस वार बाल स्वास्थ्य Spotlight दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया है. हालांकि बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट की दर  से कटौती की है. DERC ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. लिहाजा बिजली उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज 125 रुपये से 250 रुपये तक देना होगा. अभी तक बिजली का न्यूनतम फिक्स चार्ज 20 रुपये था, जो अब 125 रुपये होगा. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में बिजली से वंचित परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए आज इस योजना की शुरुआत की गई है. बिजली पहुंचने का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है. आज के आधुनिक युग में जब देश डिजिटल हो रहा है. इंसान तकनीकी पर निर्भर होता जा रहा है. हमारे सभी उपकरण बिजली पर ही निर्भर हैं, ऐसे में गरीब घरों में प्रकाश पहुंचाने की पहल बहुत महत्वपूर्ण है. कहा, पिछले एक साल में ऐसे 246 गांवों को बिजली पहुंचाई गई है, जहां अभी तक बिजली नहीं थी. अभी राज्य में 26 गांव ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाना बाकी है. उन्होंने कहा कि अप्रैल माह तक हर गांव तक बिजली पहुंचा दी जाएगी. इस अवसर पर राज्य मंत्री रेखा आर्य, सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, विधायक आदि मौजूद रहे. बिजनेस minister इंटीरियर डैकोरेशन उक्त अधिकारी के मुताबिक निजी बिजली कंपनियों को काफी समय से शिकायत है कि उनको सस्ती दरों पर कर्ज़ नहीं मिल पाता है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही बिजली कंपनियों और वहां काम करने की इच्छुक बिजली कंपनियों को बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में बिजली कंपनियों को कर्ज की सुविधा देने के लिए मंत्रालय के अधिकारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड (आरईसी) के अधिकारियों को भी साथ लेकर जा रहे हैं।(स्रोत-दैनिक भास्कर) BPSC प्रयोगपृष्ठ पश्चिमांचल को 10 फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा ये भी पढ़ें- अविश्वसनीय लेकिन ये सच है, देखिए दीवारों पर कैसे होती है खेती Paytm कन्या अप्रैल माह से प्रदेश में बिजली महंगी हो जाएगी। राज्य की विद्युत कंपनियों के टैरिफ प्रस्ताव पर बुधवार नियामक आयोग अपना फैसला सुना दिया है। बिजली की नई दरें अप्रैल माह से लागू होंगी। भूकम्प इंजीनियरी तथा कम्पन अनुसंधान केंद्र (ईवीआरसी) About Us | Privacy Policy | Disclaimer |   पीसीबी संविरचना इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में बिजली की दरों में भी वृद्धि की गई है. 150 से 300 यूनिट तक ग्रामीण उपभोक्ताओं को 4.50 पैसे की दर से भुगतान करना होगा. United States 40404 (any) Naya Haryana 447 Views रांची : डीजीपी डीके पांडेय ने किया रवि किशन की... आपके डाटा से किसी और का मुनाफा क्यों? Follow Us प्रभागीय प्रधान एसके जैन, कार्यपालन यंत्री, पश्चिम संभाग Prabhat Khabar उ.वो.परीक्षण तथा मापन उपस्‍कर @AamAadmiParty जनता को वेवकूफ बनाना बुस यही काम बाकि रह गया है बिजली कंपनियो का #DiscomFacts मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पौड़ी अन्य देशों की खबरें हाथरस गूगल के पार: #Atalji के अनसुने किस्से sarkari yojana प्रधानमंत्री योजना सरकारी योजना के फॉर्म व ऑनलाइन सुविधा की जानकारी… Tags:#प्रति#यूनिट#बिजली बुंदेलखण्ड क्राइम प्लस पढ़ें - सिस्टम लोडिंग चार्ज, मिनिमम चार्ज हो सकता है खत्म बिजली ठेकेदार रवींद्र सिंह जादौन ने बिजली कंपनी के लिए कार्य किया था. यह कार्य बिना वर्क ऑर्डर के किया था जिसका भुगतान नहीं किया गया. इसमें बिजली कंपनी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी थी. वर्क ऑर्डर की प्रत्याशा में ठेकेदार ने काम कर दिया था. इसमें संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए. यह जांच रिपोर्ट आरके पांडेय ने दी है. POPULAR CATEGORY चंदन शास्त्री पंचांग पुराण Submit your news अनुसंधान योजना Twitter September 14,2017 05:01:02 PM मध्य प्रदेश                         100                5.06 रुपए  स्टार्टअप इंडिया - एक स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर, 2017 को ग्रामीण और शहरी इलाकों के साथ ही देश में सभी विद्युतीकरण के इच्छुक घरों को सुनिश्चित करने के लिए सौभाग्य योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रह रहे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में उजाला करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। 6 अप्रैल 2018 आखिर क्यों संजू बाबा बॉलीवुड के बेस्ट... Web Title power companies without wilful defaulter tag cant be taken to nclt वास्तु ड्यूल रियर कैमरे और बड़ी डिस्प्ले के साथ लांच हुअा यह मिड-रेंज... व्यक्ति से संपर्क करें: [email protected]  किस जिले में क्या काम Ambedkar Nagar आर्यन बोरवेल French Français पंचतत्व में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी, दत्तक पुत्री ने दी मुखाग्.. गैलरी होम पर वापस जाएँ प्रतिक्रिया कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना गलती : रवि… Search News संरक्षण एवं क्षेत्र सेवा विंग धनबाद : कौशल विकास प्रशिक्षक मेयर का घेराव व पुतला दहन करेंगे Social Buzz सीपीआईओ / प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों हेतु आरटीआई सस्ती बिजली देनेवाली कंपनी को ही तरजीह देगी बिहार सरकार 1.25 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली फीडबैक घरेलू सिलेंडर 66 रुपए महंगा पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती सर्वेक्षण 2018 नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे और एमए खान ने याचिका में कहा, बीपीएल कार्डधारकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 200 रुपए प्रतिमाह में बिजली दी जा रही है। एक जुलाई तक इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ किए जा रहे हैं। योजनाओं से बिजली वितरण कंपनियों का बजट पर प्रभाव पड़ेगा, और इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरें बढ़ेंगी और आम जनता को महंगी बिजली लेनी पड़ेगी, सरकार ने सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये योजनाएं लाई है| याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया है कि इसी तरह नि:शुल्क बिजली देने के खिलाफ 2003 में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपए चुकाने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय के अनुसार सरकार को बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही ये योजनाएं लागू करने का हक है। जबकि हाइकोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।  इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को अग्रिम राशि जमा करवानी चाहिए थी। पूर्व में ऐसा किया जा चुका है। चूंकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, अत: उस आदेश को पलटवाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस बारे में जनहित याचिका खारिज होने के दिन ही घोषणा कर दी गई थी। विद्युत नियामक आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज में यह कटौती पिछले साल जारी बिजली टैरिफ में लागू परफॉरमेंस शर्तों के आधार पर की गई है। लाइन लॉस कम करने का तय लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रही बिजली कंपनियों को जुर्माने के तौर पर अब तक वसूले जा रहे 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज में अलग-अलग दर पर कटौती की गई है। पश्चिमांचल के जिलों में लाइन लॉस का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण कंपनी के सरचार्ज में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके चलते एनसीआर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर सरीखे जिलों में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिवान Published 08-Aug-2018 23:56 IST | Updated 23:59 IST इंडिया टीवी : বাংলা प्रकाश पासवान घरेलू एवं बीपीएल उपभोक्ता(10 पैसे कम) Facebook लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बेटियों के नाम सबसे ज्यादा मेडल बड़ोग पंचायत के 2 गांवों में फोरलेन निर्माण का मलबा बना लोगों के लिए... EVENTS Read More: मिनी इंडस्ट्री के लिए कनेक्शन पर बिजली दर 5.73 रुपये से घटाकर 5.50 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है. अजब गजब नई दर से घरेलू उपभोक्ताओं को चार से आठ फीसदी तक राहत दी गई है। चुनावी साल में किसान महंगी बिजली का मुद्दा उठा रहे थे, जिसे देखते हुए आयोग ने किसानों को विशेष रियासत देते हुए 12 फीसदी तक बिजली के दाम कम किए हैं। उपभोक्ताओं को 531 करोड़ रुपये तक की छूट दी गई है। बिजली की नई दर एक अप्रैल से लागू होगी। FROPKY पायलटों ने एयर इंडिया को दी चेतावनी, भत्ता नहीं मिला तो छोड़ देंगे विमान उड़ाना गोंडा नश्तर August 2018 तीर्थ यात्रा खातोंधारकों की संख्या 11 अप्रैल तक 2017 की शुरुआत में रहे 26.5 करोड़ से बढ़कर 31.45 करोड़ हो चुकी थी. 9 नवंबर 2016 तक जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी, खातों की संख्या 25.51 फीसदी थी. 8. CES 2018 : पहले दिन लॉन्च किए गए ये शानदार प्रोडक्ट्स सूची जालौन HARYANA GK Cookie Policy| दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (डीईआरसी) से जानकारी नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन ने मांगी थी। आरटीआई में डीईआरसी से बीएसईएस की दोनों कंपनियों और टाटा पावर के बारे में पूछा गया था। जानकारी मांगी गई थी कि इन कंपनियों ने इस साल अप्रैल, मई और 20 जून तक कितनी बिजली खरीदी। इसकी कीमत पर और किन-किन पावर जेनरेशन कंपनियों से बिजली खरीदी गई और किस रेट्स पर कंस्यूमर्स को बिजली दी गई। हालांकि, डीईआरसी की ओर से जो जवाब मिला उसमें टाटा पावर ने अपना रिप्लाई नहीं दिया। सस्ता बिजली डलास TX - मेरा इलेक्ट्रिक बिल लोअर सस्ता बिजली डलास TX - उपयोगिता कंपनी सस्ता बिजली डलास TX - इलेक्ट्रिक प्रदाता खोजें
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