रेखा देवी Sep 27, 2017 डाइट-फिटनेस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना March 27, 2017 Binod Karan आपका ज़िला 0 जिला परिषद सदस्य सह कांग्रेस नेता 4. यूपी के इस होटल में वेटर से लेकर मैनेजर तक सब होंगी महिलाएं 'अटल' हो गई महाकवि गोपाल दास नीरज की भविष्यवाणी! नयी दर लागू होने से एक उपभोक्ता को 200 यूनिट मासिक बिजली इस्तेमाल करने पर अब करीब 1215 रुपये चुकाने होंगे. वर्तमान दर पर वह 690 रुपये चुकाता है. इस तरह उस पर करीब 525 रुपये मासिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया : आयोग ने 200 यूनिट तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों  में बिजली दर प्रति यूनिट 1.25 रुपये से बढ़ा कर 4.40 रुपये कर दिया है.  शहरी क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट तय कर दिया  है. वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.60 रुपये प्रति यूनिट  देना पड़ता है.  वोडाफोन ने उतारा नया 99 रुपये का प्लान Apr 1 2017 8:29AM दृष्टि पब्लिकेशन्स Bitcoinonair.com | खरीदें विकिपीडिया, बिटकॉइन गाइड्स और; Bitcoin Newbies के लिए समीक्षाBitcoinonair.com वीडियो और टेक्स्ट ट्यूटोरियल प्रदान करता है कि पेपैल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अधिक के साथ बिटकॉन्स कैसे खरीदें। हम आपको अपने पहले बिटकॉइन के साथ भी आपूर्ति करते हैं अब इस दर पर बिहार को मिलेगी बिजली दिल्ली में ठोस कचरा गंभीर समस्या, SC ने कहा- एक कमेटी गठित करें एलजी Punjab Kesari लातेहार : दीपावली से पूर्व शहर के सभी घरों तक... वोडाफोन नई दर से घरेलू उपभोक्ताओं को चार से आठ फीसदी तक राहत दी गई है। चुनावी साल में किसान महंगी बिजली का मुद्दा उठा रहे थे, जिसे देखते हुए आयोग ने किसानों को विशेष रियासत देते हुए 12 फीसदी तक बिजली के दाम कम किए हैं। उपभोक्ताओं को 531 करोड़ रुपये तक की छूट दी गई है। बिजली की नई दर एक अप्रैल से लागू होगी। डॉक्टर से पूछें एचटी आपूर्ति         5.98 से 6.35 के बीच प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा, ''रियल एस्टेट और शराब में सबसे ज़्यादा काला धंधा होता है, लेकिन इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. अगर सरकार काले धन पर काबू चाहती है तो रियल एस्टेट को बेलगाम कैसे छोड़ सकती है? सरकार नहीं चाहती है कि रियल एस्टेट में लगने वाले काले धन को नियंत्रण में रखे इसलिए उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है.'' शामगढ़ वृश्चिक राशि वालों आज आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। परिवार के साथ टूर पर जाने का प्रोग्राम बना......Read more कबड्डी आज़मगढ़ Copyright @ 2016 Drishti The Vision Foundation, India. All rights reserved सचिव, अधिवक्ता संघ बेरमो, तेनुघाट फर्जी न्यूज चैनल हेड बन करता था शादी, गिरफ्तार वैकल्पिक विषय - भूगोल COMPANY   Trending News उत्पाद का नाम: एकल चरण स्मार्ट इलेक्ट्रिक मल्टी फंक्शन मीटर Tweet On Twitter एयर इंडिया को पायलटों ने दी चेतावनी, भत्ता दो नहीं तो छोड़ देंगे विमान उड़ाना साइट का नक्‍शा अविनाश कुमार सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III Online Services उनका इशारा इस तरफ था कि कर्मचारी या तो प्रेम से कोटा छोड़कर चले जाएं वरना इस कपड़े धोने के धोवने से उनकी पिटाई कर उन्हें यहां से भगा दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली कंपनी आम जनता को लूट रही है और इसमें भाजपा जनप्रतिनिधियों की शह मिली हुई है। स्कीम का उद्देश्य योजना का लक्ष्य पूरे देश में प्रत्येक घर में बिजली कनेक्शन प्रदान करके 2019 तक सभी के लिए 24X7 बिजली हासिल करना है। हालांकि 2016 में शुरू किए गए दूसरे चरण के लक्ष्य जिसके तहत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है, सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है. दूसरे चरण के तहत 60 लाख युवाओं को नए सिरे प्रशिक्षित करना था और 40 लाख युवाओं को ‘रिकॉगनिशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) प्रोग्राम’ के लिए प्रमाणित करना था. Business News जैनुल अंसारी ✉ [email protected] दुनिया मेरे आगे: सड़क पर पन्ने April 26, 2018 उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। चौकीदार की चाकू से गोदकर हत्या, खाली प्लॉट... 0 replies 0 retweets 0 likes Disclamier   10 साल में पहली बार घटाई गई बिजली की दरें Comment: भानपुरा मुख्य पृष्ठ पर जाएं Windows 51-100              2.90 विद्युत नियामक आयोग ने कृषि क्षेत्र में 25 एचपी से अधिक बिजली खपत पर 2 फीसदी और 25 एचपी तक 12 फीसदी की राहत दी गई है। छोटी इंडस्ट्री को 10 फीसद और हैवी इंडस्ट्री के लिए 3 से 5 फीसद तक की छूट दी गई है। हैवी इंडस्ट्री के लिए पीक आवर में अधितकत 25 फीसदी तथा औसतन 10 फीसदी तक की छूट दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. वहीं रेलवे को 16 फीसद तक की छूट दी जा रही है। मैच से पहले बोल कप्तान कोहली, जीत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं Tilak Nagar, New Delhi Suggestions रैपिड रेल: 'केंद्र सरकार नहीं उठा सकती दिल्ली के हिस्से का ख... श्रीदेवी के बर्थडे पर जाह्नवी ने बचपन की फोटो शेयर कर मां को किया याद सीओ कटकम्सांडी हाईटेंशन (एचटीएस 11केवी)  6.25   5.75 दीनदयाल योजना में करीब 96 करोड़ के कार्य दीनदयाल योजना में करीब 96 करोड़ के कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारी गड़बड़ी करने वाले सात अधिशासी अभियंताओं को चार्जशीट आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। जुलाई 11, 2018 Razia Ansari Big News, ट्रेंडिंग, देश विदेश 0 मंत्रिमंडल Cricket News in Hindi कतरास Agent Apply भाजपा ने डाली कांग्रेस नेताओं की रेस्त्रां की फोटो देश में पारेषण के सर्वोत्तम प्रथाओं Comment: गुजरात Business News 30 जून 2018 महासचिव झारखंड प्रदेश तांती स्वासी कल्याण समिति मध्यप्रदेश की पश्चिम, मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग की है। कंपनियों का तर्क है कि वो उपभोक्ताओं से खपत के आधार पर बिजली खरीदी के करार करती है। Happy Independence Day 2018 wishes and messages live updates अब पाइए अपने शहर ( Ujjain News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज  SHARE BILASPUR DENGUE जीवन-शैली म. प्र. पावर ट्रांसमिशन क. लि. इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार पर अटलजी से बात करने के लिए बनारस में टेलीफोन लाइन बिछवा दी थी 24 mins Places © 2018 News Nation Network Pvt Ltd. All rights reserved.  Local News  बिजली की दर में वृद्धि के विरोध में रविवार को भाजपाइयों ने प्रखण्ड मुख्यालय पर ऊर्जा मंत्री का पुतला फूंका. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बिहार की जनता का शोषण बन्द करने, बिजली दर में वृद्धि को वापस लेने आदि की मांग कर रहे थे.  पूर्व जिला पार्षद बलराम प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में बिजली की दर में 55 प्रतिशत वृद्धि की गई है, इसे वापस नहीं लिया गया तो पार्टी की ओर से चरणवद्ध आंदोलन किया जायेगा. अटल की अंतिम यात्रा पर उमड़ा जनसैलाब, देखें तस्वीरें... Bakrid 2018: जानें कब मनाई जाती है बकरीद और क्यों दी जाती है कुर्बानी अधिक लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक  करें। गुलज़ार...आधी सदी से जो ताज़ादम है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आय सीमा 8 लाख रुपये हुई दिव्यांगजन पेंशन मेरा भारत मेरी शान This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. admin - August 18, 2018 नितिन गडकरी बोले- नौकरी ही नहीं हैं तो आरक्षण का क्या फायदा कुंभ महोबा रितेश यादव विभागीय ई-फॉर्म्स Desimartini.com राजनीति बिजली-सड़क-पानी क्राइम अन्य ख़बरें दिल्ली टाइम्स ईपेपर लैपटॉप्स Jaipur,India Urdu News बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत व एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 17 अप्रैल को कैबिनेट ने इन बिजली घरों को एनटीपीसी को देने पर सहमति दी थी। एमओयू पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के डायरेक्टर कॉमर्शियल एके गुप्ता व कंपनी के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मणन ने किया। करार होने के बाद बरौनी से 684 करोड़ , कांटी से 54.69 करोड़ और नवीनगर से 136 करोड़ कुल 865 करोड़ सालाना बचत होगी। करार के समय मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अतीश चंद्रा व मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव अनुपम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। देसीमार्टीनी गपशप Jitender sharma Jul 03, 2018 04:20 AM # state त्वरित सम्पर्क power schemes 1850 nakul devarshi | Jaipur, Rajasthan, India Hindi NewsMetroLucknowDevelopmentElectrical Regulatory Commission New Electricity Rate In Uttar Pradesh कंधार हो या कारगिल, कभी विचलित नहीं हुए अटल जी : यशवंत सिन्हा द वायर आपका, आपके लिए और आपके सहयोग से चलने वाला पत्रकारिता संस्थान है. इसे बचाए और बनाए रखने में सहयोग करने के लिए क्लिक करें. » Home मध्यप्रदेश सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ... प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पड़ोसी राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश बन गया है, जहां मध्यमवर्ग के परिवारों को भी लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।  Tumblr About Us| बिटकॉइन खनन September 2017 Don't worry... it happens to the best of us. Subscribe राज्य                               खपत              यूनिट तक दर  लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्कः एनडीए में जदयू के सहयोगी दल आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है. उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान तब आया है जब बिहार में अपराध […] सिंह ने उद्योग से आने वाले वर्ष में बिजली क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि उच्च आर्थिक वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था के मद्देनजर बिजली की मांग बढ़ने जा रही रही है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं उद्योग से देश के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपील करता हूं.....’’ सरकार देश में सभी गांवों को बिजली पहुंचाने के लिये जोर-शोर से काम कर रही है. साथ ही मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली का लक्ष्य हासिल करना चाहती है. अनुमान है कि हर घरेलू उपभोक्ता के बिल में करीब 100 से 200 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होनी है। यहाँ तक कि सबसे कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं के वर्ग में भी 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है। दूसरे वर्ग यानी 51 से 100 यूनिट हर माह खर्च करने वालों को 35 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देने होंगे। 101 से 300 यूनिट तक खर्च करने वालों को बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी पड़ेगी। 300 यूनिट से ज्यादा खपत वाले घरेलू श्रेणी में भी 20 पैसे प्रति यूनिट के दाम बढ़ाए हैं। जैतापुर प्रोजेक्‍ट को दुनिया का सबसे बड़ा न्‍यूक्लियर कॉन्‍ट्रैक्‍ट माना जा रहा है और यह दुनिया की सबसे बड़ी न्‍यूक्लियर साइट भी है। 10,000 मेगावाट्स के इस प्रोजेक्‍ट में छह रिएक्‍टर्स होंगे, जिनमें प्रत्‍येक की क्षमता 1650 मेगावाट होगी। भारत सरकार ने 2017 तक 17,400 मेगावाट न्‍यूक्लिर पावर जनरेशन का लक्ष्‍य रखा था, जिसमें से वह केवल 30 फीसदी लक्ष्‍य ही हासिल कर पाई है। बिस्टूपुर मंडल अध्यक्ष झाविमो इस पोस्ट को शेयर करें Twitter एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू रिलायन्स ने खुद की ही कंपनी से सस्ती बिजली खरीद कर दूसरी कंपनी को मंहगी बिजली बेच कर, जनता को लूटा #DiscomFactspic.twitter.com/pb1jCcVpt9 © Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. कोटा: पहले भजन-हवन और अब जलस्तयग्रह का लिया सहारा, बिजली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन जारी Marathi News - निजी नलकूप वाले किसानों की दरों में 35.51 तक की वृद्धि हो गई है। राजकीय नलकूप की दरें 19.79 प्रतिशत बढ़ जाएंगी। राफेल डील विवाद: रिलायंस डिफेंस ने कहा- कॉन्ट्रैक्ट डसॉल्ट स... GET THE APP! आयोग ने बुधवार को राज्य में वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए बिजली के नए टैरिफ को मंजूरी दे दी है. एक अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों में सिर्फ एक कैटेगरी में बिजली दरें बढ़ाई गई हैं. बाकी सभी में छूट मिली है. ... और पूर्व प्रधानमंत्री ने दे दिए ढाई सौ करोड़ के पैकेज ई पेपर बिजली की लागत - इलेक्ट्रिक कंपनी स्विच करें बिजली की लागत - विद्युत योजना की तुलना करें बिजली की लागत - इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम करें
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