APPS अर्थव्‍यवस्‍था इन कई सालों में, आरएसओपी राज्य स्तरीय विद्युत उपयोगिताओं की प्रचालनीय तथा स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का सामना करने हेतु मुख्य साधन के तौर पर विकसित हुआ है। इन कई पहलों में अनु एवं वि तत्व अपेक्षाकृत कम है । अतः किसी भी आरएसओपी परियोजना में औसत निवेश अधिक नहीं है । फिर भी इसमें उपयोगिता स्तर पर स्थानीय विशिष्ट समाधान खोजने के लिए अभिनव भावना को जिंदा रखा है । बिहार में आम आदमी को लगेगा बिजली का झटका, नयी दर 1 अप्रैल से होंगी प्रभावी दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, बिजली कंपनियों को बिना किसी बहीखाते के सब्सिडी की 1412 करोड़ की रकम केजरीवाल सरकार दे रही है. कांग्रेस ने अपनी मासिक बैठक में तय किया है कि वे जनता के बीच केजरीवाल सरकार की असलियत लेकर जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी बिजली की कीमतों पर केजरीवाल सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है. Press alt + / to open this menu डेवलपिंग एरिया Md. Saheb Ali Next 12. पापों से मिलेगी मुक्ति,अगर करते हैं षट्तिला एकादशी का व्रत हिन्दुस्तान job: सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी, क्लिक कर पढ़ें रोजगार क्षेत्र की ताजा खबरें सिंचाई : 70 पैसे की जगह देने होंगे पांच रुपये प्रति यूनिट अपने आधार को पैनकार्ड से इस तरह लिंक करें गोयला में भू-स्खलन से एक दर्जन मकानों को खतरा, एसडीएम से मिले ग्रामीण नरेगा के संगठन बिजली दरों का ब्योरा(Rs /यूनिट) प्रश्नपत्र III अजितेश कुमार पिज्ज़ा ब्रैड, कंडस्ड मिल्क, फ्रोज़न सब्जियां, जीवन रक्षक दवाइयां और मिठाइयां इस स्लैब में रखी गई हैं। कोयला भी इसी स्लैब में है। इस पर पहले 11.69 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसके चलते बिजली उत्पादन महंगा होता है। चीनी, चाय, कॉफी और खाने का तेल भी इसी स्लैब में हैं। अब तक इन पर 9% टैक्स लगता था। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, युवक को मारी गोली August 11, 2018 रोजगार समाचार आरटीआई सूचना यशपाल मलिक की मनोहर सरकार को धमकी, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई   Previous Storyएन्‍वायरमेंट के साथ पैसे भी बचाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां, अमेजन ने शुरू की साइकिल पर डिलिवरी Next StoryEPFO के लिए UAN जरूरी, जानिए इससे जुड़ी 3 अहम बातें   Promoted by 45 supporters बोतलबंद पेय पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। हालांकि, बीडी, सोना, फुटवियर तथा ब्रांडेड उत्पादों के लिए कर की दरों पर कल फैसला होगा। कोयले पर कर की दर पांच प्रतिशत होगी, जबकि अभी इस पर 11.69 प्रतिशत का कर लगता है। इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा। जेटली ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने (आज की बैठक में) ज्यादातर वस्तुओं के लिए कर दरों व छूट सूची को अंतिम रूप दे दिया है। संभल Business News News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें मऊ © 2018 Bijli Bachao. All rights reserved. एक्सपर्ट कॉलम "> पूरी स्टोरी पढ़ें » क्राइम प्लस The total outlay of the project is Rs. 16, 320 crore while the Gross Budgetary Support (GBS) is Rs. 12,320 crore. The outlay for the rural households is Rs. 14,025 crore while the GBS is Rs. 10,587.50 crore. For the urban households the outlay is Rs. 2,295 crore while GBS is Rs. 1,732.50 crore. The Government of India will provide largely funds for the Scheme to all States/UTs. The States and Union Territories are required to complete the works of household electrification by the 31st of December 2018. आरएसओपी फार्मों की सूची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सरकार प्रतिदिन 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इस स्कीम को मोदी सरकार ने न सिर्फ जारी रखा है बल्कि फंडिंग में भी इजाफा किया है। बजट 2017 में केंद्र ने इस स्कीम के लिए 48,000 रुपये का फंड आवंटित किया था। 282 Views एशियाई खेलों में भारत अटलजी को श्रद्धांजलि देने जा रहे अग्निवेश की भाजपा मुख्यालय के बाहर पिटाई 9 mins Allअजमेरअलवरउदयपुरकरौलीकोटाचित्तौड़गढ़चूरूजयपुरजैसलमेरजोधपुरझालावाड़झुंझुनूंडूंगरपुरदौसाधौलपुरनागौरपालीबाड़मेरबारांबीकानेरबूंदीभरतपुरभीलवाड़ाराजसमंदश्रीगंगानगरसवाई माधोपुरसिरोहीसीकरहनुमानगढ़ अ अ+ अ- September, 2016 एमपी, छग और राजस्थान के चुनाव टालने पर विचार | ELECTION NEWS Copyright © 2017 Reporters Corridor. All rights reserved. FOLLOW (1.2K) 4. यूपी के इस होटल में वेटर से लेकर मैनेजर तक सब होंगी महिलाएं श्रीगंगानगर उत्पाद का नाम: 1 चरण कार्ड प्रकार प्रीपेमेंट इलेक्ट्रिक मीटर आगे की स्लाइड्स देखने के लिए क्लिक करें पाकुड़ Copyright © Prabhasakshi.com. All Rights Reserved. फ़ाइल अपलोड करें धर्म/कुंडली टीवी केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणनीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह के समक्ष हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार और जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा को कम से कम 23 लाख मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है। इसकी नियमित और निर्बाध आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) को निर्देश दिए जाने चाहिए। एयर कंडीशनर, हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता तथा 1000 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ता स्कीम के लिए अपात्र होंगे। जहाँ मीटर स्थापित हो, वहाँ मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के प्रावधान के अनुसार नये कनेक्शन के लिए चरणबद्ध तरीके से मीटर की उपलब्धता के आधार पर मीटर स्थापित किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के टैरिफ आर्डर में निर्धारित श्रेणी एल.वी.1.2 की उप श्रेणी के अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए लागू दर से बिलिंग की जाएगी। इसी क्रम में 500 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं की आयोग के प्रचलित विनियम के अनुसार बिलिंग की जाएगी। Baba Dham पहले बिजली बढ़ाए पावर कॉरपोरेशन, फिर कीमत प्रखंड विकाश पधादिकारी धालभूमगढ़ पश्चिम छोड़ यूपी में बिजली हुई सस्ती बिजली दरों में वृद्धि करके पूर्व शिअद-भाजपा सरकार से लेकर वर्तमान कैप्टन सरकार की ओर से राज्य में बिजली सरपल्स होने के दावों की हवा स्वयं पंजाब पावरकॉम ने निकाल दी है तथा बिजली की दरें बढ़ा कर पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।    —विजय कुमार  Search query Search Twitter आदि कल्पवास स्थली चमथा को राजकीय दर्जा दिलाने का करेंगे प्रयास : श्रवण कुमार रुपये में ऐतिहासिक गिरावट के बाद डैमेज कंट्रोल मोड में सरकार... कमरे रोशनी से भरपूर हैं और हवा की गुणवत्ता अच्छी है. साथ ही तापमान भी स्थिर रहता है. इस तरह का घर बनाना सामान्य से महंगा है लेकिन इसके बाद ऊर्जा की बचत के कारण खर्चा कम होता है. विधानसभा चुनाव नगर पंचायत के सफाई कर्मी ने वेतन बढ़ाने की माँग कों लेकर किया अनिश्चितकालीन काम बंदी,सड़कों पर लगा कूड़ा का ढेर बैलगाड़ी योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं मीडिया पुरस्कार नियम पावर टैरिफ सब्सिडी योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी – Power Tariff Subsidy Yojna सुप्रीम कोर्ट का फोटो। विजया बैंक ने रिलायंस नेवल का कर्ज NPA कैटेगरी में डाला सरकार MGID मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न 1:25 Do You Know? खबरें एक झलक में FROM WEBBook 2/3 Bhk at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldBest deal to make unlimited calls to India @$5 for 1st monthAd: CallIndia.comFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारआतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर सस्पेंड?From The Web चीन अच्छी गुणवत्ता Prepaid Electricity Meters आपूर्तिकर्ता. Copyright © 2016 - 2018 prepayment-meter.com. All Rights Reserved. Marathi शाहजहाँपुर ज्यादा पठित आरटीएल, कोलकत्ता 326 Views kadwa sach‏ @SachKadwa 18 Aug 2015 सेहत के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है करेला, जानिए इसके 6 बड़े फायदे Research योजना का लक्ष्य पूरे देश में प्रत्येक घर में बिजली कनेक्शन प्रदान करके 2019 तक सभी के लिए 24X7 बिजली हासिल करना है। उत्पाद का नाम: सिंगल चरण इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर 100 यूनिट से ज्यादा खपत को लेकर भले ही स्थिति स्पष्ट नहीं है लेकिन 100 यूनिट तक 200 रुपए बिल आने पर 250 से 300 रुपए तक का फायदा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा दरों से अभी 100 यूनिट पर 450 और शहरी क्षेत्र में 500 रुपए औसत बिल बनता है। इसमें से 200 रुपए ही भरना होंगे, बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में कंपनी को जमा करवाएगी। सुभाष ठाकुर ने कहा-  अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल से था विशेष लगाव - 30% संयुक्त राष्ट्र + 15% संयुक्त राष्ट्र State President BJP Saharsa चीन में हो रही है भारतीय नोट की छपाई? शशि थरूर ने उठाया सवाल... Economy मोतिहारी रिलेशनशिप्स VIDEO: बिजली कंपनी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन Must Watch Menu सोना (GOLD) MAI सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में बिजली से वंचित परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए आज इस योजना की शुरुआत की गई है. बिजली पहुंचने का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है. आज के आधुनिक युग में जब देश डिजिटल हो रहा है. इंसान तकनीकी पर निर्भर होता जा रहा है. हमारे सभी उपकरण बिजली पर ही निर्भर हैं, ऐसे में गरीब घरों में प्रकाश पहुंचाने की पहल बहुत महत्वपूर्ण है. कहा, पिछले एक साल में ऐसे 246 गांवों को बिजली पहुंचाई गई है, जहां अभी तक बिजली नहीं थी. अभी राज्य में 26 गांव ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाना बाकी है. उन्होंने कहा कि अप्रैल माह तक हर गांव तक बिजली पहुंचा दी जाएगी. इस अवसर पर राज्य मंत्री रेखा आर्य, सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, विधायक आदि मौजूद रहे. ऑर्डर का विवरण India Today Conclave मिलते-जुलते मुद्दे इस आईपीएस पर फ़िदा हुई पंजाब की महिला, मिलने की जिद पर उज्जैन आ पहुंची योगदान 447 Views यूपी की सभी नदियों में प्रवाहित की जाएंगी पूर्व पीएम अटल बिहारी की अस्थियां 0 0 Users Today : 1 नोटबंदी, GST से लघु उद्योगों के कर्ज, निर्यात में गिरावट, इस साल दिखा सुधार १- संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक को आवेदन पत्र विद्युत कंपनी में देने होंगे। नोहर तहसील मे सीरगसर पचायत मे खबै रोप दीए ओर लोगो नै डीमान्ड भी भर दी पर लाईट नही दे रहे 10 महीनै हो गए लौग ईसका वीरोध करेगै कुछ समय मै लाईट नही दी गई तौ किसान एकता जीन्दावाद Lal salam 81XXX81 यहा के ठैकैदार ओर अधीकारी बहुत लापर वाह है Science journalism at The Wire is partly funded by Rohan Murty. विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के रेग्युलेटरी सरचार्ज के लिए अंतरिम आदेश जारी किए हैं। पूरे आंकड़े आने के बाद आयोग इस पर स्थाई आदेश जारी करेगा। अंतरिम आदेश का लाभ फिलहाल केस्को के हिस्से में गया है। 2.23 फीसदी के दूसरे रेग्युलेटरी सरचार्ज के मुकाबले केस्को के उपभोक्ताओं को अब केवल 2.01 फीसदी सरचार्ज देना होगा। Remove प्रदेश में बिजली हुई सस्ती, सरचार्ज खत्म सड़क पर हार्मोनियम बजाता है ये शख्स, 'इंडियन आइडल 10' के जज नेहा-विशाल ने दान किए 1-1 लाख रुपये 2499916899खरीदे बोकारो Archives यह भी पढ़ें सोशल मीडिया के पोस्ट-लाइक-कमेंट-शेयर पर पुलिस की नजर, लगेगा 'रासुका' भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह मंत्री प्रतिनधि पीसांगन| नसीराबादविधानसभा के ग्राम रामसर की ढाणी में विद्युत योजना के 4लाख रुपये स्वीकृत किये। अजमेर... बिजली सस्ती करने की तैयारी में है सरकार - 30% संयुक्त राष्ट्र + 15% संयुक्त राष्ट्र झाविमो जिला अध्यक्ष 19 Hours Ago 10 मार्च 2013 मुजफ्फरपुर महापापः CBI रेड पर बोला JDU – RJD में ज्ञान की कमी, जांच के बाद होता है एक्शन BIHAR Hindi हिन्दी वन एवं पर्यावरण Sarkari Yojana – TheHowpedia बिजय रजवार नागरिक अधिकार मेष हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी फोर्ड की ये नई कार मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  कैरियर / कोर्सेज उदय के अंतर्गत राज्यों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर June 17, 2018 August 18, 2018 मौके पर लालजीराम तियु का साला बबलू बिरुवा के बारे में पुलिस को जानकारी हुई की इसके द्वारा यौन शौषण के आरोपी लालजीराम को पनाह दिया था। टाइम आफ डे टैरिफ (हाई वोल्टेज-2, 3, व 4 श्रेणी) में बदलाव किया गया है। पीक आ‌वर्स यानी शाम के समय बिजली की सामान्य दर का 120 % विद्युत प्रभार लागू किया गया है। यह पहले 115 % था। आफ पीक आवर्स टैरिफ में विद्युत प्रभार 90 % से घटाकर 75 % किया गया है। विद्युत सम्पर्क  कंपनी ने घोषित किया डिफॉल्टर, जब्त होगी बैंक गारंटी, 154 करोड़ का काम लेकर यूबी कंपनी पहले ही दे चुकी है झटका बक्‍सर पुलिस पर कॉलेज कैंपस में उत्पात मचाने का आरोप,... टैग: कांगड़ा PATNA : बिहार में बिजली कंपनी ने समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन राजस्व संग्रह का बड़ा रिकार्ड हासिल कर लिया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रह में 2200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अब तक की यह सबसे अधिक बढ़ोतरी है। बिजली कंपनी के आला अधिकारियों का आकलन है कि अब अनुदान के भरोसे अपने घाटे की भरपाई करने वाली बिजली कंपनी मुनाफे के ट्रैक पर आ रही है। अंकीय पुस्‍तकालय लिंक No Comments Related News बीजेपी शासित राज्यों के सरकारी कार्यक्रम रद्द, दिल्ली आ रहे हैं सभी CM आरटीआई में एक और सवाल यह भी था कि एक किलोवॉट में कितने यूनिट बिजली खर्च होती है। इसके जवाब में पता चला कि कंस्यूमर के बिना कहे बिजली कंपनियां कैसे उसके घर का लोड बढ़ा देती हैं। जवाब में बताया गया कि एक महीने में एक किलोवॉट के अंतर्गत 250 से 270 यूनिट तक बिजली खर्च होनी चाहिए। हेर्मेटिक रूप से मुहरबंद एकल चरण किलो मीटर मीटर एमसीबी सर्ज इलेक्ट्रिक मीटर सुरक्षा Rate सुरक्षा उपकरण: एमसीबी Web Title electricity departments surcharge apology scheme for government defaulter जम्मू Related Articles (Topic wise) सतना ईआरईडी प्रकाशन समाचार की सदस्यता लें View more polls टॉपर्स के निबंध News2018-07-17T12:09:14 Bihar News in Hindi इमरान खान के शपथ समारोह में पहुंचे सिद्धू, बोले- इमरान को देंगे ये... अधिनियम/नियम नानी मां के नुस्खे एडवेंचर है पसंद...तो इंडिया के इन 10 नेशनल पार्क में लें वाइल्ड लाइफ स... (यहां क्लिक कीजिए और बन जाइए क्विंट की WhatsApp फैमिली का हिस्सा. हमारा वादा है कि हम आपके WhatsApp पर सिर्फ काम की खबरें ही भेजेंगे.) जवाब – नहीं, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली प्रदान करने के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है। उपयोग की गयी बिजली की लागत का भुगतान संबंधित उपभोक्ताओं को डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा तय की गयी यूनिट के आधार पर करना होगा। विद्युत योजना की तुलना करें - और जानने के लिए यहां क्लिक करे विद्युत योजना की तुलना करें - ऊर्जा की कीमतों की तुलना करें विद्युत योजना की तुलना करें - सस्ता ऊर्जा
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