सरकार ने बढ़ाई आईटीआर भरने की अंतिम तारीख, करदाताओं को राहत कम गफलत ज्यादा Why Bijli Bachao? शुद्धिपत्र चीन विधायक ने सार्वजनिक मंच पर स्वीकारा- जनता कोसती है अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रशासनिक लापरवाही खा रही है मसूरी की ख़ूबसूरती, डंपिंग ज़ोन बन गए हैं पहाड़ हरियाणा में लोकसभा के साथ हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव 15 अगस्त से जियो गीगा फाइबर का रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें बुकिंग शिक्षा विभाग को पता नहीं: 17 अगस्त अवकाश है | MP NEWS Most Related Stories हमें लिंक बनाएं अक्षय कुमार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने... फिसड्डी चीफ इंजीनियरों का नोटिस जारी नवीकरण और आधुनिकीकरण एमपी एसएलडीसी ड्यूल रियर कैमरे और बड़ी डिस्प्ले के साथ लांच हुअा यह मिड-रेंज... म. प्र. पावर मेनेजमेन्ट क. लि. निगाह आसमान पर, आखिर कहां अटका मानसून, तेज बारिश का इंतजार बिजली की खपत   Previous Storyएन्‍वायरमेंट के साथ पैसे भी बचाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां, अमेजन ने शुरू की साइकिल पर डिलिवरी Next StoryEPFO के लिए UAN जरूरी, जानिए इससे जुड़ी 3 अहम बातें   Delhi News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें द वायर आपका, आपके लिए और आपके सहयोग से चलने वाला पत्रकारिता संस्थान है. इसे बचाए और बनाए रखने में सहयोग करने के लिए क्लिक करें. » आज का मुद्दा Hindi NewsMetroLucknowDevelopmentElectrical Regulatory Commission New Electricity Rate In Uttar Pradesh कानपुर देहात मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें? Siwan पराशर ऋषि की तपभूमि है मंडी की पराशर झील, देखें तस्वीरें चुनाव मिथुन पिछले दो सालों में उज्ज्वला योजना के तहत 3.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं लेकिन इसका असर एलपीजी की खपत पर नहीं दिखता है. एलपीजी की खपत में वृद्धि दर उतनी ही बनी हुई है जितनी योजना शुरु होने से पहले थी. March, 2016 केरल बाढ़: अब तक 324 लोगों की मौत, 20 हजार... नयी दर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी प्रावधान किया गया है. घर या ऑफिस  में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए कोई दर नहीं है. लेकिन, पैसे  लेकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने पर बिजली का इस्तेमाल व्यावसायिक  श्रेणी के दायरे में आयेगा. नि वि औद्योगिक सेवा 2 8.62 0.28 8.34 8.39 7.86 वार्षिक रिपोर्ट contact us // ]]> सोलर पावर से बनी बिजली कोयले से सस्ती Buxar भूमि की बर्थ-डे पार्टी में शामिल हुए ये... हालांकि हाल ही में संसद में वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने बताया है कि इसमें से करीब 20 फीसदी खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं. और 1.9 फीसदी खाते बंद हो चुके हैं. 02018-07-17T12:10:12 Supaul Google+ 1600 पल्स / केडब्ल्यूएच मो शामिम 1/6 कुमार ने कहा, 'कई पावर कंपनियों के कर्ज को पहले ही बैड लोन कैटेगरी में डाला जा चुका है और इस तरह के कुछ और लोन इस वर्ग में जा सकते हैं। हाईकोर्ट का फैसला बैंकों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे उन्हें कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा।' आरबीआई के सर्कुलर में 180 दिनों के पीरियड के लिए 1 मार्च को रेफरेंस डेट बताया गया था। इसलिए बैंकरप्सी कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय है। अभी देश की 22 पर्सेंट इंस्टॉल्ड पावर जेनरेशन कैपेसिटी एनपीए है। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक, भारतीय बैंकों ने पावर सेक्टर को अप्रैल के अंत तक 5.19 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ था। Home Online Best Air Purifiers in India अध्यक्ष-नवजीवन सहकारिता हाउसिंग सोसायटी, उपाध्यक्ष-बस्ती बिकास समिति बिहार में बिजली कंपनी जरूरत के मुताबिक साल दर साल बहाली निकाल रही है. कंपनी ने 2015 में भी 1066 पदों पर बहाली निकाली थी. हालांकि इस बार 1200 गैर तकनीकि पदों पर बहाली निकाली जाएगी. जिसका टेंडर अभी किया जाना बांकी है. बिजली विभाग में जॉब सृजन से युवाओं में जोश बरकरार है. हर साल निकल रही वैकेंसी से युवाओं की उम्मीद बढ़ी है. खोजें खोजें Collections ×Close नोटबंदी, GST से लघु उद्योगों के कर्ज, निर्यात में गिरावट, इस साल दिखा सुधार रिमेक भी अच्छा शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जिंदाबाद, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिजली के बिल फाड़ने पर नहीं 24 घंटे बिजली देने के लिए प्रयासरत है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बिजली कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है तो लोन नहीं चुकाने पर उसे दिवालिया अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। पावर सेक्टर जिन मुश्किलों का सामना कर रहा है, उसे मानते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उसने वित्त सचिव को जून में बिजली कंपनियों से मिलकर उनकी वित्तीय मुश्किलों के बारे में बातचीत करने का भी निर्देश दिया है। दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक... समय पर ऑनलाइन भुगतान करने पर कुल ढाई फीसदी की छूट  वीएलई कॉर्नर 15 सितंबर से एक अक्टूबर तक आवेदन लिया गया था. इसकी परीक्षा 23 अक्टूबर को ली गई थी. आईटी मैनेजर के 5 पद कंपनी में काम कर रहे कर्मियों के लिए था. सभी पदों में कंपनी के नियमानुसार प्रोबेशन पीरियड रखा गया था और इसके बाद सभी कर्मचारियों की सेवा स्थाई की जाने की बात कही गई थी. पिछले साल बहाली से संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.bsphcl.bih.nic.in पर उपलब्ध कराइ गई थी. अंबेडकरनगर : खड़े ट्रक से भिड़ी महाराष्ट्र के तीर्थ यात्रियों की बस, 11 घायल, तीन ट्रॉमा रेफर हमारे साथ विज्ञापन करें Stories You May be Interested in कतरास मुजफ्फरनगर दुकान के आकार नहीं बल्कि सर्विस से होती है ग्राहक को संतुष्टि posted on August 18, 2018 मदर ये हैं डिफॉल्टर पहले सरकार बिजली की उपलब्धता कराए, डोमेस्टिक बिजली की दर में बढ़ोतरी राज्य की गरीब जनता के साथ अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी, उन्होनें इस सबंध में झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि बिजली भाल्क बढ़ाने की प्रक्रिया में कई त्रुटियां है, झारखण्ड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली की क्वालिटी और क्वांटिटी मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्‍चत कराने की बजाय बिजली दर में बढ़ोतरी किया जाना अनुचित है। संपादकीय: बेलगाम भीड़तंत्र एकल चरण किलोवाट मीटर, Bhagalpur What is Inverter Technology AC and How it is Different from BEE 5 star Non Inverter AC? सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा . . . posted on August 18, 2018 भूमि की बर्थ-डे पार्टी में शामिल हुए ये... aajtak.in[Edited By : स्नेहा] June 13, 2018 सौभाग्य श्रम एवं रोजगार वोडाफोन बिजली कंपनी के अन्याय के खिलाफ 9 साल, जान देने के 1 साल बाद साबित, ठेकेदार की हर बात थी सच स्विट्जरलैंड के दक्षिण में स्थित टेसिन के दो रिसर्चरों ने बिजली जमा करने की नई तकनीक निकाली है. एक बंद पड़ी सुरंग में इन रिसर्चरों ने एक कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज बनाया है. पहाड़ों की गहराई में यहां ऊर्जा को हवा के रूप में कंप्रेस कर जमा किया जा सकता है. रिसर्चर गिव जंगानेह बताते हैं, "हमने जो आइडिया डेवलप किया है उसमें एक प्रेसर केव (दबाव वाली गुफा) की जरूरत पड़ती है और वह जरूरत यहां पूरी हुई. यह बहुत ही अच्छा समाधान था कि पहाड़ को प्रेसर केव के रूप में इस्तेमाल किया जाए और यहां सारी ऊर्जा जमा की जाए." 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Learn more Guruvaani बैटरी परीक्षण प्रयोगशाला उच्च शक्ति प्रयोगशाला (एचपीएल) 1152 YouTube बिजली कंपनी ने 12 लाख यूनिट के फर्जी बिल वसूल लिए Jammu And Kashmir News Copyright © 2018 Live Cities. All rights reserved. दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, बिजली कंपनियों को बिना किसी बहीखाते के सब्सिडी की 1412 करोड़ की रकम केजरीवाल सरकार दे रही है. कांग्रेस ने अपनी मासिक बैठक में तय किया है कि वे जनता के बीच केजरीवाल सरकार की असलियत लेकर जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी बिजली की कीमतों पर केजरीवाल सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है. मेरे पास सस्ता बिजली - अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है मेरे पास सस्ता बिजली - मेरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक प्रदाता मेरे पास सस्ता बिजली - सस्ता विद्युत प्रदायक
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