राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने पूजन किया 100 से अधिक       3.15 हरियाणा में पहली बार बिजली कंपनियां घाटे से उबरकर लाभ की स्थिति में आई हैं। लाइनलॉस कम होने के साथ ही पिछले साल के 193 करोड़ रुपये के घाटे के विपरीत इस साल बिजली कंपनियों को 115 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इससे जहां बिजली कंपनियां उत्साहित हैं, वहीं सरकार ने इसका लाभ उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि बिजली के रेट कम किए जाएं, लेकिन साथ ही उन्होंने बिजली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि पहले उत्पादन की बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। Tags:#प्रति#यूनिट#बिजली पैन कार्ड एंट्री लेवल फोन्स के लिए लॉन्‍च हुआ एंड्रॉयड 9 पाई हुआ लॉन्‍च, भारत समेत 120 से अधिक देशों में होगा उपलब्‍ध आज के रुझान जीतन भुइया अनुसूचित जाति/ जनजाति अधिकार मंच ने किया अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन दौसा Ambedkar Nagar अटल जी के निधन पर यूपी में सात दिनों के राजकीय शोक की घोषणा, आज अवकाश १. जून में कुल बकाया बिजली बिल राशि पर योजना लागू होगी। August 10, 2018 Akrati Shrivastava Central Govt Schemes, Indian Govt Scheme लखनऊ से और - इस योजनान्तर्गत सुरक्षित एवं अर्द्धसंवेदनशील क्षैत्रों के साथ-साथ डार्क जोन में आने वाले जनजाति क्षैत्र के सभी श्रैणी के काश्तकारों को लघु सिंचाई उद्धेश्यों हेतु राज्य के 6 जिलो में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तोड़गढ़, सिरोही एवं बांरा की 25 पंचायत समितियों के काश्तकारों को जल धारा योजनान्तर्गत ऋण सुविधा 9 से 15 वर्ष की अवधि हेत उपलब्ध कराई जायेगी। 07-Apr-16 09:40 स्वीट हार्ट डील: काकरिया के मुताबिक डायल सहित कुछ एजेंसियों के साथ बिजली कंपनियों की स्वीट हार्ट डील है। इन्हें पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर सस्ते में बिजली दी जाती है जबकि वहां शोरूम, पब, रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा बिजली यूज करते हैं। इनका बोझ भी आम कंज्यूमर की जेब पर पड़ता है। इसलिए स्वीट हार्ट डील खत्म होनी चाहिए। अधिकारियों की सूची Promoted by 10 supporters नितिन गडकरी बोले- नौकरी ही नहीं हैं तो आरक्षण का क्या फायदा रिश्ते नाते राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा होस्ट की गई साईट। विषयवस्तु का स्वामित्व, अनुसरण तथा उसका अद्यतन विदयुत मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अटल की अंतिम यात्रा के कारण दिल्ली में आज बंद रहेंगे ये रास्ते Tweets 326 Views भारत में बिकने वाली इन खतरनाक चीजों पर है विदेशों में बैन सेहत 'अटल' हो गई महाकवि गोपाल दास नीरज की भविष्यवाणी! BREAKING NEWS डीडीए की खाली जगह पर पार्क हो रही हैं चोरी की गाड़ियां पवन और सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता की नीलामी योजना की रूपरेखा पेश किये जाने के मौके पर उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम हर घर को सातों दिन 24 घंटे बिजली देने के लिये काम कर रहे हैं और इसका पूरा दायित्व बिजली वितरण कंपनियों पर होगा. इसे लागू करने के लिये जो भी सहायता की जरूरत होगी, हम देंगे.’’ मंत्री ने कहा, ‘‘देश में बिजली वितरण को लेकर पहले से सेवा बाध्यता है, इसे और स्पष्ट बनाया जाएगा. देश में बिजली की कोई कमी नहीं है, हमारी पारेषण प्रणाली मजबूत है. राज्य के अंदर पारेषण की जरूर समस्या है, जिसे दूर करने के लिये राज्यों के साथ काम किया जा रहा है.’’ हमारे बारे में  |  हमसे संपर्क करें  |  विज्ञापन दें  |  बुकमार्क  |  अस्वीकृति  |  गोपनीयता कथन  |  उपयोग की शर्तें  |  करियर |  वैद्युत उपस्कर बड़ोग पंचायत के 2 गांवों में फोरलेन निर्माण का मलबा बना लोगों के लिए... हस्तरेखा © 2018, Change.org, Inc.Certified B Corporation पुरस्‍कार आईसोपाम योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं उदय: राज्य विद्युत् विभाग की भागीदारी का ज्ञा. 13th जनवरी 2016 Jitender sharma Jul 03, 2018 04:20 AM नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा। बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। Money Today धर्म-अध्‍यात्‍म © Bhaskar News Network Kannada 20 Views ईवीआरसी में गतिक प्रयोगशाला पूरी स्टोरी पढ़ें » Video Interests निफ्टी 11470 के पार बंद, सेंसेक्स 284 अंक उछला लो टेंशन (डिमांड बेस्ड)  5.50  5.50 Information Resources ? टुण्डी विधानसभा क्षेत्र के लोगो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 15 hours ago humaramandsaur आरएसओपी की तकनीकी रिपोर्टें स्मार्ट ग्रिड पांच श्रेणियों में बांटे गये उपभोक्ता  उपभोक्ताओं को छूट भारतीय विद्युत क्षेत्र में आरएसओपी की प्रासंगिकता : Banking लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्कः एनडीए में जदयू के सहयोगी दल आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है. उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान तब आया है जब बिहार में अपराध […] मोदी की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक, बाढ़ के हालात… उच्‍च वोल्‍टता प्रभाग business1 day ago काश, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के अपने ‘आखिरी भाषण’ में सच बोलते: कांग्रेस ITMI पशुपालन Fit प्रधानमंत्री शहरी/ ग्रामीण आवास योजना 2018 नयी लाभार्थी सूची, ऑनलाइन नाम खोजें भारतीय राजनीति का ध्रुवतारा थे अटल, इन दुर्लभ तस्वीरों में देखें उनके जीवन के कुछ यादगार पल मीडियाकर्मियों के लिए झारखंड पी.सी.एस. अजमेर में राज्यमंत्री अनिता भदेल ने किया विकास कार्यों का शुभारंभ निदेशालय, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा Watch us at स्‍नेहक तेल प्रयोगशाला View Results ये हैं डिफॉल्टर Rajasthan News डंडारी बाग में अवैध कब्जा से संबंधित थाने में 4 FIR, आनन फानन में प्रशासन ने बुलाई बैठक आपका ज़िला Business News News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें Raksha Bandhan 2018- इस साल बेसन की बर्फी से बढ़ाएं खुशियों की मिठास बंद करे छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:31 AM (IST) समलैंगिकता की अलग-अलग कहानी west bengal अरुण कुमार मानते हैं कि जीएसटी लागू करने का दबाव मल्टिनेशनल कंपनियों की ओर से भी था. उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते थे कि उन्हें भारत के अलग-अलग राज्य में अलग-अलग टैक्स से जूझना पड़े. हालांकि इससे छोटे व्यापारियों पर असर पड़ सकता है. बिजनेस बिजली - बिजली बदलें बिजनेस बिजली - विद्युत कंपनी आज बदलें बिजनेस बिजली - गैस और इलेक्ट्रिक की तुलना करें
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