प्रत्यायन आईपीएस डॉ मयंक जैन को हटाया नौकरी से आपदा प्रबंधन news20 hours ago 8.10             7.00  प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा, ''रियल एस्टेट और शराब में सबसे ज़्यादा काला धंधा होता है, लेकिन इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. अगर सरकार काले धन पर काबू चाहती है तो रियल एस्टेट को बेलगाम कैसे छोड़ सकती है? सरकार नहीं चाहती है कि रियल एस्टेट में लगने वाले काले धन को नियंत्रण में रखे इसलिए उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है.'' AAPVerified account किसान कल्याण कृषि विभाग के विभाग Archives शेखपुरा एसी और फ्रिज, च्यूइंगम, चॉकलेट्स, कस्टर्ड पाउडर और चॉकलेट निर्मित पदार्थ 28 प्रतिश टैक्स दर में आएंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू होगा , जीएसटीएन ने कहा हम हैं तैयार हमारा नज़रिया पार्षद सह समाज सेवी वाजपेयी निमोनिया से पीड़ित थे, काम नहीं कर रहे थे कई अंग: चिकित्सक तारीख 26.01.2018 शेयर बाज़ार admin Catch up instantly on the best stories happening as they unfold. न्यूज़लैटर अध्यक्ष जिला परिषद् स्पेशल क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें. पंचांग दिल्ली में बिजली कंपनियों का ऑडिट लगातार और हर तीसरी तिमाही में होता है। कंपनी कुल बिजली का 90-95 फीसदी हिस्सा सरकारी कंपनियों से खरीदती है। 2002-03 में 53 फीसदी की मुकाबले फिलहाल कंपनी को केवल 11 फीसदी का टीएंडडी घाटा हो रहा है। Story जी ई आर सी रुद्र प्रयाग नो फेक न्यूज़नया 13 मार्च 2013 Copyright © 2018. All Rights Reserved वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से लागू होगा। (फोटो-इंटरनेट) विटकोइन विनियमन TWITTER लोकसभा चुनाव ... और पूर्व प्रधानमंत्री ने दे दिए ढाई सौ करोड़ के पैकेज Copyright © 2016 Prabhat Khabar (NPHL) August 18, 2018 seoni 0 बोकारो 10:07 और भी पढ़ें सोलर पावर कंपनियों के बीच छिड़ेगी प्राइस वार नकली गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस... जीएसटी लागू, पर असमंजस बरक़रार यह योजना फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान में लागू की गई है।  Aquarius (कुंभ) by: Mithilesh Dubey और फोटो उपयोग करने की शर्तें CONNECT जागरण संवाददाता, फतेहाबाद: गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना द्वारा गोरखपुर गोशाला का विकास के... मेयर व डिप्टी मेयर पद के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए दम-खम लगा रहीं महिला समर्थक ‘रेस 3’ के गाने में साथ नजर आएंगे सलमान-सोनाक्षी … Starry Talks 100 यूनिट से ज्यादा पर लाभ अस्पष्ट मूल्य: negotiation SPORTS: बिना कोच के खिलाड़ी खुद ही निखार रहे हुनर Workshops यूपीसीएल ने नए टेरिफ़ का जो प्रस्ताव भेजा था उसके अनुसार बिजली दरें 15 फ़ीसदी तक बढ़ाई जानी थी. Pashto پښتو नाबार्ड का सर्वे, किसानों की आमदनी में हुई 37 फीसदी की बढ़ोतरी Gadgets पंजाब आसाम Betiah फ्रोजन मीट, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां, अगरबत्ती, छाता, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। देखें LIVE: अंतिम सफर पर निकले अटल जी, मोदी, शाह सहित जनसैलाब यात्रा में भदोही Car Loans in India that are most affordable 1 निगाह आसमान पर, आखिर कहां अटका मानसून, तेज बारिश का इंतजार सबस्क्राइब पात्र उपभोक्ता Bhabua 144 राष्ट्री य ग्रिड का सृजन -A A +A Arvind Kejriwal टाइम आफ डे टैरिफ (हाई वोल्टेज-2, 3, व 4 श्रेणी) में बदलाव किया गया है। पीक आ‌वर्स यानी शाम के समय बिजली की सामान्य दर का 120 % विद्युत प्रभार लागू किया गया है। यह पहले 115 % था। आफ पीक आवर्स टैरिफ में विद्युत प्रभार 90 % से घटाकर 75 % किया गया है। ગુજરાતી बाड़मेर भारतीय जनता युवा मोर्चा - जिला मीडिया प्रभारी Apps रेल मंत्रालय ने डिजिटल स्‍क्रीन सेवा लॉन्च कीAug 17, 2018 रजनीश कुमार बीबीसी संवाददाता जॉब्‍स © 2015 DailyHunt Privacy Policy NOKIA का सबसे सस्ता 4G मोबाइल फोन जानिए फीचर आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया कि पंखों की कीमत को 10 किस्तों और एसी की कीमत को 18 किस्तों में वसूला जाए. इसके अलावा आयोग ने कहा कि सस्ते उपकरण नकद भी दिए जा सकते है. Jagbani Website तुला राशि वाले अपने काम को समय पर पूरा करेंगे। आज व्यापार में नए एग्रीमेंट न साईन न करें। आज घर में......Read more @AamAadmiParty राष्ट्रीयस्तर की राजनीतिक पार्टियाँ मोटे चंदे के लोभमें बड़ी कम्पनियों को आम जनता को हरप्रकार से लूटने की खुली छूट देती हैं ! इसरो नैनो उपग्रह बनाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू करेगा यह रहेंगे नियम बिजली कनेक्शन होगा सस्ता सामान्य समस्याएं 19 replies 255 retweets 162 likes 11 फरवरी 2010. पंजाब में छोटी बिजली उत्पादक कंपनियों को कर्ज में आ रही परेशानियों को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही निजी बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ 11-12 फरवरी को एक बैठक बुलाई है। बैठक में कर्ज नियमों में ढील देने और पावर प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने पर विचार किया जाएगा। बैटरी परीक्षण प्रयोगशाला संपर्क सूचना What's Trending About Us| July 25, 2018 उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद Android साहित्य अकेडमी, नई दिल्ली में 3 पद कुछ ही देर में शुरू होगी प्रियंका-निक की पार्टी, शामिल हो सकते हैं ये सितारे कांग्रेस के मुताबिक, उनके कार्यकाल में दिल्ली में राशन कार्ड धारकों की संख्या 34 लाख 55 हज़ार थी, जो अब घटकर 19 लाख 41 हज़ार रह गई है. 5 लाख राशन कार्ड धारकों को अभी भी राशन नहीं मिल पा रहा है. कांग्रेस ने पानी की किल्लत के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार को विफल बताया है. कांग्रेस के दिल्ली के सभी बड़े नेताओं की बैठक में दलित अधिकारों पर भी केंद्र को घेरने की रणनीति बनाई गई है. कांग्रेस 4 अप्रैल के दिन संसद का घेराव भी केंद्र के खिलाफ करेगी. पुलिस ने अपहृत डॉक्टर पुत्र को किया बरामद, लोजपा नेता… Air Conditioners बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, समाचारपत्रिकाएँ डॉक्टर से पूछें घटनाक्रम TERMS OF USE ए एस सी आर / ए ए ए सी चालकों के लिए प्रकार परीक्षण सुविधाएँ naidunia.jagran.com 22 मार्च 2017, 12:44 AM सामान्य जानकारी संस्कृति सतना - निजी नलकूप वाले किसानों की दरों में 35.51 तक की वृद्धि हो गई है। राजकीय नलकूप की दरें 19.79 प्रतिशत बढ़ जाएंगी। नई दिल्ली: डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. नई दरों की घोषणा से पहले केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि पिछले चार साल से बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं, हालांकि, जानकारों ने ये खुलासा किया था कि बिजली के रेट सीधे तौर पर भले ही नहीं बढ़ाए गए हों, लेकिन 3.70 फीसदी पेंशन फंड के नाम पर सरचार्ज लगाया गया था. जुलाई 17, 2017 team livecities एंटरटेनमेंट 0 मुकेश चंद्र गुप्ता, एमडी, मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MPPSC Save Ontario's Current Sex Ed Curriculum! #KeralaFlood: बाढ़ से अब तक 324 की मौत Photo Gallery हरियाणा ने केंद्र से की कोल इंडिया लिमिटेड की मनमानी की शिकायत बिजली पर जारी रहेगी सब्सिडी, 1720 करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार स्विचगियर तथा नियंत्रण गियर फोटो साभार: ट्विटर ग्रामीण क्षेत्र      NCR Tip of the Day Bihar News Last updated: Thu, 22 Mar 2018 06:41 AM IST एक ऐसी लेब जहां सभी प्रकार की जांचें होंगी, मंत्री श्री जैन ने सेन्ट्रल पैथालॉजी लेब का शुभारम्भ किया 15/08/2018 PUJA का सबसे HOT OFFER, यहां कुछ भी खरीदें, मुफ्त में मिलेगा GOLD COIN विचार फ़ाइल अपलोड करें 18 अगस्त, 2018 Quint Hindi अंक राशि Copyright © 2018 Hindustan Media Ventures Limited. All Rights Reserved. जवाब – नहीं, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली प्रदान करने के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है। उपयोग की गयी बिजली की लागत का भुगतान संबंधित उपभोक्ताओं को डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा तय की गयी यूनिट के आधार पर करना होगा। विद्युत योजना की तुलना करें - विद्युत प्रदाता विद्युत योजना की तुलना करें - सस्ता पावर विद्युत योजना की तुलना करें - विद्युत लागत कितनी है
Legal | Sitemap