शिमला: देश में बिजली प्रोजैक्ट लगाने पर आने वाली लागत को कम किया जाएगा। निकट भविष्य में इससे देशभर के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कुफरी में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए नई पावर पॉलिसी बना रही है। सरकार जल्द नई पॉलिसी अधिसूचित कर लेगी। इससे हाईड्रो पावर पर लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि फ्री-पावर, कैपिटल कॉस्ट, अवमूल्यन अवधि कम होने के कारण प्रोजैक्ट पर ज्यादा लागत आती है। इन सब बिंदुओं पर सरकार विचार कर रही है। जयपुर1223 लाइफस्‍टाइल भू संपर्कन प्रणाली अध्ययन – डीएसडी जानिए कैसा रहेगा आपका भविष्य समुदाय संपादकीय: बेलगाम भीड़तंत्र सिमडेगा स्नाताकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 4 mins www.livehindustan.com 13 आगस्त 2017, 09:31 PM हिंदी ENGLISH Box Office: 'गोल्ड' ने पहले दिन बना लिया यह शानदार रिकॉर्ड, 'सत्यमेव जयते' का दमदार आग़ाज़ यूपी के 5 शहरों में 'वैचारिक कुंभ' लगाकर BJP साधेगी 2019 चुनाव का लक्ष्य Dainikbhaskar दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कनेक्शन लेने के दौरान लगने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज, कमर्शल उपभोक्ताओं पर लगने वाला मिनिमम चार्ज खत्म हो सकता है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग जल्द फैसला ले सकता है। टैरिफ सरलीकरण के लिए बनी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने सिस्टम लोडिंग चार्ज और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर से मिनिमम चार्ज हटाने पर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस मामले में अंतिम फैसला लेना है। ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में स्थापित ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने पोर्टल https://udyogadhaar.gov.in पर संबंधित जिला उद्योग केंद्र के साथ उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) फाईल किया है। एसके अग्रवाल ने कहा कि यूपी में बिजली दरों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यूपी में करोड़ों नए उपभोक्ता जुड़ने जा रहे हैं इसके लिए बिजली की दरों में वृद्धि किया गया है। ग्रामीण इलाकों में हमे ज्यादा नुकसार हो रहा था। इसकी भरपाई के लिए हमने यहां भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने और सिर्फ 500 रूपए के भुगतान पर अन्य घरों को भी विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। तिरछी नज़र दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री खुराना के बड़े बेटे का निधन, BJP नेताओं... 6kV entertainment20 hours ago Toggle navigation Jarnail Singh‏Verified account @JarnailSinghAAP Jun 4 सपोर्ट द वायर बिजली कंपनी ने कहा: नपा ने बिल नहीं भरा तो काटेंगे कनेक्शन, नपा बोली; चुकता है पूरा #रायपुर यूपी की सभी नदियों में प्रवाहित की जाएंगी पूर्व पीएम अटल बिहारी की अस्थियां अलवर diesel gang‏ @Arun_jsingh 18 Aug 2015 कमेटी ने पिछले साल के अप्रैल में जारी की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर कोई युवाओं को रोजगार देने या स्थानीय उद्योगों की जरुरतों पर ध्यान दिए बिना सिर्फ आकड़ों के पीछे भाग रहा है. देश में बिजली की भारी कमी Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम बस में एक बुजुर्ग चढ़ी, उसे किसी ने बैठने को सीट नहीं दी तो ड्राइवर ने उसे बोनट पर बिठा लिया। हरियाणा के मंत्रियों ने दी पूर्व पीएम को... नरेगा योगदानकर्ता विश्व की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भारत में खेल चास : NH 32 अतिक्रमण मुक्त, सड़क चौड़ीकरण को लेकर... 0:55 the SP government टेक गाइड आरटीएल, कोलकत्ता GO हास्य-व्यंग्य 501 से अधिक- 8.05 - 7.95 07/14/2011 - 12:21 ऊर्जा-कुछ मूल बातें lifestyle पानीपत योजना रिपोर्ट वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 2.98 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। सरकार ने दिल्लीवालों से अपील की है कि किफायत से बिजली खर्च करें ताकि उनका बिजली का बिल आधा हो सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 36 लाख छह हजार 428 परिवारों के लोग बिजली के बिल आधे होने का फायदा उठा रहे हैं जो दिल्ली के कुल परिवारों का 90 फीसदी है। अयोध्या विवाद : सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा राम मंदिर का भविष्य उ.वो.परीक्षण तथा मापन उपस्‍कर ऑपरेटिंग वोल्ट रेंज सी) सममित (बीएस) टर्मिनल व्यवस्था Press रफ़्तार के बारे में जवाब –  देश में अनुमानित लगभग 4 करोड़ बिना बिजली वाले परिवार हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ बीपीएल परिवार पहले से ही DDUJJY के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में शामिल हैं। इस प्रकार, कुल 300 लाख घरों में ग्रामीण इलाकों में 250 लाख घर और शहरी क्षेत्रों में 50 लाख परिवारों को इस योजना के तहत कवर करने की उम्मीद है। शासकीय योजनाएं 4.00             3.00  Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक, Updated: 28 मार्च, 2018 8:27 PM दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें कृषि General Tips तेज संविधान की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग By Deshwani | Publish Date: 21/3/2018 5:03:30 PM बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। नार्थ एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आयोग के समक्ष गत वर्ष दिसंबर महीने में याचिका दायर की थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिजली दर में करीब 7 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव रखा था। पेयजल समर्थनकारी एवं संप्रेषण कार्यनीति सम्बन्धी रुपरेखा 2013-2022 पेट्रोल पंपों पर चोरी रोकने के लिए एचपीसीएल ने उठाया यह बड़ा कदम इस आईपीएस पर फ़िदा हुई पंजाब की महिला, मिलने की जिद पर उज्जैन आ पहुंची जिले का मानचित्र Like7.4M राज्यपाल ने राजभवन में देखे बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम विकास खण्ड उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है तभी यह संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार उन सरकारों जैसी नहीं है जो चुनाव जीतने के बाद अपने वायदे भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो वायदे किए उसे निरंतर पूरा किया जा रहा है।  नोट: बिहार राज्य का टैरिफ वर्ष 2017-18 के लिए है, जबकि अन्य राज्यों का टैरिफ वर्ष 2016-17 पर आधारित है.  164 Views भविष्यफल अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत अभी भी नाजुक समेत 5 बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ करने की योजना BSES Hindi News »Madhya Pradesh »Neemuch» 1.25 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली हमार॓ साथ काम करें Gujarati News @ आप सरकार@ बिजली खर्च@ सब्सिडी @ अरविंद केजरीवाल@ AAP [email protected] electricity [email protected] [email protected] Arvind Kejriwal शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। 15 अगस्त से जियो गीगा फाइबर का रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें बुकिंग पोर्टल नीतियां Nederlands विमर्श हाउस आवंटन नियम और फॉर्म अगर पीएफ खाते में आपका नाम, उम्र आधार से अलग है तो ऐसे करें सुधार पटना : राज्य में शनिवार से बिजली की नयी दरें लागू हो जायेंगी. नयी बिजली दरों की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में की. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली की नयी दर 3.35 रुपये प्रति यूनिट होगी, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग के लिए प्रति यूनिट पांच रुपये की दर से भुगतान करना होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली की ये दरें सरकार द्वारा दी जानेवाली सब्सिडी के बाद निर्धारित की गयी हैं.  377 चीन में एक आदमी के कान में रहते थे 26 तिलचट्टे बिजली कंपनियां दो तरह से बिजली खरीदती हैं। वह बिजली उत्पादक कंपनी से 10 या 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करती है या फिर जरूरत के मुताबिक शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट होता है। यह पावर एक्सचेंज के जरिए या फिर बाइलेटरल (द्विपक्षीय) हो सकता है। जहां से बिजली मिल जाए वहीं से कंपनियां बिजली खरीद लेती हैं। अभी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि अगर बिजली कंपनी कम दाम पर बिजली खरीदे तो उन्हें कुछ फायदा हो। बिजली कंपनियां जिस दाम पर बिजली खरीदती है वह उसके खर्च में जुड़ जाता है और आखिरकार वह खर्च उपभोक्ताओं के हिस्से में आता है। अगर बिजली कंपनियां कम दाम पर बिजली लेंगी तो उपभोक्ताओं पर भी कम बोझ पड़ेगा। बिजली दरों का ब्योरा(Rs /यूनिट) बिजली कनेक्शन हुआ महंगा, अब लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी www.bhaskar.com एजुकेशन सड़कों पर शोर का अध्यात्म समाजवादी योजना उत्तर प्रदेश कतरास Nickname:* और भी देखें Blog Case Studies अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे 7049242003 आर एवं डी परियोजनाएँ संपन्न “स्वाधीनता पर्व” की संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, विधायक डॉ.मोहन यादव हुए शामिल URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcsuXcP95mz8 माफ़ कीजिए आप जो खबर ढूंढ रहे हैं , वह उपलब्ध नहीं है राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की वृद्धि की है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार पावर कार्पोरेशन ने 2 दिसंबर को नई दरों का सार्वजनिक प्रकाशन कराया था। कानूनन सार्वजनिक प्रकाशन के एक सप्ताह बाद नई दरें प्रभावी हो जाती हैं। अफसरों का कहना है कि शनिवार से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। बिलिंग सॉफ्टवेयर में संशोधन आदि की प्रक्रिया पूरी करा ली गई है। अन्य संपर्क फाइल फोटो: रॉयटर्स नयी दर लागू होने से एक उपभोक्ता को 200 यूनिट मासिक बिजली इस्तेमाल करने पर अब करीब 1215 रुपये चुकाने होंगे. वर्तमान दर पर वह 690 रुपये चुकाता है. इस तरह उस पर करीब 525 रुपये मासिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया : आयोग ने 200 यूनिट तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों  में बिजली दर प्रति यूनिट 1.25 रुपये से बढ़ा कर 4.40 रुपये कर दिया है.  शहरी क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट तय कर दिया  है. वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.60 रुपये प्रति यूनिट  देना पड़ता है.  इसी प्रस्ताव को लेकर शुक्रवार को विद्दयुत नियामक आयोग ने राजधानी लखनऊ में बैठक की. आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा की अगुआई में हुई इस बैठक में यह निर्देश दिए गया कि उपभोक्ताओं को स्टार रेटेड एसी, गीजर, पंखे और अन्य जरूरतमंद उपकरण किस्तों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए. प्रकृति के अजूबे बचत और निवेश ऐक्सेसरीज Updated: March 21, 2018, 4:59 PM IST आगे पढ़ें Mission Europe मेरी उड़ान : ‘गोठ एप’ पर जानिए, कैसे करें PSC की तैयारी Instagram Click to share on Google+ (Opens in new window) इंटरव्यू का सही नज़रिया मेरा पैसा न्यूज़ News in Pictures इस्पात उद्योग समाचार वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी) ने तुर्की की कर्ज रेटिंग 'बी+' की। Impact March, 2016 लाइव सिटीज डेस्क : बिजली कंपनी में 1200 नन टेक्निकल पदों पर बहाली होगी. बिजली कंपनी ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है. परीक्षा लेने के लिए माह के अंत तक विशेषज्ञ एजेंसी का चयन करने के लिए टेंडर निकाला जाएगा. एजेंसी चयन होने के बाद रिक्तियां निकाली जाएंगी. बेस्ट एनर्जी कंपनी - समीक्षा बेस्ट एनर्जी कंपनी - इलेक्ट्रिक कंपनी की दरें बेस्ट एनर्जी कंपनी - पावर प्रदाता
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