दिल्ली से और किसान समाचार Delhi NCR मनोरंजन1564 All केरल में बाढ़ और बारिश का तांडव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रधानमंत्री.. RSS Feeds ----------- पावर टैरिफ सब्सिडी योजना के पात्र होने की शर्ते – Power Tariff Subsidy Yojna वाजपेयी से मेरा आत्मिक रिश्ता, खान से है 35 वर्ष पुरानी दोस्ती :... यहां पुलिसकर्मियों ने टॉस उछालकर किया महिला की गिरफ्तारी का फैसला होशियारपुर आईसीआईसीआई बैंक: केरल के ग्राहकों से इस महीने ईएमआई चुकाने में देरी पर पेनल्टी नहीं लेगा Just Now फी स्ट्रक्चर बीजेपी मुख्यालय के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लोग नारे लगा रहे है कांटी-स्टेज दो 6.36 6.13 कौन क्या है ऑक्सिलरोमापी अंशांकन सुविधा तथा वीडियो अंकीय अभिलेखन तथा सुधार प्रणाली अटल जी के निधन पर यूपी में सात दिनों के राजकीय शोक की घोषणा, आज अवकाश अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी का भाषण शुरू, राहुल के गले लगने पर भी दिया जवाब केंद्र गवर्नमेंट राष्ट्र में बिजली की कीमतें घटाने व इसमें एकरूपता लाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए उसकी थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने की योजना है. ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई में इस पर मेरिट ऑर्डर जारी कर सभी पक्षों से राय मांगी थी, जिस पर उसे सकारात्मक रुख मिला है. Required fields are marked * VIDEO: पर्वतीय किसानों को हाईकोर्ट से तोहफ़ा, नॉन ज़ेड-ए ज़मीन पर मिलेगा हक संचरण प्रणाली अध्‍ययन उत्तर प्रदेश में बिजली हुई महंगी(फोटो: BloombergQuint) विश्व Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana Free Bijli Connection Gramin sahari प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य फ्री बिजली कनैक्शन PM Free Bijli Saubhagya Yojana 2017 PM Saubhagya Scheme Free Electricity Connection in Urban And Rural Area साइन इन करें Don't have an account? Sign up » COMMUNITY कबड्डी दिल्ली को अब विंड एनर्जी से रोशन किया जाएगा। मारुति ने Swift के टॉप वेरि‍एंट में पेश कि‍या AGS, जानें फीचर्स बिहार में बढ़ने वाली है बिजली की कीमत, लेकिन सरकार ने इनको दी है बड़ी राहत स्त्री असम चक्रधरपुर Updated on 7/13/2017 सगाई के ठीक 1 दिन बाद बाद प्रियंका और निक का होगा रोका, पूरी जानकारी हुई लीक लाइव सिटीज डेस्क : बिहार में मोतिहारी के एक प्रोफेसर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आलोचनात्मक फेसबुक पोस्ट करना महंगा पड़ गया. दरअसल, मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय [...] By admin July 22, 2016 UP News in Hindi Online Courses सामान्य समस्याएं रघुवर सरकार के इस निर्णय से आम जनता पर काफी बोझ बढ़ेगा। औसतन सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार की यह घोषणा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बढ़े हुए बिजली दर की भरपाई सरकार द्वारा प्रस्तावित सब्सिडी से की जाएगी, महज आईवाश है, यह जनता को भरमाने की बात है। July 15, 2018 1699914088खरीदे जयपुर डिस्काॅम ने तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को आगामी तीस जून तक बढाया है जिससे अधिक से अधिक संख्या... संगठन खगड़िया केन्द्रीय योजनाएं लखनऊ। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से कार्यान्वयन के बाद सामान्य उपभोग का सामान मसलन केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते हो जाएंगे, साथ ही बिजली की दरें भी घटेंगी। जीएसटी परिषद ने कल अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। सवाई माधोपुर जीएसटी में पेट्रोलियम, बिजली, शराब और और रियल एस्टेट को शामिल नहीं किया गया है. आख़िर इन अहम चीज़ों को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया? इसी को लेकर हमने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर डीएम दिवाकर से बात की. हेल्पलाइन 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल लाइन पर चल रहे कार्य की इस विशेष तस्वीर के लिए भास्कर के फोटाे जर्नलिस्ट 120 मीटर ऊंचे निर्माणाधीन टाॅवर पर चढ़े। टॉवर पर काम कर रहे बिहार के भागलपुर के मजदूरों ने बताया कि कम्पनी द्वारा सेफ्टी जैकेट और हेलमेट उपलब्ध करवाए गए है और वह रस्सों की सहायता से इन टाॅवरों काे लगाने का काम कर रहे हैं। | Updated on: गल्फ भारत में अब सोलर पावर की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच सकती हैं। सन एडिसन ने भारत में सबसे कम कीमत पर सोलर बिजली बनाने का प्रोजेक्ट हासिल किया है। © 2009-2018 Independent News Service. All rights reserved. of India 404 नहीं मिला, असुविधा के लिए क्षमा करें पानी की वेबसाईटें, ब्लॉग, वेबपेज लोगों को बिजली कनेक्शन के लिये चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उन्हें घर पर ही मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे। केरल बाढ़ का जाजया लेने के लिए पीएम मोदी कोच्चि पहुंचे। Home > राज्य > बिजली बिल के भार से दबा उपभोक्ता और बिजली कंपनी की रैंकिंग पहुंची 31वें स्थान पर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) Sri nagar Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST Page not found Hockey धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मध्यप्रदेश शासन, भारत तीन-चार कंपनियों ने ऊर्जा विभाग से किया संपर्क दाड़नू में 180 मीटर केबल चोरी, 8 हजार का नुक्सान, 20 टैलीफोन बंद Bharatiya Janata Party (BJP) वाजपेयी ने चीन-भारत रिश्तों में अहम भूमिका निभाई : चीन वॉट्सऐप, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट हुआ भड़काऊ पोस्ट, तो ऐडमिन के खिलाफ होगी कार्रवा.. योग 2006 —  26.33 प्रतिशत Bollywood News in Hindi गुलज़ार...आधी सदी से जो ताज़ादम है १- संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक को आवेदन पत्र विद्युत कंपनी में देने होंगे। VIDEO VIRAL : वरमाला के समय हुआ कुछ ऐसा, दुल्हन ने जड़ दिया तमाचा Manoj Tiwari राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एनपीपी) का परिदृश्‍य मैगज़ीन निबंध टेस्ट सहचारी स्थायिक युक्त 1000 केएन सार्वत्रिक परीक्षण मशीन शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। # सस्ती बिजली लखीमपुर खीरी ग्रामीण विद्युत योजना में 45.81 करोड़ होंगे व्यय Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक। शहीदों के माता-पिता को मिलेगी सम्मान निधि की 40 फीसदी रकम जन सूचना अधिकारी वाजपेयी चले गए लेकिन बीजेपी 'अटल' पथ पर ही आगे बढ़ेगी: शाहनवाज हुसैन Noida Gemini (मिथुन) धर्मेंद्र, सनी और बॉबी की 'यमला पगला...' में बॉलीवुड का... राजनीति प्रशासन क्राइम बिजली-सड़क-पानी अन्य खबरें फ्यूचर नाउ लखनऊ टाइम्स ई-पेपर Rajasthan Scheme रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल आदि के माध्यम से बढ़ी हुई संपर्क 8 अगस्त 2018 सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना नवभारत टाइम्स | Updated:Dec 18, 2011, 06:05AM IST डंडारी बाग में अवैध कब्जा से संबंधित थाने में 4 FIR, आनन फानन में प्रशासन ने बुलाई बैठक July 2, 2018 दिल्ली से बिजली खरीदना चाहता है बिहार Studymateonline.com डीईआरसी ने घरेलू बिजली पर प्रति यूनिट नई दरें तय की हैं. इसके मुताबिक शून्य से 200 यूनिट तक की प्रति यूनिट दर 4 रुपये से घटाकर 3 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 5.95  से घटाकर  4.50 रुपये,  401 से 800 यूनिट तक 7.30 से घटाकर  6.50 रुपये,  801 से 1200 यूनिट तक 8.10 से घटाकर  7 रुपये और 1200 यूनिट से अधिक की खपत पर चार्ज  8.75 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 7.75 रुपये प्रति यूनिट किया गया है. महज 3.7 सेकंड्स में 0-100 kph की स्पीड पकड़ेगी Audi की RS6 Avant... अटल जी के निधन पर भावुक हुए मोदी, कहा- मैं नि:शब्द हूं, शून्य में हूं Undo Try Our Other Websites! म. प्र. पावर मेनेजमेन्ट क. लि. UPPCS Mains: हिंदी की जगह बांट दिया निबंध का पेपर, परीक्षा रद्द परिचय | सिविल सेवा ही क्यों? | सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मिथक | प्रमुख सिविल सेवाओं का परिचय | परीक्षा का प्रारूप | इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? | मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें? | वैकल्पिक विषय कैसे चुनें? | FAQS CWC की बैठक में मनमोहन ने कहा जुमलों से कुछ नहीं होगा विपक्ष ने सरकार को घेरा चंदौली उत्तम कुमार महतो First India News से जुड़े अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करे! विद्युत योजना में धांधली, ठेकेदार का रोका भुगतान प्रायोगिक लाइन हसीन जहां नहीं, सिर्फ अपनी बेटी का खर्च उठाएंगे मोहम्‍मद शमी, कोर्ट से मिली बड़ी राहत संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन पर बिजली बिल की बकाया राशि को श्रम विभाग के पंजीयन अथवा बीपीएल कार्ड का क्रमांक उपलब्ध करवाने पर माफ किया जाएगा। ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके निवास का बिजली कनेक्शन उसके स्वयं के नाम पर न होकर उसके परिवार के किसी सगे-संबंधी के नाम पर हो तथा बीपीएल उपभोक्ता को सरलता से नामांतरण की सुविधा देते हुए उपभोक्ता के साथ निवासरत होने की दशा में स्कीम का लाभ दिया जायेगा। यदि संबल योजना में पंजीकृत कोई पात्र हितग्राही-बिजली उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है और उसके साथ रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम बदलना जरूरी नहीं होगा, तथापि ऐसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हों। 3:02 अन्य राज्य जल संसाधन छह महीने पहले बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इससे मृत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऊर्जा विभाग के इस फैसले का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस पर मप्र शासन ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में लगी अनुकंपा नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटा लिया और अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। Quick links नालंदा : खास खबर – रहने के लिहाज़ से पटना से आगे निकला बिहारशरीफ। कोषाध्यक्ष, अधिवक्ता संघ बेरमो, तेनुघाट प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की अनुदानित श्रेणी कृषि व घरेलू है और इनका हिस्सा क्रमश: 42 व 21 फीसदी है, वहीं देश में यह 23 व 24 फीसदी है जिसके चलते विद्युत लागत और राजस्व में अंतर ज्यादा रहा है। वहीं वर्ष 2005 में पड़ोसी राज्यों से? बिजली खरीद जहां 2.09 रुपए प्रति यूनिट रही, वहीं बिजली कंपनियों ने वर्ष 2008 में 8.83 रुपए प्रति यूनिट से बिजली खरीद कर कम दरों पर बिजली सप्लाई कर घाटे को बढ़ाया है।  TopperLearning LIKE US ON बीबीसी के बारे में Jharkhand News in Hindi टावर परीक्षण केंद्र ब्‍यूटी पार्लर खोलने के ल‍िए जिसने द‍िए 4 लाख रुपये, मह‍िला ने कर दी उसी की हत्‍.. व्यक्ति से संपर्क करें: [email protected] west bengal Main navigation निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - सस्ता बिजली सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - सस्ते बिजली दरें ह्यूस्टन सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - इलेक्ट्रिक कंपनी का चयन
Legal | Sitemap