ग्राम विद्युतीकरण दिशानिर्देश / संकल्पों / अधिसूचनाएं तहसील खोजें खोजें Save Ontario's Current Sex Ed Curriculum! खगड़िया ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 17 mins Press जवाब –  राज्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर इस योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इस योजना के तहत फंड का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया जा रहा है।     वित्त मंत्री ने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होने से शिक्षा, स्वास्थ्य व आम आदमी के जीवन स्तर में बेहतर सुधार आएगा। 24 घंटे बिजली आपूर्ति से इस क्षेत्र में आर्थिक  संभावनाएं बढ़ेंगी। जिस क्षेत्र में 24 घंटे बिजली रहती है वहां लघु व कुटीर उद्योग के साथ-साथ बड़े उद्योग भी आकर्षित होते हैं और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इस तरह दुरूस्त बिजली आपूर्ति क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि विभाग को यह कोशिश करनी है कि क्षेत्र का हर गांव जगमग योजना से कैसे जुड़े। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर भी इस योजना को सफल बनाने के लिए विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में यह भ्रांतियां है कि यदि वे इस योजना में शामिल हो जाएंगे तो उनके बिजली बिल ज्यादा आएंगे जबकि वास्तविकता यह है कि इस योजना के सफल होने पर बिजली बिलों में अपेक्षाकृत कमी आएगी। यहीं धारणा बदलने के लिए विभाग के साथ-साथ सरकार भी प्रयासरत् है। अर्थव्यवस्था परावैद्युत सामग्रियाँ प्रभाग (डीएमडी) हम Asian Games 2018: खेल गांव में खिलाड़ियों को पसंद आ रहा खाना, छोटे कमरे से है शिकायत Lifestyle Tips बिस्टूपुर मंडल अध्यक्ष झाविमो About Us |  Advertise with Us |  Terms of Use and Grievance Redressal Policy |  Privacy Policy |  Feedback |  Sitemap एडवांस्ड सर्च Groups आपदा प्रबंधन Like UpvoteDownvote नई दरों के बाद घरेलू बिजली की दरों में औसत तीन पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है। 100 यूनिट पर पहले की तरह तीन रुपए बीस पैसे पर बिजली मिलेगी। वहीं 101 से 200 तक 3.45 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली मिलेगी। पहले यह कीमत 3. 48 रुपए थी। 201 से 300 तक 4. 05 रुपए में बिजली मिलेगी। पहले यह कीमत 4.02 रुपए थी। 301 से 400 यूनिट खपत पर 4.21 रुपए में बिजली मिलेगी। पहले यह कीमत 4.25 रुपए थी। वहीं 401 यूनिट से ऊपर बिजली की खपत पर 4.21 रुपए पर बिजली मिलेगी।  बिजली के इन उपकरणों की देख-रेख 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करवाएगी।  Address : Civil Lines, Pucca Bagh Jalandhar Punjab मेष 400-800 यूनिट Amritsar Privacy Policy | About Us | Contact Us देश में पारेषण के सर्वोत्तम प्रथाओं राष्ट्रीय विद्युत् योजना उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना कार्या. ज्ञा. 20th नवंबर 2015 SSC कांस्टेबल 55000 भर्ती: पहली बार होगी कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा, पहाड़ के युवाओं को हो सकती है दिक्कत नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Nov 30, 2017, 12:55PM IST पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें। अंगदान से जीवनदान करौली Video अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के चलते IGMC में लटके मरीजों के ऑप्रेशन अध्यक्ष ने साफ किया कि राज्य सरकार चाहे तो अनुदान देकर आयोग की ओर से निर्धारित बिजली दर के बोझ को कम कर सकती है। वृद्धि के तर्क में कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनुदान देने का कोई पत्र नहीं आया। साथ ही इस साल के अंत तक सभी को कनेक्शन देने की योजना के कारण बिजली नेटवर्क विस्तार में कंपनी के खर्च में वृद्धि हो गई है। दोनों कंपनियों ने अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक 36 लाख 19 हजार 683 उपभोक्ता बनाने का लक्ष्य दिया है।  Advertisement एक्सपर्ट कॉलम ऑनलाइन भुगतान करने पर एक फीसदी की अतिरिक्त छूट  उपभोक्ताओं को सीधा लाभ  पिछले वर्ष विनियामक आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने अलग-अलग स्लैब में सब्सिडी की घोषणा की थी लिहाजा इस बार भी विभाग के मुखिया ने सब्सिडी देने की बात कही है। हालांकि सरकार संबंधित उपभोक्ताओं को उसके बिजली बिल पर कितने रुपये की सब्सिडी देगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन, बिजली की शुल्क में बढ़ोतरी के तुरंत बाद ही विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सब्सिडी देने की बात कही है। DIG की सख्त कार्रवाई का असर, पटना में हफ्ते भर में 800 से अधिक अरेस्टिंग संन्यासी के पास इतना सोना कहां से आया? वेतन आने में देरी होने पर भी ले सकते हैं यह लोन 2016-17 24,905 मिलियन यूनिट EMAILFACEBOOKINSTAGRAMTWITTERGOOGLE+WHATSAPP Term and Condition Thu, 09 Aug 2018 03:30 PM IST मध्यांचल के बिजली उपभोक्ताओं को 0.73 फीसदी सरचार्ज देना होता है। एक हजार रुपये पर हर महीने करीब 7 रुपये। दूसरा रेग्यूलेटरी सरचार्ज 2.38 फीसदी सभी बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं पर लागू है। बदलाव से खिलाड़ी असुरक्षित महसूस नहीं करते : विराट कोहली देश के प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग सबसे आगे, चाइनीज कंपनी OnePlus दूसरे स्‍थान पर # Dehradun News Refrigerator गुजरात के खेड़ा में ट्रक और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत, 5 की मौत। वाणिज्यिक एकल चरण पावर मीटर बहु ​​- समारोह स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के अमित मालवीय ने बता दी कर्नाटक चुनाव की तारीख, आयोग करेगा जांच जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी   अगर आप कोई सूचना, लेख, आॅडियो-वीडियो या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर भेजें: [email protected] गांवों में यह होगा असर मापयंत्र सुविधाऍं बॉलीवुड जगत की दिनभर की टॉप 10 खबरे… कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक नए रिश्तेदार की होंगी... पाकिस्‍तान जाकर नवजोत सिंह सिद्धू को याद आए अटल, जानिए- क्या कहा 3 months ago पी एस ओ महाभारत 2019: 7 में से 5 सांसदों से दिल्ली की जनता नाराज, सीलिंग सबसे बड़ा फैक्टर 23 mins महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए व राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी . इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया . जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी व एकरूपता बताई जा रही है . गवर्नमेंट इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक वर्ष के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी . उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) कंपनी रिजल्ट्स बक्सर बंद करे नॉलेज Home मध्यप्रदेश सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ... 12:27:03 AM मेल बॉक्स Seohar दिसंबर में लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ कराने में सक्षम: चुनाव आयोग Tuesday, 17 Apr, 10.11 am दुर्लभ VIDEO: जब दौड़कर वाजपेयी से लिपट गए थे नरेंद्र मोदी... Your email address will not be published. Required fields are marked * यह भी पढ़ेंः एक रात के लिए 15 हजार रुपये में नाबालिग लड़की का सौदा अंटार्टिका में बर्फ से आता है खून! फीडर रिनोवेशन प्रोजेक्ट हुआ फेल  Htcampus.com महिला रोज़गार दरJul 31, 2018 सोशल मीडिया के पोस्ट-लाइक-कमेंट-शेयर पर पुलिस की नजर, लगेगा 'रासुका' एकमुश्‍त समझौता योजना 2017-18 के तहत अवधिपार ऋणियों को ब्‍याज में 50 प्रतिशत छूट की घोषणा सस्ती बिजली खरीदने पर मिलेगा इनाम बागपत जयपुर। प्रदेश की छोटी ढाणियों और खेतोंं में मकान बनाकर रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। खेतों में मकान बनाकर रहने वालों को बिजली कनेक्शन देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना शुरू की है। इस योजना मेेंं 19 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जो कि 30 अक्टूबर तक किए जाएंगे। All rights are reserved by Deshbandhu. Copyright @ 2018. देशबन्धु बाहरी साइटों पर मौजूद सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए और राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी। इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया। जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी और एकरूपता बताई जा रही है। सरकार इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक साल के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी।  कांग्रेस के बाद कर्नाटक CM सिद्धारमैया का ऐप भी 'गायब' घाटशिला वासियो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं <2W और <10 वीए ड्यू डेट से पूर्व बिल पेमेंट पर 0.5% छूट मापयंत्र सुविधाऍं गैस और इलेक्ट्रिक बिल - इलेक्ट्रिक कंपनी आज स्विच करें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सस्ता बिजली प्रदाता खोजें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - मेरे पास ऊर्जा प्रदाता
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