VIDEO: बीजेपी पर बरसीं महबूबा मुफ्ती, लगाया ये बड़ा आरोप पॉपुलर कार और बाइक पर्यटक स्थल दिल्ली को अब विंड एनर्जी से रोशन किया जाएगा। गैजेट ALL... चर्चित विडियो छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:33 AM (IST) अपनी प्रतिक्रिया दें एलपीजी की खपत में 2014-15 और 1015-16 के बीच 10.5 फीसदी और 9 फीसदी का इजाफा देखा गया है वहीं उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद 2016-17 और 2017-18 में एलपीजी की खपत में वृद्धि दर 10.1 फीसदी और 8 फीसदी देखी गई है जो कि योजना शुरू होने से पहले के बराबर ही है. M T W T F S S आई आर पी अगले 5 आइटम्स » 1 2 3 4 … 46 हंगामे के बाद सुधार की याद आई? मानसून Live Hindi News मुजफ्फरपुर महापापः CBI रेड पर बोला JDU – RJD में ज्ञान की कमी, जांच के बाद होता है एक्शन BIHAR छोटे उद्योगों के लिए औसतन विद्युत दर 5.14 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर रुपए 5.38 प्रति यूनिट कर दी गई है जबकि बड़े उद्योगों के लिए 5.16 रुपए से बढ़ाकर 5.41 रुपए कर दी गई है। कुमार ने बताया कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड बिजली 3.10 रुपए में खरीदेगी और उपभोक्ताओं को 4.92 रुपए में बेचेगी। पर्यटन बिजली कंपनी में कई पदों के लिए 1648 वैकेंसी संगठन चार्ट जॉब न्‍यूज ‘मुखौटा’ वाजपेयी हमेशा संघ के प्रति निष्ठावान रहे विधानसभा अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस कमिटी गांडेय विधानसभा पूरी ख़बर पढ़ें मुख्य कंटेंट की ओर | नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा। बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। @AamAadmiParty राष्ट्रीयस्तर की राजनीतिक पार्टियाँ मोटे चंदे के लोभमें बड़ी कम्पनियों को आम जनता को हरप्रकार से लूटने की खुली छूट देती हैं ! नशों के खिलाफ जंग में उतरे ओलिम्पिक पदक विजेता और पंजाबी गायक ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति, योजना के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति देगी तथा इनको लागू किए जाने की निगरानी करेगी। इस योजना के तहत अनुशंसित दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बिजली मंत्रालय, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा जिसमें पावर फाइनेंस कार्पोरेशन एक नोडल एजेंसी होगी। राज्य बिजली विभागों के मामलों में द्विपक्षीय समझौते होंगे।  दिशानिर्देश Spread the word India TV Contest Snehal kale on डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म ऑनलाइन पंजीकरण – कैसे ऑनलाइन पैसे कमाएँ निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा? लघु पथन प्रयोगशाला (एससीडी) महत्वपूर्ण जानकारी एफएक्यू भोगोलिकी 02018-07-17T12:08:48 पाकिस्तान खोजें दिल्ली/एनसीआर वीडियो गैलरी विटकोइन विनियमन सड़क पर लाउड स्पीकर से हो रहा था अटल की सभा का एलान और बगल में खुद लगा रहे थे कार को धक्का मिनी इंडस्ट्री के लिए कनेक्शन पर बिजली दर 5.73 रुपये से घटाकर 5.50 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है. & ldquo; सिचुआन ने एक तरफ, नीति स्तर पर एक परिपत्र जारी किया, जिसके लिए नए छोटे जल विद्युत स्टेशनों की आवश्यकता नहीं थी; [उसी समय] पावर कंपनी उत्तरार्द्ध की पावर ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए छोटे जल विद्युत स्टेशनों के अधिग्रहण को आगे बढ़ा रही है, [छोड़कर] बिटकॉइन कम लागत वाली विद्युत स्थान तेजी से तंग है। & Rdquo; Press Releases गैजेट्सनया प्रश्नपत्र III Українська мова 2. भारतीय सेना ने 28 सैनिकों की शहादत पर 138 पाकिस्तानी सैनिक मारे मिडिल क्लास की इन चीजों पर 18 पर्सेंट टैक्स Awesome हर पार्टी में है फूट, मगर कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं कार्यकर्ता : चिरंजीव राव यूपी : विद्युत नियामक आयोग के नवनिर्मित भवन की छत गिरी, हादसा टला जिस्मफरोशी की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, अंदर का… कॉपीराइट © e-Eighteen.com लिमिटेड. सर्वाधिकार सुरक्षित. moneycontrol.com की पूर्व-अनुमति के बिना कोई भी समाचार, फोटो, वीडियो या अन्य कोई भी सामग्री पूर्ण या अंशत: किसी भी स्वरूप में या माध्यम से इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है लोक​प्रिय​ इस योजना का अपेक्षित परिणाम निम्नानुसार है: #Ind Vs Eng ललितपुर साबरा खातून Include media सबसे ज्यादा राजस्व जमा करने वाले एनसीआर और पश्चिमांचल के उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग ने दस फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा देने का फैसला किया है। आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को तय शिडय़ूल से दस फीसदी ज्यादा बिजली सप्लाई की सलाह दी है। चेयरमैन ने लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अफसरों को बधाई दी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शनि देव की पूजा के ये 4 आसान उपाय खोल देते हैं किस्मत का दरवाजा 41 mins सैमसंग गैलेक्सी जे 8 2018 32जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम) Deshbandhu हम Close गरोठ टिप्स और ट्रिक्स Contact us स्क्रीन रीडर ट्रांसमिशन कंपनी आरा परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन जीजा करता था साली से दरिंदगी, साली ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या 2 Hours Ago इमरान खान ने पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, पहले दिन से कर्ज की दरकार 2 mins Investors सुगम्य भारत अभियान August 17, 2018 seoni 0 0 कर्मचारी पर होने वाले खर्च का युक्तियुक्तकरण व समय पर टैरिफ पिटिशन फाइल करनी चाहिए। हम आपके लिए अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए कूकीज का इस्तेमाल करते हैं. अधिक जानकारी डाटा सुरक्षा पेज पर उपलब्ध है. © 2018 सी-डैक. सर्वाधिकार सुरक्षित ट्विंकल बोलीं- सैनिटरी पैड पर GST नहीं, एक अलार्म दे दीजिए नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  चंड़ीगढ़ ArchiveNews टॉपिक्स चुनें Saturday, 04 Aug, 1.59 pm अटल जी के जाने के बाद लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि शायद अटल जी नहीं होते तो झारखंड भी नहीं होता। जानकार बताते हैं कि अटल जी जब कभी झारखंड का दौरा करते या यहां के नेताओं के साथ बातचीत करते तो झारखंड (वनांचल) का जिक्र जरुर करते थे। वर्ष 1991 में रांची में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि और जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, अलग राज्य की घोषण कर दी। INDvsENG: भारत के पास सीरीज में वापसी करने का आखिरी मौका, तीसरा टेस्ट आज से सरकार ने बढ़ाई आईटीआर भरने की अंतिम तारीख, करदाताओं को राहत कम गफलत ज्यादा सवाल ये भी पढ़ें- जीएसटी के तहत हर तिमाही रिटर्न दाखिल करना व्यावहारिक नहीं: जेटली Hindi News जिले का गजेटियर Remove Rick Francis, Ronnie Hammonds, Christopher Huckabee, Mickey Long & John Steinmetz ख़ास  कंपनी ने घोषित किया डिफॉल्टर, जब्त होगी बैंक गारंटी, 154 करोड़ का काम लेकर यूबी कंपनी पहले ही दे चुकी है झटका खूंखार शेरों से मालिक को बचा लाया कुत्ता सी) सममित (बीएस) टर्मिनल व्यवस्था Humara Mandsaur कैरियर / कोर्सेज पहला पन्‍ना English लोकप्रिय हरियाणा चुनाव राजनीति अपना हरियाणा देश शख्सियत वीडियो आपकी बात सोशल मीडिया मनोरंजन गपशप प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि जीएसटी से कंज़्यूमर स्टेट को फ़ायदा होगा न कि बिहार जैसे ग़रीब राज्यों को. उन्होंने कहा कि जीएसटी की पूरी व्यवस्था विदेशी पूंजी के स्वागत के लिए है. दिवाकर ने कहा कि यदि गोदरेज का साबुन सस्ता मिलेगा तो लोग कुटीर उद्योग का मंहगा साबुन क्यों लेंगे और अगर ऐसा होता है तो छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है. 20-Jan-16 10:32 VIDEO: कानपुर में लोगों ने अटल जी को दी नम आंखों से विदाई Guruvaani # Saubhagya Yojana बिजली कनेक्शन के लिए नया कानून जल्द Create password 0 से 40 यूनिट- 3.80 - 3.70 शाहरुख और अनुष्का के साथ डेट पर जाने का मिलेगा मौका, जानने के लिए पढ़ें ये खबर ©cea.nic.in - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, रामाकृष्ण पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली - 110 066 कार्य के लिए पत्र जारी किये जाने की तारीख से 24 महीनों की अवधि के भीतर योजना को पूरा किया जाएगा। LPSC में 10 वैकेंसी बी) एंटी टपर सुविधा तेलंगाना कांती वेल्गु कार्यक्रम मुफ्त आई चेक-अप योजना twitter MOHAMMED KASIM‏ @kasim12a Jun 6 लो टेंशन (इंस्टोलेशन बेस्ड)  5.50  6.50 Hindi इतिहास उपयोगी कड़ियाँ SPORTS: बिना कोच के खिलाड़ी खुद ही निखार रहे हुनर मेल बॉक्स Blogs दिल्ली और एनसीआर Read More: Fatehabad Haryana Hindi News Jagran Newsहरियाणा अणुविद्युत योजनातहतविकासशरण सस्ते खनन बिजली की समाप्ति के बारे में बयान से संकेत मिलता है कि सिचुआन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने एक परिपत्र जारी किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह अब अपने ग्रिड से जुड़े जल विद्युत स्टेशनों से आवश्यक शक्ति प्रदान नहीं करेगा। परिपत्र का सुझाव है कि बिटकॉइन खनन 'अवैध संचालन' है 'सर्कुलर अभी तक पुष्टि की जानी है। प्रदेश सरकार के दावे खोखले, मंडियों तक नहीं पहुंच रहा बागवानों का सेब Altmas Khan on राहुल गांधी फोन नंबर,Whatsapp नंबर,ईमेल स्मार्ट विद्युत एवं ऊर्जा प्रणाली विद्युत नियामक आयोग ने कृषि क्षेत्र में 25 एचपी से अधिक बिजली खपत पर 2 फीसदी और 25 एचपी तक 12 फीसदी की राहत दी गई है। छोटी इंडस्ट्री को 10 फीसद और हैवी इंडस्ट्री के लिए 3 से 5 फीसद तक की छूट दी गई है। हैवी इंडस्ट्री के लिए पीक आवर में अधितकत 25 फीसदी तथा औसतन 10 फीसदी तक की छूट दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. वहीं रेलवे को 16 फीसद तक की छूट दी जा रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने बेकार हो गए 500 और 1000 के नोट को अपने बैंक खातों में जमा करवाया था. इसके बाद इन खातों में जमा राशि में गिरावट आ गई और मार्च 2017 के बाद से फिर से इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई. मार्किट Home > देश > उत्तराखंड में एक अप्रैल से बिजली महंगी   यह हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज 8 अनोखे कारनामें...जानकार आप भी हो जा... कुमार विजय #KeralaFlood: बाढ़ से अब तक 324 की मौत Our Team सस्ता ऊर्जा - मेरे पास बिजली उपयोगिता कंपनियां सस्ता ऊर्जा - उपयोगिता प्रदाता सस्ता ऊर्जा - सस्ता पावर कंपनी
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