232 Likes ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति व सुविधा हेतु कृषि और गैर कृषि फीडरों को अलग-अलग बांटकर बिजली पहुंचाने। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर, फीडरों का सुदृढ़ीकरण। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पहले से ही मंजूर माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को पूरा करने सहित नए उपकेंद्र, लाइन विस्तार, उपकेंद्रों के पावर ट्रांसफार्मर बनाने का कार्य होना है। इसके लिए संभाग में करीब 96 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। India Today Diaries Jharkhand News in Hindi विनय महतो धीरज दुनिया इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। कैमरे में कैद हुर्इ जिम के फ्लोर मैनेजर की घटिया हकरत, गिरफ्तार योजना की नवीनतम जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। Copyright © 2017-18 Bhaskar Lite.,All Rights Reserved. उम्र सीमा: 35 साल पी एस ओ कटिहार रायपुर. चुनावी साल में सभी को खुश करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली की दरों में औसतन 22 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। यह कमी घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और अन्य सभी वर्ग के उपभोक्ताओं में बांटी गई है। यानी हर वर्ग के टैरिफ में कमी की गई है। उद्योगों से लेकर हाई वोल्टेज उपभोक्ताओं को भी राहत देने की कोशिश की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की औसत दर (औसत लागत के आधार पर पावर कंपनी की दर) को 6.44 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6.22 रुपए किया है। इससे बिजली कंपनी के राजस्व में 531 करोड़ रुपए की कमी आएगी। ये किया तो ग्राहक होंगे योजना से बाहर गढ़वा 15 hrs ago About Us | Privacy Policy | Disclaimer |   भारत3 मिनट 50 हर्ट्ज / 60Hz सूचना का अधिकार श्वेता बच्चन ने अपनी बेटी नव्या नवेली के साथ करवाया हॉट फोटो शूट Mission Europe Latest News नदी घाटियां Akshay‏ @akash_tyagi Jun 4 Huawei ने उतारे दो स्‍मार्टफोन, Paytm जैसे फीचर तैयार मिलेंगे फोटो गैलरी वीडियो 0 replies 0 retweets 3 likes खास बात यह है कि नवंबर में यूपीसीएल ने नए टैरिफ का जो प्रस्ताव भेजा था, उसके अनुसार बिजली दरें 15 फीसदी तक बढ़ाई जानी थी. करीब तीन महीने तक प्रदेश में जनसुनवाई के बाद आयोग ने बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. महिंद्रा ने 2010 में 16 अरब रुपये में रेवा कंपनी के खरीदा था.महिंद्रा द्वारा खरीदे जाने के बाद ये पहली कार है. रेवा प्रमुख चेतन मनी कहते हैं ये एक ‘गेम चेंजिंग’ कार है. पहले पेश की गई कार को ‘गोल्फ कार्ट’ कहा जाता था क्योंकि इसमें सिर्फ दो लोग बैठ सकते थे. अबमहिंद्रा रेवा ई2ओ में चार लोग बैठ सकते हैं और 10 कंप्यूटर इस कार की कार्यप्रणाली के संचालित करते हैं. वाजपेयी के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा हुजूम कैसे सुधरे बिगड़ैल यातायात! फतेहाबाद Business News सतना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ज्ञान रंजन सिन्हा Order Issue Title * : इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फरवरी में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे स्ट्रेस्ड लोन के मामलों को डिफॉल्ट के 180 दिनों के अंदर सुलझाएं। आरबीआई ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को लोन रिजॉल्यूशन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ले जाना होगा। यह फैसला 2,000 करोड़ से अधिक के सभी लोन के लिए था। हालांकि, पावर सेक्टर को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) साइन नहीं किए जाने, सरकारी अप्रूवल में देरी और कोयले की सप्लाई नहीं मिलने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।  Prelims Test Series - 2019, Starting from 2nd September, 2018.  View Details Web Title: अमेरिकी कंपनी देगी भारत को सस्ती सोलर पावर Chinese (Traditional) 繁 शहरी इलाकों में सरकार आवास के निर्माण एवं खरीद के लिए मदद करती है। इसके तहत लोन में ब्याज पर छूट मिलती है और कुछ राशि की मदद भी मिलती है। यूपीए के दौर में यह स्कीम राजीव गांधी आवास योजना के नाम से चल रही थी। मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने कुआंखेड़ा रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस और टोरंट अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।  1:56 वाजपेयी को संघी और फासिस्ट बताने वाले प्रोफेसर पर हमला, अस्पताल में भर्ती सक्सेस स्टोरी Web Title electrical regulatory commission new electricity rate in uttar pradesh The page you are looking for cannot be found. मध्य प्रदेश पी.सी.एस. राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम धनबाद : बुलेट की सवारी करने का शौकीन है ये बुलेट राजा लंगूर एलईडी सूचक   Previous StoryReduce Power: RBI गवर्नर की पावर होगी कम, अब MPC तय करेगी नीतिगत दरें Next StoryEPFO के लिए UAN जरूरी, जानिए इससे जुड़ी 3 अहम बातें   Centre GovtElectricityElectricity supplypower supplyRK Singh दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (डीईआरसी) से जानकारी नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन ने मांगी थी। आरटीआई में डीईआरसी से बीएसईएस की दोनों कंपनियों और टाटा पावर के बारे में पूछा गया था। जानकारी मांगी गई थी कि इन कंपनियों ने इस साल अप्रैल, मई और 20 जून तक कितनी बिजली खरीदी। इसकी कीमत पर और किन-किन पावर जेनरेशन कंपनियों से बिजली खरीदी गई और किस रेट्स पर कंस्यूमर्स को बिजली दी गई। हालांकि, डीईआरसी की ओर से जो जवाब मिला उसमें टाटा पावर ने अपना रिप्लाई नहीं दिया। शिविरों में पहुंच जनसमस्याएं सुन रहे हैं मंत्री देवनानी वास्तु पानी की महा बचत- सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि उद्यान विभाग द्वारा डिप सैट पर अनुदान दिये जाने का भी प्रावधान आसान शर्तों पर ऋण 10 से 15 वर्ष 11 माह की अनुग्रह अवधि की अवधि हेतु उपलब्ध। विशेषताएं + लाभ शासी परिषद् बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, युवक को मारी गोली आपका ज़िला हरियाणा के मंत्रियों ने दी पूर्व पीएम को... साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहलAug 01, 2018 मुख्य सामग्री पर जाएं पीपुल नया KEEP IN TOUCH WITH US बढ़ते: 35 मिमी दीन Online Bill Payment Email or Phone Password 17 सीतामढ़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ करने की योजना खबरें एक झलक में PUJA का सबसे HOT OFFER, यहां कुछ भी खरीदें, मुफ्त में मिलेगा GOLD COIN Search अनुसंधान एवं विकास प्रभाग सरकारी निर्देशिका   ⁄  पंचकूला शाहडोल सस्ता ऊर्जा - सस्ता बिजली प्रदाता सस्ता ऊर्जा - टेक्सास में इलेक्ट्रिक कंपनियां सस्ता ऊर्जा - उपयोगिता दरों की तुलना करें
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