(रुपए प्रति यूनिट) कानपुर में बस की टक्कर से पलटा लोडर, होमगार्ड समेत 3 की मौत View more polls एक चार्ज में 100 किलोमीटर शेयर मार्केट समाचार श्री नेगी ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना सात दिन चौबीय घंटे सभी को बिजली, मुख्यमंत्री हर घर बिजली योजना और सौभाग्य सहित अन्य योजनाओं के तहत सभी उपभोक्ताओं को वित्त वर्ष 2018-19 तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि साथ ही दिसंबर 2017 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा करने के लिए नेटवर्क का विस्तार होने से पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है, जिसके कारण से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली, भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणालीAug 09, 2018 ख़बर राफेल डील विवाद: रिलायंस डिफेंस ने कहा- कॉन्ट्रैक्ट डसॉल्ट स... Asian games 2018: उद्घाटन समारोह में दिखेगी इंडोनेशिया की खूबसूरती कीर्ति आजाद ने दरभंगा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान # Dehradun News Live समिति के लोग चंबल नदी में उतर गए हैं और जलसत्याग्रह के जरिए यही मांग की जा रही है की कोटा को लूटने से बचाने के लिए बिजली कंपनी को वापस भेजा जाए. जल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे सिंह ने कहा कि बिजली कंपनी केईडीएल शहर वासियों के साथ लूट कर रही है. ऐसे में हमें इस 15 अगस्त के पहले इस बिजली कंपनी से आजादी चाहिए. जिसके लिए कोटा बंद रहेगा. ऊर्जा सचिव राधिका झा के अनुसार राज्य में 3,52,625 परिवार बिजली से वंचित हैं. इसमें से 95,577 परिवारों को दीनदयाल उपाध्याय योजना से विद्युत आपूर्ति दी जाएगी. साथ ही शेष बचे 2,57,048 परिवारों को 'सौभाग्य' योजना के तहत विद्युतीकृत किया जाएगा. राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां अपरिहार्य कारणों से विद्युत लाइन बनाना संभव नहीं है, वहां सोलर एनर्जी कनेक्शन दिए जाएंगे. जिसके लिये करीब 50,000 प्रति घर व्यय होगा. ऐसे संयोजनों की संख्या लगभग 9,128 है. पी एस एवं एल एफ सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मिथक NDTV India Live विद्युत मंत्रालय में इकाई-वार कार्य का आबंटन उपविधि ಕನ್ನಡ वैशाली मध्य-प्रदेश © हिन्दुस्तान टीम देश में बिजली की दर एक हो : नीतीश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम 3. वर्ष 2018-19 में साउथ बिहार 20 फीसदी व नॉर्थ बिहार कंपनी 22 फीसदी तक तकनीकी-व्यवसायिक नुकसान लाए। अभी कंपनी का नुकसान 36 फीसदी है। अगले वित्तीय वर्ष में नुकसान को 15 फीसदी पर लाया जाए।  FOLLOW (3) म्युचुअल फंड     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z Hindi News »Union Territory »New Delhi »News» Delhi Gets 25% Affordable Electricity वन क्षेत्र पदाधिकारी (RFO) बेरमो परिवादी गंगोत्री पत्नी रामवीर सिंह तोमर निवासी शिवपुरम कॉलोनी ने म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी आनंद नगर के खिलाफ परिवाद पेश किया था। परिवादी ने कंपनी द्वारा अनुमानित रीडिंग का बिल देने और खपत से ज्यादा बिल आने पर कंपनी कार्यालय में शिकायत की। साथ ही मीटर बदलने के लिए आवेदन किया। 18 फरवरी, 2016 को राशि जमा करके नया कनैक्शन लिया लेकिन कम्प्यूटर में जानकारी अपलोड नहीं होने से मार्च तक के बिल जारी नहीं किए। नवम्बर व दिसम्बर 2016 में एवरेज यूनिट खपत के बिल जारी किए। कंपनी ने अनुमानित रीडिंग 5508 यूनिट खपत का बिल दिया जबकि इतनी खपत नहीं है। कंपनी से परेशान होकर उपभोक्ता ने फोरम में परिवाद लगाया। # Dehradun News Live डीलर संघ विटकोइन विनियमन विकासनगर 3:02 घरेलू 1 (ग्रामीण) 6.45 3.10 3.35 4.17 3.35 Gadgets भारतीय विद्युत क्षेत्र में आरएसओपी की प्रासंगिकता : धर्म क्षेत्र April 15, 2018 Be part of Gaon Connection initiative... अहमदाबाद प्रमाणन: CE/SABS/IEC Watch India vs England on Sling TV सिक्कालेख ज्यादा बिजली खर्च करने पर लगेगा करंट लोकप्रिय श्रेणियों विद्युत नियामक आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज में यह कटौती पिछले साल जारी बिजली टैरिफ में लागू परफॉरमेंस शर्तों के आधार पर की गई है। लाइन लॉस कम करने का तय लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रही बिजली कंपनियों को जुर्माने के तौर पर अब तक वसूले जा रहे 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज में अलग-अलग दर पर कटौती की गई है। पश्चिमांचल के जिलों में लाइन लॉस का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण कंपनी के सरचार्ज में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके चलते एनसीआर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर सरीखे जिलों में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा राजस्व जमा करने वाले एनसीआर और पश्चिमांचल के उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग ने दस फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा देने का फैसला किया है। आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को तय शिडय़ूल से दस फीसदी ज्यादा बिजली सप्लाई की सलाह दी है। चेयरमैन ने लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अफसरों को बधाई दी है। By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Publish Date: Jul 11 2018 6:03PM जब इमरान खान की चुनौती ने बदलवा दी गावस्कर के रिटायरमेंट की तारीख... कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार ने कहा कि झारखंड के सभी ठच्स् एवं ।च्स् परिवार के घरों तक बिजली दिसंबर तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना के सभी 6 जिले दुमका, देवघर, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं गोड्डा में से दुमका एवं देवघर जिला में सभी घरों तक जुलाई तक बिजली पहुंचा दी जाएगी तथा शेष बचे 4 जिलो साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं गोड्डा के सभी घरो तक बिजली अक्टूबर महीने तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में 500 सब स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। जिनमें से 150 सब स्टेशन बनाया जा चुका है। बचे हुए लक्ष्य को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड राज्य में 1.50 लाख ट्रांसफर्मर लगाना है जिनमें से 30 हजार ट्रांसफर्मर लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अरबन ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग सिस्टम को लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 तक 15 प्रतिशत बिजली लॉस पर कामयाबी प्राप्त कर ली जाएगी । उन्होंने कहा कि आप सभी अपना बिजली बिल प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं, पूरे झारखंड में 4000 प्रज्ञा केंद्र है, जिनमें से 2000 प्रज्ञा केंद्र एक्टिव मोड में कार्य कर रही है। बचे हुए प्रज्ञा केंद्र को भी बहुत जल्दी एक्टिव मोड में लाने की दिशा में कार्य चल रही है। इस प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आप सभी अपना बिजली बिल आसानी से जमा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर को शिकायत दर्ज करने में परेशानी होती था जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कंज्यूमर कॉल सेंटर की स्थापना की। इस कंज्यूमर कॉल सेंटर के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार की परेशानी नही होगी। इस प्रकार की प्रक्रिया हम लोगों ने बनाए हैं अब कंज्यूमर को अपने शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा । Search query Search Twitter नये टैरिफ में उपभोक्ताओं की श्रेणी को बदला गया है. उपभोक्ताओं को पांच  श्रेणियों घरेलू, सिंचाई, व्यावसायिक,औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ता के रूप  में बांटा गया है Saroj Kumar Meher स्टार्टअप इंडिया - एक स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत July, 2016 घरेलू -1 ग्रामीण ( बिना मीटर) 267.5 रुपये प्रति माह भोपाल में स्‍थापित मीटरिंग क्रियाविधि प्रयोगशाला Bagha Search रुद्रपुर वीआईपी एरिया में बिजली के रेट सबसे ज्यादा बढ़ेंगे Paresh Agarwal‏ @semanticscorp 18 Aug 2015 पीपुलनया नई दिल्ली: डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. नई दरों की घोषणा से पहले केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि पिछले चार साल से बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं, हालांकि, जानकारों ने ये खुलासा किया था कि बिजली के रेट सीधे तौर पर भले ही नहीं बढ़ाए गए हों, लेकिन 3.70 फीसदी पेंशन फंड के नाम पर सरचार्ज लगाया गया था. जिले की अब तक कि सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल तक की 144 किलोमीटर लंबी लाइन में 399 हाई टेंशन टॉवर लगने के कार्य हो रहे हैं। 139.02 करोड़ रुपए की इस परियोजना में अब तक 377 टॉवर लग चुके हैं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम बाड़मेर के निर्माण कार्य विभाग के सहायक अभियंता सवाई सिंह खत्री के अनुसार बाड़मेर के गेहूं गांव में जिले इकलौते 400 केवी सब स्टेशन से भीनमाल तक की इस 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल लाइन का काम जुलाई 2016 में शुरू हुआ था। यह काम अगस्त में पूरा हो जाएगा। डिस्कॉम की कनिष्ठ अभियंता स्नेहा राजपुरोहित के मुताबिक इस काम की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इस काम के पूरे हो जाने के बाद बाड़मेर भीनमाल-सिरोही, उदयपुर से देबारी विद्युत चक्र से जुड़ जाएगा। यहां की उत्पादित विद्युत के त्वरित प्रसारण के साथ निर्बाध बिजली सप्लाई होगी। जितनी ज्यादा सप्लाई, उतना ज्यादा आएगा बिल Advertisement Rate जवाब –  हाँ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। अन्य घरों को भी 500 रुपये का भुगतान करने पर योजना के तहत बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा जो की बिजली बिलों के साथ दस (10) किश्तों में डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा वसूल किया जाएगा। Business Resources – All Business Resources • Product Development • Negotiation • Business Frameworks • Business Terms • Video Marketing • Create for Work इस आईपीएस पर फ़िदा हुई पंजाब की महिला, मिलने की जिद पर उज्जैन आ पहुंची रिपोर्टः फ्रित्ज मूरी आवेदन: स्थानीय प्रीपेमेंट / एएमआर एएमआई अगर करा रखी है FD और RD तो इन 5 बातों का रखें ध्यान Back Top ब्यूटी अगले साल दिसंबर तक बिहार के हर खेत में पहुंचेगी बिजली: सुशील मोदी छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:33 AM (IST) भूजल 475 Views पहली बार 1981 में वाजपेयी आये थे सिवनी posted on August 18, 2018 हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं। कुटीर ज्योति ( मीटर)         10 रुपये प्रति माह फिक्स चार्ज, 0से 50 यूनिट तक 2.17 रुपये 18 नई विद्युत योजनाएं, 1850 करोड़ का सालाना बजट मंजूर पालीमर प्रयोगशाला सभी देखें Monday 13 August , 2018 जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर ग्रेनेड हमला, सर्च ऑपरेशन जारी हुंडई ने जारी किया AH2 (सैंट्रो) का रेंडर डिजाइन मैगज़ीन निबंध टेस्ट Akrati Shrivastava (b)   Improvement education services भाषा चुनें ▼ #livecities <2W और <10 वीए Joined July 2012 Hindi News »Chhatisgarh »Raipur »News» New Rates Of Electricity Will Be Applicable In Chhattisgarh From April 1 प्रतिक्रिया Self Assessment सचिवालय में नए भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्तियां देने पर हाईकोर्ट की रोक दस का दम The scorching summers have arrived and if you are looking to buy a new AC or want to keep abreast with the latest development in the AC tech world you must definitely read this article. Air conditioner industry has seen a significant change over last few years. Indian AC market has witnessed a healthy double-digit growth in the recent years and if the analyst believe same growth rate would continue for few more years to come. Once considered a luxury, ACs are now perceived Find Friends POPULAR POSTS कुमारी श्रीति पांडेय संगठन Ads info हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ अधिसूचित की है। टीआरसी, नागपुर NDTVBusinessHindiMoviesCricketHealthFoodTechAutoAppsPrimeArtWeddings अक्षय कुमार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने... प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कनेक्शन लेने के दौरान लगने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज, कमर्शल उपभोक्ताओं पर लगने वाला मिनिमम चार्ज खत्म हो सकता है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग जल्द फैसला ले सकता है। टैरिफ सरलीकरण के लिए बनी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने सिस्टम लोडिंग चार्ज और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर से मिनिमम चार्ज हटाने पर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस मामले में अंतिम फैसला लेना है। सस्ता विद्युत प्रदायक - मेरे पास इलेक्ट्रिक कंपनी सस्ता विद्युत प्रदायक - सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा प्रदाता सस्ता विद्युत प्रदायक - आज अपने मुफ़्त उद्धरण का अनुरोध करें
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