चिंतपूर्णी में दंडवत होकर पहुँच रहे श्रद्धालु कोटा प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि जीएसटी से कंज़्यूमर स्टेट को फ़ायदा होगा न कि बिहार जैसे ग़रीब राज्यों को. उन्होंने कहा कि जीएसटी की पूरी व्यवस्था विदेशी पूंजी के स्वागत के लिए है. दिवाकर ने कहा कि यदि गोदरेज का साबुन सस्ता मिलेगा तो लोग कुटीर उद्योग का मंहगा साबुन क्यों लेंगे और अगर ऐसा होता है तो छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है. वन माफिया पर कसा शिकंजा, जीप से खैर के 22 मौछे बरामद बिजली कार्यालय में बिल माफी व सस्ती बिजली के आवेदन जमा के लिए लगी भीड़। Delhi rooftop solar cheaper than electricity bill! उत्तम प्रथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली के लिए हरियाणा में ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’- Power Tariff Subsidy Yojna About Us |  Advertise with Us| Terms of Use and Grievance Redressal Policy |  Privacy Policy |  Feedback |  Sitemap Persian فارسی ऐप्स बैगुल जलाशय में मात्स्यिकी विकास हेतु संस्तुतियाँ (Recommendations for fisheries development in Bagul reservoir) # Maharashtra Band# Akhilesh Yadav# Kanwar Yatra 2018# Maharashtra Band Today# Dawood Ibrahim# Rains in Mumbai# Delhi Samachar# Gujarat News# Hindi Samachar# Burari Case www.bhaskar.com 18 जनवरी 2017, 03:09 AM उन्होंने कहा, ''जो एक छोटा व्यापारी जिस मार्केट से लोहा ख़रीदता है और उसी मार्केट में गेट बनाकर बेचता है उसे जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं होना है.'' सासाराम Promoted by 10 supporters बैंकिंग परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन Jaipur,India - विंड एनर्जी प्रोजेक्ट गुजरात या तमिलनाडु या अन्य समुद्री इलाकों में लगाए जाएंगे। विंड एनर्जी से पैदा बिजली की दरों में गिरावट अाई है। इससे बिजली कंपनी ने रुचि दिखाई है। इससे पहले भी कंपनी ने मई में पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 100 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था। 23 Views गैजेट्स Message in detail तिरछी नज़र कृष्ण प्रमाणिक जयपुर। प्रदेश की छोटी ढाणियों और खेतोंं में मकान बनाकर रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। खेतों में मकान बनाकर रहने वालों को बिजली कनेक्शन देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना शुरू की है। इस योजना मेेंं 19 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जो कि 30 अक्टूबर तक किए जाएंगे। संभल # हरियाणा बिजली दाम New Power Policy प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन और पात्रता सूची की पूरी जानकारी 12:27:15 AM बिहार कैबिनेट निर्णय 1 सितम्बर 2015: 50 एजेंडों पर लगी मुहर 400-800 यूनिट Related Articles हालांकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए यह दर 8.5 से 11.88 प्रतिशत तक बढ़ा कर (सभी सरचार्ज मिलाकर 6.23 रुपए से 7.50 रुपए प्रति यूनिट) कर दी गई है जो हरियाणा में 7.46 रुपए प्रति यूनिट है। परंतु कै. अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि ‘‘औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली मात्र 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी और बाकी अंतर राज्य सरकार उठाएगी।’’ चोरी का खामियाजा कंपनियां भी भुगतें चैस ई-शासन ऑनलाईन सेवाएं केरल बाढ़: अब तक 324 लोगों की मौत, 20 हजार... यात्रा दरभंगा बांसवाड़ा देऊंघाट में पहाड़ी दरकने से 3 मकानों पर मंडराया खतरा जमशेदपुर अन्त्योदय राशन कार्ड  आईएलबीएस 549 बेड का होगा  ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को अब प्रतिमाह 300 देना होगा। अब तक अनमीटर्ड के लिए उपभोक्ताओं को 180 रुपये देना होता था। बिजली विभाग 200 से अधिक 4.50          चीन में हो रही है भारतीय नोट की छपाई? शशि थरूर ने उठाया सवाल... संश्लिष्‍ट परीक्षण सुविधा जोशीमठ: सुरंग निर्माण में फूटे स्रोत से खतरे में जनजीवन पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल ( पीसीबी) VIDEO: छात्रसंघ चुनावों की हलचल शुरू, ABVP ने किया प्रदर्शन 200 करोड़ की चपत लगा रही अफसरों की ये 'दोस्ती' अर्जुन कालिंदी यह योजना फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान में लागू की गई है।  जीवन शैली Feb 16 2018 9:06AM इस कार को आम बिजली के कनेक्शन से पांच घंटे में चार्ज किया जा सकता है. इतना ही नहीं इस कार की छत पर लगाए जा सकने वाले सोलर पैनल से भी इस कार को चार्ज किया जा सकता है. उत्पाद का नाम: 1 चरण कार्ड प्रकार प्रीपेमेंट इलेक्ट्रिक मीटर नयी दर लागू होने से एक उपभोक्ता को 200 यूनिट मासिक बिजली इस्तेमाल करने पर अब करीब 1215 रुपये चुकाने होंगे. वर्तमान दर पर वह 690 रुपये चुकाता है. इस तरह उस पर करीब 525 रुपये मासिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया : आयोग ने 200 यूनिट तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों  में बिजली दर प्रति यूनिट 1.25 रुपये से बढ़ा कर 4.40 रुपये कर दिया है.  शहरी क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट तय कर दिया  है. वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.60 रुपये प्रति यूनिट  देना पड़ता है.  वाद-प्रतिवाद-संवाद आरटीआई अधिनियम के बारे में मल्टीमीडिया श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 178 रनों से हराया ट्रांस हिंडन श्रीमती नीता पटेरिया को पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क पर मेयर के विरुद्ध खोला मोर्चा पश्चिमी चंपारण दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरकारी विभागों के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ सरकारी विभाग 31 मार्च तक उठा सकते हैं। इसके लिए सभी डिफॉल्टरों को तय समय में अपना पुराना बकाया जमा करना होगा। साथ ही आगामी एक साल तक समय पर पूरा बिल अदा करना होगा। कौन क्या है अजब-गजब : इन देशों में ट्रेंड बना ऐसा खाना, जो आप सोच भी नहीं सकते निम्न को खोजें: Publish on December 4, 2017 Updated: 22 Jun, 2015 04:19 PM विनोबा भावे विस्वविद्यालय छात्र अध्यक्ष 09/01/2017 - 11:14 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा होस्ट की गई साईट। विषयवस्तु का स्वामित्व, अनुसरण तथा उसका अद्यतन विदयुत मंत्रालय द्वारा किया जाता है। फी स्ट्रक्चर Health News Updated on 7/13/2017 RSS Feed यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions जेटली ने मोदी से हाथ क्यों नहीं मिलाया? 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