electricity connection up news in hindi lucknow news देखें मंथन का खास पेज.. 03.10.2012 विद्युत सभी के लिए हिन्दुस्तान टीम 15-05-2018 हुंडई ने जारी किया AH2 (सैंट्रो) का रेंडर डिजाइन पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, जानिए नए नियम Nederlands Video गैलरी LATEST NEWS Caricature of the Day (खंड-13: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं का विकास और प्रबंधन) Uttar Pradesh news हालांकि कोई सरकार के दावें पर कैसे सवाल खड़ा सकता है, अगर इन दावों को सही भी मान लिया जाए तो गांव के विद्युतीकरण से गांववालों को कोई फायदा तो हुआ नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता की हालत बनी हुई है. अगर इन्हें 24 घंटे बिजली दी भी जाती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गांव वाले इस बिजली का उपभोग करने में सक्षम होंगे. यह रहेंगे नियम Search केंद्र सरकार ने सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है, यह उन लोगो के लिए है जो अभी भी बिना बिजली के रह रहे हैं। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले दो वर्षों में सरकार 17,000 करोड़ रु की राशि का उपयोग करेगी इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को फ्री बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। कॉस्ट डाटा बुक के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा समय में बीपीएल उपभोक्ताओं से कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं लिया जाता है, जबकि एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं से नया कनेक्शन लेते वक्त 50 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।  अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें | 12% टैक्स स्लैब उदय दाऊदी बोहरा समाज ने मनाई ईद, समाज के लोगों ने पढ़ी सामूहिक नमाज Description Under 100 characters, optional काश, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के अपने ‘आखिरी भाषण’ में सच बोलते: कांग्रेस OMG! चिड़ियाघर में गधे को जेब्रा जैसा पेंट किया, बड़े कान देखकर लोगों ने यूं उड़ाया मजाक गोमुख भादूगांव से 20 अगस्त को निकलेगी कावड़ यात्रा लक्ष्य जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी। इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 प्रतिशत कर लगता है। परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कर दर तय कर दी है। कारों पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर लगेगी। इसके अलावा इस पर एक से 15 प्रतिशत का उपकर भी लगेगा। छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की ऊपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर लगेगा। MLA BJP gdcchanderi अवलोकन सहचारी स्थायिक युक्त 1000 केएन सार्वत्रिक परीक्षण मशीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना lCldzkbc लोन लेने में मदद करता है 'क्रेडिट स्कोर',जानिए हर जरूरी बात www.pressnote.in 01 मई 2018, 12:01 AM Reply कार्यपालक दंडाधिकारी, बेरमो, तेनुघाट विशेषाधिकार निवेदन शिक्षा विभाग के अपर सचिव पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना गुजरात 1/6 नया हरियाणा : 13 अगस्त 2018 दरभंगा REGISTER 'सौभाग्य' योजना: दिसंबर 2018 तक सभी घरों में पहुंचेगी रोशनी, 24*7 बिजली पहुंचाने का लक्ष्य एनटीपीसी को सौंपे गए बिजली घर परियोजनाओं में से एक नवीनगर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शुरू करने में परेशानी हुई थी। व्यक्तिगत पहल कर जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान किया। अब बिहार में उत्पादन और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हाल ही में रेहल गांव में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति को देखा। वहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे विकास को गति मिल रही है। बिजली दर को ठीक करने के लिए ही जीरो सब्सिडी का प्रस्ताव लाया गया। बिजली बिल में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी अंकित रहता है, जिससे लोगों को पता रहता है कि सरकार कितनी सहायता दे रही है। हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर फीडर बन जाए, ताकि किसानों को कम से कम आठ घंटे बिजली आसानी से मिल सके। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इससे राज्य को फायदा होगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जनहित में सरकार ने यह निर्णय लिया है। power company Aries (मेष) योर मनीः छात्रों के लिए बचत और निवेश के टिप्स 2. एक अप्रैल 2019 से बिना मीटर वाले सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की श्रेणी समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए कंपनी आवश्यक कार्रवाई करे।  लालू के साथ मुलाकात के बाद हक्के-बक्के शत्रुध्न ने ट्विट कर कही बड़ी बात, लगे हाथ तेजस्वी ने भी… 7. नहीं बंद होंगी मुफ्त बैंकिंग सेवाएं, सरकार ने खबरों का किया खंडन 18 अगस्त 2018 साप्ताहिक निबंध प्रतियोगिता Slovenčina जर्मन और चीनी पैसिव हाउस. ये एक कारखाने का मॉडल है जो चीन के हार्बिन में पैसिव हाउस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा रहा है. चीनी कंपनी सायास इन मकानों के लिए खिड़कियां बनाना शुरू कर चुकी हैं और इस तरह के मकान बनाने वाली पहली चीनी कंपनी है. सीकर यूरोप का मॉडल Apr 28 2018 7:15AM Weather जनसत्ता 2560023990खरीदे PUBLIC SERVICE COMMISSION SCREENING TEST RESULTS Updated: Copyright © 2018 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today. News इस पोस्ट को शेयर करें Facebook उप प्रमुख, बेंगाबाद उत्तराखन्ड सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी उपलब्‍ध उपस्‍कर बाड़मेर से भीनमाल तक 144 किमी लंबी 400 केवी बिजली सप्लाई की लाइन का काम पूरा,139 करोड़ के काम में 399 टॉवर लगने हैं, अब सिर्फ 22 लगने ही बाकी, अगस्त से बेहतर होगी बिजली सप्लाई गुजरात चुनाव: पटेलों के बीच माधव सिंह सोलंकी के शासन की याद ताजा कराएगी भाजपा विभाग की विशिष्टियाँ पर्मालिंक https://p.dw.com/p/2ra7K मुजफ्फरपुर महापापः CBI रेड पर बोला JDU – RJD में ज्ञान की कमी, जांच के बाद होता है एक्शन BIHAR Home > देश > बिजली, दूध, अनाज, सब्जियां सस्ती, तेल घी होगा महंगा, GST से आम लोगों को और क्या-क्या फायदा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट धनु सास-बहू के जिस्मफरोशी के धंधे से उठा पर्दा, रंगे... Siwan ऑपरेटिंग वोल्ट रेंज 10 साल में पहली बार घटाई गई बिजली की दरें टॉपर्स से बातचीत Book Print Ad सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में बिजली से वंचित परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए आज इस योजना की शुरुआत की गई है. बिजली पहुंचने का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है. आज के आधुनिक युग में जब देश डिजिटल हो रहा है. इंसान तकनीकी पर निर्भर होता जा रहा है. हमारे सभी उपकरण बिजली पर ही निर्भर हैं, ऐसे में गरीब घरों में प्रकाश पहुंचाने की पहल बहुत महत्वपूर्ण है. कहा, पिछले एक साल में ऐसे 246 गांवों को बिजली पहुंचाई गई है, जहां अभी तक बिजली नहीं थी. अभी राज्य में 26 गांव ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाना बाकी है. उन्होंने कहा कि अप्रैल माह तक हर गांव तक बिजली पहुंचा दी जाएगी. इस अवसर पर राज्य मंत्री रेखा आर्य, सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, विधायक आदि मौजूद रहे. 24 Views लखनऊ में झमाझम बार‍िश के आसार, गर्मी से म‍िल सकती है राहत जयदेव राय Leave a Reply Replying to @JarnailSinghAAP @Shitalkumar3 and 2 others 08/11/2015 - 10:46 एमटी परीक्षण प्रयोगशाला , , , , , , , , , , , , , , , 11 12 2016 , 3 , ... बिजली कंपनियों को मिलेगा सस्ता कर्ज उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा के तहत कृषि उपभोक्ता एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शनों कोे बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढ़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना अब 31 दिसम्बर 2017 तक की लम्बित वीसीआर पर भी लागू होगी। पूर्व में यह योजना 30 जून 2016 तक लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए ही लागू थी। इस सरल व विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक होने पर 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर वीसीआर का आगामी 30 जून तक अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। 28% टैक्स स्लैब Issue Details: बिजली कंपनी अगले महीने से लागू करेगी बीपीएल उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने वाली योजना हिन्दुस्तान ब्यूरो ,पटना पाकुड़ आगे पढ़ें नल जल योजना के बिजली बिल नहीं भरे हों तो कनेक्शन न काटें: मिश्र Why you're seeing this ad चक्रधरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) । श्रावण महीना के अवसर पर कराईकेला पंचायत स्थित आहारबाबा शिवालय में उरके कावरिया संघ 64 मौजा कराईकेला द्वारा बालक भोजन आयोजित किया गया। जिसमें सेकड़ों बच्चों तथा शिव भक्तों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कराईकेला के मुखिया राजेन्द्र मेलगांडी  तथा हुडंगदा मुखिया विजय नाग ने की। 5/6 लोकप्रिय डी०ई०ओ० पोर्टल ‹ › नेगी ने बताया कि आयोग ने वितरण टैरिफ में वृद्धि नहीं की है पर टैरिफ संरचना एवं टर्म्स एवं कंडीशंस में कुछ बदलाव किए हैं, जो कि आगामी एक अप्रैल से लागू होंगे। इन बदलाव के तथा होर्डिंंग, ग्लो साईन, एडवरटाईजिंग एवं हाई टेंशन 220 किलो वोल्ट के लिए नई श्रेणी लाई गई हैं। इनके लिए एनडीएस 4 उपभोक्ता श्रेणी का सृजन किया गया है। विशेक गुप्ता मुख्य सामग्री पर जाएं www.jagran.com 01 मई 2018, 12:01 AM BPSC उत्पाद का नाम: एकल चरण स्मार्ट इलेक्ट्रिक मल्टी फंक्शन मीटर राजस्थान न्यूजRajasthan newsKotaElectricity companyprotest इटावा इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। सर्वोत्कृष्ट कृषि पहल हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं। Menu वैकल्पिक विषय प्रश्नोत्तर You don't have permission to access /news/2018/Jul/13/jabalpur-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%AA-%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A4%A4-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%9F-%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A4%AF-%E0%A4%AC%E0%A4%A1-%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B2.html on this server. मिदनापुर रैली में हुए हादसे पर मोदी का तंज, पंडाल संभालता नहीं और देश संभालेंगे निविदा News Feed देवघर यूएस-चीन ट्रेड वॉर की वजह से भारत जारी रख सकता है ईरान से तेल आयात संकल्प भारत सचिव इलेक्ट्रिक चॉइस - उपयोगिता की तुलना करें इलेक्ट्रिक चॉइस - बिजनेस बिजली की तुलना करें इलेक्ट्रिक चॉइस - बिजली की आपूर्ति
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