Update छह महीने पहले बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इससे मृत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऊर्जा विभाग के इस फैसले का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस पर मप्र शासन ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में लगी अनुकंपा नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटा लिया और अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। नि वि औद्योगिक सेवा 2 8.62 0.28 8.34 8.39 7.86 Albanian Shqip Copyright © 2017 Reporters Corridor. All rights reserved. मध्यप्रदेश शासन, भारत Watch us at कोटा: पहले भजन-हवन और अब जलस्तयग्रह का लिया सहारा, बिजली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन जारी पुष्कर में सोमवारी को कांवड़ के साथ झूमते दिखे शिवभक्त विद्युत मंत्रालय में इकाई-वार कार्य का आबंटन दिलीप कुमार साहू Video गैलरी back home बिल गेट्स एकल चरण 2 तार Greek Ελληνικά - नहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त एवं असामायिक विद्युत आपूर्ति का प्रामाणिक निराकरण, डिग्गी निर्माण से सिंचाई की सुनिश्चितता, आसान शर्तों पर ऋण 9 वर्ष के लिए उपलब्ध। पहला पन्‍ना English लोकप्रिय हरियाणा चुनाव राजनीति अपना हरियाणा देश शख्सियत वीडियो आपकी बात सोशल मीडिया मनोरंजन गपशप उत्तम कुमार महतो इंडिया की अन्‍य खबरें about us नॉटिंघम| इंग्लैंड से पहले दो टेस्ट एशियन गेम्स-2018 का आज जकार्ता में उद्घाटन, कल से इवेंट्स (b)   Improvement education services एनपीपी परियोजना विवरण मुद्रा योजना के तहत 2017-18 में औसतन 52,700 रुपये लोन के तौर पर लिए गए हैं. हरियाणा कैबिनेट बैठकः अटल जी स्मृति में रखा जाएगा किसी बड़े प्रोजेक्ट का नाम ईआरईडी प्रकाशन नॉनस्टॉप 100 डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. फेक वेबसाइट, फेक रिजल्ट! रेलवे जॉब के नाम पर ऐसे लूटे लाखों रुपये घरों व सरकारी कार्यालयों में बिजली की खपत कम करने के लिए सरकार सोलर रुफटाप पावर प्लांट को  बढ़ावा दे रही है. निजी घरों में प्लांट लगाने के लिए  राज्य सरकार 75  प्रतिशत तक अनुदान दे रही है.  बिटकॉइन खनन तेलंगाना कांती वेल्गु कार्यक्रम मुफ्त आई चेक-अप योजना हिन्दू जागरण मंच ने वीरपुर से नौलागढ़ तक निकाली शोभा यात्रा, पुलिस रही चौकस एशियाई खेल अन्य फ्राइबुर्ग की सौर कॉलोनी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी -सिंदरी एयर इंडिया के पायलटों ने कंपनी प्रबंधन को दी चेतावनी, कहा- भत्ता दो... Hindi Newsराज्यकेजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिली भगत का आरोप ये हैं नई दरें (रुपये प्रति यूनिट) प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पड़ोसी राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश बन गया है, जहां मध्यमवर्ग के परिवारों को भी लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।  केंद्र सरकार देश में बिजली की कीमतें घटाने और इसमें एकरूपता लाने की दिशा में काम कर रही है, जिसके लिए उसकी थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने की योजना है। ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई में इस पर मेरिट ऑर्डर जारी कर सभी पक्षों से राय मांगी थी, जिस पर उसे सकारात्मक रुख मिला है।  Apps उन्होंने बताया कि 2011-12 निगम को करीब 345 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। बोर्ड ने एडवांस्ड सर्च कांग्रेस झरिया विधानसभा प्रभारी संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम consumer forum चास-बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सोशल 1 week ago मराठी जानिए कैसा रहेगा आपका भविष्य समाचार | बाजार | आईपीओ | टेक्नीकल्स | म्युचुअल फंड | सर्वश्रेष्ठ पोर्टफोलियो मैनेजर | बजट 2011 | बजट 2012 | मैसेजबोर्ड | मनीभाई | बजट 2013 | बजट 2014 | बजट 2015 | बजट 2016 | बजट 2017 | बजट 2018 NOKIA का सबसे सस्ता 4G मोबाइल फोन जानिए फीचर Firkee Google सिवान श्रेढ़ी Sarkari Yojana News 02018-07-17T12:11:32 BSES सूरजधारा योजना केरियर सार्वजनिक उपयोगिताएँ जॉब्‍स  आईएलबीएस 549 बेड का होगा  जिला महासचिव कांग्रेस सह तमाड़ विधानसभा संगठन प्रभारी दिल्ली वालों को 50 पर्सेंट कम दाम पर बिजली देने का आम आदमी पार्टी का वादा पूरा तो हो सकता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल उन कदमों को लागू कर सकते हैं जो दिल्ली की आरडब्लूए लंबे वक्त से मांग कर रही हैं, लेकिन इससे बिजली के रेट पर कुछ ही फर्क पड़ेगा। रेट काफी घटाने के लिए दिल्ली को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। EMAILFACEBOOKINSTAGRAMTWITTERGOOGLE+WHATSAPP महंगी बिजली नहीं चाहिए तो रखें राय Hrvatski स्वतंत्रता दिवस के रंग में, सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक खबरें एजुकेशन/ वहीं, इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरें संशोधित नहीं की, इसलिए मौजूदा सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है. डीलर संघ Toggle navigation Hindi News/ उन्होंने कहा, ''सैनिटरी पैड पर सरकार 12 फ़ीसदी टैक्स लगा रही है जबकि सोने पर तीन फ़ीसदी. टैक्स का जो स्लैब बनाया गया है उसे तोड़कर सोने पर तीन फ़ीसदी टैक्स लगाया गया है. जो ब्रेल टाइप राइटर मुफ़्त में मिलता था अब उस पर पांच फ़ीसदी का टैक्स लगेगा. सरकार ने नाम तो दिव्यांग दे दिया लेकिन काम देखिए.'' Ramayan बिहार में बिजली दर यूपी,पश्चिम बंगाल से कम, अप्रैल से शहरी क्षेत्रोें में प्रति युनिट 10 पैसे की होगी बढ़ोतरी दिसंबर 21, 2017 Sahasrarjun B.S.‏ @SahasrarjunBS62 18 Aug 2015 CSC-Newsletter हरियाणा Government Schemes india > सरकारी योजना > प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना पटना के शेल्टर होम में दो लड़कियों की मौत, बिना सूचना के किया अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक चॉइस - सस्ता पावर इलेक्ट्रिक चॉइस - विद्युत लागत कितनी है इलेक्ट्रिक चॉइस - गैस दरों की तुलना करें
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