ईमेल पर न्यूज़ पाएं घरों को बहुत अच्छे से इंसुलेट किया गया है, इसमें बड़े बड़े कांच लगाए गए हैं जिससे सूरज की रोशनी अंदर आए. इस्तेमाल की गई हवा ताजी हवा को गर्म करती है और छत पर पैनल बिजली बनाते हैं. साल 2000 में यह कॉलोनी बनाई गई थी. प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि जीएसटी से कंज़्यूमर स्टेट को फ़ायदा होगा न कि बिहार जैसे ग़रीब राज्यों को. उन्होंने कहा कि जीएसटी की पूरी व्यवस्था विदेशी पूंजी के स्वागत के लिए है. दिवाकर ने कहा कि यदि गोदरेज का साबुन सस्ता मिलेगा तो लोग कुटीर उद्योग का मंहगा साबुन क्यों लेंगे और अगर ऐसा होता है तो छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है. साइट मैप BUDGET 2018 CM योगी ने कैबिनेट बैठक में इन बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर प्रबंध निदेशक यूपी केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे 1 mins फोटो जानिए महबूबा मुफ्ती क्यों बोलीं कश्मीर में पैदा होंगे सलाउद्दीन देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप 6.2M people like this. Sign Up to see what your friends like. पंचायत चुनाव: प. बंगाल में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका Fitness News राज्य सरकार की नीतियाँ प्रशिक्षण Subscribe Now! Humara Mandsaur बिहार में बिजली-दर में बदलाव नहीं, उपभोक्ताओं को राहत इधर दिल्ली सरकार के इस कदम पर बिजली कंपनियों का कहना है कि ऊंचे दाम का कारण ज्यादा जनरेशन और ट्रांसमिशन कॉस्ट है। बिजली के दाम में 80 फीसदी हिस्सा जनरेटिंग और ट्रांसमिशन कंपनियों का है। जनरेशन और ट्रांसमिशन की लागत लगातार बढ़ रही है। और जहां तक ऑडिट का सवाल है तो सीएजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर लगातार नजर रखती हैं। बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट होता है और डीईआरसी हर साल अकाउंट्स की जांच करता है। नीतियां और योजनाएं कला और संस्कृति खबरें एक झलक में (Hindi News from Navbharat Times , TIL Network) बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। आपको कोई बीमारी है या नहीं, 1 मिनट के इस स्पून टेस्ट से पता करें राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने लाइन लॉस का पूरा भार बिजली उपभोक्ताओं पर न डालने की वकालत की। उन्होंने ओडिशा का उदाहरण देते हुए कहा कि बिजली कंपनियों के घाटे के आधार पर जो रेग्युलेटरी सरचार्ज लगाया जाता है। उसका 50 प्रतिशत हिस्सा उपभोक्ताओं और 50 प्रतिशत हिस्सा बिजली कंपनियों को देना चाहिए। ताकि बिजली कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा ईमानदार उपभोक्ताओं पर न पड़े। ऑस्ट्रिया से शुरुआत पटना | बिजली कंपनी में 2000 पदों पर बहाली होगी। इसमें 800 पदों पर सामान्य विषय से स्नातक करने वाले आवेदन कर सकेंगे। इनके... यूपी के जेल राज्य मंत्री ने बाराबंकी जेल अधीक्षक के खिलाफ कराया केस दर्ज 412 Views उपलब्‍ध सुविधाऍं Čeština संदर्भ वोल्टेज झामुमो नेता Fropky टी 20 मैच में जीता पांचाल वॉरियर्स उपेंद्र कुमार स्त्री सुपौल Studymateonline.com सैमसंग गैलेक्सी जे 8 2018 32जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम) Read More: टोल लिया तो कैब कंपनी पर FIR कराएगी एमसीडी It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search? मुजफ्फरपुर भूकम्प इंजीनियरी तथा कम्पन अनुसंधान केंद्र (ईवीआरसी) Next [email protected] दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम एनटीपीसी को सौंपे गए बिजली घर परियोजनाओं में से एक नवीनगर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शुरू करने में परेशानी हुई थी। व्यक्तिगत पहल कर जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान किया। अब बिहार में उत्पादन और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हाल ही में रेहल गांव में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति को देखा। वहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे विकास को गति मिल रही है। बिजली दर को ठीक करने के लिए ही जीरो सब्सिडी का प्रस्ताव लाया गया। बिजली बिल में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी अंकित रहता है, जिससे लोगों को पता रहता है कि सरकार कितनी सहायता दे रही है। हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर फीडर बन जाए, ताकि किसानों को कम से कम आठ घंटे बिजली आसानी से मिल सके। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इससे राज्य को फायदा होगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जनहित में सरकार ने यह निर्णय लिया है। वैकल्पिक विषय - हिंदी साहित्य മലയാളം भारतखेल दिल्लीमूवी-मस्तीNBT ब्लॉगमुंबईजोक्स अपना ब्लॉगलखनऊटेकघर-परिवारअन्य शहरऑटोफोटो धमालदुनियाबिज़नस ETसंडे NBT राशिफल शुभ यात्राविचारNBT मोबाइलNBT ऐप यूपी के 100 स्कूलों को मिला हिंदी कीबोर्ड, शुरू हुआ उज्जवल विकास अभियान पॉलिटिक्स लक्ष्य केरल बाढ़: मोदी से गुहार लगा टीवी पर रोने लगे MLA- 'प्लीज हेलिकॉप्टर भेजिए, नहीं तो 50000 मर जाएंगे' प्रतापगढ़ अगली ख़बर Asian Games 2018 FIFA WC 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 कॉमनवेल्थ खेल 2018 IPL 2018 बजट 2018 फोटो गैलरी वीडियो CONNECT WITH US Spacial प्रतीकों के साथ 7 खंड एलसीडी Hindi News »Bihar »Patna» बिजली कंपनी में 2000 पदों पर होगी बहाली एकल चरण बिजली मीटर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की वृद्धि की है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार पावर कार्पोरेशन ने 2 दिसंबर को नई दरों का सार्वजनिक प्रकाशन कराया था। कानूनन सार्वजनिक प्रकाशन के एक सप्ताह बाद नई दरें प्रभावी हो जाती हैं। अफसरों का कहना है कि शनिवार से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। बिलिंग सॉफ्टवेयर में संशोधन आदि की प्रक्रिया पूरी करा ली गई है। राज्य की विद्युत कंपनियों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल और एसएलडीसी ने वितरण, उत्पादन और पारेषण का टैरिफ प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया था। यूपीसीएल ने बिजली की दरों में लगभग 13 फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव आयोग को दिया। आयोग इस प्रस्ताव पर जन सुनवाई कर सुझाव आमंत्रित कर चुका है। बिजली की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर ऊर्जा निगमों की राय भी ली। इसके बाद आयोग ने नई दरों का एलान किया।  नोएडा खाने पीने के शौकीन अटल बिहारी वाजपेयी को मिल-बांट कर खाने में आता था मजा ग्राम स्वराज अभियान Rajasthan News व्यावसायिक (शहरी) (एनडीएस   थ्री)  6.80  6.00 चम्पावत डिस्क्लेमर उन्होंने कहा कि मांग आधारित टैरिफ तीन फेज यथा एनडीएस 2, एनडीएस 3 एवं एलटीआईएस 2 उपभोक्ता श्रेणियों में आवश्यक किया गया है। नेगी ने बताया कि उपभोक्ता के अग्रिम भुगतान पर एवं प्रीपेड मीटरयुक्त उपभोक्ता के लिए सूद मिलने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि कुटीर ज्योति बीपीएल (ग्रामीण) के लिए संबंध भार की सीमा बढ़ाकर 100 वाट की गई है। इस अवसर पर आयोग के दो अन्य सदस्य राजीव अमित और एससी झा भी उपस्थित थे। RC Desk2, November 11,2017 09:59:16 PM रायगढ़ SLING INTERNATIONAL प्रिया की तरह एक वीडियो से छा गया MP का यह शख्स, देश भर में वायरल हुआ ... बजटीय उपबंध Cashback on offer price: 2999 Raise Your Voice 41 से 200 - 3.90 - 3.80 कांग्रेस (यहां क्लिक कीजिए और बन जाइए क्विंट की WhatsApp फैमिली का हिस्सा. हमारा वादा है कि हम आपके WhatsApp पर सिर्फ काम की खबरें ही भेजेंगे.) Sep 26, 2017, 07:26 AM IST मोदी सरकार द्वारा बीते चार सालों में बदलाव के बड़े दावों के साथ शुरू की गईं विभिन्न योजनाएं कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाने में नाकाम रही हैं. दूसरा टेस्ट vaastu1 day ago 12:48 AM - 18 Aug 2015 यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings More From Author करोड़ों की विद्युत योजनाओं में धीमी गति से हो रहा काम फी स्ट्रक्चर New Power Policy अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : DGCA ने किया हाईकोर्ट में विमानन कंपनियों का बचाव, बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं एयरलाइंस Greek Ελληνικά ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 15 mins उत्तराखंड महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमेन आनंद महिंद्रा ने इस कार को पेश करते हुए कहा, “भविष्य के यातायात को लेकर ये हमारा नज़रिया है. हमें प्रदूषण रहित भविष्य बनाना होगा.” लिंक देखें स्मार्टफोन - टैब इस आईपीएस पर फ़िदा हुई पंजाब की महिला, मिलने की जिद पर उज्जैन आ पहुंची Updated: 03 Jul, 2018 11:26 PM VIDEO: हत्या कर खुद को घर में किया बंद यूपी में बिजली दर बढ़ाने की प्रक्रिया 15 से शुरू 4. कुल खपत में सौर ऊर्जा 3.25 फीसदी और गैर सोलर बिजली छह फीसदी का उपयोग करना होगा।  भारतीय वस्तु सूची , सीपीआरआई का नेतृत्व वेबसाइट नीतियां Washing Machine कमरे रोशनी से भरपूर हैं और हवा की गुणवत्ता अच्छी है. साथ ही तापमान भी स्थिर रहता है. इस तरह का घर बनाना सामान्य से महंगा है लेकिन इसके बाद ऊर्जा की बचत के कारण खर्चा कम होता है. 394 Views सुपौल: एक बार फिर बीरपुर मे गोलियों की तऱतराहट से सदमें मे है शहरवासी – पुलिस कर रही है छानबीन !! केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 10 mins     उन्होंने अधिकारियों से सिंधड गांव से सिंगवा को सीधी लाइन से जोडऩे के निर्देश दिए तथा जिन घरों के ऊपर से बिजली की तारें गुजरने से लोगों के लिए खतरा हैं उनको वरीयता के आधार पर हटाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ-साथ उन्होंने कमजोर तारों व खराब ट्रांसफार्मरों को भी बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सिसाय गांव में कार्यरत स्वास्थ्य केंद्र में हॉट लाइन से कनेक्ट किया जाए तथा खेड़ी चौपटा के स्वास्थ्य केंद्र को 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन दिया जाए। Mid-Day क्या पहाड़ी गुफा में बचा कर रखी जा सकती है बिजली उन्होंने कहा, ''अगर इन चारों वस्तुओं को इस जीएसटी के दायरे में रखा जाता तो अच्छा रहता. इन चारों वस्तुओं का मार्केट में बड़ा असर होता है.'' कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - यहां अधिक जानकारी खोजें कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - औसत इलेक्ट्रिक बिल कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - पावर सप्लायर
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